नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको अवस्था बुझ्न ठूलो भाषण आवश्यक पर्दैन। नेपाली सेनाले विक्रम संवत् २०८२ मा मात्रै सवारी दुर्घटनासम्बन्धी ५१४ वटा उद्धार कार्यमा परिचालन हुनुपर्यो। त्यही वर्ष मनसुनजन्य विपद्का १०९ घटनामा सेना परिचालन भयो। हवाई उद्धारमार्फत ९५३ जनालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याइयो। बेपत्ता खोजीका ४०० घटनामा पनि सुरक्षा संयन्त्र खटियो।
यी संख्या उद्धार क्षमताको प्रमाण मात्र होइनन्। यी राज्यको पूर्वतयारी कति कमजोर छ भन्ने सूचक पनि हुन्। विपद् भएपछि उद्धार गर्न सकिन्छ। तर एउटै प्रकृतिको दुर्घटना, पहिरो वा बाढी हरेक वर्ष दोहोरिरहँदा त्यसलाई “प्राकृतिक प्रकोप” भनेर मात्र पन्छाउनु नीतिगत विचलन हो।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वमा ११ औँ स्थानमा छ। बाढीपहिरोको जोखिममा ३० औँ स्थानमा छ। जोखिमको यो स्तर नयाँ तथ्य होइन। नयाँ कुरा यति मात्र हो—जोखिम पुरानै छ, तर तयारी अझै पनि घटनापछि सुरु हुन्छ।
विपद्को उच्च जोखिममा नेपाल: खतरा थाहा छ, तयारी छैन
नेपालको भौगोलिक संरचना आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ। हिमाली क्षेत्रमा पहुँचको समस्या छ। पहाडी भूभागमा सडक विस्तारसँगै पहिरोको जोखिम बढेको छ। तराईमा नदी कटान, डुबान र सीमावर्ती जलप्रवाहको समस्या छ। सहरमा अव्यवस्थित बस्ती, साँघुरा सडक र कमजोर संरचनाले भूकम्प तथा आगलागीको जोखिम बढाएका छन्।
यसको अर्थ नेपालमा विपद् एकल प्रकृतिको समस्या होइन। एउटै घटनाले धेरै तहको संकट निम्त्याउन सक्छ। वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध हुन्छ। सडक अवरुद्ध भएपछि एम्बुलेन्स पुग्दैन। विद्युत् सेवा बन्द हुन्छ। सञ्चार अवरुद्ध हुन्छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था औषधि र जनशक्तिविहीन हुन्छ। त्यसपछि उद्धार टोली पुग्नुअघि नै घाइतेको अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ।
राज्यको विपद् योजना भने प्रायः घटनालाई छुट्टाछुट्टै हेर्छ। बाढीका लागि छुट्टै योजना। पहिरोका लागि छुट्टै योजना। भूकम्पका लागि अर्को योजना। तर वास्तविक संकटले यस्तो प्रशासनिक सुविधा मान्दैन। पहिरोले सडक बन्द गर्छ, सडक बन्द हुँदा उद्धार रोकिन्छ, उद्धार रोकिँदा स्वास्थ्य संकट बढ्छ। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनलाई एउटै मन्त्रालय वा सुरक्षा निकायको काम ठान्नु प्रशासनिक आलस्य हो।
अध्ययनहरूले विपद् पूर्वतयारीमा खर्च गरिएको एक रुपैयाँले विपद्का कारण हुने १४ रुपैयाँ बराबरको क्षति रोक्न सक्ने देखाएका छन्। पूर्वतयारी र प्रकोप चेतनामा पर्याप्त जोड दिन सके मानवीय क्षति ९० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने निष्कर्ष पनि विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ।
सरकारले यी तथ्य सुनेको छैन भन्न मिल्दैन। समस्या सुन्ने र लागू गर्नेबीच छ। नीति दस्तावेजमा पूर्वतयारी प्राथमिकतामा हुन्छ। बजेट र कार्यान्वयनमा भने प्रतिकार्य प्राथमिकतामा पर्छ। घटना भएपछि हेलिकोप्टर खोजिन्छ। उद्धार टोली बोलाइन्छ। राहत सामग्री खरिद गरिन्छ। त्यसपछि खर्चको विवरण सार्वजनिक हुन्छ। अर्को वर्ष फेरि उही प्रक्रिया दोहोरिन्छ।
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको समस्या जोखिमको जानकारी नहुनु होइन। जानकारीलाई बजेट, संरचना र अभ्यासमा बदल्न नसक्नु हो।
उद्धार कार्यमा देखिएका व्यावहारिक अवरोध
उद्धार कार्यलाई धेरैजसो हेलिकोप्टर, डोरी, डोजर र सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसँग जोडेर हेरिन्छ। तर उद्धार एउटा उपकरण पठाउने काम होइन। यो समय, सूचना, पहुँच, नेतृत्व, चिकित्सा सेवा र स्थानीय क्षमताको संयुक्त परीक्षा हो।
भौगोलिक विकटता र कमजोर पहुँच
नेपालका धेरै जोखिमयुक्त बस्ती मुख्य सडकबाट टाढा छन्। सडक पुगेका ठाउँमा पनि वर्षायाममा सडकको अवस्था भरपर्दो हुँदैन। कतिपय ठाउँमा पुल छैन। कतिपय ठाउँमा सडकको चौडाइले ठूला उद्धार उपकरण लैजान दिँदैन। पहिरो हटाउन डोजर चाहिन्छ। डोजर पुग्न सडक चाहिन्छ। सडक नै पहिरोले बगाएको अवस्थामा उद्धार टोली पैदल वा हवाई माध्यममा निर्भर हुन्छ।
हवाई उद्धार पनि समाधानको स्थायी विकल्प होइन। मौसम खराब हुँदा उडान सम्भव हुँदैन। रातको समयमा जोखिम बढ्छ। हेलिकोप्टर सीमित हुन्छन्। एकै समयमा धेरै क्षेत्रमा विपद् आएमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्णय प्रशासनिक मात्र हुँदैन। प्रत्येक मिनेटको ढिलाइले जीवन र मृत्युको अन्तर बनाउन सक्छ।
सूचना प्रणालीको कमजोरी
विपद्को पहिलो घण्टा निर्णायक हुन्छ। तर नेपालमा घटनाको सही स्थान, प्रभावित परिवारको संख्या, घाइतेको अवस्था र तत्काल आवश्यक सामग्रीबारे प्रारम्भिक सूचना नै अस्पष्ट हुने गर्छ।
कतिपय अवस्थामा स्थानीयवासीले सामाजिक सञ्जाल वा फोनमार्फत सूचना दिन्छन्। त्यसपछि सुरक्षा निकायले पुष्टि गर्नुपर्छ। पुष्टि भएपछि टोली पठाउने निर्णय हुन्छ। यसबीचमा सूचना दोहोरिन्छ, गलत विवरण फैलिन्छ वा वास्तविक प्रभावित क्षेत्रभन्दा पहुँच भएका ठाउँले बढी ध्यान पाउँछन्।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढेको छ। तर प्रविधि हुनु र एकीकृत सूचना प्रणाली हुनु फरक कुरा हो। प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य संस्थासँग एउटै अद्यावधिक विवरण नहुँदा उद्धारमा दोहोरोपन आउँछ। कुनै ठाउँमा तीनवटा टोली पुग्छन्, अर्को ठाउँमा कसैको उपस्थिति हुँदैन। यसलाई समन्वय भन्न मिल्दैन।
दक्ष जनशक्ति र उपकरणको अभाव
उद्धारका लागि सामान्य तालिम पाएको जनशक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन। भग्नावशेषमा खोजी, तीव्र रक्तस्राव नियन्त्रण, डोरी उद्धार, नदी उद्धार, पहिरो क्षेत्रमा सुरक्षित प्रवेश, शव व्यवस्थापन र मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोगका लागि फरक दक्षता चाहिन्छ।
नेपालमा नेपाली सेना र सुरक्षा निकायसँग केही विशेष क्षमता छन्। २०८२ सालमा सेनाले गरेको उद्धार परिचालनले यसको प्रमाण दिन्छ। तर राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनलाई केही संस्थाको क्षमतामा मात्र टिकाउन सकिँदैन। स्थानीय तहमा प्रशिक्षित स्वयंसेवक, प्राथमिक उपचार टोली, खोज तथा उद्धार उपकरण र सुरक्षित भण्डारण केन्द्र आवश्यक हुन्छन्।
उपकरणको समस्या पनि केवल “उपकरण छैन” भन्ने तहमा सीमित छैन। उपकरण कहाँ राखिएको छ? कसले चलाउने? कति समयमा घटनास्थलमा पुर्याउने? नियमित परीक्षण कसले गर्ने? यी प्रश्नको उत्तर नहुँदा महँगा उपकरण पनि गोदामका सजावटी सामग्री बन्न सक्छन्।
उद्धार उपकरणका केही आधारभूत आवश्यकता यसप्रकार छन्:
- भग्नावशेषमा ध्वनि वा कम्पन पहिचान गर्ने खोज उपकरण।
- डोरी उद्धार, नदी उद्धार र पहिरो क्षेत्रमा प्रयोग हुने सुरक्षात्मक सामग्री।
- प्राथमिक उपचार, रक्तस्राव नियन्त्रण र अस्थायी उपचारका लागि चलायमान चिकित्सा किट।
- विद्युत्, सञ्चार र सडक अवरुद्ध हुँदा प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक सञ्चार प्रणाली।
- स्थानीय तहमा तत्काल परिचालन गर्न मिल्ने हल्का उपकरण, जसका लागि हरेक पटक केन्द्रको अनुमति पर्खनु नपरोस्।
- उद्धारकर्मी स्वयंको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने हेल्मेट, जुत्ता, मास्क, प्रकाश र श्वासप्रश्वास सुरक्षा सामग्री।
यहाँ प्रश्न बजेटको मात्र होइन। संस्थागत प्राथमिकताको हो। सडक उद्घाटनमा देखिने राजनीतिक उत्साह उद्धार केन्द्र निर्माणमा देखिँदैन। नयाँ भवनको शिलान्यासमा देखिने प्रतिस्पर्धा जोखिम नक्साङ्कनमा देखिँदैन। विपद् व्यवस्थापनको प्रचारयोग्य भाग रोजिन्छ। अदृश्य तर निर्णायक तयारी छाडिन्छ।
तीन तहको सरकार र समन्वयको वास्तविक समस्या
विपद् व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी हो। कानुनी आधारका रूपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन्। संरचना पनि छन्। समितिहरू छन्। अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था छ।
तर कानुन हुनु र कानुनअनुसार काम हुनु एउटै विषय होइन।
विपद्को समयमा स्थानीय तह घटनास्थलको सबैभन्दा नजिक हुन्छ। उससँग स्थानीय भूगोल, बस्ती र जोखिमबारे जानकारी हुन्छ। प्रदेशसँग स्रोत परिचालन र क्षेत्रीय समन्वयको भूमिका हुन्छ। संघसँग विशेष उपकरण, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रियस्तरको सूचना र ठूलो स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता हुन्छ।
समस्या कहाँ हुन्छ भने यी तहबीच भूमिका स्पष्ट भए पनि निर्णयको सीमा स्पष्ट हुँदैन। स्थानीय तहले प्रदेश पर्खन्छ। प्रदेशले संघको निर्देशन खोज्छ। संघले स्थानीय तहबाट विवरण माग्छ। विपद् भने अनुमति पत्र लिएर आउँदैन।
समन्वयको कमीले तीन प्रकारका क्षति निम्त्याउँछ।
पहिलो, उद्धारमा ढिलाइ हुन्छ। प्रारम्भिक निर्णय लिनुपर्ने समयमा बैठक, पत्राचार र फोन सम्पर्कमा समय बित्छ।
दोस्रो, स्रोतको दोहोरो प्रयोग हुन्छ। एउटै स्थानमा राहत सामग्री थुप्रिन्छ। अर्को प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत सामग्री पुग्दैन।
तेस्रो, जवाफदेहिता हराउँछ। घटना गम्भीर भएपछि सबै निकायले आफूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गर्छन्। तर समग्र परिणाम कमजोर हुँदा जिम्मेवार को हो भन्ने प्रश्न खुला रहन्छ।
विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वको स्पष्टता आवश्यक छ। घटनास्थलमा कसले अन्तिम निर्णय गर्छ? सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच आदेशको सम्बन्ध के हुन्छ? स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र सञ्चार निकायलाई कसले एउटै परिचालन योजनामा ल्याउँछ? उद्धारपछि राहत र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी कसरी हस्तान्तरण हुन्छ?
यी प्रश्नको उत्तर कागजमा मात्र होइन, अभ्यासमा देखिनुपर्छ। अभ्यास पनि औपचारिक हुनुभएन। केही कर्मचारी, केही सुरक्षाकर्मी र क्यामेरासामु गरिएको प्रतीकात्मक पूर्वाभ्यासले वास्तविक संकटको सामना गर्दैन। स्थानीय नागरिक, विद्यालय, अस्पताल, यातायात व्यवसायी, सञ्चार संस्था र स्वयंसेवी समूहलाई समेटेर नियमित अभ्यास हुनुपर्छ।
एउटै घटनामा धेरै निकाय, तर एउटै कमान्ड छैन
नेपालमा सुरक्षा निकायहरू उद्धारमा सक्रिय हुन्छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर उनीहरूको भूमिका घटनाको प्रकृतिअनुसार फरक हुन्छ। सबैलाई एउटै कार्यादेश, सूचना र प्राथमिकतासहित परिचालन गर्ने कमान्ड संरचना नहुँदा कार्यक्षमता घट्छ।
यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत दक्षताले केही समय समस्या सम्हाल्न सक्छ। अनुभवी अधिकृतले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्लान्। कुनै टोलीले अतिरिक्त उपकरण जुटाउला। तर प्रणाली व्यक्तिको क्षमता र सम्बन्धमा निर्भर हुनु संस्थागत समाधान होइन।
राज्यले व्यक्तिको बहादुरीमा होइन, प्रणालीको तयारीमा भरोसा गर्नुपर्छ। नत्र हरेक विपद्पछि “फलानो टोलीले साहसिक उद्धार गर्यो” भन्ने समाचार त आउँछ, तर अर्को घटनामा फेरि उही अव्यवस्था दोहोरिन्छ।
पूर्वतयारीमा लगानी: प्रतिकार्यभन्दा सस्तो र प्रभावकारी विकल्प
विपद् आएपछि खर्च गर्नु राजनीतिक रूपमा सजिलो हुन्छ। हेलिकोप्टर उडेको देखिन्छ। राहत वितरणको तस्बिर आउँछ। उद्धार गरिएका मानिसको संख्या सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। त्यसबाट तत्काल राजनीतिक दृश्य तयार हुन्छ।
पूर्वतयारीमा खर्च गर्दा भने उपलब्धि देखिँदैन। जोखिम नक्सा तयार भयो भने कसैले ताली बजाउँदैन। विद्यालयमा भूकम्प अभ्यास भयो भने समाचार बन्न गाह्रो हुन्छ। नदी किनारमा बस्ती नबसाल्ने निर्णय गर्दा उद्घाटनको अवसर आउँदैन। तर वास्तविक सुरक्षा यिनै कामबाट निर्माण हुन्छ।
पूर्वतयारीका लागि बजेटलाई चार क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ:
1. जोखिम पहिचान र नक्साङ्कन
बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी र हिमताल विस्फोटको जोखिम क्षेत्र अद्यावधिक हुनुपर्छ। पुरानो नक्साले नयाँ सडक, बस्ती र जलवायुजन्य परिवर्तन समेट्दैन।
2. स्थानीय उद्धार क्षमता
हरेक स्थानीय तहमा न्यूनतम खोज तथा उद्धार टोली, प्राथमिक उपचार समूह र सञ्चार संयन्त्र हुनुपर्छ। स्थानीय टोलीले पहिलो घण्टामा काम गर्न सक्छ। केन्द्रबाट आउने टोलीले त्यसपछि क्षमता थप्न सक्छ।
3. पूर्वसूचना र जनचेतना
नदीको जलस्तर, मौसम, पहिरो र भूकम्पसम्बन्धी चेतावनी नागरिकसम्म पुग्ने सरल प्रणाली आवश्यक छ। सूचना प्राविधिक भाषामा मात्र भयो भने त्यो सूचना होइन, कार्यालयको अभिलेख हो।
4. सुरक्षित पूर्वाधार र भूमिउपयोग
विद्यालय, अस्पताल, पुल, सडक र सरकारी भवनको जोखिम परीक्षण हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विस्तार रोक्न नसक्ने हो भने विपद् व्यवस्थापनको बजेट केवल क्षति व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ।
पूर्वतयारीलाई राहतसँग प्रतिस्पर्धा गराएर हेर्नु पनि गलत हो। राहत आवश्यक हुन्छ। तर राहतले क्षति घटाउँदैन। त्यसले क्षतिपछिको तत्काल समस्या सम्हाल्छ। पूर्वतयारीले क्षतिको आकार नै घटाउन सक्छ।
जनचेतना भाषण होइन, व्यवहार हो
विपद् चेतना भन्नाले विद्यालयमा एक दिन पोस्टर टाँस्नु वा सरकारी कार्यालयमा सूचना टाँग्नु मात्र होइन। मानिसले भूकम्प आएपछि कहाँ जाने, आगलागी हुँदा कसरी निस्कने, बाढीमा कुन बाटो प्रयोग नगर्ने र पहिरोको संकेत देखिएपछि कसलाई खबर गर्ने भन्ने जान्नुपर्छ।
घरपरिवारले आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर, औषधि, पानी, टर्च, आवश्यक कागजात र प्राथमिक उपचार सामग्री राख्न सक्छन्। विद्यालयले नियमित अभ्यास गर्न सक्छ। यातायात व्यवसायीले दुर्घटनापछिको प्राथमिक सहायता तालिम लिन सक्छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले अपुष्ट सूचना फैलाउने सट्टा प्रमाणित सूचना प्रसारण गर्न सक्छन्।
सरकारले यी कामलाई नागरिकको निजी जिम्मेवारी भनेर पन्छाउन मिल्दैन। जनचेतना कार्यक्रमको प्रभाव मापन गर्नुपर्छ। कति नागरिकले सूचना पाए? कति विद्यालयले अभ्यास गरे? कति स्वास्थ्य संस्थासँग आपत्कालीन योजना छ? कति स्थानीय तहले उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गरेका छन्? यस्ता प्रश्नको उत्तर बिना जनचेतना बजेटको उपयोगिता प्रमाणित हुँदैन।
अव्यवस्थित पुनर्निर्माण र ‘हाइटी मोडेल’ को जोखिम
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा राज्यको कमजोरी अझ प्रस्ट देखिन्छ। क्षति भएपछि भवन बनाइन्छ। सडक मर्मत गरिन्छ। पुल पुनःनिर्माण हुन्छ। तर जोखिम किन उत्पन्न भयो भन्ने प्रश्नमा पर्याप्त ध्यान दिइँदैन।
योजना विनाको पुनर्निर्माणलाई विज्ञहरूले ‘हाइटी मोडेल’ का रूपमा आलोचना गरेका छन्। यसमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण त गरिन्छ, तर भूमिउपयोग, बस्तीको सुरक्षा, संरचनागत मापदण्ड र भविष्यको जोखिमलाई समेटिँदैन। परिणामतः पुरानै जोखिम नयाँ संरचनासहित फर्किन्छ।
नेपालमा यो समस्या धेरै क्षेत्रमा देखिन्छ। पहिरो गएको ठाउँमा सडक फेरि खनिन्छ। नदीले बगाएको बस्ती नजिकै पुनःघर बनाइन्छ। भूकम्पले कमजोर बनाएको संरचना सामान्य मर्मतपछि प्रयोगमा ल्याइन्छ। बाढीको बाटोमा पर्खाल उठाइन्छ, तर पानीको बहावको दीर्घकालीन अध्ययन हुँदैन।
पुनर्निर्माणका क्रममा कम्तीमा यी विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ:
- क्षतिग्रस्त स्थानमा पुनःबस्ती बसाउन मिल्ने वा नमिल्ने प्राविधिक परीक्षण।
- भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको वास्तविक निरीक्षण।
- सडक र पुल निर्माणमा जलनिकास तथा पहिरो जोखिमको मूल्याङ्कन।
- जोखिमयुक्त बस्तीका लागि सुरक्षित स्थानान्तरणको विकल्प।
- पुनर्निर्माणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता र सार्वजनिक अभिलेख।
- निर्माण सम्पन्न भएपछि गुणस्तर परीक्षण र जिम्मेवार निकायको स्पष्ट विवरण।
पुनर्निर्माणमा छिटो काम गर्नु आवश्यक छ। तर छिटो कामको अर्थ मापदण्ड हटाउनु होइन। विपद्पछिको हतारलाई ठेकेदार, बिचौलिया वा राजनीतिक स्वार्थले उपयोग गरेमा राज्यले एउटै क्षतिका लागि दोहोर्याएर खर्च गर्छ।
पहिलो खर्च विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा हुन्छ। दोस्रो खर्च उही संरचना फेरि क्षतिग्रस्त भएपछि हुन्छ। तेस्रो खर्च मानिसलाई पुनःस्थानान्तरण गर्दा लाग्छ। यस्तो चक्रलाई विकास भन्नु सार्वजनिक वित्तमाथिको व्यंग्य हो।
कानुनी आधार छ, कार्यान्वयनको जवाफदेहिता कमजोर
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ ले विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी आधार दिएका छन्। संस्थागत संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ। तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी पनि विभिन्न रूपमा तय गरिएको छ।
तर कानुनमा जिम्मेवारी लेखिँदैमा व्यवहारमा जवाफदेहिता स्थापित हुँदैन। त्यसका लागि तीनवटा कुरा आवश्यक छन्—स्रोत, अधिकार र परिणामको मापन।
स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइन्छ भने आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण पनि दिनुपर्छ। प्रदेशलाई समन्वयको भूमिका दिइन्छ भने उसले परिचालन गर्न सक्ने स्रोत र स्पष्ट अधिकार चाहिन्छ। संघले राष्ट्रिय नेतृत्व लिन्छ भने सूचना, उपकरण र विशेषज्ञता उपलब्ध गराउनुपर्छ।
अहिले समस्या धेरै ठाउँमा उल्टो देखिन्छ। जिम्मेवारी तल सारिन्छ। तर स्रोत माथि नै रहन्छ। निर्णयको अधिकार अस्पष्ट हुन्छ। घटना भएपछि सबै तहले आफ्नो औपचारिक भूमिका पूरा गरेको कागज देखाउँछन्। नागरिकले भने परिणाम भोग्छन्।
सार्वजनिक खरिदमा संकटको व्यापार
विपद्को समयमा सार्वजनिक खरिद झन् संवेदनशील हुन्छ। समय कम हुन्छ। आवश्यकता तत्काल हुन्छ। बजारमा सामग्रीको माग बढ्छ। यही अवस्थालाई व्यापारीहरूले वास्तविकभन्दा बढी मूल्य कायम गर्न उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
अपर्याप्त जनशक्ति, खरिद प्रक्रियाको कम अनुभव र विषम परिस्थितिले खरिदमा जोखिम बढाउँछ। आपत्कालीन खरिदलाई पूर्ण रूपमा गलत भन्न मिल्दैन। उद्धारका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न खोज्दा मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। तर आपत्कालीन अवस्था भ्रष्टाचार वा अपारदर्शिताको स्थायी अनुमति पनि होइन।
यसका लागि पूर्वस्वीकृत दर सूची, आपूर्तिकर्ताको खुला अभिलेख, तत्काल आवश्यक सामग्रीको भण्डारण, डिजिटल खरिद विवरण र पछि अनिवार्य लेखापरीक्षण आवश्यक हुन्छ। राहत सामग्री किन्नुअघि नै सम्भावित मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति क्षमता निर्धारण गर्न सकिन्छ।
खरिदमा पारदर्शिता नहुँदा दुईवटा क्षति हुन्छ। पहिलो, सार्वजनिक रकमको दुरुपयोग हुन्छ। दोस्रो, वास्तविक प्रभावितले कम गुणस्तरको सामग्री पाउँछन्। विपद्को समयमा गुणस्तरहीन टेन्ट, औषधि, खाद्यान्न वा सुरक्षा उपकरणको परिणाम सामान्य प्रशासनिक त्रुटिभन्दा गम्भीर हुन्छ।
आपत्कालीन खरिदमा गति आवश्यक छ। तर गति र अपारदर्शितालाई एउटै नीति बनाउनु राज्यको सुविधा मात्र हो, नागरिकको सुरक्षा होइन।
खरिदपछि विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु पनि समस्या हो। कुन सामग्री कति किनियो? कुन मूल्यमा किनियो? कसले आपूर्ति गर्यो? कति वितरण भयो? बाँकी कहाँ छ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक अभिलेखमा हुनुपर्छ। पारदर्शिता विपद्को समयमा रोक्नुपर्ने प्रक्रिया होइन। त्यही समयमा अझ बलियो बनाउनुपर्ने व्यवस्था हो।
समावेशी पूर्वतयारीबिना उद्धार अधुरो हुन्छ
विपद्को असर सबै नागरिकमा समान हुँदैन। वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती, अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी, एकल महिला र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई उद्धारमा बढी कठिनाइ हुन्छ।
सामान्य उद्धार योजना प्रायः “प्रभावित जनसंख्या” भनेर समग्र संख्या राख्छ। तर समग्र संख्याले आवश्यकताको फरक देखाउँदैन। हिँड्न नसक्ने व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान अतिरिक्त जनशक्ति चाहिन्छ। दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि सूचना दिने तरिका फरक हुन सक्छ। श्रवण अपांगता भएका व्यक्तिसम्म साइरन मात्रले सूचना पुग्दैन। बालबालिकाको उद्धारमा अभिभावक छुट्टिएमा थप सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैंगिक समानता, अपांगता र सामाजिक समावेशीकरण उत्तरदायी विपद् पूर्वतयारीका लागि २६ वटा संस्थाको सहकार्यमा कार्यविधि तयार गरिँदैछ। यस्तो पहलले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल भौतिक उद्धारबाट सामाजिक सुरक्षातर्फ लैजान खोजेको देखाउँछ।
तर कार्यविधि तयार हुनु प्रारम्भिक चरण मात्र हो। त्यसलाई स्थानीय योजना, बजेट, तालिम र अभ्यासमा उतार्नुपर्छ। समावेशीकरणका शब्दहरू दस्तावेजमा थपेर उद्धार समावेशी हुँदैन। उद्धार टोलीले फरक आवश्यकताका नागरिकलाई पहिचान गर्न र सहयोग गर्न सक्ने हुनुपर्छ।
अबको सुधार: प्रतिक्रिया होइन, जोखिम घटाउने शासन
नेपालले विपद् व्यवस्थापनमा धेरै निकाय खडा गरिसकेको छ। कानुन बनिसकेको छ। उद्धारको अनुभव पनि छ। नेपाली सेनाले २०८२ सालमा गरेको ५१४ सवारी दुर्घटना उद्धार, १०९ मनसुनजन्य घटनामा परिचालन र ९५३ जनाको हवाई उद्धारले राज्यसँग केही क्षमता रहेको देखाउँछ।
तर केही सफल उद्धारले प्रणाली पूर्ण भएको प्रमाण दिँदैन। बरु यसले प्रश्न उठाउँछ—हरेक वर्ष यति धेरै उद्धार किन आवश्यक भइरहेका छन्?
सुधारका लागि प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ।
पहिलो, जोखिमयुक्त बस्ती र पूर्वाधारको राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्छ। यो अभिलेख सार्वजनिक हुनुपर्छ। जोखिम लुकाएर विकास आयोजना सुरक्षित हुँदैन।
दोस्रो, स्थानीय तहमा पूर्वतयारीको न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। बजेट, उपकरण, तालिम, आपत्कालीन सम्पर्क र अभ्यासबारे स्थानीय तहले नियमित प्रतिवेदन दिनुपर्छ।
तेस्रो, उद्धारका लागि साझा सूचना र कमान्ड प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहले एउटै संकट व्यवस्थापन संरचनामा काम गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।
चौथो, पूर्वतयारीमा गरिएको खर्चको परिणाम मापन गर्नुपर्छ। कति जोखिम घट्यो? कति नागरिक तालिमप्राप्त भए? कति भवन सुरक्षित भए? कति समयभित्र उद्धार टोली पुग्न सक्छ? बजेट खर्च भयो भन्ने मात्र उपलब्धि होइन।
पाँचौँ, पुनर्निर्माणलाई भूमिउपयोग र संरचनागत सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ। पुरानै जोखिममा नयाँ भवन बनाउने हो भने राज्यले क्षति रोक्ने होइन, क्षतिको अर्को चरणका लागि तयारी गर्नेछ।
छैटौँ, आपत्कालीन खरिदलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। तत्कालीन आवश्यकताका नाममा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिकर्ताको विवरण लुकाउने अभ्यास स्वीकार्य हुन सक्दैन।
विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको मूल्याङ्कन घटना भएपछि बाँडिएको राहतले मात्र हुनु हुँदैन। घटना हुनुअघि जोखिम कति घटाइएको थियो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। उद्धारकर्मीको साहस प्रशंसनीय छ। तर राज्यको नीति यस्तो हुनुपर्छ कि उनीहरूलाई हरेक वर्ष उही कमजोर सडक, उही अव्यवस्थित बस्ती र उही असुरक्षित संरचनामा पठाउन नपरोस्।
नेपालले विपद् रोक्न सक्दैन। भूकम्प, भारी वर्षा वा पहिरो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। तर जोखिम घटाउन सकिन्छ। मृत्यु र क्षतिको मात्रा कम गर्न सकिन्छ। उद्धारमा लाग्ने समय घटाउन सकिन्छ। यसका लागि नयाँ घोषणाभन्दा पुराना योजनाको इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक छ।
प्रश्न अब पनि उही छ—विपद् आएपछि उद्धार गर्ने क्षमता बढाउने कि विपद् आउनुअघि क्षति घटाउने राजनीतिक जवाफदेहिता निर्माण गर्ने?
Related reading: नेपाली बैंकमा तरलता अभाव कसरी सिर्जना and राजस्व बाँडफाँडमा प्रदेश र स्थानीय तहका.