राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहका दुई फरक मत

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा १७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। रोयल्टी, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र अन्य वित्तीय हस्तान्तरण जोडिएको कुल प्रक्षेपण भने ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। रकम ठूलो छ। तर रकमभन्दा ठूलो प्रश्न यसको कानुनी आधार, संकलन प्रक्रिया र निकासाको हो। कागजमा प्रतिशत स्पष्ट छन्। व्यवहारमा भने प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै राजस्वलाई लिएर फरक–फरक दाबी छन्।

मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्कको बाँडफाँटमा कानुनले ७०–१५–१५ को ढाँचा तोकेको छ। सवारीसाधन करमा प्रदेशको ६० र स्थानीय तहको ४० प्रतिशत भनिएको छ। ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट उठेको राजस्वमा प्रदेशको ४० र स्थानीय तहको ६० प्रतिशतको व्यवस्था छ। समस्या प्रतिशतमा मात्र छैन। समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ कर, शुल्क, दस्तुर र संकलन अधिकारको व्याख्या फरक हुन्छ।

प्रदेश सरकारहरू भन्छन्—साझा राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्छ। केही स्थानीय तहको व्यवहारले भन्छ—संकलन र अधिकारसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता नटुंगिँदासम्म रकम तत्काल पठाउन सकिँदैन। संघीयता लागू भएको वर्षौँपछि पनि राजस्वको बाटो यति अस्पष्ट हुनु आफैँमा वित्तीय संघीयताको कमजोर डिजाइन हो।

कानुनमा प्रतिशत स्पष्ट, कार्यान्वयनमा बाटो अस्पष्ट

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको कानुनी आधार बनाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कबाट उठेको रकममध्ये ७० प्रतिशत संघलाई, १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई जाने व्यवस्था छ।

यो व्यवस्था हेर्दा सरल देखिन्छ। संघले संकलन गर्छ। तोकिएको हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ। तर वित्तीय संघीयताको वास्तविक समस्या यही सरल वाक्यको पछाडि छ। कुन रकम विभाज्य कोषमा दाखिला भयो? कुन रकम दाखिला भएन? निकासा कुन आधारमा भयो? अनुमान र वास्तविक प्राप्तिबीच कति अन्तर रह्यो? यी प्रश्नको सातै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह समेटिएको नियमित सार्वजनिक विवरण सहजै उपलब्ध छैन।

राजस्व बाँडफाँट केवल रकम पठाउने प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यो संघीय शासनको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने संयन्त्र हो। स्थानीय तहले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, खानेपानी र फोहोर व्यवस्थापन चलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशले अस्पताल, प्रादेशिक सडक, कृषि, पर्यटन र क्षेत्रीय पूर्वाधारको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ। आम्दानीको स्रोत माथि केन्द्रित रहने र खर्चको जिम्मेवारी तल फैलिने हो भने बाँडफाँटमा ढिलाइले स्थानीय सेवा प्रभावित हुन्छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले राजस्व बाँडफाँटको आधार तय गर्दा जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकाङ्क, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलनको प्रयास, पूर्वाधार विकास र विशेष अवस्थाजस्ता सूचकलाई आधार लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ—राजस्व बाँडफाँट राजनीतिक कृपा होइन। सूत्र, सूचक र कानुनमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरण हो।

तर सूत्रको अस्तित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन। सूत्रमा प्रयोग भएका तथ्याङ्क अद्यावधिक छन् कि छैनन्? स्थानीय तहले गरेको राजस्व प्रयासलाई कति मूल्य दिइएको छ? दुर्गम क्षेत्रको खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमतालाई कसरी तौलिएको छ? यिनको उत्तर अस्पष्ट भयो भने सूत्र पनि राजनीतिक निर्णयको अर्को आवरण मात्र बन्न सक्छ।

प्रतिशत तोकिँदैमा संघीयता चल्दैन। रकम कसले उठायो, कहाँ दाखिला भयो र कसले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ।

सवारीसाधन कर: कर र दस्तुरबीचको विभाजन

सवारीसाधन कर प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो। कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको दर निर्धारण र संकलन प्रदेश सरकारले गर्छ। उठेको रकममध्ये ६० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।

कागजमा यहाँ पनि विवाद देखिँदैन। तर सवारीसाधनसँग सम्बन्धित सबै रकमलाई एउटै शीर्षकमा राखेर हेर्दा समस्या पैदा हुन्छ। करबाहेक अनुमतिपत्र, दर्ता, सरुवा दर्ता, नामसारी र नवीकरण दस्तुर पनि सवारी प्रणालीबाटै उठ्छन्। केही प्रदेशले यस्ता दस्तुरलाई विभाज्य कोषमा नराखी प्रदेश सञ्चित कोषमा राख्ने गरी आर्थिक ऐन बनाएको भन्दै स्थानीय तहको हिस्सा रोकिएको विश्लेषण प्रकाशित भएको छ।

यहीँबाट कानुनी व्याख्याको प्रश्न उठ्छ। सवारीसाधन कर र सवारीसम्बन्धी सेवा दस्तुर एउटै होइनन्। तर नागरिकले एउटै कार्यालयमा, एउटै प्रक्रियामा र एउटै प्रणालीमार्फत रकम बुझाउँछ। प्रशासनिक दृष्टिले फरक शीर्षक भए पनि राजनीतिक र वित्तीय दृष्टिले यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पर्छ।

स्थानीय तहको तर्क हुन सक्छ—प्रदेशले संकलन गर्ने सबै रकमबाट आफूलाई तोकिएको हिस्सा पाउनुपर्छ। प्रदेशको तर्क हुन सक्छ—कानुनले कर बाँड्न भनेको हो, प्रत्येक सेवा दस्तुर होइन। दुवै तर्कलाई अन्तिम रूप दिने स्पष्ट कानुनी व्याख्या नभएपछि विभाज्य कोष विवादित हुन्छ। त्यसपछि राजस्व बाँडफाँट सूत्र होइन, व्याख्याको खेल बन्छ।

यसको असर सानो देखिए पनि वित्तीय व्यवस्थापनमा ठूलो हुन्छ। धेरै स्थानीय तहका लागि नियमित रूपमा आउने सानो–सानो हिस्सा नै चालु खर्च र सेवा प्रवाहको आधार हुन्छ। एउटा स्थानीय तहसँग करोडौँको आन्तरिक राजस्व नहुन सक्छ। तर सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र नदीजन्य पदार्थबाट आउने रकमले उसको बजेटमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ।

राजस्व अधिकारको नाममा प्रदेशले सबै रकम आफूसँग राख्ने र बाँडफाँटको दायित्वलाई संकुचित व्याख्या गर्ने हो भने त्यो नीतिगत विचलन हुन्छ। स्थानीय तहले संकलन प्रक्रिया कठिन भएको भन्दै साझा राजस्व रोकेर राख्ने हो भने त्यो पनि वित्तीय अनुशासनको प्रश्न बन्छ। संघीयताको नाममा दुवै तहले आफ्नो सुविधा खोजेपछि पारदर्शिता हराउँछ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क: संकलन स्थानीय तहको, दर निर्धारण प्रदेशको

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा अधिकार बाँडफाँट अझै जटिल छ। दर निर्धारण प्रदेशले गर्ने र राजस्व संकलन तथा बाँडफाँट स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। यसको अर्थ प्रदेशले कानुनी दर र नीतिगत ढाँचा तय गर्ने, स्थानीय तहले व्यवहारमा राजस्व उठाउने भन्ने हो।

तर संकलित सबै रकम विभाज्य कोषमा दाखिला गरी बाँडफाँट भएको नदेखिएको विश्लेषण छ। यहाँ विवादको केन्द्र रकम मात्र होइन, नियन्त्रण हो। संकलन गर्ने तहले आफ्नो प्रशासनिक लागत, अधिकार र योगदानको प्रश्न उठाउँछ। दर निर्धारण गर्ने तहले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रस्तुत गर्छ। नागरिकबाट रकम उठिसकेपछि त्यो रकम कुन खातामा बस्ने भन्ने प्रश्नले दुई तहको सम्बन्ध परिभाषित गर्छ।

राजस्व संकलनको अधिकार स्थानीय तहमा छ भने त्यसको अभिलेख, लेखापरीक्षण र बाँडफाँटको प्रक्रिया खुला हुनुपर्छ। प्रदेशले दर निर्धारण गर्छ भने दर परिवर्तनको आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। संघले कानुनी ढाँचा बनाउँछ भने विवाद समाधानको अन्तिम संयन्त्र पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ। तीन तहको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै भए पनि हिसाब एउटै सार्वजनिक प्रणालीमा देखिनुपर्छ।

यहाँ पारदर्शिताको अभावले दुई प्रकारका समस्या ल्याउँछ।

१. स्थानीय तहले उठाएको रकममध्ये कति आफ्नो खातामा राख्यो र कति बाँडफाँट गर्नुपर्ने हो भन्ने तथ्य अस्पष्ट हुन्छ।

२. प्रदेश वा संघले प्राप्त गर्नुपर्ने हिस्सा कति हो भन्ने विवाद लामो समयसम्म प्रशासनिक पत्राचारमै सीमित रहन्छ।

कानुनले राजस्व बाँडफाँटको दायित्व तोकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि साझा डिजिटल अभिलेख, नियमित मिलान र समयसीमा आवश्यक हुन्छ। यी संयन्त्र नहुँदा आर्थिक ऐनमा लेखिएको व्यवस्था व्यवहारमा स्वेच्छिक व्याख्यामा बदलिन्छ। संघीयताको प्रशासनिक संस्करण यही हो—अधिकार सबैसँग, स्पष्ट जवाफदेहिता कसैसँग छैन।

नदीजन्य पदार्थ: प्राकृतिक स्रोत कि स्थानीय आम्दानी?

ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। उपलब्ध विवरणअनुसार सातवटै प्रदेशका आर्थिक ऐनमा यस्तो राजस्व स्थानीय विभाज्य कोषमा राखी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा र ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा बाँड्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

तर संघीय ऐन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मापदण्ड र प्रदेश कानुनबीच बाझिने अवस्था रहेको विश्लेषण पनि सार्वजनिक भएको छ। कानुनको तह जति धेरै, व्याख्याको सुविधा त्यति नै ठूलो। स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँछ। उत्खनन, बिक्री र व्यवस्थापनको प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्छ। प्रदेशले आफ्नो हिस्सा दाबी गर्छ। संघले वातावरणीय, नियामक र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको मापदण्ड प्रस्तुत गर्छ।

यसमा एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न पनि छ। नदीजन्य पदार्थबाट उठेको रकमलाई केवल स्थानीय स्रोत मानेर स्थानीय तहले राख्न मिल्छ? कि यो अन्तर–सरकारी रूपमा बाँडफाँट हुनुपर्ने साझा राजस्व हो? कानुनी उत्तर स्पष्ट नभए पनि व्यवहारमा रकम थन्किने सम्भावना बढ्छ।

कर्णालीको पुरानो उदाहरण यही विवाद बुझ्न उपयोगी छ। २०७६ सालमा केही स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थबाट उठेको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा नपठाएको विवरण प्रकाशित भएको थियो। बराहताल गाउँपालिकाले करिब ८६ लाख रुपैयाँ उठाए पनि प्रदेशलाई नपठाएको र सिम्ता गाउँपालिकाले ५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको उल्लेख थियो। त्यसबेला प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीले यस्तो रकम विभाज्य कोषमा राखेर बाँड्नुपर्ने बताएका थिए।

यो २०७६ सालको घटना हो। यसलाई आजको अवस्थाको प्रत्यक्ष प्रमाण बनाउन मिल्दैन। तर पुरानो विवादले एउटा संरचनागत कमजोरी देखाउँछ—राजस्व उठाउने अधिकार र राजस्व बाँड्ने दायित्वबीच संस्थागत मिलान कमजोर छ।

स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा वातावरणीय क्षति, अनुगमन, ठेक्का व्यवस्थापन र स्थानीय विरोधको सामना गर्नुपर्छ। प्रदेशले भने आफ्ना कानुनी अधिकार र साझा कोषको हिस्सा दाबी गर्छ। स्थानीय तहले खर्च र जोखिम देखाउँछ। प्रदेशले कानुन देखाउँछ। दुवैले आफ्नो पक्ष प्रमाणित गर्न कागज निकाल्छन्। नागरिकले भने नदीबाट कति उठ्यो र कहाँ खर्च भयो भन्ने सरल हिसाब खोज्छ।

नदीजन्य पदार्थको राजस्वमा पारदर्शिता नहुँदा वातावरणीय शासन पनि कमजोर हुन्छ। उत्खननको परिमाण, ठेक्का रकम, संकलित राजस्व, प्रदेशको हिस्सा र स्थानीय तहको खर्च सार्वजनिक हुनुपर्छ। रकम बाँडफाँट भयो कि भएन भन्ने मात्र पर्याप्त छैन। प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट सार्वजनिक कोषमा आएको रकम कुन प्राथमिकतामा खर्च भयो भन्ने पनि देखिनुपर्छ।

बाँडफाँटको सूत्रमा दोहोरिएका सूचक

राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानका सूत्रमा प्रयोग हुने सूचकहरूमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रकाशित एक विश्लेषणअनुसार सूत्रमा प्रयोग भएका सूचकहरूको करिब ३५ प्रतिशत भार दोहोरिएको देखिन्छ। यो आधिकारिक सरकारी निष्कर्षका रूपमा स्थापित तथ्य होइन। तर नीति बहसका लागि गम्भीर संकेत भने हो।

सूत्रको उद्देश्य समानता कायम गर्नु हो। बढी राजस्व क्षमता भएका क्षेत्र र कम क्षमता भएका क्षेत्रबीच राज्यको स्रोत सन्तुलित गर्नु हो। जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास, पूर्वाधार र खर्च आवश्यकतालाई एउटै सूत्रमा राख्नुको कारण पनि यही हो।

तर एउटै सूचक विभिन्न शीर्षकमा दोहोरिएपछि परिणाममा असन्तुलन आउन सक्छ। जनसङ्ख्यालाई एकपटक खर्च आवश्यकता र अर्को पटक सेवा पहुँचको आधारमा तौलियो भने एउटै तथ्यले दुईपटक प्रभाव पार्छ। क्षेत्रफल, दुर्गमता वा मानव विकासको सूचक पनि फरक नाममा दोहोरिन सक्छ। यसले सूत्रलाई प्राविधिक देखाउँछ, तर नतिजा कति न्यायसंगत छ भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ।

सूत्रको मूल्याङ्कन गर्दा कम्तीमा यी पक्षमा सार्वजनिक विवरण आवश्यक हुन्छ:

• प्रत्येक सूचकको परिभाषा र गणना विधि।
• सूचकको भार निर्धारण गर्ने आधार।
• एउटै तथ्याङ्क एकभन्दा बढी शीर्षकमा प्रयोग भए–नभएको परीक्षण।
• स्थानीय तह र प्रदेशको वास्तविक खर्च आवश्यकतासँग सूत्रको सम्बन्ध।
• राजस्व सङ्कलनको प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्ने र कमजोर राजस्व क्षमतालाई क्षतिपूर्ति दिने सन्तुलन।
• हरेक वर्ष प्राप्त तथ्याङ्क परिवर्तन हुँदा अनुदान र बाँडफाँटमा पर्ने प्रभाव।

सूत्रमा ३५ प्रतिशत भार दोहोरिएको दाबी सही हो भने सुधारको विषय गम्भीर छ। गलत हो भने सरकारले विस्तृत प्राविधिक आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दुवै अवस्थामा मौनता उचित उत्तर होइन। वित्त आयोगका सूत्र जनताले पढ्न नसक्ने जटिल गणित मात्र होइनन्। तिनले कुन प्रदेश र स्थानीय तहले कति स्रोत पाउने भन्ने निर्णय गर्छन्।

राजस्व बाँडफाँटमा समानता र समानीकरण एउटै कुरा होइन। सबैलाई समान रकम दिनु समानता हुन सक्छ। तर सबैको आवश्यकता समान हुँदैन। दुर्गम कर्णालीको सडक लागत र सहरी स्थानीय तहको सेवा संरचना एउटै हुँदैन। हिमाली पालिकाको भौगोलिक क्षेत्रफल ठूलो हुन सक्छ, तर कर आधार कमजोर। घना सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या धेरै हुन सक्छ, तर पूर्वाधार र सेवा दबाब पनि उच्च। सूत्रले यी भिन्नतालाई समेट्नुपर्छ। केवल राजनीतिक सहमतिले बनाइएको सूत्रले त्यो काम गर्दैन।

वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान र निकासाबीचको खाडल

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई १७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। यो अंक मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र अन्य विभाज्य करहरूबाट प्राप्त हिस्सामध्येको हो। यसमा रोयल्टी, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र विभिन्न शीर्षकका वित्तीय हस्तान्तरणसमेत जोडिएको कुल प्रक्षेपण भने ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्छ। प्रदेशका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँको व्यवस्था अनुमानित छ।

यी रकम बजेट अनुमान हुन्। वास्तविक निकासा वा प्राप्ति होइनन्। यो भिन्नता सामान्य देखिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनका लागि निर्णायक हुन्छ। अनुमानको आधारमा योजना बनाइन्छ। रकम समयमा नआए योजना रोकिँदै जान्छ। ठेक्का, भुक्तानी, कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा दबाब पर्छ। वर्षको अन्त्यमा रकम आए पनि विकास खर्चको गुणस्तर सुधारिँदैन। बजेट खर्चको दर बढेको देखिन्छ, परिणाम भने देखिँदैन।

प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र संरचनामा राजस्व बाँडफाँट अनुमान र वास्तविक प्राप्तिबीच अन्तर देखिएको विश्लेषणले यही समस्या औँल्याउँछ। अनुमान र प्राप्तिबीचको अन्तर किन भयो? संघीय राजस्व घट्यो? संकलन लक्ष्य अवास्तविक थियो? बाँडफाँट प्रक्रिया ढिलो भयो? कानुनी विवादले रकम रोकियो? वा प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा प्रणालीले वास्तविक चित्र दिएन?

यी प्रश्नको जवाफ बिना १७५ अर्बको अंक बजेट भाषणको प्रभावशाली संख्या मात्र हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउने वास्तविक उपकरण होइन। ६ खर्बको कुल प्रक्षेपण पनि तब मात्र अर्थ राख्छ, जब त्यो रकम तहगत खातामा समयमै पुग्छ।

राजस्व हस्तान्तरणको नियमितता पनि रकम जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहले साना तर अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्छन्। मासिक वा त्रैमासिक नगद प्रवाहमा समस्या आएपछि उनीहरू ठेकेदार, कर्मचारी र सेवा प्रदायकप्रति दायित्व थुपार्न बाध्य हुन्छन्। त्यसपछि स्थानीय तहलाई कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनको आरोप लाग्छ। तर माथिल्लो तहबाट रकम निकासा ढिलो भएको तथ्य बहसबाट बाहिर रहन्छ।

संघीयता सञ्चालन गर्ने हो भने बजेट अनुमानलाई प्राप्तिसँग नियमित रूपमा तुलना गर्नुपर्छ। हरेक प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बाँडफाँट भएको रकम, निकासा भएको रकम, बाँकी रकम र विवादित रकम सार्वजनिक हुनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो पालिकाले कति पाउनुपर्ने र कति पायो भन्ने जान्न पाउनुपर्छ। यो विवरण सार्वजनिक गर्न कुनै नयाँ संविधान संशोधन आवश्यक छैन। प्रशासनिक इच्छाशक्ति र जवाफदेहिता पर्याप्त हुन्छ।

अनुमानित १७५ अर्बलाई उपलब्धि मान्ने कि वास्तविक निकासालाई? बजेटको अंक ठूलो बनाउने कि स्थानीय तहको खातामा रकम समयमै पुर्‍याउने?

विवादको जड: अधिकारको अस्पष्टता कि राजनीतिक स्वार्थ?

प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको विवादलाई केवल कानुनी समस्या भनेर टार्न मिल्दैन। कानुन अस्पष्ट छ। तर अस्पष्टता कायम राख्दा कसलाई सुविधा हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

प्रदेश सरकारहरू आफ्नो आम्दानीको आधार सीमित भएको बताउँछन्। संघीय कर बाँडफाँट र अनुदानमा निर्भर प्रदेशले सवारीसाधन कर, घरजग्गा शुल्क र नदीजन्य पदार्थबाट आउने रकमलाई आफ्नो वित्तीय आधारका रूपमा हेर्छन्। स्थानीय तह पनि त्यही स्रोतमा निर्भर छन्। दुवै तहका लागि आन्तरिक राजस्व कमजोर छ। त्यसैले साझा राजस्वको प्रत्येक शीर्षक राजनीतिक संवेदनशील बन्छ।

स्थानीय तहहरू आफ्नो खर्च जिम्मेवारी बढेको तर स्रोत पर्याप्त नभएको तर्क गर्छन्। प्रदेशहरू आफ्नो अधिकार संविधान र कानुनले दिएको भन्दै राजस्वमा दाबी गर्छन्। संघीय सरकार भने सूत्र, अनुदान र बजेट हस्तान्तरणमार्फत समस्या समाधान भएको दाबी गर्न सक्छ। तर तहगत सरकारको खातामा रकम पुगेन भने दाबीको अर्थ रहँदैन।

कानुनी अस्पष्टता समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। आर्थिक ऐनहरूमा फरक व्यवस्था राखेर प्रदेशहरूले समस्या बढाउने हो भने संघीय कानुनसँगको सामञ्जस्य परीक्षण आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तहले साझा कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम रोक्ने हो भने त्यसको लेखापरीक्षण र कारबाहीको प्रक्रिया लागू हुनुपर्छ। संघले विवाद देखेर पनि स्पष्ट मार्गदर्शन नदिने हो भने त्यो नियामक असफलता हो।

राजस्व बाँडफाँटको विवादमा हिनामिना वा जानाजानी बदमासीको आरोप प्रमाणबिना लगाउन मिल्दैन। तर सार्वजनिक रकमको हिसाब नदेखाउनु आफैँमा गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो। रकम रोकिएको हो भने किन रोकियो? कानुनी राय के छ? कति रकम रोकिएको छ? कहिलेसम्म दाखिला गर्ने? यस्ता प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक हुनुपर्छ।

समाधानका लागि आवश्यक न्यूनतम सुधार

राजस्व बाँडफाँटलाई विवादबाट प्रक्रियामा फर्काउन केही आधारभूत सुधार आवश्यक देखिन्छन्।

१. साझा राजस्वको एकीकृत अभिलेख बनाउने। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन तथा बाँडफाँट गर्ने सबै शीर्षक एउटै सार्वजनिक प्रणालीमा देखिनुपर्छ।

२. कर, शुल्क र दस्तुरको कानुनी परिभाषा स्पष्ट गर्ने। सवारीसाधन कर र सवारीसम्बन्धी सेवा दस्तुरबीचको भिन्नता कानुनमै स्पष्ट नभए ६०–४० को व्यवस्था बारम्बार विवादित हुनेछ।

३. विभाज्य कोषमा दाखिला गर्ने समयसीमा तोक्ने। रकम उठेपछि कति दिनभित्र कोषमा राख्ने र कति अवधिमा सम्बन्धित तहमा पठाउने भन्ने व्यवस्था व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ।

४. प्रदेशका आर्थिक ऐनलाई संघीय कानुनसँग मिलाउने। प्रदेशगत आर्थिक ऐनले साझा राजस्वको प्रकृति परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक र कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

५. नदीजन्य पदार्थको राजस्व र वातावरणीय विवरण सँगै सार्वजनिक गर्ने। ठेक्का, उत्खनन परिमाण, बिक्री रकम, संकलित राजस्व र खर्चको विवरण अलग–अलग होइन, एउटै प्रतिवेदनमा राखिनुपर्छ।

६. राजस्व बाँडफाँट सूत्रको स्वतन्त्र पुनरावलोकन गर्ने। सूचक दोहोरिएको दाबी, तथ्याङ्कको गुणस्तर र भार निर्धारणबारे प्राविधिक परीक्षण सार्वजनिक हुनुपर्छ।

७. अनुमान र वास्तविक प्राप्तिको मासिक वा त्रैमासिक तुलना गर्ने। बजेटमा अनुमानित रकम र खातामा पुगेको रकमबीचको अन्तर लुकाएर वित्तीय अनुशासन स्थापित हुँदैन।

यी सुधारमध्ये कुनै पनि असम्भव छैनन्। समस्या प्राविधिक क्षमताको मात्र होइन। राजनीतिक तहमा पारदर्शिता स्वीकार गर्ने इच्छाको हो। अधिकारको दाबी सबैले गर्छन्। जिम्मेवारीको सार्वजनिक हिसाब दिन भने तहहरू संकोच गर्छन्।

संघीय वित्तीय सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा

प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय सम्बन्ध संघीयताको आधारभूत परीक्षा हो। संविधानले अधिकार बाँड्यो। कानुनले प्रतिशत तोक्यो। आयोगले सूत्र बनायो। तर अधिकार, प्रतिशत र सूत्रको वास्तविक परीक्षा बजेट कार्यान्वयनमा हुन्छ। संकलित राजस्व विभाज्य कोषमा पुग्छ कि पुग्दैन, विभाज्य कोषबाट तहगत खातामा रकम जान्छ कि जाँदैन र खातामा आएको रकम सेवामा रूपान्तरित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तरले संघीयताको सफलता निर्धारण गर्छ।

६ खर्बभन्दा माथिको कुल प्रक्षेपणमा रोयल्टी, अनुदान र बाँडफाँट समावेश हुन्छन्। यो रकमको उचित उपयोग तहगत क्षमता र पारदर्शितामा भर पर्छ। तहगत सरकारको क्षमता कमजोर भए रकम उठाउन वा खर्च गर्न कठिन हुन्छ। पारदर्शिता कमजोर भए नागरिकले आफ्नो पालिका र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा विश्वास गर्न सक्दैन। दुवैको अभावमा संघीयता कागजमा मात्र बाँच्छ।

राजस्व बाँडफाँटको विवाद सानो देखिए पनि संघीय शासनको गहिरो प्रश्न हो। यो विवाद समाधान नभए संविधानले सुम्पेको अधिकार, कानुनले तोकेको हिस्सा र आयोगले बनाएको सूत्र सबै अर्थहीन हुन्छन्। संघीयताको वास्तविक निर्माण काठमाडौंको संसद भवनमा मात्र हुँदैन। गाउँपालिकाको कार्यालय, प्रदेशको कोष र संघको बाँडफाँट प्रणालीमा हुन्छ। त्यही प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो।

Related reading: संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट and Karnali Government Expansion Delayed Amidst Seat-Sharing.