मन्त्रालय भागबन्डा: गठबन्धन सरकारको स्थिरता र चुनौती

११ अगस्ट २०२६ मा भएको एमाले र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा गठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीचको तीनबुँदे सहमतिले प्रदेश सरकार गठनको बहसलाई फेरि मन्त्रालयको संख्यामा ल्याइदिएको छ। सहमतिको राजनीतिक अर्थ यही हो—प्रदेश सभामा दलको उपस्थिति अब मन्त्रालय बाँडफाँटमा बेवास्ता गर्न नमिल्ने मुख्य आधार हुनेछ।

यो कुनै जादुई सूत्र होइन, न त यसले गठबन्धनभित्रका सबै विवाद एकैपटक समाधान गर्छ। तर सरकार गठनका बेला हुने अनिश्चित सौदाबाजीलाई केही हदसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास भने हो। कुन दलको कति सिट छ, मुख्यमन्त्री कसले पाउने हो, मन्त्रालय छनोट कसरी हुनेछ र सरकारको साझा कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जानेछ—यी सबै प्रश्न अब एउटै राजनीतिक प्याकेजका रूपमा हेर्नुपर्ने भएको छ।

सहमतिको कागजमा देखिने गणितभन्दा यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनमा हुनेछ। सिट संख्याले बाँडफाँटको आधार देखाउन सक्छ, तर मन्त्रालयको काम, नेतृत्वको विश्वास, दलभित्रको असन्तुष्टि र प्रदेशको प्रशासनिक आवश्यकतालाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै हो।

प्रदेश सरकार गठनमा सिट संख्याको नयाँ आधार र तीनबुँदे सहमति

११ अगस्टको सहमतिको मुख्य पक्ष प्रदेश सभामा दलहरूको सिट संख्यालाई मन्त्रालय बाँडफाँटको प्राथमिक आधार मानिनु हो। यसअघि पनि सरकार गठनका क्रममा सिट संख्या, दलको राजनीतिक हैसियत र गठबन्धनको योगदानलाई ध्यान दिइँदै आएको थियो। तर यसपटकको सहमतिले सिट संख्यालाई छलफलको सुरुवाती बिन्दुका रूपमा स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ।

यसलाई ‘सिट संख्या बराबर मन्त्रालय’ भन्ने यान्त्रिक र पूर्ण सूत्रका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। प्रदेशमा उपलब्ध मन्त्रालयको संख्या, सरकारको कार्यक्षेत्र, दलहरूको जिम्मेवारी र मुख्यमन्त्रीसहितको समग्र शक्ति सन्तुलनले अन्तिम बाँडफाँटलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले सिट संख्या मुख्य आधार हो; अन्तिम निर्णय भने राजनीतिक सहमति र व्यावहारिक आवश्यकताले निर्धारण गर्नेछ।

सिट संख्या बाँडफाँटको सुरुवाती आधार बन्न सक्छ, तर गठबन्धन टिकाउने आधार भने विश्वास र कार्यसम्पादन नै हो।

सहमतिको महत्त्व यहीँ छ। मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा हरेक पटक नयाँ विवाद खडा हुने, साना दलले आफ्नो भूमिकाको अनुपातभन्दा बढी दाबी गर्ने र ठूला दलले आफ्नो संगठनात्मक हैसियतलाई सिटभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिलाई यसले केही सीमामा ल्याउन खोजेको छ।

प्रदेश सरकार गठनमा प्रायः तीन तहको गणित काम गर्छ।

• पहिलो, प्रदेश सभामा दलको सिट संख्या।
• दोस्रो, मुख्यमन्त्री र सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन।
• तेस्रो, गठबन्धनभित्रका दलहरूको राजनीतिक योगदान, क्षेत्रीय सन्तुलन र प्रशासनिक जिम्मेवारी।

यीमध्ये सिट संख्या सबैभन्दा स्पष्ट देखिने आधार हो। त्यसैले त्यसलाई छलफलमा प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक छ। तर सिट संख्या मात्र हेरेर मन्त्रालय बाँड्दा प्रदेशको भौगोलिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता र कार्यक्षमताको प्रश्न छुट्न सक्छ। यही कारणले सहमतिलाई कडा कानुनी प्रावधानभन्दा राजनीतिक कार्यदिशाका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

लुम्बिनी, कोशी र सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशमा एमाले र नयाँ नेकपाको सिट अवस्था फरक छ। एउटै नियम सबै ठाउँमा लागू भए पनि त्यसको राजनीतिक परिणाम भने प्रदेशअनुसार फरक पर्न सक्छ। कतै सानो अन्तरले मन्त्रालयको दाबीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भने कतै धेरै दल सहभागी भएका कारण गणितभन्दा समन्वय जटिल बन्न सक्छ।

संख्यात्मक आधारले के बदल्न सक्छ?

सिट संख्यालाई मुख्य आधार बनाउँदा कम्तीमा चारवटा परिवर्तन देखिन सक्छन्।

पहिलो, मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रारम्भिक छलफल बढी पारदर्शी बन्न सक्छ। दलहरूले आफ्नो दाबी राख्दा प्रदेश सभामा रहेको उपस्थितिलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।

दोस्रो, गठबन्धनको आन्तरिक वार्ता केही हदसम्म अनुमानयोग्य हुन्छ। कुन दलले कति मन्त्रालय माग्न सक्छ भन्ने विषयमा सुरुमै एउटा राजनीतिक सीमा देखिन्छ।

तेस्रो, कार्यकर्ता तहमा गरिने व्याख्या सहज हुन्छ। नेताहरूले आफ्नो निर्णयको आधार सिट संख्या र सहमति भएको बताउन सक्छन्।

चौथो, विवाद समाधानका लागि एउटा साझा सन्दर्भ तयार हुन्छ। यद्यपि त्यो सन्दर्भ कानुनी फैसला होइन; राजनीतिक सहमतिमा आधारित मार्गदर्शन मात्र हो।

यसको जोखिम पनि छ। मन्त्रालयको संख्या सीमित हुँदा सिटका आधारमा भाग दिँदा दलभित्रका सबै आकांक्षीलाई समेट्न सकिँदैन। त्यसमाथि मन्त्रालयको राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व समान हुँदैन। एउटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्को मन्त्रालयसँग संख्यामा बराबर देखिए पनि प्रभाव, स्रोत र जनसम्पर्कका हिसाबले फरक हुन सक्छ।

मन्त्रालय छनोटको आलोपालो प्रणाली: शक्ति सन्तुलनको नयाँ प्रयोग

सहमतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष मन्त्रालय छनोटको आलोपालो प्रणाली हो। मुख्यमन्त्री नपाउने दलले पहिलो मन्त्रालय रोज्ने र मुख्यमन्त्री पाउने दलले त्यसपछि आफ्नो रोजाइ राख्ने व्यवस्था गठबन्धनभित्र शक्ति सन्तुलन खोज्ने प्रयोग हो। त्यसपछि यही क्रम दोहोरिँदै मन्त्रालय बाँडफाँट अघि बढ्नेछ।

यसले मुख्यमन्त्री पाउने दललाई सबैभन्दा प्रभावशाली मन्त्रालय आफैँले रोज्ने सहजता केही घटाउँछ। अर्को दललाई पनि आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्ने अवसर मिल्छ। तर मन्त्रालय छनोटको क्रम आफैँमा समाधान होइन। पहिलो रोजाइमा कुन मन्त्रालय लिने भन्ने निर्णयले बाँकी सबै बाँडफाँटको दिशा बदल्न सक्छ।

मानौँ, कुनै दलले पहिलो रोजाइमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रोज्यो भने अर्को दलले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार वा सामाजिक विकासमध्ये आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता अघि सार्न सक्छ। त्यसपछि तेस्रो रोजाइमा बाँकी मन्त्रालयमध्ये कुन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसरी मन्त्रालय छनोट एउटा सामान्य सूची तयार गर्ने काम नभई गठबन्धनको शक्ति संरचना बनाउने प्रक्रिया बन्न पुग्छ।

मन्त्रालय छनोटमा दलहरूले के हेर्नुपर्छ?

मन्त्रालय रोज्दा दलहरूले केवल राजनीतिक प्रभाव हेरेर पुग्दैन। कम्तीमा यी पक्षलाई एकसाथ विचार गर्नुपर्छ।

• मन्त्रालयको बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्षमता।
• प्रदेशका तत्कालीन विकास आवश्यकतासँग त्यसको सम्बन्ध।
• दलको संगठन र जनप्रतिनिधिसँग मन्त्रालयको समन्वय।
• सार्वजनिक जवाफदेहिताको स्तर।
• मन्त्रालय सम्हाल्ने नेतृत्वको प्रशासनिक क्षमता।
• गठबन्धनको साझा कार्यक्रमसँग त्यसको तालमेल।

राजनीतिक दलहरू प्रायः देखिने प्रभावका आधारमा मन्त्रालय रोज्न चाहन्छन्। गृह वा आन्तरिक मामिला, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकासजस्ता मन्त्रालयमा चासो हुनु त्यसैले स्वाभाविक हो। तर सबै दलले एउटै प्रकारका मन्त्रालयलाई प्राथमिकता दिएमा आलोपालो प्रणालीले पनि विवाद घटाउन सक्दैन।

अर्को समस्या प्रक्रियाको गति हो। मन्त्रालय छनोट लामो समय तानियो भने सरकार गठन भइसके पनि सरकार पूर्ण रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। मन्त्री नियुक्ति ढिलो हुने, जिम्मेवारी बाँडफाँट अस्पष्ट रहने र कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक निर्देशन पर्खिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

यसैले आलोपालो प्रणालीलाई समयसीमासँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ। कुन चरणमा दलहरूले प्राथमिकता बुझाउने, विवाद भए कसरी समाधान गर्ने र अन्तिम सूची कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभए राम्रो देखिएको प्रक्रिया नै अर्को शक्ति संघर्षमा बदलिन सक्छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कम्युनिस्ट सहकार्य र दुईबुँदे रणनीतिक साझेदारी

१२ अगस्ट २०२६ मा लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल) बीच प्रदेश सरकार गठन तथा विकास निर्माणमा सहकार्य गर्ने दुईबुँदे सहमति भयो। यो सहमति ११ अगस्टको प्रदेशव्यापी राजनीतिक समझदारीभन्दा फरक प्रकृतिको छ। पहिलो सहमतिले मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार र प्रक्रिया समेट्छ भने दोस्रोले विशेष प्रदेशमा तीन दलबीचको सहकार्यलाई केन्द्रमा राख्छ।

लुम्बिनीको सामाजिक र राजनीतिक संरचना बहुस्तरीय छ। पहाडी, मधेशी र थारू समुदायको उपस्थिति, सीमा क्षेत्रसँग जोडिएका सवाल, कृषि र सिँचाइको आवश्यकता तथा शहरीकरणको दबाबले यहाँको शासनलाई केवल दलगत समीकरणको विषय हुन दिँदैन। प्रदेश सरकारको साझेदारीले यी क्षेत्रीय जटिलतालाई कति बुझ्छ भन्ने आधारमा यसको राजनीतिक मूल्यांकन हुनेछ।

मसालको सहभागिताले सहकार्यको दायरा फराकिलो बनाएको छ। तर तीन दलबीचको सहकार्यमा साझा नीति र साझा प्राथमिकता नबनेसम्म संख्या थपिँदैमा स्थिरता सुनिश्चित हुँदैन। सरकारमा सहभागी दलहरूले कुन विषयमा साझा धारणा बनाउने, कुन विषयमा आ-आफ्नो राजनीतिक पहिचान कायम राख्ने र मतभेद सार्वजनिक हुँदा गठबन्धन कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

लुम्बिनीमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्य र स्थानीय पूर्वाधारका विषयलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ। तर प्राथमिकता तोक्नु र बजेट तथा प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु फरक कुरा हो। प्रदेशमा विकास निर्माणका आयोजना छनोट गर्दा दलगत प्रभाव हाबी भयो भने सहकार्यको उद्देश्य कमजोर हुन्छ। त्यसैगरी, कुनै एक दलले आफ्ना क्षेत्रमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित गर्न खोजेमा दुईबुँदे सहमति चाँडै अविश्वासको दस्तावेज बन्न सक्छ।

दुई सहमतिबीचको रणनीतिक तुलना

यो तुलना गर्दा ११ अगस्टको सहमति प्रणालीगत दिशानिर्देशजस्तो देखिन्छ भने १२ अगस्टको सहमति विशिष्ट प्रदेशका लागि तयार गरिएको राजनीतिक साझेदारी हो। एउटाले वार्ताको नियम मिलाउन खोज्छ, अर्कोले एउटै प्रदेशमा साझा सरकार चलाउने आधार खोज्छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र बदलिँदो राजनीतिक धरातल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बालेन्द्र शाहले २७ मार्च २०२६ मा नेपालको सबैभन्दा कान्छो प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। नगर नेतृत्वबाट राष्ट्रिय कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेको उनको यात्राले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, शहरी असन्तुष्टि र परम्परागत दलप्रतिको प्रश्नलाई एकैसाथ सतहमा ल्याएको छ।

बालेन्द्र शाह, जसलाई धेरैले बालेन भनेर चिन्छन्, उनको राजनीतिक शैली प्रत्यक्ष, प्राविधिक र परिणाममुखी देखिन्छ। यही शैलीले युवा मतदाताको एउटा ठूलो हिस्सामा आकर्षण पैदा गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी स्थानीय कार्यकारी नेतृत्वभन्दा धेरै जटिल हुन्छ। केन्द्रमा नीति बनाउने मात्र होइन, संसद्को गणित, दलगत स्वार्थ, प्रशासनिक संरचना, प्रदेशसँगको सम्बन्ध र अन्तरसरकारी समन्वयलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

बालेन नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा विकसित भइरहेका गठबन्धनसँग कसरी सम्बन्ध बनाउँछ भन्ने प्रश्न त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। प्रदेशमा एमाले र नयाँ नेकपाबीच सहकार्य भइरहँदा केन्द्रमा फरक राजनीतिक समीकरण बन्न सक्छ। केन्द्र र प्रदेशको राजनीतिक दिशा एक-अर्कासँग ठोक्कियो भने संघीयता कार्यान्वयनको दैनिक अभ्यासमै तनाव देखिन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई तीन तहमा हेर्न सकिन्छ।

पहिलो, संसदीय गणित। लोकप्रियता र निर्वाचनबाट प्राप्त राजनीतिक ऊर्जा सरकार सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन। विधेयक पारित गराउन, बजेट अघि बढाउन र राजनीतिक निर्णयलाई संस्थागत बनाउन संसद्मा निरन्तर समर्थन चाहिन्छ।

दोस्रो, प्रशासनिक जडता। परिणाममुखी भाषणले प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याउन सक्दैन। निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ।

तेस्रो, गठबन्धन व्यवस्थापन। नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले पुराना दलसँग प्रतिस्पर्धा मात्र गरेर पुग्दैन; आवश्यक ठाउँमा सहकार्य, संवाद र सम्झौताको क्षमता पनि देखाउनुपर्छ।

बालेनको नेतृत्वले राजनीतिक धरातल बदलिएको संकेत दिन सक्छ। तर परिवर्तनको दाबीलाई स्थिर शासन, सार्वजनिक सेवा र नीतिगत निरन्तरताले मात्र प्रमाणित गर्नेछ। नयाँ शैलीले पुरानो संरचनालाई चुनौती दिन सक्छ, तर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न संस्थागत क्षमता चाहिन्छ।

नयाँ नेकपाको उदय: दस घटकको एकता र १७ सिटको राजनीतिक आधार

५ नोभेम्बर २०२५ मा दस कम्युनिस्ट घटकहरू मिलेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को संयोजकत्वमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरिएको थियो। विभिन्न समूह र राजनीतिक धारलाई एउटै संगठनमा ल्याउने यो प्रक्रिया वाम राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण पुनर्संयोजनका रूपमा हेरिएको छ।

सन् २०२६ को निर्वाचनमा यस पार्टीले १७ सिट प्राप्त गरेको छ। यो संख्या गठबन्धनको वार्तामा प्रभाव राख्न पर्याप्त राजनीतिक आधार बन्न सक्छ, विशेषगरी कुनै दललाई सरकार गठन वा समर्थन कायम राख्न अतिरिक्त सहयोग आवश्यक परेको अवस्थामा। तर १७ सिटलाई राजनीतिक प्रभावको अन्तिम मापदण्ड मान्न सकिँदैन। सिट संख्या वार्ताको शक्ति हो; सरकार चलाउने क्षमता संगठन, नीति र नेतृत्वको समन्वयमा निर्भर हुन्छ।

१७ सिटले नयाँ नेकपालाई गठबन्धनको गणितमा देखिने शक्ति दिएको छ, तर त्यो शक्तिलाई स्थायी प्रभावमा बदल्न आन्तरिक एकता चाहिन्छ।

नयाँ नेकपाको पहिलो चुनौती संगठनात्मक एकीकरण हो। फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता र कार्यकर्तालाई एउटै निर्णय प्रक्रियामा अभ्यस्त गराउन समय लाग्छ। स्थानीय तहसम्म संगठनको जिम्मेवारी, प्रदेशमा नेतृत्वको भूमिका र केन्द्रसँगको सम्बन्धबारे स्पष्टता नहुँदा एकता कागजमा बलियो र व्यवहारमा कमजोर हुन सक्छ।

दोस्रो चुनौती विचार र प्राथमिकताको हो। एउटै नाम र साझा झन्डाले मात्र राजनीतिक मतभेद मेटिँदैन। विकास, संघीयता, अर्थनीति, प्रशासनिक सुधार र सामाजिक न्यायका विषयमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

तेस्रो चुनौती गठबन्धनभित्रको भूमिका हो। एमालेसँगको तीनबुँदे सहमति र लुम्बिनीमा मसालसहितको सहकार्यले नयाँ नेकपालाई वार्तामा स्थान दिएको छ। तर हरेक निर्णयमा तत्कालीन राजनीतिक लाभ मात्र खोजियो भने पार्टीको दीर्घकालीन पहिचान कमजोर बन्न सक्छ।

बागमतीको उदाहरण: गठबन्धन कति चाँडै बदलिन सक्छ?

सन् २०२६ को जुलाईमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन अन्त्य भयो। यो घटनाले प्रदेश तहको सत्ता समीकरण कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने देखाउँछ। केन्द्रमा भएको सहमति प्रदेशमा स्वतः स्थायी हुँदैन; प्रदेशका आफ्नै शक्ति सम्बन्ध, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा र स्थानीय राजनीतिक दबाब हुन्छन्।

बागमतीको घटनालाई केवल एउटा गठबन्धनको अन्त्यका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले तीनवटा संरचनात्मक समस्या देखाउँछ।

पहिलो, गठबन्धन सम्झौताको राजनीतिक स्वामित्व स्पष्ट नहुनु। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्व र प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वबीच दूरी भएमा निर्णयप्रति प्रतिबद्धता कमजोर हुन्छ।

दोस्रो, मन्त्रालय र जिम्मेवारीको बाँडफाँटमा असन्तुष्टि। दलले सरकारमा सहभागी भएर पनि आफ्नो राजनीतिक प्रभावअनुसार भूमिका नपाएको महसुस गरेमा समर्थन फिर्ता लिने दबाब बढ्न सक्छ।

तेस्रो, केन्द्र र प्रदेशको प्राथमिकताबीच फरक। काठमाडौंमा भएको राजनीतिक समझदारी प्रदेशको सामाजिक र निर्वाचन वास्तविकतासँग नमिलेमा त्यसको आयु छोटो हुन सक्छ।

यसैले ११ अगस्टको सहमति लागू गर्दा प्रदेशगत परिस्थिति बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सिट संख्या मुख्य आधार भए पनि त्यसलाई प्रत्येक प्रदेशको राजनीतिक बनोट, सरकारको आकार र प्रशासनिक आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गर्नुपर्छ।

गठबन्धनको स्थायित्वमा देखिएका पाँच चुनौती

नयाँ गठबन्धनको स्थायित्व कागजी सहमतिभन्दा धेरै कुरामा निर्भर हुनेछ। मुख्य चुनौतीहरू यस्ता छन्।

1. दलभित्रको असन्तुष्टि

मन्त्रालय पाउने दलभित्र पनि सबै नेता र क्षेत्रले अपेक्षित अवसर पाउँदैनन्। मन्त्री नियुक्ति, संसदीय दलको व्यवस्थापन र संगठनको प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन भयो भने असन्तुष्टि सरकारभित्रै फैलिन सक्छ।

2. साझा नीतिको अभाव

गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूको घोषणापत्र फरक हुन्छ। विकास, राजस्व, प्रशासन सुधार वा सामाजिक नीतिमा साझा कार्यदिशा नबनेमा प्रत्येक निर्णयमा नयाँ वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

3. संसदीय समर्थनको निरन्तरता

सरकार टिक्न संसद्मा समर्थन आवश्यक हुन्छ। विश्वासको मत, बजेट र महत्त्वपूर्ण विधेयकका बेला गठबन्धनका सांसद अनुपस्थित भए वा फरक मतमा गए भने सानो असन्तुलनले ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

4. केन्द्र–प्रदेश समन्वय

केन्द्रमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार र प्रदेशमा एमाले–नयाँ नेकपासहितका गठबन्धनबीच स्पष्ट समन्वय हुनुपर्छ। अधिकार, बजेट, कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास योजनामा दोहोरो निर्देशन आएमा प्रदेश सरकारको काम प्रभावित हुन्छ।

5. जनताको धैर्य र कार्यसम्पादन

गठबन्धनको आन्तरिक गणित जनताका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन, जति सार्वजनिक सेवा, सडक, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रशासनिक सहजता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सरकार गठनमा लामो समय खर्चिएर काम देखाउन नसकेमा गठबन्धनप्रतिको विश्वास घट्छ।

यी चुनौतीमध्ये कुनै एउटालाई अलग्गै हेर्न मिल्दैन। मन्त्रालय बाँडफाँटमा भएको असन्तुष्टि नीतिगत विवादमा बदलिन सक्छ। नीतिगत विवादले संसदीय समर्थन कमजोर बनाउन सक्छ। त्यसको असर केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धमा पर्न सक्छ र अन्ततः जनताले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्।

मन्त्रालय विस्तारको पेचिलो मोड र कोशीको प्रश्न

कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गर्ने वा नगर्ने विषय निर्णायक बन्न सक्छ। मन्त्रालयको संख्या बढाउँदा दलगत प्रतिनिधित्व मिलाउन सहज हुन सक्छ, तर त्यसले प्रशासनिक खर्च, जिम्मेवारीको दोहोरोपन र सरकारको आकारबारे प्रश्न उठाउँछ। मन्त्रालय नबढाउँदा सीमित पदमा भागबन्डा गर्नुपर्ने भएकाले दलभित्रको असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।

यो निर्णयलाई केवल गठबन्धन व्यवस्थापनको सुविधाका रूपमा लिनु हुँदैन। मन्त्रालयको संख्या प्रदेशको कार्यभार र प्रशासनिक आवश्यकतासँग पनि जोडिएको हुन्छ। नयाँ मन्त्रालय थपिएपछि त्यसको सचिवालय, कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रम सञ्चालनको स्पष्ट योजना चाहिन्छ। अन्यथा विस्तारले कामलाई छरितो बनाउनेभन्दा संरचना थप्ने काम मात्र गर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, मन्त्रालय नफुटाउने निर्णय भएमा सबै दललाई समेट्न कठिन हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा आलोपालो प्रणाली र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट महत्त्वपूर्ण हुनेछ। दलहरूले मन्त्रालयको नामभन्दा आफ्नो मन्त्रीले हासिल गर्नुपर्ने परिणामबारे पनि सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।

कोशीमा मन्त्रालय थप्ने वा नथप्ने निर्णय गठबन्धनको सुविधा मात्र होइन, प्रदेश प्रशासन कति जिम्मेवार र कार्यक्षम बनाउने भन्ने प्रश्न पनि हो।

कोशीको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा फरक छ। सीमावर्ती क्षेत्र, औद्योगिक गतिविधि, पहाडी भूभाग र शहरी केन्द्रका अलग-अलग आवश्यकता छन्। त्यसैले मन्त्रालय बाँड्दा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व र कार्यक्रमको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक राजनीतिक अनुशासन

तीनबुँदे र दुईबुँदे सहमतिले दिशा देखाएका छन्। अब मुख्य प्रश्न तिनको कार्यान्वयन हो। त्यसका लागि गठबन्धनले केही आधारभूत राजनीतिक अनुशासन कायम गर्नुपर्छ।

पहिलो, मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। कुन दलको सिट संख्या कति हो, उपलब्ध मन्त्रालय कति छन् र भागबन्डाको प्रारम्भिक गणना कसरी गरिएको हो भन्ने जानकारी लुकाइयो भने सहमतिको विश्वसनीयता घट्छ।

दोस्रो, मन्त्रालयलाई केवल पुरस्कारका रूपमा हेर्नु हुँदैन। प्रत्येक मन्त्रालयसँग जोडिएका लक्ष्य, समयसीमा र जवाफदेही मन्त्रीबारे गठबन्धनभित्र साझा समझदारी हुनुपर्छ।

तेस्रो, विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ। मन्त्री नियुक्ति, बजेट प्राथमिकता वा प्रदेश नेतृत्वको विषयमा मतभेद आएपछि सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपमा जानुभन्दा पहिले गठबन्धन समन्वय समितिले समाधान खोज्न सक्नुपर्छ।

चौथो, आलोपालो प्रणालीको कार्यतालिका पहिल्यै तय गर्नुपर्छ। प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ, मन्त्रालय छनोटको क्रम कसरी निर्धारण हुन्छ र सहमति नबनेमा अन्तिम निर्णय कसले गर्छ भन्ने कुरा अस्पष्ट रहनु हुँदैन।

पाँचौँ, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच नियमित संवाद हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशका मन्त्रीबीच समन्वयको औपचारिक र अनौपचारिक दुवै माध्यम सक्रिय हुनुपर्छ।

स्थिरता कि अस्थायी शक्ति संयोजन?

अबको मूल प्रश्न यही हो—यो गठबन्धन स्थिर सरकारको आधार बन्छ कि तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता पूरा गर्ने अस्थायी संयोजनमा सीमित हुन्छ?

यसको उत्तर सहमतिमा लेखिएका शब्दले मात्र दिँदैनन्। दलहरूले आगामी दिनमा गर्ने व्यवहारले उत्तर दिनेछ। एमालेले आफ्नो संगठनात्मक प्रभावलाई साझेदार दलमाथि दबाब बनाउने साधनका रूपमा प्रयोग गर्छ कि साझा सरकार चलाउने जिम्मेवारीका रूपमा लिन्छ? नयाँ नेकपाले १७ सिटलाई तत्कालीन सौदाबाजीभन्दा माथि उठाएर दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभावमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन? मसालले लुम्बिनीमा सहकार्य गर्दा आफ्नो राजनीतिक पहिचान र साझा सरकारको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन? यी प्रश्न खुला छन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारको उपस्थितिले समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। नयाँ राजनीतिक शैली र पुराना संगठनात्मक संरचनाबीच सहकार्य सहज हुँदैन। तर संघीय शासनमा केन्द्र र प्रदेशबीच निरन्तर टकराव पनि दीर्घकालीन विकल्प होइन। प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त राजनीतिक र प्रशासनिक ठाउँ दिँदै राष्ट्रिय नीतिसँग जोड्ने क्षमता केन्द्रले देखाउनुपर्छ।

गठबन्धनको स्थायित्वका लागि तीनवटा कुरा एकैपटक आवश्यक छन्—आन्तरिक संवाद, सार्वजनिक कार्यसम्पादन र नियमको सम्मान। संवाद नहुँदा अविश्वास बढ्छ। कार्यसम्पादन नहुँदा जनताको समर्थन घट्छ। नियमको सम्मान नहुँदा गठबन्धनको वैधानिक र राजनीतिक आधार दुवै कमजोर हुन्छ।

अन्तिम विश्लेषण: मन्त्रालयको गणितभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा

११ र १२ अगस्ट २०२६ का सहमतिहरूले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ वार्ताको ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन्। सिट संख्या मन्त्रालय बाँडफाँटको मुख्य आधार बन्ने, मन्त्रालय छनोटमा आलोपालो अपनाइने र लुम्बिनीमा तीन दलले क्षेत्रीय सहकार्य अघि बढाउने—यी सबै कदमले गठबन्धन व्यवस्थापनलाई केही व्यवस्थित बनाउन सक्छन्।

तर गणितले मात्र सरकार चल्दैन। सिट संख्या देखिने आधार हो; मन्त्रालयको काम र सरकारको परिणाम अदृश्य मेहनत, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ। कुनै दलले आफ्नो सिटअनुसार मन्त्रालय पाए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेन भने भागबन्डाको न्यायले जनताको जीवनमा अर्थ राख्दैन।

कोशीमा मन्त्रालय विस्तारको निर्णय, लुम्बिनीमा तीन दलबीचको समन्वय, प्रदेशगत विकास प्राथमिकता र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्धले आगामी चरण निर्धारण गर्नेछन्। गठबन्धनले आफ्नो ऊर्जा पद बाँडफाँटमा मात्र खर्च गर्‍यो भने सरकार गठनको गणित सफल भए पनि शासनको परीक्षा असफल हुन सक्छ।

गठबन्धनको वास्तविक शक्ति मन्त्रालयको संख्यामा होइन, फरक दललाई एउटै सरकारको परिणामका लागि जिम्मेवार बनाउन सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

त्यसैले अब गर्नुपर्ने काम स्पष्ट छ। प्रत्येक प्रदेशमा सिट संख्या, उपलब्ध मन्त्रालय र जिम्मेवारीको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मन्त्रालयको कार्यभार र बजेटीय क्षमता हेरेर पोर्टफोलियो मिलाउनुपर्छ। आलोपालो प्रणाली भए त्यसको समयसीमा र प्रक्रिया खुलाउनुपर्छ। दलभित्रका असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न नियमित संवाद गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, गठबन्धनले जनतासामु आफ्नो साझा कार्यसम्पादनको हिसाब दिन तयार हुनुपर्छ।

बालेन्द्र शाहको केन्द्रीय नेतृत्व, एमालेको संगठनात्मक आधार, नयाँ नेकपाको राजनीतिक लचकता र लुम्बिनीमा मसालको क्षेत्रीय सहकार्य—यी सबैको सन्तुलन मिलाउन सके गठबन्धनले केही समयका लागि स्थिरता दिन सक्छ। तर सन्तुलन बिग्रियो भने मन्त्रालय भागबन्डाको सहमति आफैँ अर्को विवादको सुरुवात बन्नेछ।

नेपालको संघीय राजनीतिमा अहिलेको चुनौती सरकार बनाउनु मात्र होइन, बनेको सरकारलाई काम गर्ने अवस्थामा राख्नु हो। मन्त्रालयको गणितले ढोका खोल्न सक्छ; स्थिरता, जवाफदेहिता र परिणामले मात्र त्यस ढोकाबाट सरकारलाई अघि बढाउन सक्छ।

Related reading: reach two-point agreement with Masal for and Karnali Government Expansion Delayed Amidst Seat-Sharing.