काठमाडौंमा अगस्ट २३ देखि २९ सम्म हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन सरकारी हस्तक्षेपपछि अनलाइनमा सरेको छ भन्ने विवरण लोकमत टाइम्सले प्रकाशित गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिएसन फर तिब्बती स्टडीज (आईएटीएस) ले अगस्ट ८ को विज्ञप्तिमार्फत् कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो। काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई भने अगस्ट ३ मा मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले मौखिक रूपमा सम्मेलन नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
मौखिक निर्देशन, लिखित शून्यता
आईएटीएसको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ — उपकुलपति प्रा. डा. ऋषिकेश वाग्ले, रजिष्ट्रार प्रा. डा. राजीव श्रेष्ठ र हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडीजका प्रा. डा. सागर शर्मालाई भेटेर सरकारले मौखिक निर्देशन दिएको थियो। कुनै औपचारिक पत्र, कुनै निर्णयको प्रतिलिपि, कुनै आधिकारिक कारण — केही पनि लिखित रूपमा दिइएन। पछि सरकारका प्रतिनिधिसँगको थप मौखिक सम्पर्कमा पनि सोही निर्देशन दोहोरिएको संस्थाले जनाएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयका तर्फबाट भने चीनको कुनै दबाबको विषयमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताइएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले भने सरकारको यो कदमलाई चीनको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरेका छन्।
तीन वर्षको तयारी, सात सय सहभागीको क्षति
विश्वविद्यालयको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडीज र रञ्जुङ येशे इन्स्टिच्युटको बुद्धिस्ट स्टडीज केन्द्रले २०२३ देखि नै यो सेमिनारको तयारी गरिरहेका थिए। तीन वर्षको अवधिमा कुनै पनि पक्षले कुनै आपत्ति जनाएनन्। आईएटीएसका अनुसार ७०० भन्दा बढी सहभागीले हवाई टिकट काटिसकेका छन्। काठमाडौंमा होटल बुकिङ पनि भइसकेको छ। अब कार्यक्रमको विषयवस्तु उस्तै रहनेछ, तर सहभागीहरू आ–आफ्नो देशबाट अनलाइन जोडिनुपर्नेछ। फरक समय क्षेत्रको समस्या समाधान नहुने संस्थाले स्वीकारेको छ। आयोजकहरूले उल्लेखनीय आर्थिक लगानी पनि गरिसकेका छन् — जुन अनलाइन शिफ्टसँगै अर्थहीन बनेको छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न
आईएटीएसले यो घटनालाई 'अपेक्षित र अनावश्यक हस्तक्षेप' को संज्ञा दिएको छ। उसको चेतावनी स्पष्ट छ — भविष्यमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने वातावरणमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। आर्थिक र प्रतिष्ठागत क्षति दुवै हुनेछ। तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न पारदर्शिताको हो। सरकारसँग यो निर्णयको कुनै लिखित अभिलेख छैन। संसद्मा कुनै जवाफ छैन। विश्वविद्यालयलाई पनि औपचारिक स्पष्टीकरण दिइएको छैन। यदि यो 'कसैको इसारा' मा भएको हो भने यो नीतिगत विचलनको सबैभन्दा खुला उदाहरण हो। र यदि होइन भने, सरकारसँग यसको औचित्य पुष्टि गर्ने कागजात किन छैन?
Related reading: संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया: भित्री अभ्यास and Proposed Civil Service Bill sets mandatory.