रातो पाटीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको केही समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता शाहीले गत जुलाई १२ मा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। तर सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुट्दा प्रदेश सरकार पूर्ण आकारमा जान नसकेको प्रश्न उठेको छ।
कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा कठिन र सेवा पहुँचका हिसाबले चुनौतीपूर्ण प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको ढिलाइ केवल दलहरूबीचको पद बाँडफाँटको विषय होइन। यसले सरकारका निर्णय कसरी लिइन्छन्, जिम्मेवारी कसले सम्हाल्छ र प्रदेशका नागरिकका दैनिक समस्या कुन निकायले सुनुवाइ गर्छ भन्ने विषयमा पनि असर पार्न सक्छ। यद्यपि उपलब्ध विवरणले कुन मन्त्रालयमा कस्तो बाँडफाँटको विवाद छ भन्ने स्पष्ट गर्दैन।
सरकार बनेको घोषणा र काम गर्ने संरचनाबीचको दूरी
रातो पाटीको विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रीहरू नभए पनि काम रोकिएको छैन भन्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर सोही सामग्रीमा सत्तारूढ दलहरूबीच सरकार पूर्ण रूपमा गठन हुनुअघि नै आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएको उल्लेख छ। शाहीको दलका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय केन्द्रीय तहबाट टुंगिने बताइरहेका छन्।
यही बिन्दु कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण छ। प्रदेश सरकारको राजनीतिक निर्णय केन्द्रमा निर्भर रहँदा स्थानीय आवश्यकता र प्रदेशसभाको भूमिकाबीच दूरी बढ्न सक्छ। सरकारमा सहभागी दलहरूले आफ्नो भाग खोज्नु स्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास हुन सक्छ, तर त्यसको परिणामस्वरूप मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन रहने अवस्था आयो भने जनताले त्यसको असर सेवा प्रवाहमा महसुस गर्न सक्छन्।
सरकार विस्तार नभएको अवधिमा प्रदेशका नियमित काम पूर्ण रूपमा रोकिएका छन् भनेर उपलब्ध तथ्यले देखाउँदैन। त्यसैगरी, काममा कुनै असर परेको छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्ने आधार पनि छैन। अहिले पुष्टि भएको कुरा यति हो—सरकार गठनको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढे पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुट्न ढिलाइ भएको छ।
एमालेभित्रबाटै उठेको प्रश्न
एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको रातो पाटीले जनाएको छ। कँडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि लामो समयसम्म मन्त्री नियुक्त हुन नसक्नु स्वाभाविक नभएको र त्यसपछिको काममा अपेक्षित नेतृत्व तथा पहल देखिन नसकेको बताएका छन्।
कँडेल आफैं मुख्यमन्त्री पदबाट अलग भएपछि अहिले आफ्नो बदलिएको भूमिकाबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने र कर्णालीको विकासमा योगदान गर्ने धारणा राखिरहेका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार उनले नेतृत्व परिवर्तनलाई राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा लिँदै अघि बढ्ने बताएका छन्, यद्यपि विगतका घटनामा दलहरूबीचको व्यवहार र विधिमाथि असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्।
यसले कर्णाली सरकारभित्रको समस्या केवल मन्त्रालय बाँडफाँटमा सीमित छ कि गठबन्धनका दलहरूबीच विश्वासको कमी पनि छ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ। तर उपलब्ध स्रोतमा दलहरूबीच सहमति नहुनुको ठ्याक्कै कारण, माग गरिएको मन्त्रालय वा प्रदेशसभामा दलहरूको संख्याबारे विस्तृत विवरण छैन। त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई निश्चित राजनीतिक निष्कर्षका रूपमा भन्दा पनि चलिरहेको शक्ति–सन्तुलनको विवादका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।
अब कर्णालीका नागरिकले के हेर्ने?
मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुन्छ भन्नेभन्दा पनि त्यसपछि जिम्मेवारी कसरी बाँडिन्छ र सरकारका प्राथमिकता सार्वजनिक हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा बढी अर्थपूर्ण हुनेछ। myRepublica को शीर्षकअनुसार कर्णाली प्रदेशले तीनबुँदे सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको उल्लेख छ। तर त्यस सहमतिका बुँदा र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे उपलब्ध सामग्रीमा थप विवरण छैन।
त्यसैले अब सार्वजनिक रूपमा हेर्नुपर्ने मुख्य विषय तीनवटा छन्—मन्त्रालयहरूमा जिम्मेवारी तोकिन्छ कि तोकिन्न, सत्तारूढ दलहरूबीच भएको भनिएको सहमति व्यवहारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, र सरकार विस्तारपछि प्रदेशका नियमित काम तथा नागरिकसँग जोडिएका सेवाले स्पष्ट गति लिन्छ कि लिँदैन।
कर्णालीमा सरकारको स्थायित्वको परीक्षा केवल नेताहरूको बैठक र भागबन्डाबाट हुने छैन। प्रदेशसभा, स्थानीय तह र नागरिकले सरकारका निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र सेवाको जिम्मेवारी कसरी अघि बढ्छ भनेर हेर्नुपर्नेछ। अहिलेको विवाद छिट्टै सहमतिमा टुंगिएर संस्थागत कामतर्फ फर्किन्छ कि सत्ता साझेदारीकै तानातान लम्बिन्छ—कर्णाली सरकारको आगामी प्रभावकारिता यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर रहनेछ।
Related reading: reach two-point agreement with Masal for and Nepal’s Shah government forms commissions, but.