सबैको ध्यान “स्वतन्त्र उमेदवार” तिर !

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाममा नेपालमा विद्यमान संसदीय व्यवस्थाको सबैभन्दा तल्लो तहको निर्वाचनको प्रकृया अब समाप्त भएको छ । यो व्यवस्थाका सरकारी गठबन्धन र प्रतिपक्षका नेताहरु र सरकारी संयन्त्रले “जनता भोट हाल्नका लागि आतुर” भनेर गरिएको प्रचारबाजी गलत साबित भएको छ । जनताको यो निर्वाचनमा खासै उत्साह देखिएन ।

काठमाडौ महानगरपालिका मै करिव ५० प्रतिशत मात्र मत खसेको पाइयो । सरकार र निर्वाचन आयोगले “निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न” भन्ने विज्ञापन जति बजाए पनि तथ्यहरुले अरु नै कुराहरु बताएका छन् । चुनावको दौरानमा ८५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु पर्‍यो । चुनावी हिंसामा सुरक्षा कर्मीले ६७ स्थानमा गोली चलाए र ३ जनाको गोली लागेर मृत्यु भयो ।

सबैको ध्यान “स्वतन्त्र उमेदवार” तिर !
यो निर्वाचनमा पहिले हुने गरेको तुलनामा धेरै बढीले स्वतन्त्र उमेदवारी दिएको पाइयो । स्वतन्त्र उमेदवारी दिनेमा दुई किसिमका व्यक्तीहरु पाइएको छ । पहिलोमा, कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध नभएका, विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था, संसदवादी पार्टीका नेता र तिनको चरित्र, व्यवहार र क्रियाकलापसँग असन्तुष्ट, यथास्थितीको विपक्षमा रहेका, राज्य व्यवस्थाको चरित्रमा केही परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने सोच राख्नेहरु पर्दछन् । अर्का थरीमा, कुनै न कुनै संसदीय पार्टीमा लामो समय देखि कृयाशील हुँदै आएका तर सार्वजनिक पदमा उमेदवारी दिन आफु योग्य हुँदा हुुदै पनि पार्टी नेतृत्वले गरेको पक्षपातका कारण पार्टीको उमेदवारी नपाएकाहरु पर्दछन् ।

कुनै पनि पार्टीमा सदस्यता नलिएका, समाजमा त्यती चर्चामा नआएका स्वतन्त्र व्यक्तीहरुले सबैभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भए पछि नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ बहश सुरु भएको छ । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्ने राजधानी काठमाडौं, पूर्वांचलमा राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चित् धरान, सुदुर पश्चिमांंचलको केन्द्र मानिने धनगढीका महा नगर र उप महानगर पालिकाहरुमा भएका निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवारहरुले अप्रत्यासित रुपमा अत्यधिक मत प्राप्त गरेर विजयी भएका घटना प्रति चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ ।

हुनत एउटा प्रतिकृयावादी व्यवस्था अन्तर्गतका निर्वाचनले समाजमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । तथापि यो विषयलाई केहि होइन भनेर बेवास्ता गर्नु पनि गल्ती हुने छ । आखिर, हिजो सम्म जनताका वीचमा त्यती परिचित नभएका उमेदवारहरुले पुराना र ठुला दलहरु र तिनका धुरन्धर नेताहरुलाई कसरी धुलो चटाउन सफल भए त ? अहिले देशमा शासन गरिरहेका संसदीय पार्टी, तिनका नेताहरु, तिनका प्रनिनिधिहरु प्रति जनतामा अविश्वास वा वितृष्णा पैदा भएको संकेतका रुपमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । ती निर्वाचित व्यक्तिहरुले इमान्दारिता पूर्वक राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने वा यो स्थितीमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउनै चाहे भने पनि व्यवहारमा उतार्न सक्ने संभावना त देखिँदैन । त्यो अवस्थामा अन्ततः जनताले व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने आवश्कता महसुस गर्ने स्थिती चाँडै आउन सक्ने संभावना भने देख्न सकिन्छ ।

मत किन कम खस्यो ?
निर्वाचनकै मुखमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले यस पटक ७६ प्रतिशत भन्दा बढी मत खस्ने प्रक्षेपण गरेका थिए । ०७४ सालको मतदानका आधारमा गरिएको यो प्रक्षेपणलाई धेरैले पत्याएका थिए । तर, मतदान गर्नकालागि सबै सुविधा उपलब्ध भएको काठमाडौं मै लगभग ५० प्रतिशत मात्र मत खस्यो । यस प्रकारको अवस्थाको कसैले अपेक्षा गरेको थिएन । अनुमान गरिएको भन्दा एक तिहाई मत कम खस्नु निश्चित रुपमा विचार गनैै पर्ने विषय बन्न गएको छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासका महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको काठमाडौंकै महानगरपालिकाको मतदाताको यत्रो संख्याको अनुपस्थितिले यो व्यवस्था अन्तर्गत शासन गर्दै आएका संसदीय पार्टीहरु, ती पार्टीका नेताहरु, यो सरकार, यो व्यवस्था प्रति जनताको एउटा महत्वपूर्ण हिस्साले मौन असहमति जनाए भन्ने अनुमान गर्नु अतिसयोक्ति नहोला । भोट नहालेर उनीहरुले मौन अवज्ञा गरेको संकेत पाइन्छ ।

किन भोट धेरै बदर भयो ?
यस प्रकारका निर्वाचन प्रणालीमा केही प्रतिशत मत बदर हुनुलाई स्वभाविक नै मान्नु पर्छ । दुरगम क्षेत्रमा बदरको सम्भावना बढी हुन्छ । तर विराटनगर जस्तो सहरमा नगरपालिकाका विजयी उमेदवारले ल्याएको मत भन्दा पनि बढी मत बदर हुनुलाई सहज रुपमा लिइएको छैन । कतै मत बदर गराउने उद्देश्यले त यो काम गरिएको थिएन ? समग्रतामा यो व्यवस्था प्रति आफ्नो असहमति अलि भिन्न रुपमा अभिव्यत्तस् भएको त होइन ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ, जुन स्वभाविक हो ।

मत पेटिका फालियो
रौतहट जिल्लाको एउटा मतदान केन्द्रमा मतदान सम्वन्धी विवाद चर्के पछि करिव आधा दर्जन जति मानिसहरुले मतपेटिका बोकेर दौडेको दृश्यलाई टि भी च्यानलहरुले रोचक किसिमले देखाइरहेका थिए । अरु दर्जनौं मानिसहरु तमासा पनि हेर्दै थिए । सुरक्षा कर्मीलाई गोली चलाउने सम्मको आदेस दिइएको कुरा थाहा हुँदा हुँर्द पनि बाकस बोकेर दगुर्ने काम किन गरे त, उनीहरुले ? ठुलै जोखिम मोलेर यो काम ख्याल ठट्टामा गरिएको होइन भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिने विषय हो । सांकेतिक रुपमा भए पनि जन असन्तोष वा जन आक्रो व्यक्त भएको त होइन यो ?

मत पेटीका तोडफोड
रौतहट जिल्ला कै एउटा निर्वाचन केन्द्र मै दुई वटा मत पेटीका तोडफोड भयो । मतदान केन्द्रमै यस प्रकारको घटना हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन । यस घटनालाई सरकारले पनि सामान्य रुपमा लिएको छैन । संसदीय पार्टी र यो व्यवस्था प्रति कै असन्तोस व्यक्त भएको हो यो । यी र यस प्रकारका गतिविधि संख्यामा थोरै भए । तर, यी घटनाहरु प्रतिनिधिमुलक हुन् । हामी सबैको ध्यान यस तर्फ पनि जानु आवश्यक छ ।

विकल्पको खोजी
तल्लो निकायको निर्वाचन सकिएको छ र जित र हारको परिणाम पनि प्राय आइसकेको छ । यो निर्वाचनका सन्दर्भमा जनताले संसदवादी पार्टी, तिनका नेताहरु, उनीहरुले तोकेका उमेदवारहरु र समग्रमा दलाल र नोकरशाही पुँजीपतिहरुको यो व्यवस्था प्रतिको आफ्नो विरोध, असहमति र आक्रोस विभिन्न किसिमले पोखेका छन् । ती सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्दा त्यसको चित्र के देखिन्छ भने नेपाली जनताको ठुलो हिस्साले यो राजनीतिक व्यवस्था कै विकल्प खोजिरहेको छ । क्रान्तिकारी शक्तिहरु अग्रगामी विकल्प बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, उनीहरु यतिखेरै भरपर्दो विकल्प बनिसकेका छैनन् । त्यसैले जनता यतिखेरै सडकमा उत्रिन हिच्किचाहट देखाइरहेका छन् । भरपर्दो अग्रगामी विकल्प निर्माण हुने क्रममा छ । त्यो हाम्रो दृष्टि क्षितिजमा छ ।