बैंकमा पैसा छैन भनेर सुनिँदा धेरैलाई लाग्छ—देशभरि पैसा नै सकियो कि क्या हो? तर बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलता अभावको अर्थ बजारमा पैसा पूर्ण रूपमा हराउनु होइन। बैंकसँग निक्षेपका रूपमा जम्मा भएको रकम र त्यही रकमबाट तत्काल भुक्तानी, कर्जा तथा अन्य दायित्व पूरा गर्न सक्ने क्षमताबीच असन्तुलन देखिनु हो।
नेपालमा यस्तो अवस्था प्रायः एउटै कारणले आउँदैन। बैंकहरूले निक्षेपभन्दा छिटो कर्जा विस्तार गर्नु, सरकारले उठाएको राजस्वको तुलनामा विकास बजेट कम खर्च हुनु, आयात बढ्नु, रेमिट्यान्स घट्नु तथा पैसा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिरका माध्यमबाट चल्नु—यी सबै कारण एकैपटक जोडिँदा तरलतामा दबाब पर्छ। त्यसको असर बैंकको ब्याजदरदेखि व्यवसायीको लगानी, घरपरिवारको खर्च र सेयर बजारसम्म पुग्छ।
तर अहिलेको अवस्थालाई पुरानो अनुभवसँग मात्र तुलना गरेर बुझ्न मिल्दैन। सन् २०२६ को मध्यसम्म आइपुग्दा नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव होइन, उल्टै १.३ देखि १.५६ खर्ब रुपैयाँसम्म अधिक तरलता रहेको तथ्यांक देखिन्छ। त्यसैले तरलता अभावलाई नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको स्थायी रोगजस्तो प्रस्तुत गर्नु गलत हुन्छ। यो अर्थतन्त्रभित्र पैसा कसरी जम्मा हुन्छ, कहाँ जान्छ र कति छिटो फर्किन्छ भन्ने चक्रसँग जोडिएको विषय हो।
सीडी रेसियोले देखाउने बैंकिङ प्रणालीको भित्री गणित
बैंकले सर्वसाधारण, कम्पनी, सहकारी तथा अन्य संस्थाबाट निक्षेप संकलन गर्छ। त्यो रकमको केही भाग नगद तथा तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने रूपमा राखेर बाँकीबाट कर्जा प्रवाह गर्छ। कर्जा दिएपछि बैंकको पैसा कागजमा सम्पत्ति बने पनि त्यो रकम तत्कालै बैंकको खातामा फर्किँदैन। ऋणीले घर बनाउँदा, सामान किन्दा, उद्योग चलाउँदा वा जग्गा कारोबार गर्दा पैसा अर्को व्यक्ति वा संस्थाको खातामा पुग्छ। त्यहाँबाट फेरि निक्षेप बनेमा बैंकिङ प्रणालीभित्रै घुमिरहन्छ, तर नगद झिकिएमा वा विदेशतर्फ भुक्तानी भएमा बैंकको तरलतामा दबाब पर्न सक्छ।
यही सन्तुलनलाई बुझ्न कर्जा–निक्षेप अनुपात, अर्थात् सीडी रेसियो, उपयोगी सूचक हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि यसको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत तोकेको छ। कुनै बैंकले १०० रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने त्यसको अधिकतम ९० रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने, बाँकी रकम विभिन्न तरल सम्पत्ति र अनिवार्य व्यवस्थापनमा राख्नुपर्ने यसको सामान्य अर्थ हो।
सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेमा बैंकले थप कर्जा विस्तार गर्ने ठाउँ साँघुरिन्छ। नयाँ कर्जा दिन बैंकले नयाँ निक्षेप खोज्नुपर्छ, अन्तरबैंक बजारबाट रकम लिनुपर्छ वा अन्य तरल सम्पत्ति प्रयोग गर्नुपर्छ। धेरै बैंक एकैपटक निक्षेप खोज्न लागे भने निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ। बैंकहरूबीच छोटो अवधिको रकम सापटी लिने दर पनि माथि जान सक्छ। यसरी एउटा बैंकको समस्या विस्तारै पूरै प्रणालीको चिन्तामा बदलिन सक्छ।
तर सीडी रेसियो कम हुँदैमा बैंकले राम्रो काम गरिरहेको छ भन्ने निष्कर्ष पनि तुरुन्त निकाल्न मिल्दैन। निकै कम अनुपातले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने रकम प्रशस्त रहेको देखाउँछ, तर त्यसको अर्को अर्थ कर्जाको माग कमजोर छ वा बैंकले जोखिम लिन चाहेको छैन भन्ने पनि हुन सक्छ। सन् २०२६ जुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ७२.४२ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। सोही अवधिमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सीडी रेसियो ४८.३० प्रतिशत थियो।
यसले अहिले बैंकहरूमा कर्जा दिने क्षमता नभएको होइन, कर्जा लिन चाहने र जोखिम लिन सक्ने परियोजनाको कमी रहेको संकेत गर्छ। बैंकको भल्टमा पैसा भएर मात्र अर्थतन्त्र चल्दैन; त्यो पैसा उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने काममा जानुपर्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भनेको पैसा कति छ भन्ने मात्र होइन, त्यो पैसा कति छिटो र कुन दिशामा घुमिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि हो।
तरलता अभावको अवस्था हुँदा यसको असर धेरै तहमा देखिन्छ।
- बैंकहरूले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउँछन्, जसले बैंकको लागत बढाउँछ।
- नयाँ कर्जा स्वीकृत गर्न बैंकहरू थप सावधान हुन्छन् र प्रक्रिया लामो हुन सक्छ।
- निर्माण, व्यापार तथा उद्योगका लागि आवश्यक चालु पुँजी जुटाउन कठिन हुन्छ।
- अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्दा बैंकबीचको छोटो अवधिको रकम व्यवस्थापन महँगो पर्छ।
- कर्जाको ब्याजदर बढेपछि घरपरिवारको मासिक किस्ता र व्यवसायको सञ्चालन खर्च बढ्छ।
- लगानीकर्ताले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पैसा लगाउनुभन्दा बैंक निक्षेप रोज्न सक्छन्, जसले सेयर बजारमा समेत असर पार्न सक्छ।
सरकारी राजस्व थुप्रिँदा बजारमा पैसाको चक्र किन सुस्त हुन्छ?
सरकारले नागरिक र व्यवसायबाट उठाएको राजस्व नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन्छ। त्यो रकम सरकारी खातामा थुप्रिँदा बैंकिङ प्रणालीबाट केही पैसा बाहिरिएजस्तो हुन्छ। बजारमा पैसा फर्काउने मुख्य बाटो सरकारी खर्च हो, विशेषगरी सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल र अन्य विकास आयोजनामा हुने पुँजीगत खर्च।
तर नेपालमा बजेटमा रकम छुट्याइए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र खर्च हुने समस्या लामो समयदेखि छ। आयोजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, जग्गा विवाद, निर्माण व्यवसायीसँगको भुक्तानी तथा प्रशासनिक ढिलाइका कारण सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा राजस्वबाट बाहिरिएको पैसा बजारमा फर्किन ढिला हुन्छ।
यसलाई एउटा सामान्य चक्रबाट बुझ्न सकिन्छ। सरकारले कर उठाउँछ, त्यो रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकमा पुग्छ, तर सरकारले निर्माण कम्पनी, कामदार र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरेसम्म पैसा फेरि उनीहरूको खातामा फर्किँदैन। भुक्तानी भएपछि निर्माण कम्पनीले कामदारलाई ज्याला दिन्छ, आपूर्तिकर्ताले सामान किनेको पैसा पाउँछ, कामदारले घरखर्च चलाउँछन् र ती रकम पुनः बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा हुन्छन्। यही चक्र ढिलो हुँदा बैंकमा निक्षेप वृद्धिदर सुस्त देखिन्छ।
सरकारी खर्च कम हुँदा बैंकसँग पैसा छैन भन्ने कुरा सधैं सही हुँदैन। कहिलेकाहीँ बैंकमा निक्षेप भए पनि बजारमा कारोबारको गति कमजोर हुन्छ। तर जब बैंकहरूले पहिले नै ठूलो रकम कर्जाका रूपमा बाहिर पठाइसकेका हुन्छन् र नयाँ निक्षेप अपेक्षाअनुसार थपिँदैन, सरकारी खर्चको सुस्तताले समस्या थप गहिरो बनाउन सक्छ।
सरकारको खर्चको गुणस्तर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। छोटो अवधिमा रकम बाँडेर सकिने खर्चले बजारमा पैसा ल्याउन सक्छ, तर त्यसबाट दीर्घकालीन उत्पादन र आम्दानी सिर्जना नहुन सक्छ। अर्कोतर्फ, उत्पादनशील पूर्वाधारमा हुने खर्चले निर्माण अवधिमा रोजगारी र आम्दानी बढाउनुका साथै पछि व्यापार, कृषि र उद्योगको लागत घटाउन सक्छ।
त्यसैले तरलता व्यवस्थापनलाई केवल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर वा बैंकको कर्जा नीतिबाट मात्र हेर्न मिल्दैन। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, आयोजनाको तयारी र भुक्तानीको समयले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा कति सहज रूपमा घुम्छ भन्ने निर्धारण गर्छ।
रेमिट्यान्स घट्दा बैंकको निक्षेपमा सीधा असर
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रेमिट्यान्सको भूमिका असाध्यै ठूलो छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको रकम घरपरिवारको खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण, ऋण तिर्ने काम र बचतमा प्रयोग हुन्छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नेपाल भित्रिँदा त्यो रकम निक्षेप बन्छ र बैंकसँग कर्जा प्रवाह गर्ने आधार तयार हुन्छ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्दा बैंकको निक्षेप बढ्न सक्छ। बैंकसँग स्रोत बढेपछि ब्याजदर घट्ने, कर्जा दिन सहज हुने र तरलता व्यवस्थापनमा दबाब कम हुने सम्भावना हुन्छ। तर रेमिट्यान्स घट्दा यसको उल्टो असर पर्छ। घरपरिवारको नियमित आम्दानीमा कमी आउँछ, बचत घट्न सक्छ, ऋण तिर्न कठिन हुन सक्छ र बैंकमा नयाँ निक्षेप आउने गति सुस्त हुन्छ।
रेमिट्यान्समा आएको रकम सबै बैंकमै रहन्छ भन्ने होइन। परिवारले उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरजग्गा वा अन्य खर्चमा प्रयोग गर्छन्। तर त्यो रकम देशभित्रै खर्च हुँदा एक खाताबाट अर्को खातामा सर्दै बैंकिङ प्रणालीमा घुमिरहने सम्भावना हुन्छ। अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने वा विदेशबाट आएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा नपसी सीधै नगद कारोबारमा जाने अवस्था बढेमा बैंकको निक्षेप आधार कमजोर हुन्छ।
उच्च आयातले पनि यही चक्रमा दबाब थप्छ। नेपालले विदेशबाट सामान किन्दा ठूलो रकम बाहिरिन्छ। आयातको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा चाहिन्छ, र व्यापार घाटा बढ्दै जाँदा देशको बाह्य क्षेत्रमाथि दबाब पर्न सक्छ। आयातित सामान किनेपछि नेपाली उपभोक्ताको पैसा व्यापारी हुँदै विदेश पठाउने प्रक्रियामा जान्छ। यसरी देशभित्र घुमिरहेको रकमको केही हिस्सा बाहिर निस्किन्छ।
विदेशी मुद्रा बाहिरिने सबै कारोबार अवैध हुँदैनन्; आयातका लागि हुने भुक्तानी वैधानिक व्यापारिक प्रक्रियाको हिस्सा हो। तर बैंकिङ प्रणालीबाहिर हुने हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबारले पैसा औपचारिक निक्षेपमा नआउने जोखिम बढाउँछ। यसको वास्तविक वार्षिक आकारको आधिकारिक तथ्यांक स्पष्ट नभएकाले यसलाई ठ्याक्कै कति रकमको समस्या हो भनेर दाबी गर्न मिल्दैन। यति भने स्पष्ट छ—बैंकमार्फत भित्रिनुपर्ने रकम बाहिरै कारोबार हुँदा बैंकको निक्षेप आधारमा त्यसको लाभ देखिँदैन।
सन् २०२५ जुलाईदेखि सन् २०२६ जुनसम्म नेपालमा १४.५९ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको र त्यसमा २९.६ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांक छ। यस्तो वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता बन्न सहयोग गरेको देखिन्छ। तर रेमिट्यान्समा आधारित अधिक तरलता आफैंमा अर्थतन्त्रको बलियो उत्पादन क्षमताको प्रमाण भने होइन। विदेशमा काम गर्ने नेपालीको आम्दानीमा आधारित पैसा हो यो; देशभित्र रोजगारी र उत्पादन बढाउने संरचना कमजोर रहेसम्म यसको स्थायित्व बाह्य परिस्थितिसँग जोडिइरहन्छ।
कर्जा कहाँ गयो भन्ने प्रश्नले तरलताको जोखिम देखाउँछ
बैंकले कर्जा विस्तार गर्दा अर्थतन्त्रमा पैसा थप चलायमान हुन्छ। उद्योगले मेसिन किन्छ, किसानले सिँचाइ वा कृषि उपकरणमा लगानी गर्छ, व्यापारीले सामान ल्याउँछ, निर्माण कम्पनीले काम सुरु गर्छ र त्यसबाट रोजगारी तथा आय सिर्जना हुन्छ। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको छ भने बैंकबाट बाहिरिएको पैसा विभिन्न कारोबार हुँदै पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किने सम्भावना बढी हुन्छ।
तर कर्जा घरजग्गा, सेयर बजार वा आयातित उपभोग्य वस्तुको खरिदमा अत्यधिक केन्द्रित भयो भने जोखिम फरक हुन्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा पैसा छिटो घुम्न सक्छ, मूल्य बढाउन सक्छ, तर उत्पादन र नियमित आम्दानीको आधार त्यही गतिमा विस्तार नहुन सक्छ। जग्गाको मूल्य बढ्ने अपेक्षामा लिइएको कर्जा बिक्री सुस्त हुँदा अड्किन सक्छ। सेयर बजारमा लगानी गरिएको रकम बजार घट्दा ऋणीको तिर्ने क्षमतामा असर पर्न सक्छ। आयातमा आधारित व्यापारमा बाह्य भुक्तानी बढ्दा देशभित्रको तरलता बाहिरिन सक्छ।
यसको अर्थ घरजग्गा, सेयर बजार वा व्यापारमा जाने सबै कर्जा खराब हुन्छ भन्ने होइन। अर्थतन्त्रमा यी क्षेत्रको आफ्नै भूमिका छ। समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब बैंकको कर्जा संरचना उत्पादन र आम्दानीको वास्तविक क्षमताभन्दा धेरै छिटो विस्तार हुन्छ।
कर्जाको गुणस्तर कमजोर हुँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्छ। सन् २०२६ अप्रिलसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.४१ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा असुली र जोखिम व्यवस्थापनको चुनौती देखाउँछ। निष्क्रिय कर्जा बढेपछि बैंकले नयाँ कर्जा दिनुभन्दा पुरानो कर्जा उठाउन र सम्भावित नोक्सानीका लागि रकम छुट्याउन बढी ध्यान दिनुपर्छ। यसले कर्जा प्रवाह सुस्त बनाउँछ र आर्थिक गतिविधिमा थप दबाब पार्न सक्छ।
कर्जा प्रवाह र तरलताको सम्बन्धलाई यसरी छुट्याएर हेर्न सकिन्छ:
| अवस्था | बैंकिङ प्रणालीमा देखिने प्रभाव | अर्थतन्त्रमा सम्भावित असर |
|---|---|---|
| निक्षेपभन्दा कर्जा छिटो बढ्नु | सीडी रेसियो माथि जान्छ, बैंकलाई थप स्रोत आवश्यक पर्छ | ब्याजदर बढ्न सक्छ, नयाँ कर्जा कठिन हुन सक्छ |
| सरकारी राजस्व उठे पनि खर्च ढिलो हुनु | रकम राष्ट्र बैंकको सरकारी खातामा थुप्रिन्छ | बजारमा कारोबार र निजी क्षेत्रको नगद प्रवाह सुस्त हुन्छ |
| रेमिट्यान्स बढ्नु | बैंकको निक्षेप आधार बलियो हुन्छ | तरलता सहज हुन्छ, ब्याजदर घट्न सक्छ |
| आयात तीव्र बढ्नु | विदेशी भुक्तानीका कारण देशभित्रको पैसा बाहिरिन्छ | बाह्य क्षेत्र र निक्षेप वृद्धिमा दबाब पर्न सक्छ |
| उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानु | पैसा आय, रोजगारी र कारोबारमार्फत घुमिरहन्छ | कर्जाको गुणस्तर र असुली क्षमता बलियो हुन सक्छ |
| अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा जानु | सम्पत्तिको मूल्य बढे पनि नगद प्रवाह कमजोर हुन सक्छ | कर्जा जोखिम र निष्क्रिय कर्जा बढ्ने सम्भावना हुन्छ |
ब्याजदरले घरपरिवारदेखि साना व्यवसायसम्म कसरी छुन्छ?
तरलता अभावको पहिलो संकेत बैंकहरूबीचको रकम व्यवस्थापनमा देखिन सक्छ। बैंकले छोटो अवधिका लागि अर्को बैंकबाट रकम लिँदा तिर्नुपर्ने अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्छ। त्यसपछि निक्षेप तान्न बैंकहरूले बचत तथा मुद्दती खाताको ब्याजदर बढाउन सक्छन्। बैंकको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदरमा पनि दबाब पर्छ।
ब्याजदर बढ्दा यसको असर ठूलाठूला कम्पनीमा मात्र पर्दैन। गाउँको कृषि व्यवसायले मल, बीउ वा सिँचाइका लागि लिएको कर्जाको किस्ता बढ्न सक्छ। सहरको सानो पसलले सामान थप्न लिएको चालु पुँजी महँगो पर्न सक्छ। घर बनाउने योजना केही समय पछाडि सर्न सक्छ। पहिले नै ऋण लिएका परिवारले मासिक आम्दानीको ठूलो भाग किस्ता तिर्न खर्च गर्नुपर्छ, जसले उपभोग घटाउँछ।
उपभोग घटेपछि खुद्रा व्यापारको बिक्रीमा असर पर्न सक्छ। बिक्री घटेपछि व्यापारीले नयाँ सामान कम मगाउँछ। आयात घट्न सक्छ, तर उत्पादन र रोजगारी बढ्ने विकल्प तत्काल तयार छैन भने अर्थतन्त्रको गति समग्रमा सुस्त हुन सक्छ। यसरी बैंकिङ क्षेत्रको तरलता समस्या वित्तीय बजारभित्र मात्र सीमित रहँदैन; यो घरको भान्सासम्म पुग्ने विषय बन्छ।
सन् २०२६ जुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र औसत आधार दर ६.७३ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। अधिक तरलताको समयमा बैंकसँग स्रोत प्रशस्त भएमा निक्षेपको ब्याजदर घट्न सक्छ र कर्जाको लागत पनि तल आउन सक्छ। तर आधार दर घट्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कर्जा लिन चाहने व्यवसायीको आम्दानी, बजारको माग, धितोको मूल्य र बैंकको जोखिम मूल्यांकनले अन्तिम ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाह निर्धारण गर्छ।
यही कारणले तरलता सहज हुँदा पनि बजारमा लगानी स्वतः बढ्दैन। बैंकमा पैसा थुप्रिन सक्छ, तर उद्योगीले माग कमजोर देखेर कर्जा नलिन सक्छन्। निर्माण व्यवसायीले सरकारी भुक्तानी नआउने डरले नयाँ आयोजना नथप्न सक्छन्। परिवारले रोजगारी र आम्दानीको भविष्य अनिश्चित देखेर घर वा गाडी किन्नबाट पछि हट्न सक्छ। यसलाई बैंकमा पैसा भएर पनि अर्थतन्त्रमा माग नबढेको अवस्था भन्न सकिन्छ।
सन् २०२६ को अधिक तरलता: अभावबाट सहजतासम्मको उल्टो चक्र
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको चर्चा भइरहेका बेला अहिलेको तथ्यांकले फरक तस्वीर देखाउँछ। सन् २०२६ को मध्यसम्म बैंकिङ प्रणालीमा १.३ देखि १.५६ खर्ब रुपैयाँसम्म अधिक तरलता रहेको देखिन्छ। कुल निक्षेप करिब ८.०१ देखि ८.०५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको अवस्थामा कुल कर्जा प्रवाह ५.९२ देखि ६.३ खर्ब रुपैयाँको आसपास रहेको छ।
यसको एउटा कारण रेमिट्यान्समा देखिएको उल्लेखनीय वृद्धि हो। अर्को कारण कर्जाको माग कमजोर हुनु हो। बैंकसँग पैसा आए पनि उद्योग, व्यापार, घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा नयाँ कर्जा लिन चाहनेको संख्या र क्षमता अपेक्षाअनुसार बढेन भने निक्षेप कर्जामा रूपान्तरण हुँदैन। त्यसपछि सीडी रेसियो तल आउँछ र बैंकमा अधिक तरलता देखिन्छ।
यो अवस्था पहिलो नजरमा राम्रो लाग्छ, किनकि बैंकसँग पर्याप्त स्रोत छ, ब्याजदर घट्न सक्छ र कर्जा विस्तारका लागि ठाउँ रहन्छ। तर अधिक तरलता लामो समयसम्म उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेन भने त्यसले अर्को समस्या जन्माउन सक्छ। बैंकले निक्षेपमा दिने ब्याजदर घटाउँदै जान सक्छन्। बचतकर्ताको वास्तविक प्रतिफल कमजोर हुन सक्छ। बैंकहरूले कम जोखिम देखिने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न खोज्दा नयाँ उद्यम र साना व्यवसायले कर्जा पाउन कठिन महसुस गर्न सक्छन्।
अधिक तरलता अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्ने एक्लो सूचक होइन। बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ तर उद्योगको उत्पादन बढेको छैन, रोजगारी थपिएको छैन र निजी लगानीको आत्मविश्वास फर्किएको छैन भने त्यो पैसा निष्क्रिय बसेको हुन सक्छ। तरलता सहज हुनु अवसर हो; त्यसलाई उत्पादनमा लैजान नसक्नु नीतिगत र बजारगत कमजोरी हो।
यसबीच बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने सम्भावना देखिनु स्वाभाविक हो। तर ब्याजदर घट्दैमा ऋणी र बचतकर्ता दुवैलाई समान फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। कर्जा लिनेले सस्तो रकम पाउन सक्छ, तर बैंक निक्षेपमा निर्भर ज्येष्ठ नागरिक, साना बचतकर्ता र नियमित ब्याज आम्दानीमा घर चलाउने परिवारको आय घट्न सक्छ। त्यसैले ब्याजदरको बहसमा बैंक र ऋणी मात्र होइन, बचतकर्ताको पक्ष पनि समेटिनुपर्छ।
तरलता संकट दोहोरिन नदिन के सुधार चाहिन्छ?
तरलता अभाव आउँदा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत पैसा उपलब्ध गराउन सक्छ, बैंकहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सक्छ वा ब्याजदर तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी नीतिगत कदम चाल्न सक्छ। तर यस्ता उपायले तत्कालको दबाब कम गरे पनि समस्याको जरा हटाउँदैनन्।
दीर्घकालीन समाधानका लागि बैंक, सरकार र निजी क्षेत्रको काम एउटै दिशामा जानुपर्छ।
पहिलो, सरकारले विकास बजेट खर्च हुने समय सुधार्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा एकैपटक खर्च गर्ने परम्पराले बजारमा पैसा कहिले धेरै र कहिले कम हुने अवस्था बनाउँछ। आयोजना तयारी, ठेक्का, निर्माण र भुक्तानीको तालिका व्यावहारिक बनाएर वर्षभरि सन्तुलित खर्च गर्न सके बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको चक्र पनि स्थिर हुन्छ।
दोस्रो, बैंकको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउनुपर्छ। कागजमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र तोकेर मात्र पुग्दैन। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, साना उद्योग र सूचना प्रविधिमा लगानी गर्न खोज्नेले धितो, कागजी प्रक्रिया र बजार जोखिमका कारण कर्जा नपाउने अवस्था छ भने नीति व्यवहारमा असफल हुन्छ। बैंकले पनि धितोको मूल्यभन्दा परियोजनाको नगद प्रवाह, व्यवस्थापन क्षमता र बजार सम्भावनालाई बढी महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ।
तेस्रो, रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी बचत र लगानीसँग जोड्ने बाटो खोज्नुपर्छ। विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली परिवारलाई सुरक्षित बचत, बीमा, साना उद्यम र स्थानीय उत्पादनमा लगानी गर्ने साधन उपलब्ध भएमा रेमिट्यान्सले बैंकको निक्षेप मात्र बढाउने होइन, देशभित्र आम्दानी सिर्जना गर्ने भूमिका पनि खेल्न सक्छ।
चौथो, आयात र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा सन्तुलन आवश्यक छ। सबै आयात रोक्ने नीति न त व्यावहारिक हुन्छ, न अर्थतन्त्रका लागि उपयोगी। तर उत्पादन बढाउने, अनावश्यक उपभोग घटाउने र निर्यातको आधार विस्तार गर्ने काम नगरी आयातमा मात्र निर्भर हुँदा देशभित्रको पैसा बाहिरिने चक्र बलियो भइरहन्छ।
पाँचौँ, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ। कर्जा विस्तारको संख्या बढाउनु मात्र उपलब्धि होइन। ऋणीले आम्दानी गर्न सक्ने, किस्ता तिर्न सक्ने र व्यवसाय टिकाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने मूल्यांकन कमजोर भयो भने अहिलेको अधिक तरलता भोलिको निष्क्रिय कर्जा बन्न सक्छ।
आज बैंकमा थुप्रिएको अधिक तरलता भोलिको स्वस्थ लगानी बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि पैसा सही ठाउँमा पुग्ने बाटो खुला हुनुपर्छ।
तरलता व्यवस्थापनमा सर्वसाधारणको भूमिका पनि हुन्छ। विदेशबाट आउने रकम औपचारिक बैंकिङ माध्यमबाट ल्याउने, बचत र ऋणको निर्णय आम्दानीसँग मिलाएर गर्ने, उच्च प्रतिफलको लोभमा जोखिम नबुझी पैसा नलगाउने तथा बैंकको ब्याजदर मात्र हेरेर संस्था छनोट नगर्ने बानीले वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। साना बचतकर्ताको व्यवहार पनि बैंकको निक्षेप आधारसँग जोडिएको हुन्छ।
निष्कर्ष: समस्या पैसाको मात्र होइन, पैसाको प्रवाहको हो
नेपाली बैंकमा तरलता अभाव कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटा वाक्यमा अट्दैन। निक्षेपभन्दा कर्जा छिटो बढ्दा बैंकको स्रोतमा दबाब पर्छ। सरकारले राजस्व उठाएर विकास खर्च ढिला गर्दा बजारमा पैसा फर्किन समय लाग्छ। रेमिट्यान्स घट्दा निक्षेप वृद्धिदर सुस्त हुन्छ। आयात बढ्दा पैसा देशबाहिर जान्छ। कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा सट्टेबाजी वा कमजोर नगद प्रवाह भएका क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा भोलिको असुली जोखिम बढ्छ।
त्यसैगरी, अहिलेको अधिक तरलतालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। बैंकिङ प्रणालीमा १.३ देखि १.५६ खर्ब रुपैयाँसम्म पैसा उपलब्ध हुँदा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नसक्नु अर्थतन्त्रमा माग, विश्वास र परियोजनाको समस्या रहेको संकेत हुन सक्छ। पैसा थुप्रिनु र पैसा काममा लाग्नु एउटै कुरा होइन।
नेपालका लागि चुनौती अब केवल तरलता अभाव हटाउने होइन; तरलता कहिले अभाव र कहिले अधिक हुने चक्रलाई स्थिर बनाउने हो। त्यसका लागि सरकारी खर्चको गति, रेमिट्यान्सको औपचारिक उपयोग, कर्जाको गुणस्तर, उत्पादनशील लगानी र बैंकिङ नियमनबीच जोड बलियो बनाउनुपर्छ।
बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्ने प्रश्नभन्दा पनि त्यो पैसा कसको खातामा छ, कुन काममा गएको छ र अर्थतन्त्रमा फर्केर कति आम्दानी बनाउँदैछ भन्ने प्रश्न बढी निर्णायक हुन्छ। यही प्रवाह बुझिएपछि मात्र नेपाली बैंकिङ प्रणालीको तरलता अभाव र अधिक तरलता दुवैलाई सही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ।
Related reading: मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र: बढी ब्याज and अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर चलखेल: भित्री कारोबारको.