नेपालको घरेलु आर्थिक लक्ष्यसँग जोडिनुपर्छ परराष्ट्र नीति: परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौँमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन तथा छलफल कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति घरेलु आर्थिक महत्वाकांक्षाको बाह्य साधन बन्नुपर्ने बताएका छन्, myRepublica ले जनाएको छ। उनका अनुसार कूटनीतिक सम्बन्धको मूल्याङ्कन केवल औपचारिक मित्रता र भ्रमणबाट होइन, रोजगारी, आर्थिक रूपान्तरण र नागरिकको आर्थिक सुरक्षामा पर्ने प्रत्यक्ष प्रभावबाट हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने यो दाबी नयाँ सुनिए पनि यसको परीक्षण भाषणमा होइन, नीतिगत परिणाममा हुनेछ।
मित्रता पर्याप्त छैन, आर्थिक परिणाम चाहिन्छ
खनालले नेपालको परराष्ट्र नीति सबैसँग मित्रता र कसैसँग शत्रुता नराख्ने आधारमा अघि बढ्ने बताएका छन्। सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्वतन्त्र तथा असंलग्न दृष्टिकोणलाई उनले नेपालको आधारभूत परराष्ट्र नीतिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
तर यसपटक जोड कूटनीतिक सिद्धान्तमा भन्दा आर्थिक उपयोगितामा देखिन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति देशको घरेलु आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्ने बाह्य उपकरण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसको अर्थ विदेश नीति रोजगारी, लगानी, व्यापार, वैदेशिक मुद्रा र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिनुपर्ने हो। यद्यपि कार्यक्रममा त्यस्ता लक्ष्य पूरा गर्ने ठोस योजना, समयसीमा वा मापनयोग्य सूचक सार्वजनिक गरिएको विवरण छैन।
यहीँबाट जवाफदेहिताको प्रश्न उठ्छ। विदेश नीति अर्थतन्त्रका लागि हो भने कुन कूटनीतिक निर्णयले कति रोजगारी सिर्जना गर्छ, कुन पहलले नेपाली उत्पादन वा सेवाको बजार विस्तार गर्छ, र कुन सम्झौताले नागरिकको आर्थिक सुरक्षा बढाउँछ भन्ने विवरण पनि चाहिन्छ। नत्र “आर्थिक रूपान्तरण” अर्को सुविधाजनक राजनीतिक वाक्यांशमै सीमित हुनेछ।
दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच ‘पुल’ बन्ने दाबी
नेपाललाई लामो समयदेखि भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थाका कारण दुई ठूला शक्तिबीच रहेको मुलुकका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। खनालले भने २१औँ शताब्दीको रणनीतिक दृष्टि नेपाललाई यी दुई ठूला र तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रबीच गतिशील तथा विश्वसनीय पुलका रूपमा विकास गर्नु हुनुपर्ने बताएका छन्।
“पुल” बन्ने अवधारणा राजनीतिक भाषणमा आकर्षक छ। तर पुलको अर्थ केवल भौगोलिक अवस्थिति होइन। त्यसका लागि विश्वसनीय नीति, स्थिर संस्थागत व्यवहार र आर्थिक उद्देश्यसँग मेल खाने कूटनीतिक निर्णय आवश्यक हुन्छ। नीतिगत विचलन दोहोरिरहने, निर्णयहरू अस्पष्ट रहने र प्राथमिकता सरकार फेरिएसँगै बदलिने हो भने नेपालको भौगोलिक लाभ कागजमै सीमित रहन्छ।
खनालले नेपाली मतदाताले सुशासन, रोजगारी र आर्थिक सम्मानका पक्षमा स्पष्ट जनादेश दिएको बताएका छन्। त्यसैले परराष्ट्र नीतिको आर्थिक परीक्षण पनि यही आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ। कूटनीतिक सक्रियता बढ्यो कि बढेन भन्नेभन्दा त्यसले रोजगारी र आयका अवसरमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
खाडी अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर
परराष्ट्रमन्त्रीले पश्चिम एसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक र विप्रेषणको प्रसङ्ग पनि उठाएका छन्। उनका अनुसार खाडी क्षेत्रमा अस्थिरता बढ्दा उडान प्रभावित हुन सक्छन्, रोजगारीसम्बन्धी सम्झौतामा असर पर्न सक्छ, उपभोक्ता मूल्य बढ्न सक्छ र नेपाली परिवारमा थप आर्थिक तथा सामाजिक दबाब पर्न सक्छ। नेपाली नागरिकको ज्यानसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
यसले परराष्ट्र नीतिको घरेलु आर्थिक सम्बन्धलाई अमूर्त बहसबाट निकालेर दैनिक जीवनसँग जोड्छ। वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारका लागि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था विदेश मन्त्रालयको औपचारिक विषय मात्र होइन। उडान, श्रम सम्झौता, नागरिक सुरक्षा र विप्रेषणको निरन्तरता प्रत्यक्ष सरोकारका विषय हुन्।
खनालले नियममा आधारित बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई नेपालजस्ता विकासशील, भूपरिवेष्टित र जोखिममा रहेका देशका लागि आवश्यक बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रेटन उड्स संस्थाहरू र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले शक्ति प्रयोगको सट्टा साझा नियम र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको उनको तर्क छ। नेपालले यस्ता संस्थालाई पूर्ण भएकाले होइन, कमजोरी सुधार्ने आधार उपलब्ध गराउने भएकाले स्वीकार गरेको उनले बताएका छन्।
अब हेर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। परराष्ट्र नीति घरेलु आर्थिक महत्वाकांक्षाको साधन बनाउने भनाइलाई सरकारले रोजगारी, श्रमिक सुरक्षा, विप्रेषण र आर्थिक अवसरसँग जोडिएका निर्णयमा कसरी उतार्छ? कूटनीतिक प्राथमिकता नागरिकको आर्थिक जीवनमा देखिने गरी बदलिन्छ, कि “पुल” र “रूपान्तरण” जस्ता शब्दहरूकै पुलमुनि पुरानै नीतिगत विचलन बगिरहन्छ?
Related reading: वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दै गएकोमा and मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर निर्धारणको.