समानुपातिक प्रणाली: समावेशिता कि राजनीतिक अस्थिरता?

प्रतिनिधिसभाका २७५ सिटमध्ये ११० सिट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने व्यवस्था हो। बाँकी १६५ सिट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट तय हुन्छन्। यही मिश्रित संरचनाले नेपालको संसद्लाई भौगोलिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक समावेशिताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको छ।

तर पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गर्ने दलको संख्या ६ मा सीमित भएपछि बहस फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किएको छ। समानुपातिक प्रणालीले सीमान्तकृत समुदायलाई संसद्मा ल्यायो कि दलका शीर्ष नेताहरूलाई सूचीमार्फत आफ्ना मानिस पठाउने बाटो खोल्यो? यसले प्रतिनिधित्व विस्तार गर्‍यो कि सरकार गठनलाई अस्थिर बनायो? प्रश्न प्रणालीको अस्तित्वमाथि मात्र छैन। प्रश्न यसको डिजाइन, सञ्चालन र राजनीतिक दुरुपयोगमाथि हो।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक जग

नेपालमा समानुपातिक प्रणालीको प्रयोग पहिलो संविधान सभा निर्वाचनसँगै २०६४ सालमा सुरु भयो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राज्य संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने बहसमा प्रतिनिधित्वको प्रश्न केन्द्रीय विषय बनेको थियो। केवल निर्वाचन क्षेत्र जित्ने क्षमताका आधारमा संसद् गठन गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको उपस्थिति न्यून रहने तथ्य स्पष्ट थियो।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली संस्थागत भयो। यसको मूल तर्क सरल थियो—प्रत्यक्ष निर्वाचनले भूगोल र स्थानीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई प्रतिनिधित्व गराओस्, समानुपातिक निर्वाचनले समाजको विविधता संसद्मा ल्याओस्।

प्रतिनिधिसभाको संरचना यसरी बनेको छ:

यो संरचना कुनै प्रशासनिक सुविधा होइन। यो संविधानले स्वीकार गरेको राजनीतिक सम्झौता हो। प्रत्यक्ष निर्वाचनले स्थिर सरकारको अपेक्षा पूरा गर्ने र समानुपातिक प्रणालीले सामाजिक न्यायको दाबी सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो। तर नेपालमा समस्या संरचनाको दोहोरोपनमा भन्दा राजनीतिक दलहरूले दुवै प्रणालीलाई कसरी प्रयोग गरे भन्नेमा बढी देखिन्छ।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग जवाफ दिनुपर्छ। समानुपातिकतर्फ भने मतदाता व्यक्तिलाई होइन, दललाई मत दिन्छन्। त्यसपछि दलले बन्दसूची र समावेशी क्लस्टरका आधारमा प्रतिनिधि चयन गर्छ। यही दोस्रो चरणले समानुपातिक प्रणालीलाई समावेशिताको माध्यम पनि बनाएको छ र दलभित्रको अपारदर्शी शक्ति वितरणको साधन पनि।

समानुपातिक प्रणालीको समस्या प्रतिनिधित्व धेरै हुनु होइन। समस्या प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार मतदाताबाट दलको सीमित नेतृत्वतर्फ सर्नु हो।

सेन्ट–लागु विधि र थ्रेसहोल्डको गणित

समानुपातिक सिट बाँडफाँडका लागि नेपालमा सेन्ट–लागु विधि प्रयोग हुन्छ। यस विधिमा दलले प्राप्त गरेको मतलाई १, ३, ५, ७, ९ जस्ता बिजोर संख्याले भाग गरिन्छ। त्यसबाट प्राप्त भागफललाई ठूलोदेखि सानो क्रममा राखेर उपलब्ध ११० सिट बाँडिन्छ।

उदाहरणका लागि, कुनै दलले प्राप्त गरेको मतलाई १, ३ र ५ ले भाग गर्दा तीनवटा भागफल निस्कन्छन्। अर्को दलको मतलाई पनि त्यही आधारमा भाग गरिन्छ। सबै दलका भागफललाई एउटै क्रममा राखेपछि सुरुदेखि ११० वटा ठूलो भागफलले सिट प्राप्त गर्छन्। यो विधिले मतको अनुपातलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्छ। तर गणित निष्पक्ष देखिँदैमा परिणामको राजनीतिक प्रभाव स्वतः निष्पक्ष हुन्छ भन्ने छैन।

नेपालको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड हो। समानुपातिक सिट प्राप्त गर्न दलले कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ। यसले संसद्मा अत्यधिक साना दलको प्रवेश रोक्ने उद्देश्य राख्छ। संसद् निर्णय गर्ने संस्था हो, केवल सामाजिक मतको प्रदर्शनी होइन। धेरै साना दल हुँदा नीति निर्माणभन्दा निरन्तर गठबन्धन गणित हावी हुन सक्छ। थ्रेसहोल्डको तर्क यही हो।

तर थ्रेसहोल्ड आफैंमा तटस्थ उपकरण होइन। यसले केही मतलाई प्रतिनिधित्वबाहिर राख्छ। कुनै दलले २.९ प्रतिशत मत पायो भने उसले राष्ट्रिय तहमा उल्लेख्य समर्थन पाएको भए पनि समानुपातिक सिट पाउँदैन। अर्कोतर्फ ३ प्रतिशत पार गर्ने दलले त्यसपछि सेन्ट–लागु विधिबाट सिट दाबी गर्न सक्छ। यसले मत र सिटबीचको सम्बन्धलाई जटिल बनाउँछ।

पछिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गरी ६ वटा दलले मात्र ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड पार गरे। यसको दुईवटा अर्थ निकाल्न सकिन्छ।

पहिलो, संसद् केही हदसम्म सीमित दलको प्रतिस्पर्धी संरचनामा केन्द्रित भएको छ। दोस्रो, थ्रेसहोल्ड नपुगेका दललाई मत दिएका नागरिकको राजनीतिक आवाज सिटमा रूपान्तरण भएन। दुवै तथ्य एकसाथ सही हुन सक्छन्। राजनीति गणितभन्दा बढी जटिल विषय हो। तर दलहरू प्रायः आफ्नो सुविधाअनुसार एउटा मात्र तथ्य रोज्छन्।

थ्रेसहोल्डले के समाधान गर्छ, के गर्दैन?

३ प्रतिशतको प्रावधानले संसद्मा दलहरूको संख्या सीमित गर्न सक्छ। तर यसले निम्न समस्या आफैं समाधान गर्दैन:

• सरकार परिवर्तनको मुख्य कारण साना दल मात्र होइनन्; ठूला दलभित्रको गुटबन्दी र नेतृत्व संघर्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्।
• थ्रेसहोल्ड पार गरेका दलहरूबीचको असहमति समाप्त हुँदैन। ठूलो दलभित्रको विभाजनले पनि सरकार अस्थिर बनाउन सक्छ।
• दलको आकार सीमित भए पनि नीति निर्माणमा व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता साझेदारी र मन्त्रालय बाँडफाँडको राजनीति कायम रहन सक्छ।
• समानुपातिक सूची पारदर्शी नभए थ्रेसहोल्डले प्रतिनिधिको गुणस्तर सुधार गर्दैन।

त्यसैले थ्रेसहोल्डलाई राजनीतिक स्थिरताको पूर्ण औषधि भनेर प्रस्तुत गर्नु नीतिगत अतिशयोक्ति हो। यो निर्वाचन व्यवस्थाको एउटा फिल्टर हो, शासन प्रणालीको उपचार होइन।

समावेशी क्लस्टर: प्रतिनिधित्वको वास्तविक उपलब्धि

समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा बलियो पक्ष समावेशी प्रतिनिधित्व हो। संविधानले विभिन्न समुदायको जनसांख्यिक र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर क्लस्टर निर्धारण गरेको छ। समानुपातिक सूचीमा खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ।

समावेशी क्लस्टरको संरचना यस्तो छ:

प्रत्येक क्लस्टरबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ। यो व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देखिएको लैंगिक असन्तुलनलाई आंशिक रूपमा सुधार्ने प्रयास हो।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले जित्ने सम्भावनालाई प्राथमिकता दिन्छन्। त्यसको अर्थ धेरैपटक पुरानै सामाजिक शक्ति संरचना दोहोरिनु हो। समानुपातिक प्रणालीले त्यस संरचनालाई तोड्ने वैधानिक बाटो खोल्यो। दलित, मुस्लिम, थारू, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायका प्रतिनिधि संसद्मा पुग्नु केवल संख्याको विषय होइन। यसले संसद्मा उठ्ने प्रश्न, बहसको भाषा र राज्यप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न सक्छ।

महिला प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा पनि समानुपातिक प्रणालीको योगदान स्पष्ट छ। प्रत्यक्षतर्फ दलहरूले महिलालाई पर्याप्त अवसर नदिए पनि समानुपातिक सूचीमार्फत संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले संसद् पूर्ण रूपमा लैंगिक सन्तुलित बनाएको छैन। तर प्रतिनिधित्वलाई पुरुष नेतृत्वको स्वेच्छामा छाडेको पनि छैन।

यही कारणले समानुपातिक प्रणालीले समावेशितामा कुनै योगदान दिएको छैन भन्न मिल्दैन। त्यसो भन्नु तथ्यविपरीत हुन्छ। तर प्रतिनिधि संसद्मा पुगेपछि उनीहरू आफ्ना समुदाय, मतदाता र नीतिप्रति कति जवाफदेही हुन्छन् भन्ने प्रश्न अलग हो।

संख्या र प्रभावबीचको दूरी

संसद्मा समुदायको उपस्थिति बढ्नु सकारात्मक परिणाम हो। तर संख्या मात्रले नीति परिवर्तन सुनिश्चित गर्दैन। समानुपातिक सांसदले विधेयक निर्माणमा कस्तो भूमिका खेले? बजेट विनियोजनमा कुन मुद्दा उठाए? आफ्नो क्लस्टरका नागरिकसँग कस्तो संवाद गरे? पार्टी नेतृत्वको निर्णयमा उनीहरूको स्वतन्त्र मत कति देखियो?

यी प्रश्नको जवाफ कमजोर छ भने समावेशिता औपचारिक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुन्छ। संसद्मा अनुहार परिवर्तन हुन्छ, तर निर्णय गर्ने शक्ति उही समूहमा रहन्छ। त्यस अवस्थामा समानुपातिक प्रणालीले सामाजिक विविधता त ल्याउँछ, तर राजनीतिक शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दैन।

यो प्रणालीको मूल चुनौती यही हो। समावेशी सूची तयार गर्ने अधिकार दलसँग छ। दलको सूची बनाउने अधिकार नेतृत्वसँग छ। नेतृत्वलाई चुनौती दिने आन्तरिक लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर छ। त्यसपछि संविधानले तोकेको समावेशी प्रतिनिधित्व पनि अन्ततः नेतृत्वको छनोट प्रक्रियामा निर्भर हुन्छ।

त्रिशंकु संसद् र अस्थिरताको बहस

समानुपातिक प्रणालीका आलोचकहरूका अनुसार यसले संसद्मा धेरै दल ल्याउँछ, बहुमत कठिन बनाउँछ र सरकार गठनलाई अस्थिर बनाउँछ। साना दल निर्णायक बन्ने अवस्था आउँदा सरकारको नीति साझा कार्यक्रमभन्दा सत्ता साझेदारीको सम्झौतामा टिक्न सक्छ।

त्रिशंकु संसद् भनेको कुनै पनि दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत नपाएको अवस्था हो। यस्तो संसद् आफैंमा असंवैधानिक वा असफल होइन। विविध समाजमा मत विभाजन स्वाभाविक हुन्छ। समस्या तब सुरु हुन्छ जब राजनीतिक दलहरू मतदाताले दिएको जनादेशलाई नीति निर्माणमा होइन, पद बाँडफाँडमा प्रयोग गर्छन्।

नेपालमा सरकार परिवर्तनको कारण केवल समानुपातिक सिट होइन। दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष, नेताहरूबीचको अविश्वास, गुटबन्दी, व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा र गठबन्धन संस्कृतिले पनि अस्थिरता बढाएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएका सांसदहरू मात्र भएको संसद् भए पनि यदि दलहरूभित्र नेतृत्व विवाद छ भने सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन।

त्यसैले समानुपातिक प्रणालीलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अस्थिरताको एक मात्र कारण भन्न मिल्दैन। त्यस्तो निष्कर्षले दलहरूको आन्तरिक कमजोरी लुकाउँछ। नेतृत्वले आफ्नै निर्णयको जिम्मेवारी निर्वाचन प्रणालीमाथि सार्नु सजिलो उपाय हो। जवाफदेहिता भने होइन।

तर आलोचकहरूको तर्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्न पनि सकिँदैन। समानुपातिक सिटले संसद् र सरकार गठनको गणितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। ११० सिट कुनै सानो संख्या होइन। दलहरूले समानुपातिक मतलाई सरकार गठनको आधार बनाउँछन्। कुनै दल प्रत्यक्षतर्फ कमजोर भए पनि समानुपातिकतर्फ बलियो प्रदर्शन गरेर संसद्मा निर्णायक शक्ति बन्न सक्छ।

यसले दुईवटा सम्भावना सिर्जना गर्छ:

1. समावेशी गठबन्धनको सम्भावना: विभिन्न समुदाय र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएका दलले साझा नीति बनाएर सरकार चलाउन सक्छन्।

2. सत्ता–केन्द्रित गठबन्धनको जोखिम: नीति र कार्यक्रमभन्दा मन्त्रालय, नियुक्ति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा गठबन्धन बन्न सक्छ।

व्यवस्था एउटै हो। परिणाम राजनीतिक संस्कारले निर्धारण गर्छ। नेपालमा दोस्रो प्रवृत्ति बारम्बार बलियो देखिएको हो।

संसद् त्रिशंकु हुनु समस्या होइन। त्रिशंकु संसद्लाई नीतिविहीन सत्ता कारोबारमा बदल्नु समस्या हो।

समानुपातिक सूची र दलभित्रको अपारदर्शिता

समानुपातिक प्रणालीको सबैभन्दा गम्भीर आलोचना दलको बन्दसूचीसँग सम्बन्धित छ। मतदाता दललाई मत दिन्छन्। तर सिट प्राप्त भएपछि कुन व्यक्ति सांसद बन्ने भन्ने निर्णय दलले गर्छ। यसले मतदाताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कमजोर बनाउँछ।

दलका शीर्ष नेताहरूले समानुपातिक सूचीमा आफ्ना नातागोता, पहुँचवाला, व्यापारी र आर्थिक रूपमा प्रभावशाली व्यक्तिलाई राख्ने गरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। आरोप सही प्रमाणित भएको प्रत्येक घटनाको विवरण अलग हुन सक्छ। तर समस्या संरचनात्मक छ—सूची तयार गर्ने प्रक्रिया सार्वजनिक, प्रतिस्पर्धी र आन्तरिक लोकतान्त्रिक छैन।

समावेशी क्लस्टरको नाममा नेतृत्वले आफूअनुकूल व्यक्ति चयन गर्न सक्छ। समुदायको वास्तविक प्रतिनिधि र नेतृत्वको नजिकको व्यक्ति एउटै हुँदैन। कागजमा क्लस्टर मिलाउन सकिन्छ। प्रतिनिधित्वको गुणस्तर मिलाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ।

दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा समानुपातिक प्रणालीले नयाँ प्रकारको निर्भरता सिर्जना गर्छ। प्रत्यक्ष सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग जोडिएका हुन्छन्। समानुपातिक सांसद भने पार्टी नेतृत्वसँग बढी निर्भर हुन सक्छन्। पुनः सूचीमा पर्न, पद जोगाउन वा राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न उनीहरूले नेतृत्वको आलोचना नगर्न सक्छन्।

यसले संसद्मा उपस्थित तर स्वतन्त्र आवाजविहीन प्रतिनिधि जन्माउन सक्छ। संख्या बढ्छ। बहसको गहिराइ बढ्दैन। संविधानको समावेशी उद्देश्य त्यहीँ कमजोर हुन्छ।

सूची निर्माणमा पारदर्शिताका न्यूनतम प्रश्न

समानुपातिक सूचीप्रति विश्वास बढाउन दलहरूले कम्तीमा यी प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्छ:

• सूची तयार गर्दा कुन आन्तरिक प्रक्रिया अपनाइयो?
• क्लस्टरभित्र उम्मेदवार छनोटको आधार के थियो?
• पार्टी सदस्यता, राजनीतिक योगदान र सार्वजनिक कामको मूल्याङ्कन कसरी गरियो?
• आर्थिक हैसियत वा नेतृत्वसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले कुनै भूमिका खेलेन भन्ने आधार के हो?
• समानुपातिक सांसदको कार्यसम्पादन पुनःमूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया छ कि छैन?
• सूचीमा रहेका व्यक्तिको पृष्ठभूमि र सार्वजनिक विवरण मतदाताले सजिलै हेर्न पाउने व्यवस्था किन छैन?

यी प्रश्न असहज छन्। तर पारदर्शिता असहज प्रश्नबाटै सुरु हुन्छ। दलहरूले बन्दसूचीलाई आफ्नो निजी नियुक्ति सूचीसरह व्यवहार गरिरहेसम्म समानुपातिक प्रणालीमाथिको अविश्वास हट्दैन।

समानुपातिक प्रणाली हटाउने कि सुधार गर्ने?

समानुपातिक प्रणाली हटाउने माग राजनीतिक बहसमा समय–समयमा उठ्छ। यसको पक्षमा दिइने तर्क हो—प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मतदाताप्रति प्रत्यक्ष जवाफ दिन्छन्, संसद् सरल हुन्छ र सरकार गठनमा स्थिरता आउँछ।

तर पूर्ण प्रत्यक्ष प्रणालीमा फर्किँदा सामाजिक प्रतिनिधित्वको समस्या बल्झिन सक्छ। निर्वाचन क्षेत्र जित्न आर्थिक स्रोत, संगठन, स्थानीय शक्ति र सामाजिक प्रभावको आवश्यकता हुन्छ। यस्ता स्रोतमा ऐतिहासिक रूपमा पहुँच भएका समूहले बढी लाभ पाउने सम्भावना हुन्छ। महिला, दलित, मुस्लिम, थारू, मधेशी र अन्य सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारका लागि प्रतिस्पर्धा अझ कठिन हुन सक्छ।

अर्कोतर्फ समानुपातिक प्रणालीलाई वर्तमान स्वरूपमै छाड्दा दलभित्रको अपारदर्शिता र राजनीतिक सौदाबाजी कायम रहन्छ। त्यसैले बहस ‘राख्ने कि हटाउने’ भन्ने दुई विकल्पमा सीमित हुनु गलत हो। वास्तविक बहस सुधारको मोडेलमा हुनुपर्छ।

सम्भावित सुधारका केही बाटा छन्:

• बन्दसूची तयार गर्दा दलभित्र अनिवार्य निर्वाचन वा खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने।
• सूचीमा समावेश व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि, पेशा, सम्पत्ति विवरण र सार्वजनिक योगदान खुलाउने।
• समानुपातिक सांसदको कार्यसम्पादनबारे नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने।
• क्लस्टरभित्र प्रतिनिधित्वको भौगोलिक सन्तुलन पनि सुनिश्चित गर्ने।
• समानुपातिक सांसदलाई पार्टी नेतृत्वप्रति मात्र होइन, सम्बन्धित समुदाय र संसद्प्रति पनि जवाफदेही बनाउने।
• दलको सूचीमा नातावाद, आर्थिक प्रभाव र पदको व्यापार भएको प्रमाणित भए कानुनी तथा राजनीतिक दण्डको व्यवस्था गर्ने।
• थ्रेसहोल्डको प्रभावबारे निर्वाचनपछिको तथ्याङ्कका आधारमा नियमित समीक्षा गर्ने।

यी सुधारले प्रणालीलाई पूर्ण बनाउँदैनन्। निर्वाचन प्रणाली कुनै पनि देशको सबै राजनीतिक समस्याको समाधान होइन। तर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्न सकिन्छ।

स्थिरता र समावेशिताबीचको वास्तविक सन्तुलन

नेपालले समानुपातिक प्रणालीमार्फत एउटा कठिन संवैधानिक लक्ष्य रोजेको छ। राज्यसत्तामा ऐतिहासिक रूपमा कमजोर रहेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिने र त्यसै समयमा सरकार सञ्चालनका लागि स्थिर बहुमत खोज्ने। यी दुई लक्ष्य सधैं एउटै दिशामा हिँड्दैनन्।

प्रत्यक्ष प्रणालीले स्थिरताको सम्भावना बढाउन सक्छ, तर प्रतिनिधित्व साँघुरो बनाउन सक्छ। समानुपातिक प्रणालीले प्रतिनिधित्व विस्तार गर्छ, तर गठबन्धनको आवश्यकता बढाउन सक्छ। प्रश्न कुन प्रणाली शुद्ध रूपमा राम्रो छ भन्ने होइन। प्रश्न कुन प्रणालीले नागरिकको मत, सामाजिक विविधता र शासनको जवाफदेहितालाई एकसाथ कति न्याय गर्छ भन्ने हो।

नेपालको अनुभवले देखाएको छ—समानुपातिक प्रणालीले संसद्लाई सामाजिक रूपमा विविध बनाएको छ। तर दलहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाएको छैन। यसले सीमान्तकृत समुदायलाई प्रवेशद्वार दिएको छ। तर प्रवेशपछि निर्णय गर्ने अधिकार समान रूपमा बाँडेको छैन। यसले साना दललाई आवाज दिएको छ। तर आवाजलाई प्रभावकारी नीतिमा बदल्ने राजनीतिक क्षमता विकास गरेको छैन।

त्यसैले अहिलेको बहसमा दुई अतिवादी निष्कर्षबाट बच्नुपर्छ। पहिलो, समानुपातिक प्रणाली नै सबै अस्थिरताको कारण हो भन्ने निष्कर्ष। दोस्रो, समानुपातिक प्रणाली भएकै कारण समावेशिता स्वतः सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भ्रम।

दुवै निष्कर्ष तथ्यभन्दा राजनीतिक सुविधामा आधारित छन्।

निष्कर्ष: प्रणाली होइन, सत्ता सञ्चालनको प्रश्न

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको संविधानले स्वीकार गरेको समावेशी राजनीतिक संरचनाको प्रमुख आधार हो। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ११० सिटको व्यवस्था, ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, सेन्ट–लागु विधि र समावेशी क्लस्टरहरू कुनै आकस्मिक व्यवस्था होइनन्। यी सबैको पछाडि प्रतिनिधित्वको असमानता घटाउने राजनीतिक उद्देश्य छ।

तर उद्देश्य र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी देखिएको छ। दलका शीर्ष नेताले बन्दसूचीलाई निजी अधिकारजस्तो प्रयोग गरे भने प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ। समानुपातिक सांसद पार्टी नेतृत्वको कृपामा निर्भर रहे भने संवैधानिक समावेशिता राजनीतिक नियन्त्रणमा बदलिन्छ। गठबन्धन नीति र कार्यक्रमबिना बने भने त्रिशंकु संसद् लोकतान्त्रिक बहसको थलो होइन, सत्ता गणितको बजारजस्तो देखिन्छ।

सुधार नगरी प्रणाली हटाउने माग हतारको निर्णय हुनेछ। सुधार नगरी प्रणाली जोगाउने अडान पनि उत्तिकै गैरजवाफदेही हुनेछ। अब दलहरूले स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय यति हो—समानुपातिक प्रतिनिधित्व नागरिकको अधिकार हो कि नेतृत्वको नियुक्ति अधिकार?

जबसम्म यसको जवाफ पारदर्शी प्रक्रियाबाट आउँदैन, समावेशिताको उपलब्धि र राजनीतिक अस्थिरताको आरोप दुवै एकसाथ चलिरहनेछन्। अनि संसद्मा प्रतिनिधि त बदलिनेछन्, तर प्रतिनिधित्वको वास्तविक शक्ति कसको हातमा रहनेछ?

Related reading: मन्त्रालय भागबन्डा: गठबन्धन सरकारको स्थिरता र and संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट.