अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर चलखेल: भित्री कारोबारको वास्तविक कथा

चैत १६, २०७७ मा अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको सेयरमा भएको कारोबारले नेपालको पूँजी बजारमा एउटा असहज प्रश्न उठायो। त्यस दिन कम्पनीको १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ता सेयर किनबेच भएको र कारोबार रकम ८ करोड ९५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ पुगेको देखियो। त्यसको भोलिपल्ट, चैत १७ गते, कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने औपचारिक सूचना सार्वजनिक गर्‍यो।

समयको यो निकटता नै विवादको मुख्य आधार बन्यो। हकप्रदको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक हुनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सेयर कारोबार हुनु आफैंमा गैरकानुनी प्रमाण होइन। तर यस्तो कारोबारमा कसलाई सूचना उपलब्ध थियो, आदेश कसले दिएको थियो, ब्रोकरहरूले ग्राहकको आदेश कसरी अभिलेख गरेका थिए र कारोबारमा संलग्न पक्षले सार्वजनिक नभएको सूचना प्रयोग गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। यी प्रश्नको जवाफ प्रमाण र छानबिनबाट मात्र दिन सकिन्छ।

त्यसैले अजोड इन्स्योरेन्सको घटना आज पनि ‘भित्री कारोबार भयो’ भनेर अन्तिम निष्कर्ष निकालिसकेको प्रकरणभन्दा बढी, नियामक र बजार दुवैको परीक्षण बनेर बसेको छ। कारोबारको परिमाण, केही ब्रोकरमा देखिएको एकाग्रता, त्यसपछिको नियामकीय प्रक्रिया र प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले विवादलाई लामो बनाएको हो।

हकप्रद सेयरको घोषणा र अघिल्लो दिनको अस्वाभाविक कारोबार: चैत १६ को रहस्य

हकप्रद सेयरको निर्णय कम्पनीको पूँजी संरचना र भविष्यको वित्तीय योजनासँग जोडिएको विषय हो। यस्तो निर्णय सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको चासो बढ्न सक्छ। त्यसैले निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि कसैलाई त्यसको जानकारी पुग्यो र उसले त्यही आधारमा सेयर किन्यो भने त्यो बजारको समान सूचना पहुँचको आधारभूत मान्यतासँग ठोक्किन सक्छ।

अजोड इन्स्योरेन्सको हकमा विवाद यही बिन्दुबाट सुरु भयो। चैत १६ गते कारोबार भयो, चैत १७ गते हकप्रदको सूचना आयो। बीचमा समयको अन्तर निकै छोटो थियो। कारोबारको रकम र कित्ता पनि सामान्य ध्यान नदिई छाड्न मिल्ने खालको थिएन। तर यहाँ एउटा कुरा छुट्याउन आवश्यक छ: ठूलो कारोबार र त्यसपछि आएको सकारात्मक सूचना देखिँदैमा भित्री कारोबार प्रमाणित हुँदैन। यो छानबिनको बलियो आधार हुन सक्छ, प्रमाणको अन्तिम रूप भने होइन।

त्यस दिनको कारोबारमा सेयर मूल्यमा १० प्रतिशतको सर्किट ब्रेकर लागेको विवरण सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आयो। सर्किट ब्रेकरले कारोबारको मूल्यगत सीमा र बजारको तत्कालीन गतिविधि देखाउँछ, तर त्यसले कारोबार गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य बताउँदैन। मूल्य बढ्नुका कारण बजारमा फैलिएको अपेक्षा, माग–आपूर्ति, केही लगानीकर्ताको निर्णय वा सार्वजनिक हुनुअघि चुहिएको सूचना—यीमध्ये कुन हो भन्ने छुट्याउन कारोबारको विस्तृत अभिलेख, आदेशको समय र संलग्न पक्षको सम्बन्ध हेर्नुपर्छ।

चैत १६ को कारोबार आफैंमा दोषको अन्तिम प्रमाण होइन; तर चैत १७ को हकप्रद घोषणासँग जोडिँदा यो नियामकीय छानबिनबाट पन्छाउन नमिल्ने संकेत अवश्य हो।

यस प्रकरणमा सार्वजनिक रूपमा देखिएको तथ्य र त्यसबाट निकाल्न खोजिएको निष्कर्षबीच दूरी छ। तथ्य यति हो—हकप्रदको औपचारिक सूचना आउनुअघि ठूलो कारोबार भयो। निष्कर्ष निकाल्न बाँकी विषयहरू यस्ता छन्:

• हकप्रदको निर्णय कुन मितिमा र कुन तहमा भएको थियो?
• निर्णयको जानकारी औपचारिक रूपमा कस–कसलाई थियो?
• कारोबारका आदेश सूचना सार्वजनिक हुनुअघि वा पछि कुन समयमा प्रविष्ट भएका थिए?
• खरिदकर्ताहरूबीच कुनै साझा स्वार्थ, पारिवारिक सम्बन्ध वा व्यावसायिक सम्बन्ध थियो?
• ब्रोकरले ग्राहकको आदेशअनुसार मात्र कारोबार गर्‍यो कि आदेशको असामान्य प्रकृति देखेर थप निगरानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो?

यस्ता प्रश्नको उत्तरबिना ‘यो योजनाबद्ध चलखेल थियो’ भन्नु हतार हुन्छ। तर त्यसैगरी, कारोबार र घोषणाबीचको असामान्य समयसम्बन्धलाई सामान्य संयोग भनेर टार्नु पनि पर्याप्त हुँदैन।

ब्रोकर हाउसहरूको भूमिका र सेयर बजारमा देखिएको शंकास्पद सक्रियता

चैत १६ को कारोबारमा ब्रोकर नम्बर ३४, त्रिशक्ति सेक्युरिटिज, बाट ४७ हजार ३८ कित्ता सेयरको कारोबार भएको विवरण सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रह्यो। कुल १ लाख १७ हजार ५ सय ६६ कित्ताको तुलनामा यो हिस्सा करिब ४० प्रतिशत हुन्छ। ब्रोकर नम्बर ५०, क्रिस्टल काञ्चनजङ्घा सेक्युरिटिज, बाट ११ हजार २ सय १९ कित्ता र ब्रोकर नम्बर ३३, दक्षिणाकाली इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज, बाट १० हजार ८ सय ४० कित्ता कारोबार भएको देखिन्छ।

यी तीन ब्रोकरको हिस्सा जोड्दा कुल कारोबारको करिब ५९ प्रतिशत पुग्छ। यस्तो एकाग्रता देखिएपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर एकै ब्रोकरबाट धेरै कारोबार भयो भन्दैमा ब्रोकर स्वयंले भित्री सूचना प्रयोग गरेको वा एउटै समूहले सबै कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। ब्रोकरको कारोबारमा फरक–फरक ग्राहकका आदेश मिसिएका हुन सक्छन्। त्यसैले ब्रोकरको नाम देखिनु र वास्तविक लगानीकर्ता वा लाभग्राहीको पहिचान हुनु एउटै कुरा होइन।

यो तालिकाले कारोबारको वितरण देखाउँछ, उद्देश्य होइन। उद्देश्य पत्ता लगाउन आदेशको स्रोत, ग्राहकको पहिचान, कारोबारको समय, रकमको प्रवाह र खरिदपछि सेयर राखिएको वा बिक्री गरिएको अवस्था जाँच्नुपर्छ। एउटै ग्राहकले धेरै ब्रोकर प्रयोग गरेको हो कि धेरै ग्राहकले स्वतन्त्र रूपमा एउटै दिन कारोबार गरेका हुन् भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस समय यस्तो ढाँचालाई केहीले ‘ह्वेल ट्रेडिङ’सँग जोडेर व्याख्या गरे। तर उपलब्ध कारोबार तथ्यले यो वर्गीकरण निश्चित रूपमा प्रमाणित गर्दैन। ‘ह्वेल ट्रेडिङ’ भन्नका लागि ठूला लगानीकर्ताले बजारलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले समन्वित रूपमा कारोबार गरेको प्रमाण चाहिन्छ। अजोड इन्स्योरेन्सको घटनामा धेरै ब्रोकरमा कारोबार देखिएको भए पनि त्यसको पछाडि एउटै लगानीकर्ता, एउटै समूह वा एउटै उद्देश्य थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक विवरणबाट मात्र स्थापित हुँदैन।

सम्भावना भने धेरै छन्। कुनै संस्थागत वा ठूला ग्राहकले आफ्नै विश्लेषणका आधारमा खरिद गरेको हुन सक्छ। केही ग्राहकले कम्पनीसँग सम्बन्धित सूचना अनौपचारिक रूपमा पाएका हुन सक्छन्। वा फरक–फरक ग्राहकका आदेश संयोगवश एउटै दिनमा केन्द्रित भएका हुन सक्छन्। छानबिनको काम यी सम्भावनालाई प्रमाणका आधारमा अलग गर्नु हो, अनुमानलाई फैसला बनाउनु होइन।

कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलसँग जोडिएका प्रश्न

यस कारोबारमा कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलको नाम पनि जोडिएको थियो। ती संस्थाबाट ठूलो परिमाणमा सेयर खरिद भएको देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइयो। बैंक वा क्यापिटलमार्फत भएको कारोबार संस्थाको आफ्नै लगानी हो कि ग्राहकको आदेशमा गरिएको हो भन्ने छुट्याउन आवश्यक हुन्छ।

कुनै ब्रोकर वा क्यापिटलको नाम कारोबार अभिलेखमा देखिनु मात्रले संस्थागत रूपमा सूचना दुरुपयोग भएको अर्थ लाग्दैन। ग्राहकको आदेशमा कारोबार गर्ने संस्थाको दायित्व आदेशको वैधता, अभिलेख, ग्राहक पहिचान र लागू नियमको पालना गर्नु हो। तर यदि ग्राहकको कारोबार असामान्य थियो, सूचना सार्वजनिक हुनुअघि गरिएको थियो र संस्थालाई त्यसको सम्भावित संवेदनशीलता थाहा थियो भने नियामकीय प्रश्न उठ्न सक्छ।

यसैले अनुसन्धानले कम्तीमा यी अभिलेख हेर्नुपर्ने हुन्छ:

• ग्राहकको खरिद आदेश कहिले र कसरी प्राप्त भयो;
• आदेश दिने व्यक्ति वा संस्थाको वास्तविक स्वामित्व कसको थियो;
• एउटै समूहका व्यक्तिले फरक खातामार्फत कारोबार गरेका थिए कि थिएनन्;
• कारोबारपछि सेयरको स्वामित्व र बिक्रीको अवस्था के रह्यो;
• कम्पनी, ब्रोकर, बैंक वा अन्य सम्बन्धित पक्षबीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो कि थिएन।

यी विवरण सार्वजनिक नभएसम्म कुमारी बैंक वा कुमारी क्यापिटलको भूमिका बारे ठोस दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन। तर उनीहरूको नाम आएको विषयलाई छानबिनले बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

नियामक निकायको चासो र छानबिन समितिको गठन: के भयो कारबाही?

घटना सार्वजनिक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थात् सेबोन, लाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सेबोनले निर्देशक अम्बिका गिरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको विवरण बाहिर आयो। समितिको जिम्मेवारी कारोबारको असामान्य प्रकृति मात्र हेर्नु थिएन; सूचना प्रवाह, ब्रोकरको भूमिका र सम्भावित लाभग्राहीसम्म पुगेर घटनाको संरचना बुझ्नु पनि थियो।

समितिले हेर्नुपर्ने मुख्य विषयलाई तीन तहमा बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो, कम्पनीभित्रको सूचना प्रवाह। हकप्रदको निर्णय सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, कानुनी सल्लाहकार, वित्तीय सल्लाहकार वा अन्य सम्बन्धित पक्षसम्म कुन चरणमा पुगेको थियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सूचना सार्वजनिक नभएसम्म त्यसमा पहुँच भएका व्यक्तिको सूची तयार नगरी भित्री कारोबारको अनुसन्धान पूरा हुँदैन।

दोस्रो, कारोबारको कार्यान्वयन। ग्राहकका आदेश सामान्य प्रक्रियाबाट आए कि ती आदेशमा असामान्य समानता थियो? एउटै समय, एउटै मूल्य वा मिल्दोजुल्दो परिमाणमा आदेश आएको थियो? ब्रोकरले ग्राहकबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न सक्ने अवस्था थियो? यस्ता प्रश्नको उत्तर कारोबार प्रणाली र ब्रोकरको आन्तरिक अभिलेखबाट खोजिन्छ।

तेस्रो, लाभ र सम्बन्ध। सूचना सार्वजनिक भएपछि सेयरको मूल्य वा मागमा आएको परिवर्तनबाट कसले लाभ पायो भन्ने हेर्नुपर्छ। लाभ पाउने पक्ष र कम्पनीको निर्णय प्रक्रियाबीच सम्बन्ध भेटिएमा अनुसन्धान थप गहिरो हुन्छ। लाभ नदेखिए पनि सूचना दुरुपयोगको सम्भावना स्वतः समाप्त हुँदैन, तर त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार कमजोर वा फरक प्रकृतिको हुन सक्छ।

भदौ २०७८ को स्पष्टीकरण र समयरेखाको प्रश्न

भदौ २०७८ मा अर्थ मन्त्रालयले सेबोनसँग स्पष्टीकरण माग गरेको विवरण पनि सार्वजनिक चर्चामा आयो। चैत २०७७ देखि भदौ २०७८ सम्म करिब पाँच महिना मात्र हुन्छ, एक वर्ष होइन। यस समयरेखालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दा प्रकरणमा भएको ढिलाइको मूल्याङ्कन नै भ्रामक बन्न सक्छ।

तर पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन वा त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट नहुनु आफैंमा प्रश्न हो। छानबिन जटिल हुन सक्छ, कागजात संकलनमा समय लाग्न सक्छ, कारोबारमा संलग्न पक्ष धेरै हुन सक्छन्। त्यसका बाबजुद नियामकले अनुसन्धानको अवस्था, रोकावट र सम्भावित निष्कर्षबारे बजारलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। मौनताले प्रमाणित दोष सिर्जना गर्दैन, तर संस्थागत पारदर्शितामाथि शंका भने बढाउँछ।

जेठ २०८० मा तत्कालीन सेबोन अध्यक्ष रमेश हमालले यो फाइल पुनः झिकाएर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको विवरण आयो। यसले प्रकरणले नेतृत्व तहको ध्यान खिचेको देखाउँछ। तर फाइल पुनः खोलिनु र अन्तिम कारबाही हुनु फरक कुरा हुन्। अनुसन्धानको निष्कर्ष, जिम्मेवार पक्ष र कारबाहीको निर्णय सार्वजनिक नहुँदासम्म यस घटनालाई सम्पन्न कानुनी प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिँदैन।

नियामकको काम शंका उठेपछि कसैलाई दोषी ठहर गर्नु मात्र होइन; प्रमाण के भेटियो, के भेटिएन र किन कारबाही भयो वा भएन भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गर्नु हो।

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको अवस्थामा दुई अतिवादी निष्कर्षबाट बच्नुपर्छ। पहिलो, प्रतिवेदन लुकाइएको छ, त्यसैले दोषी निश्चित छन् भन्ने निष्कर्ष। दोस्रो, कारबाही नदेखिएकाले कुनै समस्या थिएन भन्ने निष्कर्ष। दुवै दाबी प्रमाणबिना अपूरा हुन्छन्। सही बाटो भनेको प्रतिवेदन, निर्णय प्रक्रिया र उपलब्ध कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नु हो।

बिमा समितिको हस्तक्षेप र मर्जरपछिको अजोड इन्स्योरेन्स

अजोड इन्स्योरेन्सको हकप्रद प्रस्तावमा बिमा समितिको हस्तक्षेपले घटनालाई सेयर कारोबारको सीमाभन्दा बाहिर पुर्‍यायो। नियामकको पूर्वस्वीकृति नलिई हकप्रद सेयर निष्कासनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रस्ताव स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। हकप्रदको विषयमा कम्पनीको निर्णय, धितोपत्र बजारको सूचना प्रकाशन र बीमा क्षेत्रको नियामकीय स्वीकृति—यी तीन तहबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। कुनै एक तहमा प्रक्रिया पूरा नहुँदा कम्पनीको पूँजी योजना नै रोकिन सक्छ।

यो हस्तक्षेपले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखायो: सेयर बजारमा सार्वजनिक भएको सूचना कम्पनीको आन्तरिक निर्णय मात्र होइन, क्षेत्रगत नियामकको स्वीकृतिसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ। लगानीकर्ताले हकप्रदको घोषणा सुनेर मूल्य र भविष्यको पूँजी संरचना अनुमान गर्न सक्छन्। तर नियामकीय स्वीकृति नपाएको प्रस्ताव अन्तिम निर्णय नहुन सक्छ। यही कारणले सूचना सार्वजनिक गर्ने समय र प्रक्रिया दुवै संवेदनशील हुन्छन्।

जेठ १४, २०८० देखि साविक अजोड इन्स्योरेन्स र युनाइटेड इन्स्योरेन्स एकापसमा गाभिएर ‘युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड’ को नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भयो। मर्जरले कम्पनीको व्यावसायिक संरचना परिवर्तन गर्‍यो। तर संरचना परिवर्तन हुनु र पुरानो घटनाको जवाफदेहिता समाप्त हुनु एउटै कुरा होइन।

मर्जरपछि नयाँ संस्थाले कारोबार, सम्पत्ति, दायित्व र सञ्चालन निरन्तरता पाउन सक्छ। पुरानो कम्पनीसँग सम्बन्धित विवाद भने घटनाको समय, संलग्न निर्णय र सम्भावित जिम्मेवारीका आधारमा छुट्टै जाँचिनुपर्छ। नाम वा संस्थागत संरचना फेरिएपछि पुराना प्रश्न स्वतः मेटिँदैनन्। यदि कुनै अनियमितता भएको थियो भने त्यसको छानबिन व्यक्ति, निर्णय र प्रमाणमा केन्द्रित हुनुपर्छ, केवल कम्पनीको पुरानो वा नयाँ नाममा होइन।

त्यसैले अजोड इन्स्योरेन्सको मर्जरलाई भित्री कारोबारसम्बन्धी विवादको समाधानका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। मर्जरले कम्पनीलाई नयाँ व्यापारिक ढाँचा दिन सक्छ, तर सार्वजनिक सूचना, लगानीकर्ताको विश्वास र नियामकीय जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न यथावत् रहन्छ। बरु संस्थागत रूपान्तरणपछि पुराना अभिलेख कसरी सुरक्षित राखिए, छानबिनका कागजात कसको जिम्मेवारीमा रहे र नयाँ संस्थाले पुरानो विवादबारे कस्तो धारणा राख्यो भन्ने प्रश्न थप महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

भित्री कारोबारको कानुनी जटिलता र सार्वजनिक नभएका प्रतिवेदनहरू

भित्री कारोबारबारे सार्वजनिक बहस प्रायः दुई वाक्यमा अड्किन्छ—‘सूचना पहिल्यै थाहा थियो’ वा ‘ठूलो कारोबार भयो’। कानुनी अनुसन्धान भने त्यसभन्दा धेरै तहमा जान्छ। सार्वजनिक नभएको, मूल्यमा असर पार्न सक्ने सूचना कसको नियन्त्रणमा थियो? त्यस व्यक्तिले सूचना अरूलाई दिएको थियो? कारोबार गर्ने व्यक्ति र सूचना पाउने व्यक्तिबीच सम्बन्ध थियो? कारोबारबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ भयो? यी सबै पक्ष जोडिएपछि मात्र कानुनी दाबी बलियो हुन्छ।

अजोड इन्स्योरेन्सको घटनामा सार्वजनिक रूपमा देखिएका तथ्यले शंका उत्पन्न गर्छन्, विशेष गरी घोषणाको अघिल्लो दिनको कारोबार र केही ब्रोकरमा देखिएको एकाग्रताले। तर ती तथ्यले मात्र भित्री कारोबारको अन्तिम फैसला गर्न सक्दैनन्। कारोबारको समय, आदेशको अभिलेख, फोन वा सञ्चार सम्पर्क, लाभग्राहीको पहिचान, बैंकिङ कारोबार र कम्पनीभित्रको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी कागजात आवश्यक पर्न सक्छन्।

कानुनी जटिलता यहीं छ। बजारमा गलत देखिएको गतिविधि र कानुनले सजाययोग्य ठहर गर्ने गतिविधि सधैं एउटै हुँदैन। नियामकले शंकास्पद कारोबार रोक्न, स्पष्टीकरण माग्न वा थप अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर दण्डात्मक कारबाहीका लागि प्रमाणको स्तर अझ बलियो हुनुपर्छ। यसमा लगानीकर्ताको अधिकार, ब्रोकरको व्यावसायिक दायित्व, कम्पनीका पदाधिकारीको जिम्मेवारी र नियामकको अनुसन्धान अधिकार एकैसाथ जोडिन्छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा के हराउँछ?

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा बजारले घटनाको सत्य मात्र गुमाउँदैन, प्रक्रियाबाट सिक्ने अवसर पनि गुमाउँछ। प्रतिवेदनले दोष प्रमाणित नगरेको भए पनि त्यसले बजारलाई उपयोगी जानकारी दिन सक्छ—कुन कारोबार ढाँचा जोखिमपूर्ण देखियो, कुन अभिलेख अपुग थियो, ब्रोकरको निगरानी कहाँ कमजोर रह्यो र आगामी दिनमा कुन प्रक्रिया सुधार्नुपर्छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा गोपनीयता र कानुनी प्रक्रियाका सीमाहरू हुन सक्छन्। अनुसन्धान जारी छ भने केही व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक नगर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म बन्द राख्नु होइन। कम्तीमा निम्न कुरा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ:

• अनुसन्धान पूरा भयो कि अझै जारी छ;
• समितिले कस्तो विषयमा अध्ययन गर्‍यो;
• कुनै उल्लंघन भेटियो कि भेटिएन;
• कारबाही सिफारिस गरिएको छ कि छैन;
• प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न कानुनी वा प्रक्रियागत बाधा के छ।

यस्तो जानकारी नदिँदा बजारमा अनुमानले ठाउँ लिन्छ। कसैले नियामकले घटना दबाएको ठान्छ, कसैले प्रमाण नै नभएको ठान्छ। दुवै धारणा बजारको विश्वासका लागि खराब हुन्।

कारबाही, निगरानी र बजारको विश्वास

अजोड इन्स्योरेन्सको घटनाले नेपालमा बजार निगरानीको प्रविधि र संस्थागत इच्छाशक्तिबीचको दूरी देखाएको हुन सक्छ। हकप्रद, बोनस, मर्जर, लाभांश, वित्तीय विवरण वा व्यवस्थापन परिवर्तनजस्ता सूचनाले सेयर मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्छन्। यस्ता सूचनाको अघिपछि कारोबारको ढाँचा स्वतः जाँचिने प्रणाली बलियो भएमा नियामकले विवाद सार्वजनिक भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्था कम हुन्छ।

तर स्वचालित निगरानी मात्र पर्याप्त हुँदैन। कुनै प्रणालीले असामान्य मूल्य, परिमाण वा ब्रोकर एकाग्रता देखाउन सक्छ; त्यसपछि मानवीय अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। ‘असामान्य’ देखिएको प्रत्येक कारोबार गैरकानुनी हुँदैन। त्यसैले निगरानी प्रणालीले जोखिमको संकेत दिनुपर्छ, दोषको फैसला होइन।

ब्रोकरको भूमिकामा पनि यही सावधानी लागू हुन्छ। ठूलो कारोबार भएको दिनमा ब्रोकरले ग्राहकको आदेश, पहिचान, रकमको स्रोत र सम्बन्धित अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्छ। एउटै कम्पनीको संवेदनशील सूचनासँग सम्बन्धित असामान्य आदेश देखिँदा आन्तरिक अनुपालन प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ। ब्रोकरलाई बजारको प्रत्येक मूल्यगत परिवर्तनको दोषी बनाउन मिल्दैन, तर ब्रोकरको अभिलेख र निगरानी दायित्वलाई सामान्य ग्राहक सेवा भनेर बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।

बजारको विश्वास कारबाहीको संख्याबाट मात्र बन्दैन। निष्पक्ष प्रक्रिया, स्पष्ट समयरेखा र निर्णयको सार्वजनिक कारणले पनि विश्वास बनाउँछ। कुनै आरोप प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाण नपुगे आरोप पुष्टि भएन भनेर स्पष्ट भन्नुपर्छ। अनुसन्धान अधुरो छ भने त्यसको अवस्था बताउनुपर्छ। यही स्पष्टताले बजारमा नियम सबैका लागि समान छन् भन्ने अनुभूति दिन्छ।

अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार विवादमा सार्वजनिक रूपमा बाँकी रहेका प्रश्नहरू अझै यही हुन्:

• हकप्रदसम्बन्धी सूचना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुनुअघि कस–कसलाई थाहा थियो?
• चैत १६ को कारोबारमा देखिएका प्रमुख आदेशहरू कहाँबाट आएका थिए?
• तीन प्रमुख ब्रोकरमा देखिएको कारोबार स्वतन्त्र ग्राहक आदेशको परिणाम थियो कि कुनै सम्बन्धित समूहको?
• कुमारी बैंक र कुमारी क्यापिटलसँग जोडिएको कारोबारको वास्तविक प्रकृति के थियो?
• सेबोनको अध्ययन समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो?
• बिमा समितिको हस्तक्षेपपछि हकप्रद प्रस्ताव र कम्पनीको पूँजी योजनाको अवस्था के भयो?
• मर्जरपछि पनि पुरानो घटनासम्बन्धी अभिलेख र जवाफदेहिता कसरी कायम राखियो?

यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म ‘भित्री कारोबार प्रमाणित भयो’ भन्न मिल्दैन। तर उत्तर नआएको कारणले घटना महत्वहीन पनि हुँदैन। बजारमा शंका उठेपछि त्यसलाई प्रमाणसहित टुंग्याउने जिम्मेवारी नियामकको हो।

अजोड इन्स्योरेन्स प्रकरणको वास्तविक कथा त्यस दिन कति कित्ता सेयर किनबेच भयो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। यो सूचना सार्वजनिक हुने समय, बजार सहभागीबीचको असमान पहुँच, ब्रोकरको अभिलेख प्रणाली, बीमा क्षेत्रको स्वीकृति प्रक्रिया र नियामकीय पारदर्शिताको संयुक्त कथा हो। चैत १६ को कारोबारले शंका जन्मायो; चैत १७ को हकप्रद घोषणाले त्यो शंकालाई गहिरो बनायो; त्यसपछिको अस्पष्ट प्रक्रियाले विवादलाई लामो बनायो।

अन्ततः बजारको निष्पक्षता आरोपले होइन, प्रमाणसहितको जवाफदेहिताले जोगिन्छ। अजोड इन्स्योरेन्सको घटनामा कसैलाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त प्रमाण छ भने कानुनी प्रक्रियाबाट कारबाही हुनुपर्छ। प्रमाण पुगेन भने त्यो कुरा पनि स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ। प्रतिवेदन र निर्णयलाई अनिश्चिततामा राखेर बजारको विश्वास फर्किँदैन। यही अनिश्चितता हटाउनु नै यस प्रकरणमा नियामकहरूको सबैभन्दा तत्कालीन जिम्मेवारी हो।

Related reading: नेपाली बैंकमा तरलता अभाव कसरी सिर्जना and मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र: बढी ब्याज.