संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया: भित्री अभ्यास र विवाद

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक अब कुन कानुनी आधारमा बस्छ भन्ने प्रश्न तत्कालका लागि टुंगिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ संघीय संसद्बाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुन नसकेपछि २०८३ असार २५ गते मध्यरातदेखि स्वतः निष्क्रिय भएको छ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था भने आएको होइन। अब परिषद्को काम, बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय गर्ने तरिका फेरि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ कै व्यवस्थाअनुसार चल्नेछ। तर यो कानुनी फर्काइले विवाद समाप्त गरेको छैन। बरु संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पद, नियुक्तिमा दलहरूबीचको अविश्वास र सरकारको अध्यादेशमार्फत काम अघि बढाउने अभ्यासबारे थप प्रश्न छाडेको छ।

छ सदस्यीय परिषद्, तर निर्णयमा चार जनाको उपस्थितिको अर्थ

संवैधानिक परिषद् राज्यका संवेदनशील संवैधानिक निकायमा प्रमुख पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उच्चस्तरीय संयन्त्र हो। यसको संरचनामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।

यसरी परिषद् छ सदस्यीय हुन्छ। संरचनाले नै यसको निर्णय प्रक्रियामा सरकार, संसद्, न्यायपालिका र विपक्षी दलको उपस्थितिलाई जोडेको देखिन्छ। नियुक्ति कुनै एक दल वा सरकारको मात्र निर्णय नबनोस्, संवैधानिक निकायमा जाने व्यक्तिको नाममा फराकिलो राजनीतिक सहमति बनोस् र शक्ति सन्तुलन कायम रहोस् भन्ने यसको मूल भावना हो।

२०६६ सालको ऐनले परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि उपस्थित सदस्यहरूबीच छलफल भएर निर्णयमा पुग्ने प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो। तर अध्यादेश, २०८३ ले यही संरचनाभित्रको गणपूरक संख्या र निर्णयको तरिका फेर्न खोज्यो।

अध्यादेशले परिषद्को बैठकका लागि चार जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था राख्यो। यो संख्या पुरानो व्यवस्थासँग हेर्दा तत्काल गणितमा ठूलो फरकजस्तो नदेखिए पनि निर्णयका लागि आवश्यक बहुमतको प्रबन्धले यसको राजनीतिक अर्थ बदलिदियो। उपस्थित चारमध्ये तीन जनाको समर्थन भए निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको थियो।

यसको अर्थ परिषद्का छ सदस्यमध्ये सबैको सहभागिता वा व्यापक सहमति खोज्ने अभ्यास कमजोर हुन सक्थ्यो। बैठकमा विपक्षी दलका नेता वा कुनै महत्वपूर्ण सदस्य उपस्थित नभए पनि बाँकी सदस्यको उपस्थितिमा निर्णय अघि बढाउन सकिने बाटो खुल्थ्यो। कानुनी भाषामा यो कार्यविधि सरल बनाउने प्रयासजस्तो देखिए पनि राजनीतिक अभ्यासमा यसले सहमतिको दायरा साँघुरो पार्न सक्थ्यो।

यहाँ एउटा कुरा छुट्याएर बुझ्नुपर्छ। अध्यादेशले परिषद्को सदस्य संख्या घटाएको थिएन। प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहने छ सदस्यीय संरचना यथावत् थियो। परिवर्तन बैठक सञ्चालन र निर्णयमा आवश्यक उपस्थितिको व्यावहारिक प्रभावमा थियो।

संवैधानिक परिषद्को विवाद संख्या गन्ने विषय मात्र होइन, नियुक्तिमा कसको आवाज कति निर्णायक हुने भन्ने राजनीतिक प्रश्न पनि हो।

राष्ट्रपतिको पुनर्विचार र मन्त्रिपरिषद्को दबाब

अध्यादेश जारी हुने प्रक्रियाले पनि संवैधानिक अधिकारको व्याख्यालाई विवादको केन्द्रमा ल्यायो। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुरुमा अध्यादेश बहुमतको मर्मविपरीत हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।

तर मन्त्रिपरिषद्ले पुनः त्यही अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी गर्नुपरेको थियो। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले पहिलोपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले फेरि सिफारिस गरेमा त्यसलाई अनिश्चित रूपमा रोकिराख्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहँदैन। यही कारणले दोस्रो सिफारिसपछि अध्यादेश जारी भएको हो।

यो घटनाले राष्ट्रपतिको भूमिका कति स्वतन्त्र र कति संवैधानिक औपचारिकतामा सीमित छ भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्यायो। राष्ट्रपतिले आफ्नो चिन्ता सार्वजनिक रूपमा देखाए पनि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को पुनःसिफारिस स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। यहाँबाट दुईवटा राजनीतिक सन्देश गए।

पहिलो, सरकारसँग अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यसको राजनीतिक स्वीकार्यता स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। दोस्रो, राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको विषयलाई सरकारले जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउँदा संवैधानिक संस्थाबीचको सम्बन्धमा असहजता देखिन सक्छ।

अध्यादेशका विषयमा आलोचना गर्नेहरूले निर्णय प्रक्रियामा विपक्षी दलको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा औँल्याएका थिए। सरकारको पक्षमा भने परिषद् लामो समयदेखि निर्णयविहीन हुँदा संवैधानिक निकायमा पद रिक्त रहने अवस्था अन्त्य गर्न कार्यविधि सहज बनाउनुपर्ने तर्क थियो। दुवै तर्कको बीचमा मुख्य प्रश्न भने उही रह्यो—कार्यसम्पादन छिटो बनाउने नाममा सहमतिको संवैधानिक भावना कति कमजोर बनाउन मिल्छ?

२०८२ साउन ८ गते पनि राष्ट्रपतिले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। त्यसले देखाउँछ, यो विवाद पछिल्लो अध्यादेशबाट मात्र सुरु भएको होइन। संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया कसरी चलाउने भन्ने प्रश्नमा सरकार, संसद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयबीच लामो समयदेखि फरक दृष्टिकोण रहँदै आएको छ।

संसद्मा पुगेपछि ६० दिनको घडी

अध्यादेश सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको जारी प्रक्रियाबाट कानुनी प्रभावमा आए पनि त्यो स्थायी कानुन होइन। संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गर्नुपर्छ। त्यसलाई संसद्ले स्वीकार गरेर कानुनी रूप नदिएसम्म अध्यादेशको आयु सीमित हुन्छ।

संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गते सुरु भएको थियो। सोही दिन संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश संसद्मा टेबुल भयो। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘ग’ अनुसार संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसके अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

यही संवैधानिक समयसीमा २०८३ असार २५ गते मध्यरातमा पूरा भयो। संसद्ले अध्यादेशलाई स्थायी कानुनी व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने गरी विधेयक पारित गर्न सकेन। त्यसपछि अध्यादेशको कानुनी प्रभाव समाप्त भयो।

यसलाई केवल संसद्को काम रोकिएको घटनाका रूपमा बुझ्दा विषय अधुरो हुन्छ। अध्यादेश संसद्मा पुगेपछि त्यसको भविष्य सांसदहरूको बहस, दलहरूबीचको सहमति र सरकारको राजनीतिक व्यवस्थापनमा निर्भर हुन्छ। संवैधानिक परिषद्जस्तो विषयमा विपक्षी दलको असहमति रहँदा सरकारसँग दुईवटा बाटा हुन्छन्—संवादमार्फत सहमति खोज्ने वा संख्या र प्रक्रियाको बलमा अघि बढ्ने प्रयास गर्ने। यो पटक दोस्रो बाटो टिक्न सकेन।

अध्यादेश निष्क्रिय हुनुको अर्थ संसद्ले त्यसलाई औपचारिक रूपमा अस्वीकार गरेको भन्ने मात्र होइन। संवैधानिक समयसीमा पूरा हुँदा विधेयक पारित नभएको अवस्थामा अध्यादेशको स्वतः कानुनी अन्त्य हुन्छ। त्यसैले यसलाई संसद्भित्रको राजनीतिक असहमति र संवैधानिक प्रक्रियाको संयुक्त परिणामका रूपमा हेर्नुपर्छ।

अध्यादेश जारी भएपछि सरकारलाई तत्काल काम अघि बढाउने सुविधा मिलेको थियो। तर त्यो सुविधा संसद्को स्वीकृतिबिना स्थायी बन्न सकेन। यही कारणले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्दा सरकारले समयसीमा, विपक्षी दलको भूमिका र संसद्को सम्भावित प्रतिरोधलाई सुरुदेखि नै हिसाबमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यादेश र कानुनबीचको फरक

अध्यादेशलाई सरकारले संसद् नबसेको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न प्रयोग गर्न सक्छ। तर यसले संसद्को विधायिकी भूमिकालाई विस्थापित गर्दैन। संसद् खुलेपछि अध्यादेश परीक्षणमा जान्छ।

त्यसक्रममा सांसदहरूले यसका तीन पक्ष हेर्छन्—

1. आवश्यकता: तत्काल कानुनी व्यवस्था नगरी नहुने अवस्था थियो कि थिएन?

2. विषयवस्तु: अध्यादेशले संविधान र विद्यमान कानुनको मूल भावनासँग मेल खान्छ कि खाँदैन?

3. राजनीतिक स्वीकार्यता: यसले राज्यका संस्थाबीचको सन्तुलन र विपक्षी दलको भूमिकालाई सम्मान गर्छ कि गर्दैन?

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद मुख्यतः दोस्रो र तेस्रो प्रश्नमा केन्द्रित भयो। बैठक बस्न सहज बनाउने प्रबन्ध आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसले परिषद्को मूल उद्देश्य—संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व र विश्वास—लाई कमजोर पार्छ कि पार्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर सरकारले संसद्मा दिनुपर्थ्यो।

अब फेरि ऐन, २०६६ को व्यवस्था

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै संवैधानिक परिषद्को कामकाज पुरानो ऐन, २०६६ को व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नेछ। त्यसअनुसार अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित भएपछि परिषद्को बैठक बस्न सक्नेछ।

यो बिन्दुमा सार्वजनिक बहसमा देखिएको एउटा भ्रम हटाउन आवश्यक छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि परिषद्को बैठक बस्न असम्भव हुने होइन। परिषद् निष्क्रिय भएको पनि होइन। केवल अध्यादेशले थपेको नयाँ कार्यविधि हटेर पहिलेकै कानुनी व्यवस्था लागू भएको हो।

पुरानो व्यवस्थाले बैठक र निर्णयमा सहमतिको दबाब बढाउँछ। विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष वा अन्य कुनै सदस्य अनुपस्थित हुँदा बैठकका लागि आवश्यक संख्या पुग्न कठिन हुन सक्छ। तर यही कठिनाइलाई कतिपयले समस्या र कतिपयले संवैधानिक सुरक्षा मानेका छन्।

समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब संवैधानिक निकायमा पद रिक्त रहन्छन् र नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयसम्म अघि बढ्दैन। परिषद्को बैठक बस्न नसक्नु, बैठक बसे पनि नाममा सहमति नहुनु र सहमति नभएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्न खोज्नु—यी सबै एउटै राजनीतिक अविश्वासका फरक रूप हुन्।

समाधान भने गणपूरक संख्या घटाउने मात्र हुन सक्दैन। बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण, नाम सिफारिस गर्ने मापदण्ड, उम्मेदवारको सार्वजनिक परीक्षण र विपक्षी दलसँगको नियमित संवाद पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन्। नत्र कानुन फेरिए पनि नियुक्तिमा देखिने विवाद फेरि उही ठाउँमा फर्किन्छ।

निर्णय प्रक्रियाको व्यावहारिक प्रभाव

पुरानो व्यवस्था फर्किएपछि अब परिषद्को बैठक र निर्णय प्रक्रियामा निम्न प्रभाव देखिन सक्छन्—

• प्रधानमन्त्रीले परिषद् बैठक बोलाउनुअघि सबै सदस्यसँग राजनीतिक संवाद गर्नुपर्ने दबाब बढ्नेछ।
• विपक्षी दलका नेता वा संसद्का पदाधिकारीको असहमति भए नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुनेछ।
• संवैधानिक निकायमा रिक्त पद लामो समयसम्म रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
• सरकारलाई तत्काल निर्णय गर्न सहज हुने अध्यादेशको बाटो राजनीतिक रूपमा अझ विवादास्पद बन्न सक्छ।
• नियुक्तिको विषय संसद्, अदालत, राजनीतिक दल र सार्वजनिक बहसमा थप परीक्षणको विषय बन्नेछ।

तर यी प्रभाव स्वतः हुने परिणाम होइनन्। परिषद्का सदस्यहरूले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारीलाई दलगत लेनदेनभन्दा माथि राखे भने पुरानो व्यवस्थाभित्रै पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिन्छ। समस्या कानुनमा मात्र होइन, त्यसलाई चलाउने राजनीतिक संस्कारमा पनि छ।

संवैधानिक निकायमा रिक्त पदको असर

संवैधानिक निकायका प्रमुख पद लामो समय रिक्त रहँदा त्यसको असर कार्यालयको दैनिक काममा मात्र पर्दैन। ती निकायले गर्ने निगरानी, अनुसन्धान, निर्वाचन व्यवस्थापन, मानव अधिकार संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सार्वजनिक जवाफदेहितासँग जोडिएका काम प्रभावित हुन सक्छन्।

कुन निकायमा कति पद रिक्त छन् भन्ने पूर्ण विवरण र त्यसबारे सरकारको आगामी कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यसैले अहिले नै कुनै निश्चित नियुक्ति वा अर्को अध्यादेश आउने दाबी गर्न मिल्दैन। तर रिक्त पदको प्रश्नलाई अनिश्चित समयसम्म टारेर राख्दा संस्थाको विश्वसनीयतामा असर पर्न सक्छ।

संवैधानिक परिषद्को काम केवल बैठक बोलाएर नाम पठाउने औपचारिकता होइन। उसले सिफारिस गर्ने व्यक्ति संवैधानिक जिम्मेवारी धान्न सक्ने क्षमता, निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उसकै जिम्मेवारीमा पर्छ। नियुक्ति प्रक्रिया छोटो बनाउन खोज्दा यही परीक्षण कमजोर भयो भने छिटो निर्णयले दीर्घकालीन समस्या जन्माउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, सहमतिको नाममा नियुक्ति अनन्तकालसम्म रोकिराख्ने अभ्यास पनि स्वीकार्य हुँदैन। संवैधानिक निकायलाई भागबन्डाको थलो बनाउने र त्यसपछि सहमति नभएको भन्दै पद खाली राख्ने दुवै प्रवृत्तिले राज्यलाई कमजोर बनाउँछन्। त्यसैले प्रक्रियामा पारदर्शिता र समयसीमा दुवै चाहिन्छ।

सरकारका लागि अबको बाटो

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि सरकारले तत्काल अर्को अध्यादेश ल्याउने वा नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो काम कानुनी बाटो घोषणा गर्नु होइन, राजनीतिक र संस्थागत संवाद सुरु गर्नु हुनुपर्छ।

सरकारले अपनाउन सक्ने व्यावहारिक बाटा यस्ता छन्—

1. परिषद्का सबै सदस्यसँग औपचारिक संवाद गर्ने: बैठकमा को आउँछ भन्ने गणितभन्दा पहिले नियुक्ति प्रक्रियाप्रति विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ।

2. रिक्त पदको सार्वजनिक विवरण तयार गर्ने: कुन संवैधानिक निकायमा कुन पद कहिलेदेखि खाली छ, त्यसको काममा कस्तो असर परेको छ र नियुक्ति किन आवश्यक छ भन्ने तथ्य संसद् र नागरिकसमक्ष राख्नुपर्छ।

3. उम्मेदवार छनोटका आधार खुलाउने: दलगत निकटता मात्र नभई योग्यता, अनुभव, निष्पक्षता र सार्वजनिक छविलाई आधार बनाउने प्रतिबद्धता देखिनुपर्छ।

4. संसदीय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने: अध्यादेशलाई नियमित बाटोको विकल्पजस्तो प्रयोग गर्ने अभ्यासले विवाद बढाउँछ। संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी स्थायी समाधान संसद्को खुला बहसबाट खोजिनुपर्छ।

5. गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा सहमति खोज्ने: संशोधन आवश्यक छ भने त्यसको उद्देश्य सरकारलाई सजिलो बनाउने मात्र नभई परिषद्को संस्थागत विश्वसनीयता बलियो बनाउने हुनुपर्छ।

6. नियुक्ति रोकिँदा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने: बैठकमा अनुपस्थित हुने, नाममा सहमति नगर्ने वा राजनीतिक कारणले प्रक्रिया लम्ब्याउने पक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

यीमध्ये कुनै एउटा उपायले मात्र समस्या समाधान गर्दैन। परिषद्को संरचना संवैधानिक भएकाले यसमा सरकारको इच्छाशक्ति, संसद्को निगरानी, राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र विपक्षी दलको जिम्मेवारी सबै जोडिन्छन्।

विवादको भित्री तह: सहमति कि नियन्त्रण?

संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्याबारे बहस बाहिरबाट हेर्दा प्राविधिक देखिन्छ। कति जना उपस्थित भए बैठक बस्ने, उपस्थितमध्ये कति जनाले निर्णय गर्ने—यी कुरा कानुनी धारामा लेखिन्छन्। तर यसको भित्री तहमा शक्ति बाँडफाँटको प्रश्न हुन्छ।

परिषद् छ सदस्यीय बनाइनुको कारण नै कुनै एक पक्षले सजिलै निर्णय गर्न नसकोस् भन्ने हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भए पनि विपक्षी दलका नेता, न्यायपालिकाका प्रमुख र संसद्का पदाधिकारी सदस्य रहने भएकाले नियुक्ति प्रक्रियामा बहुपक्षीय सहभागिता हुन्छ। यही संरचनाले निर्णय ढिलो बनाउन सक्छ, तर त्यसैमार्फत निर्णयमा साझा जिम्मेवारी पनि आउँछ।

अध्यादेशले चार सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्ने र तीन जनाको बहुमतबाट निर्णय गर्ने बाटो खोल्दा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने थियो। तर परिषद्का अन्य सदस्यको भूमिका औपचारिक बन्न सक्ने चिन्ता पनि त्यहीँबाट जन्मियो। यदि सरकारसँग नजिक रहेका तीन सदस्यको समर्थनले संवैधानिक नियुक्ति सम्भव हुने हो भने परिषद् सहमतिको संस्था नभई संख्याको संस्था बन्न सक्छ।

यसमा सरकारको राजनीतिक असहजता बुझ्न सकिन्छ। नियुक्ति प्रक्रिया लामो समय अड्कियो भने सरकारमाथि काम गर्न नसकेको आरोप लाग्छ। संवैधानिक निकायमा पद रिक्त रहँदा प्रशासनिक र सार्वजनिक दबाब बढ्छ। तर त्यो दबाबको उत्तर परिषद्को संरचनालाई कमजोर पारेर दिन खोज्दा असहमति झन् गहिरिन सक्छ।

विपक्षी दलको भूमिका पनि सधैँ अवरोधको मात्र हुनुहुँदैन। नियुक्ति प्रक्रियामा असहमति छ भने त्यसको आधार स्पष्ट गर्नुपर्छ। नाममा आपत्ति हो, विधिमा आपत्ति हो वा सरकारसँगको राजनीतिक सम्बन्धका कारण प्रक्रिया रोकिएको हो—जनताले थाहा पाउने गरी भन्नुपर्छ। त्यसैगरी सरकारले पनि विपक्षी दललाई केवल बाधकका रूपमा चित्रण गरेर संवादबाट पन्छिन मिल्दैन।

संसद्को भूमिका किन निर्णायक छ?

अध्यादेश निष्क्रिय भएको घटनाले संसद्को भूमिकालाई फेरि उजागर गरेको छ। सरकार अध्यादेश ल्याउन सक्छ, राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्छन्, तर त्यसलाई स्थायी कानुन बनाउने अधिकार संसद्को प्रक्रियाबाट मात्र आउँछ।

यसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको जिम्मेवारी बढाउँछ। संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गर्ने विषय सामान्य प्रशासनिक कानुनजस्तो होइन। यसले संवैधानिक निकायको नेतृत्व चयन, शक्ति सन्तुलन र विपक्षी दलको संस्थागत भूमिकामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

संसद्मा यस विषयमा छलफल हुँदा दलहरूले तत्कालीन सरकारको पक्ष वा विपक्षमा मात्र बहस गर्नु पर्याप्त हुँदैन। भविष्यमा सरकार फेरिन सक्छ, विपक्षी दल सत्तापक्ष बन्न सक्छ र आज आफूलाई अनुकूल लागेको व्यवस्था भोलि आफ्नै लागि असहज हुन सक्छ। त्यसैले नियम कसका लागि होइन, संस्थाका लागि कस्तो हुने भन्ने आधारमा बहस हुनुपर्छ।

संसदीय समितिहरूले पनि विधेयकको दफा-दफा अध्ययन गरेर सार्वजनिक सुनुवाइ वा विज्ञसँग छलफल गर्न सक्छन्। नियुक्ति प्रक्रिया किन रोकिएको हो, पुरानो ऐनका कुन प्रावधानले समस्या बनाएको हो र प्रस्तावित संशोधनले कुन समस्या समाधान गर्छ भन्ने कुरा कागजमै स्पष्ट हुनुपर्छ।

यदि संसद्ले यस्तो विषयलाई केवल सरकार र विपक्षी दलको अंकगणितमा सीमित गर्‍यो भने कानुन फेरिए पनि विवादको जड उस्तै रहन्छ। तर खुला बहसबाट साझा आधार बन्यो भने अध्यादेशको अस्थायी बाटोभन्दा टिकाउ समाधान सम्भव हुन्छ।

निष्कर्ष: छिटो नियुक्तिभन्दा टिकाउ विश्वास

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ को अन्त्यले तत्काल एउटा कानुनी अवस्था स्पष्ट गरेको छ—अब परिषद्को कामकाज ऐन, २०६६ को व्यवस्थाअनुसार चल्नेछ। तर यसले सरकार र दलहरूबीचको अविश्वास, संवैधानिक निकायमा रिक्त पद र निर्णय प्रक्रियाको विवादलाई अन्त्य गरेको छैन।

सरकारले अध्यादेशमार्फत परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन खोज्यो। राष्ट्रपतिले त्यसप्रति पुनर्विचार आवश्यक ठाने। मन्त्रिपरिषद्को पुनःसिफारिसपछि अध्यादेश जारी भयो। संसद्मा पुगेपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन हुन सकेन र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वतः निष्क्रिय भयो। घटनाक्रमको यो क्रमले एउटा कुरा देखाउँछ—कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न सक्नु र त्यसलाई राजनीतिक तथा संस्थागत रूपमा स्वीकार्य बनाउन सक्नु एउटै कुरा होइन।

अबको बाटो पुरानो ऐनमा फर्किएर मात्र पूरा हुँदैन। सरकार र विपक्षी दलले परिषद्लाई नियुक्तिको भागबन्डा गर्ने ठाउँ होइन, संवैधानिक संस्थाको नेतृत्व छान्ने साझा मञ्चका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेछ। बैठक बस्न नसक्ने अवस्था हटाउन संवाद चाहिन्छ, निर्णयमा विश्वास जगाउन खुला मापदण्ड चाहिन्छ र कानुनी संशोधन गर्न संसद्को सहमति चाहिन्छ।

संवैधानिक निकायमा पद खाली रहनु पनि समस्या हो, तर अविश्वासका साथ गरिएका नियुक्ति त्यसको ठूलो समस्या बन्न सक्छन्। त्यसैले समाधानको मापदण्ड केवल कति छिटो नाम सिफारिस भयो भन्ने होइन; सिफारिस गरिएको व्यक्तिमाथि नागरिक, संसद् र संस्थाले कति विश्वास गर्न सके भन्ने हुनुपर्छ।

Related reading: मन्त्रालय भागबन्डा: गठबन्धन सरकारको स्थिरता र and संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट.