बाढी र पहिरोको उद्धार: तराई र पहाडको फरक चुनौती

नेपाल विश्वको चौथो सबैभन्दा बढी वातावरणीय जोखिम भएको देश हो। भूकम्पीय जोखिममा ११ औँ र बाढी प्रकोपमा १३ औँ स्थानमा रहेको यो भूगोलमा मनसुन भित्रिएसँगै एकैसाथ दुईवटा फरक युद्ध लडिन्छ—तराईमा पानीको, पहाडमा माटोको। उद्धारको रणनीति, प्रयोग हुने उपकरण र स्थानीय सहकार्यको शैलीमा यी दुई भूभागबीचको दूरी जति गहिरो छ, त्यति नै बढी हाम्रो विपद् तयारीको खाडल पनि गहिरो छ।

नेपालको भौगोलिक विशिष्टता र जोखिमको नक्सा

नेपालको १४७,५१६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा समुद्र सतहदेखि ६० मिटरदेखि ८,८४८ मिटरसम्मको उचाइको दायरा छ। यही उचाइको विविधताले एउटै देशभित्र तराईको समतल मैदान र हिमालयन चुचुरोलाई एकैसाथ राखिदिएको छ, र यही विविधताले एउटै मनसुनमा दुई भिन्न प्रकारका विपद् निम्त्याउँछ। ग्लोबल इन्डेक्सले नेपाललाई वातावरणीय जोखिममा चौथो स्थानमा राख्दा, यो आँकडा पहाड र तराई दुवैको संयुक्त जोखिमको भारित औसत हो—तर यही औसतले दुवै भूभागको बास्तविक फरक छोपिदिन्छ।

मनसुनको चार महिनामा नेपालमा वार्षिक वर्षाको करिब ८० प्रतिशत भाग पर्छ। यो वर्षा तराईमा नदीमा थुप्रिन्छ, पहाडमा भिरालो सतहमा बग्छ। तराईमा पानीले क्षेत्रफल ओगट्छ, पहाडमा पानीले माटो काट्छ। उद्धारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो एउटै देशको दुई भिन्न 'रणभूमि' हो, जहाँ एउटै खेलपत्रको रणनीतिले काम गर्दैन।

तराईको युद्ध पानीसँगको हो, पहाडको माटोसँगको—र उद्धार रणनीति यही आधारमा विभाजित हुनुपर्छ।

पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सडक अवरोध: हवाई उद्धारको बाध्यता

पहाडी क्षेत्रमा मनसुनले ल्याउने प्रमुख विपद् हो—पहिरो। अचानक भिरालो सतहबाट खस्किएको माटो, ढुङ्गा र रुखले घर पुर्‍याउँछ, सडक पुर्‍याउँछ, पुल बगाउँछ। सडक सञ्जाल भत्किएपछि स्थलगत रूपमा पुग्नै नसकिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, र त्यहीँबाट हवाई उद्धारको विकल्प अनिवार्य बन्छ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको हातमा रहेका हेलिकप्टर—जस्तै MI-17—ले पहाडी उद्धारको प्रमुख साधनको काम गर्छन्। चरम घाइते वा फँसेका व्यक्तिलाई हेलिकप्टरको सहायताले बाहिर निकालिन्छ। तर हेलिकप्टर मौसमसँगै धेरै हदसम्म निर्भर हुन्छ—बाक्लो कुहिरो र अविरल वर्षाले उडानमा प्रतिबन्ध लगाउँछ। त्यसबेला डोरी (ropes) को प्रयोग गरी स्थलगत उद्धार गरिन्छ—विशेषगरी ठूलो पहिरोमा पुरिएकालाई खोज्न वा भिरालो भीरबाट निकाल्न। यो प्रविधि प्राविधिक रूपमा उच्च दक्षता र तालिमप्राप्त जनशक्ति माग्छ।

पहाडी उद्धारको अर्को जटिलता हो समयको चाप। पहिरोमा पुरिएका व्यक्तिलाई प्रायः पहिलो ६ देखि १२ घण्टाभित्र निकाल्न नसके बचाउने सम्भावना तीव्र गतिमा घट्छ। सडक अवरुद्ध भएकाले उद्धारकर्ता घटनास्थलमा पुग्नै ढिलो हुन्छ, र हेलिकप्टरको मौसमनिर्भरता थप बाधा बन्छ। त्यसैले पहाडी उद्धारमा 'स्ट्यान्डबाइ' हेलिकप्टर, पूर्वनिर्धारित ल्यान्डिङ जोन, र स्थानीय तहमा रोप रेस्क्यु तालिमप्राप्त टोलीको उपस्थिति निर्णायक हुन्छ।

तराईको डुबान र नदी कटान: तटबन्ध र स्थानीय सहकार्य

तराईमा परिदृश्य ठीक विपरीत हुन्छ। समतल भूभागमा नदीको बहाव सुस्त हुन्छ, पानीको मात्रा बढी हुन्छ, र कटान (river cutback) ले किनारका बस्तीलाई सिधै खोलामा परिणत गर्छ। यहाँको उद्धार रणनीति हेलिकप्टर होइन—डुङ्गा, बोट, र अस्थायी तटबन्ध हो।

सुरक्षा निकायहरूले तराईमा स्थानीयसँगको सहकार्यमा बोरा (sandbags) भरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माण गर्छन्, कटान रोक्न र डुबानको विस्तार नियन्त्रण गर्न। यो काम प्राविधिक रूपमा कम जटिल देखिए पनि भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्र ओगट्छ—धेरै गाउँ, धेरै नदी, एकैसाथ। त्यसैले तराई उद्धारमा मानवस्रोतको व्यापक परिचालन र स्थानीय समुदायको श्रमसहभागिता दुवै अनिवार्य हुन्छ।

नदीमा फँसेकालाई निकाल्न डुङ्गा र बोटको प्रयोग हुन्छ, र सुरक्षित स्थानमा सार्न पैदल मार्ग वा अस्थायी पुलको व्यवस्था गरिन्छ। यहाँ हेलिकप्टर प्रयोग हुँदैन भन्ने होइन—आवश्यक परे विशिष्ट अवस्थामा प्रयोग हुन्छ—तर प्राथमिक साधन भने स्थलगत र जलगत हुन्छ।

तराई र पहाडको उद्धार रणनीति: एउटै देश, दुई भिन्न मोडालिटी

यो तालिकाले एउटा स्पष्ट तथ्यलाई उजागर गर्छ—एउटै देशभित्रका दुई भूभागमा उद्धारको 'प्लेबुक' पूर्ण रूपमा भिन्न छ। एकातिर उचाइको चुनौती, अर्कातिर क्षेत्रफलको चुनौती। एकातिर हावाको भर, अर्कातिर पानीको भर। राष्ट्रिय विपद् योजना बनाउँदा यो भिन्नतालाई सम्बोधन गर्नु अनिवार्य छ।

असारै विकास र डोजरको प्रयोग: पहिरो निम्त्याउने मानवीय कारक

पहिरोलाई प्राकृतिक मात्र भन्नु अब पुग्दैन। नेपालमा भूगर्भविद्को परामर्शविना डोजर प्रयोग गरी मनलागी सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति—जसलाई 'असारै विकास' भनिन्छ—वर्षायाममा पहिरोको जोखिम तीव्र रूपमा बढाउने प्रमुख मानवीय कारक बनेको छ। भिरालो सतहमा डोजरले काटिएको सडकले पानीको प्रवाहलाई अनियन्त्रित बनाउँछ, माटोको स्थिरता भङ्ग गर्छ, र सानो वर्षाले पनि ठूलो पहिरो निम्त्याउन सक्छ।

यो समस्या विशेषगरी मध्य पहाडी जिल्लाहरूमा केन्द्रित छ, जहाँ स्थानीय तहको तदर्थ निर्णय र राजनीतिक दबाबमा सडक खन्ने प्रवृत्ति बलियो छ। दीर्घकालीन रूपमा यसले दुईवटा असर पार्छ—एक, पहिरोको बारम्बारता बढ्छ, दुई, पहिरो पर्दा सडक सञ्जाल भत्किएर उद्धारमा पहुँच झन् कठिन हुन्छ। यो एक दुष्टचक्र हो—जुन मानवीय निर्णयले सुरु हुन्छ, र मानवीय क्षतिमा अन्त्य हुन्छ।

२०७५ मा जारी विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीतिले यस्ता जोखिमलाई सम्बोधन गर्न खोजेको भए पनि, स्थानीय तहमा योजनाबद्ध कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर छ। विपद् पूर्वको तयारीभन्दा विपद् पछिको उद्धारमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनु—यो हाम्रो विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरी हो।

सुरक्षा निकायको तयारी र समन्वयका सीमा

नेपालमा विपद् उद्धारको प्राथमिक जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय तहको संयन्त्रमा रहेको छ। आपत्कालीन सम्पर्कका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर १०० ले सुरुवाती प्रतिक्रियाको पहिलो चरण सुरु गर्छ। व्यावहारिक रूपमा भन्नुपर्दा, प्रारम्भिक उद्धारमा स्थानीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अग्रणी भूमिका खेल्छन्, र गम्भीर अवस्थामा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र विशेषज्ञ टोली परिचालन हुन्छ।

तर तयारीको अवस्थामा अझै ठूलो खाडल छ। सबै स्थानीय तहमा रहेका विपद् उद्धार सामग्री र दक्ष जनशक्तिको विवरण यकिन छैन। केही स्थानीय तहसँग रोप रेस्क्यु उपकरण छ, केहीसँग छैन। केहीमा डुङ्गा छ, केहीमा बोरा भर्ने मेसिन छैन। यो असमानता नै एउटा ठूलो जोखिम हो—किनकि विपद् पर्दा मिनेट र सेकेन्डले मान्छे बचाउँछ, र 'त्यहाँ के छ, के छैन' भन्ने यकिन जानकारीको अभावमा समन्वय ढिलो हुन्छ।

थप जटिलता के छ भने तीनवटै सुरक्षा निकायको आफ्नै कमान्ड स्ट्रक्चर, आफ्नै संचार प्रणाली, र आफ्नै तालिम पाठ्यक्रम छ। विपद्को बेला यी तीनओटै बीचको समन्वय कहिलेकाहीँ अभ्यासको कमीले कमजोर हुन्छ। एकीकृत कमान्ड पोस्ट, एकद्वार संचार प्रणाली, र संयुक्त अभ्यासले यो खाडल पूरा गर्न सक्छ—तर यी अझै व्यवस्थित रूपमा लागू भइसकेका छैनन्।

उद्धार सफलता मापन गर्ने कसी—हेलिकप्टरको सङ्ख्या होइन, विपद् स्थलसम्म पुग्ने समय र बचाइएका जीवनको सङ्ख्या हो।

के सुधार गर्नुपर्छ

पहिलो, स्थानीय तहमै 'विपद् पूर्वतयारी सूची' (pre-positioned inventory) अनिवार्य गर्नुपर्छ—कुन गाउँमा कति डुङ्गा, कति रोप सेट, कति बोरा, कति दक्ष स्वयंसेवक छन्, सबैको यकिन अभिलेख राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँग आबद्ध हुनुपर्छ।

दोस्रो, 'असारै विकास' विरुद्ध कडाइ आवश्यक छ। पहाडी सडक निर्माणमा भूगर्भविद्को अनिवार्य प्राविधिक स्वीकृति, डोजर प्रयोगमा प्रतिबन्ध, र उल्लङ्घन गर्ने स्थानीय तहलाई जवाफदेहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यो प्राविधिक विषय मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको पनि हो।

तेस्रो, सुरक्षा निकायहरूको संयुक्त अभ्यास (joint mock drill) वर्षको कम्तीमा एकपटक तराई र पहाड दुवै भूभागमा आयोजना गर्नुपर्छ। यसले समन्वयको कमी उजागर गर्छ र सुधारको बाटो खोल्छ।

चौथो, मनसुन अगावै स्थानीय पूर्वचेतावनी प्रणाली (early warning system) सक्रिय गर्नुपर्छ। मौसम विभागको पूर्वानुमानलाई स्थानीय रेडियो, मोबाइल एसएमएस र सामुदायिक सञ्जालमार्फत तुरुन्तै पुर्‍याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ, तराई र पहाडको रणनीतिक भिन्नतालाई राष्ट्रिय विपद् योजनामा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्छ। एउटै मोडालिटीले दुवै भूभाग समेट्न सक्दैन—यो कुरा नीतिगत रूपमा स्वीकार गर्दै दुवै भूभागका लागि छुट्टाछुट्टै 'स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर' बनाउनुपर्छ।

नेपालको भूगोलले एउटै मनसुनमा दुई फरक युद्ध लड्न बाध्य पार्छ। तराईमा पानीसँगको लडाइँ, पहाडमा माटोसँगको। दुवै लडाइँमा सफलताको सूत्र एउटै छ—तयारी, समन्वय र स्थानीय जनशक्तिको सहभागिता। अबको चुनौती यी तीनओटैलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा उठाउनु हो। जबसम्म हामी 'विपद् पछि उद्धार' भन्दा 'विपद् अघि तयारी'मा बढी लगानी गर्दैनौँ, तबसम्म हरेक मनसुनमा यही दोहोरिनेछ।