लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार कहिले बन्छ भन्ने प्रश्नले सर्वसाधारणलाई पिरोलिरहेको छ। विकासे काम ठप्प हुँदा प्रदेशका योजना अनुमोदनमा ढिलाइ हुन्छ, सडक र अस्पतालका काम अलपत्र पर्छन्, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत आफ्नै माथिल्लो निकायको निर्य कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपालखबरले रिपोर्ट गरेको छ: नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मसालसँग मिलेर लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि दुईबुँदे सहमति पुगेका छन्।
लुम्बिनीमा नयाँ संकेत
लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भोगेको लुम्बिनीका लागि यो सहमति ठूलो हो। नेपालखबरको रिपोर्टका अनुसार तीन पार्टीबीचको सहमतिले प्रदेश सरकार निर्माणको बाटो खोलेको छ। तर सहमतिका दुई बुँदा के–के हुन् भन्ने विवरण अझै खुला छ। दलहरूले आफ्नो सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतालाई स्पष्ट आधार मिल्नेछ, र त्यसपछि मात्र प्रदेशको भविष्यको दिशा तय हुन्छ। अहिले प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित भए पनि तीन दलको एकताको प्रयासले केही आशा जगाएको छ।
कर्णालीको सिकाइ
कर्णाली प्रदेशमा पनि एमाले र नेकपाबीचको तीनबुँदे सहमतिले त्यहाँ सरकार विस्तारको बाटो खोलेको थियो। कर्णालीका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले रासससँगको कुराकानीमा सबै सात प्रदेशले उक्त सहमति पालना गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताएका थिए। उनी गत जुलाई २८ मा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका थिए। अब कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। लुम्बिनीमा पनि यही ढाँचा दोहोरिए केन्द्र र प्रदेशको समन्वयमा नयाँ अध्याय थपिनेछ, र दुवै प्रदेशका जनताले आफ्ना आधारभूत सेवामा सुधारको आश गर्न सक्नेछन्।
अब के हेर्ने?
लुम्बिनीका बासिन्दाले अब केही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री को बन्छन्, मन्त्रालय बाँडाँड कसरी हुन्छ, र सहमतिका बुँदाले प्रदेशको सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित छ। जिम्मेवार निकायले सहमतिको पूर्ण पाठ चाँडो सार्वजनिक गरे मात्र हामीले विश्वास गर्ने आधार बन्छ। अर्कातिर, प्रदेशसभाको बैठक र पार्टीको आन्तरिक प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेछ। अहिलेको मोडमा नयाँ सरकारले जनताका दैनिक आवश्यकता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, र त्यसपछि मात्र लुम्बिनीको राजनीतिले जनताको जीवनमा सकारात्मक अर्थ लिन्छ।
Related reading: Karnali Government Expansion Delayed Amidst Seat-Sharing and राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहका.