एशिया न्युज नेटवर्कको रिपोर्टको शीर्षकअनुसार, नेपालमा शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न आयोग गठन गरिरहेको छ, तर ती आयोगले दिएका सुझाव र प्रतिवेदनको कार्यान्वयनप्रति सरकारको चासो कमजोर देखिएको छ। उपलब्ध विवरणमा कुन–कुन आयोग गठन भए, तिनले कहिले प्रतिवेदन दिए र सरकारले त्यसपछि के निर्णय गर्यो भन्ने खुलाइएको छैन। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न आयोग गठनको संख्या होइन, तिनको निष्कर्ष राज्यको कामकाजमा कसरी देखिन्छ भन्ने हो।
आयोग गठनपछि सार्वजनिक जवाफदेहिता कहाँ छ?
नेपालमा आयोग गठन हुनु आफैंमा नयाँ अभ्यास होइन। जटिल राजनीतिक, सामाजिक वा प्रशासनिक विषयमा अध्ययन गर्न आयोग बनाइन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ, अनि त्यसमा सुझावहरू राखिन्छन्। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने, जिम्मेवार निकायले त्यसबारे स्पष्ट निर्णय नदिने वा कार्यान्वयनको समयसीमा नतोकिँदा आयोगको काम औपचारिकतामै सीमित हुने अवस्था देखिँदै आएको छ।
शाह सरकारबारे आएको रिपोर्टले यही चिन्तालाई उठाएको हो। यसको अर्थ सरकारले गठन गरेका सबै आयोग निष्प्रभावी छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, किनकि उपलब्ध सामग्रीमा आयोगको नाम, कामको क्षेत्र वा प्रतिवेदनसम्बन्धी विस्तृत तथ्य छैन। तर रिपोर्टको मूल दाबीले सरकारको प्राथमिकता र सार्वजनिक संस्थाको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँछ—सरकारलाई समस्या बुझ्न आयोग चाहिन्छ कि निर्णय टार्न आयोग बनाइन्छ?
यो प्रश्न नागरिकका लागि सीधा महत्त्वको विषय हो। आयोगले छानबिन गर्ने विषय भूमि, सेवा प्रवाह, प्रशासन, अधिकार वा स्थानीय शासनसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभए त्यसको असर कागजमा मात्र सीमित हुँदैन; सेवाका लागि कार्यालय धाउने, प्रमाण बोकेर हिँड्ने र निर्णयको पर्खाइमा बस्ने मानिसको समय र भरोसामा पर्छ।
डिजिटल शासनको असफलताले देखाएको अर्को पाटो
बायोमेट्रिक अपडेटले प्रकाशित गरेको विवरणमा नेपालको डिजिटल सरकारी प्रणालीमा पछिल्ला समय समस्या देखिएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय परिचयसम्बन्धी प्रणालीबाट सेवा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हजारौँ मानिस प्रभावित भएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरण नेटवर्कसँगै भूमि तथा सम्पत्ति दर्ता, यातायात व्यवस्थापन, अध्यागमन र करसम्बन्धी प्लेटफर्ममा पनि अवरोध आएको रिपोर्टमा बताइएको छ।
उक्त विवरणअनुसार, समस्या पुरानो हार्डवेयर, खरिद प्रक्रियाका कमजोरी, विदेशी आपूर्तिकर्तामाथिको निर्भरता र विशेष प्राविधिक जनशक्तिको अभावसँग जोडिएको हुन सक्ने बताइएको छ। धेरै सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म बने पनि तिनलाई लामो समय टिकाइराख्न आवश्यक पूर्वाधार, आपसी समन्वय र प्राविधिक क्षमता पर्याप्त नभएको विषय पनि उठाइएको छ।
यो प्रसंग आयोगको बहससँग जोडिनुको कारण स्पष्ट छ। आयोगले प्रशासन सुधार, डिजिटल सेवा वा सार्वजनिक जवाफदेहिताबारे सुझाव दिए पनि ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राज्यसँग छैन भने प्रतिवेदन फेरि अर्को थन्किएको दस्तावेज बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ, डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिए पनि सेवा चलाउने क्षमता, मर्मत योजना, जोखिम व्यवस्थापन र जिम्मेवारी स्पष्ट छैन भने नागरिकले कागजको कार्यालयबाट डिजिटल अवरोध भएको कार्यालयसम्म उही सास्ती भोग्न सक्छन्।
अब नागरिकले के हेर्ने?
यस विषयमा नागरिक र सञ्चारमाध्यमले सरकारका चारवटा कुरा जाँच्न सक्छन्। पहिलो, गठन भएका आयोगको नाम, कार्यादेश र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ कि छैन। दोस्रो, प्रतिवेदन आएपछि सरकारले स्वीकार, अस्वीकार वा संशोधनबारे औपचारिक निर्णय गरेको छ कि छैन। तेस्रो, कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय र समयसीमा तोकिएको छ कि छैन। चौथो, निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने प्रगति विवरण नागरिकले सजिलै पाउने व्यवस्था छ कि छैन।
आयोग गठनलाई उपलब्धि मानेर मात्र पुग्दैन। उपलब्धि त्यतिबेला देखिन्छ, जब आयोगले उठाएको समस्या बजेट, कानुन, सेवा प्रणाली वा प्रशासनिक निर्णयमा रूपान्तरण हुन्छ। शाह सरकारबारे आएको रिपोर्टले यही परिणाममुखी परीक्षणको आवश्यकता औँल्याएको छ।
तर उपलब्ध तथ्य सीमित भएकाले कुन आयोग असफल भयो वा कुन सुझाव बेवास्ता गरियो भनेर अहिले नै ठोस निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। सरकारले आयोगसम्बन्धी विवरण र कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गरेमा बहस आरोपमा होइन, प्रमाणमा केन्द्रित हुनेछ। नागरिकका लागि पनि अहिलेको व्यावहारिक सरोकार यही हो—आयोग बनेको खबरपछि त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ, निर्णय कसले गर्ने हो र परिणाम कहिले देखिने हो भन्ने प्रश्न सोधिरहनु।
Related reading: संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया: भित्री अभ्यास and Karnali Government Expansion Delayed Amidst Seat-Sharing.