नेपालको अर्थतन्त्रलाई दुई-तिहाइ बहुमतभन्दा बढी चाहिने संकेत
द काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित विचार सामग्रीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न दुई-तिहाइ बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने प्रश्न उठाएको छ। द राइजिङ नेपालमा प्रकाशित विश्लेषणले पनि राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक वृद्धि, समानता र समृद्धिबीचको दूरी कायम रहेको जनाएको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै कर्जा तनाव बढेको र संस्थागत विश्वास कमजोर बनेको संकेतले यो बहसलाई अझ व्यावहारिक बनाउँछ।
बहुमत छ, तर नीतिगत निरन्तरता छैन
नेपालले पञ्चायतदेखि बहुदलीय लोकतन्त्र, सशस्त्र द्वन्द्व र सङ्घीय गणतन्त्रसम्म ठूला राजनीतिक परिवर्तन पार गरेको छ। तर द राइजिङ नेपालका अनुसार यी परिवर्तनले संविधानको प्रस्तावनाले कल्पना गरेको दिगो आर्थिक समृद्धि र जनकल्याण सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्।
समस्या राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनमै सीमित देखिँदैन। आर्थिक वृद्धिको बाटो लामो समयदेखि न्यून सन्तुलनको अवस्थाजस्तो बनेको विश्लेषणमा उल्लेख छ। सम्पत्ति सीमित धनी समूहमा केन्द्रित हुँदै गएको र आर्थिक असमानता बढेको दाबी पनि त्यही सामग्रीमा गरिएको छ। यसको अर्थ विकासको आकारबारे चर्चा भए पनि त्यसको वितरण र अवसरको पहुँचबारे राज्यको जवाफदेहिता कमजोर छ।
यहाँ दुई-तिहाइ बहुमतको बहसले एउटा असहज तथ्य छोप्न सक्छ। संसद्मा बलियो उपस्थिति हुनु र नीतिगत कार्यान्वयनका लागि सक्षम राज्य हुनु एउटै कुरा होइन। बहुमतले कानुन पारित गर्न सक्छ। तर त्यसले मात्र प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता, लगानीको सुरक्षा वा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सिर्जना गर्दैन।
द राइजिङ नेपालमा उद्धृत पुस्तक विश्लेषणले नेपालको विकासमा संरचनागत अक्षमता, उच्च विकास लागत, स्रोतको कमी, शासन असफलता, भूराजनीतिक चुनौती र उत्पादनभन्दा वितरणमुखी अर्थनीतिलाई अवरोधका रूपमा औँल्याएको छ। यी समस्या चुनावी गणितले स्वतः हट्ने प्रकारका होइनन्।
बैंकिङ क्षेत्रको संकेतलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन
नेपालको अर्थतन्त्रबारे बहस प्रायः बजेट, पूर्वाधार र राजनीतिक स्थिरतामा अड्किन्छ। तर अहिलेको अवस्थालाई बुझ्न वित्तीय प्रणालीका संकेत पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। नेप्से ट्रेडिङको शीर्षकअनुसार पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा तनाव देखिएको छ।
यस शीर्षकले मात्रै कर्जा तनावको मात्रा, कारण वा सम्भावित परिणामबारे ठोस निष्कर्ष दिँदैन। तर तरलता उपलब्ध हुनु र कर्जा स्वस्थ रूपमा प्रवाह हुनु फरक विषय हुन् भन्ने संकेत भने दिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा पैसा हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऋण लिने क्षेत्रको क्षमता, लगानीको उत्पादकता र ऋण फिर्ताको विश्वास पनि आवश्यक हुन्छ।
यसैसँग जोडिएको अर्को संकेत एबीसी न्युज नेपालले उठाएको संस्थागत विश्वासको सङ्कट हो। संस्थामाथि विश्वास कमजोर हुँदा नीतिको प्रभाव घट्छ। व्यवसायीले निर्णय पर्खन्छन्। नागरिकले सरकारी घोषणालाई शङ्काको दृष्टिले हेर्छन्। वित्तीय संस्थाले जोखिमप्रति थप सतर्कता अपनाउँछन्। परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या केवल रकमको अभावबाट होइन, विश्वासको अभावबाट पनि उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले सरकारले अब बहुमतलाई उपलब्धिको अन्तिम प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कि कार्यसम्पादनको सुरुआती साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। नीतिगत विचलन दोहोरिँदा बलियो सरकार पनि कमजोर परिणाम दिने संयन्त्र बन्न सक्छ।
अर्थतन्त्रले खोजेको कुरा के हो?
द राइजिङ नेपालमा चर्चा गरिएको पुस्तकले समावेशी र दिगो वृद्धिका लागि नेपालको प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, सामाजिक समानता र न्यायमा जोड दिएको छ। त्यसका लेखकहरूका अनुसार स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्थिरता र सुशासन अपरिहार्य पूर्वसर्त हुन्। बलिया नीति भए पनि यी आधार कमजोर भए लागत बढ्ने र परिणाम कमजोर हुने विश्लेषण छ।
यसलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अब तीनवटा कुरा जाँच्नुपर्छ। पहिलो, सरकारले आर्थिक निर्णयमा पारदर्शिता कायम गरेको छ कि छैन। दोस्रो, बजेट र विकास योजनाले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् कि वितरणमुखी कार्यक्रमलाई। तेस्रो, संस्थाहरूले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफ्नो कार्यक्षमता र विश्वसनीयता सुधार गरेका छन् कि छैनन्।
यी प्रश्नको उत्तर भाषणमा होइन, कार्यान्वयनमा देखिन्छ। आर्थिक नीतिको निरन्तरता, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको गुणस्तर, संस्थागत विश्वास र असमानता घटाउने परिणाम—यिनै सूचकले सरकारको वास्तविक क्षमता देखाउनेछन्।
दुई-तिहाइ बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिन सक्छ। तर त्यसले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजाने ग्यारेन्टी दिँदैन। अब प्रश्न बहुमत कति ठूलो छ भन्ने होइन—त्यो बहुमतले विगतका संरचनागत कमजोरी सच्याउने पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।
Related reading: समानुपातिक प्रणाली: समावेशिता कि राजनीतिक अस्थिरता and Economic Digest: A Snapshot of Nepal’s.