मल खरिदमा १ अर्ब बढी भ्रष्टचार, १० जनाविरुद्ध अख्तियारले चलायो मुद्दा

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसहित १० जना तथा दुईवटा कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा बिगो कायम गरी विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डीएपी मल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसालले एक प्रेस विज्ञप्ति जारि गरि सो विषयमा जानकारि दिएका हुन् ।

‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्झौता नम्बर ८९/०७७/०७८ बाट खरिद गरेको डीएपी मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल ९नियन्त्रण० आदेश, २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल वातावरण तथा वैज्ञानिक सेवा प्रा. लि. लाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको देखिन्छ,’ रिसालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले तोकिएको गुणस्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको मल खरिद गरी आपूर्तिकर्तालाई १ अर्ब ५३ लाख २२ हजार ४ सय ६ रूपैयाँ ७२ पैसा भुक्तानी दिई हिनामिना गरेको पुष्टि हुन आएको जनाएको छ ।

‘सो ठेक्काबाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउँदा डीएपी मलको स्पेसिफिकेसन अनुसार Moisture 1.5% (Maximum) हुनुपर्नेमा 12.4%, Total Nitrogen 18% (Minimum) हुनुपर्नेमा 14.2%, Ammoniacal nitrogen 17% (Minimum) हुनु पर्नेमा 13.6%, Total phosphorus (as P2O5) 46 % (Minimum) हुनुपर्नेमा 45.1% , Water soluble phosphates (as P2O5) 41% (Minimum) हुनुपर्नेमा 33.1% रहेको भन्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिएबाट कम्पनीले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरे गराएको देखिनुका साथै सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कुल रकमको ९०% ले हुन आउने रकम रु. १,००,५३,२२,४०६।७२ (एक अर्ब त्रिपन्न लाख बाईस हजार ४ सय छ रुपैयाँ बहत्तर पैसा) भुक्तानीसमेत भई उक्त सरकारी रकम हानिनोक्सानी भएको पुष्टि हुन आएकाले देहायबमोजिमका आरोपितहरू तथा संस्थालाई देहायबमोजिम सजायको मागदाबी लिइएको छ,’ अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप–प्रबन्धक पुष्कर दिप बुढा, नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, सुनिलबाबु खत्री, महेन्द्र कुमार डागा, भोलानाथ चौधरी र मनोज आचार्य र आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउस प्रालि काठमाडौ‌ं तथा प्रतिवादी विनित जोशीउपर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।