वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दै गएकोमा अर्थमन्त्री वाग्लेको चिन्ता

सेतोपाटीको रिपोर्ट अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण र सहायताको प्रवाह घट्दै गएकामा चिन्ता जनाएका छन्। "नेपालका लगभग सबै उल्लेखनीय पूर्वाधारहरू यही ऋणहरूबाटै बनेको हो," सेतोपाटीले उनको भनाइ उद्धृत गरेको छ। यो स्वीकारोक्ति स्वयंमा नीतिगत विचलनको दस्तावेज हो—किनकि वर्षौंदेखि राज्यको आयआर्जन क्षमताको विस्तार नगरी णको पहाडमा पूर्वाधार खडा गरिएको छ।

ऋणको लत र जवाफदेहिताको अभाव

मन्त्रीको यो चिन्ता पहिलो पटक सतहमा आएको होइन। तर यसपटकको भनाइ विशेष छ—यो स्वीकार हो कि नेपालको सम्पूर्ण पूर्वाधार—सडक, पुल, विद्युत् गृह, विमानस्थल—बाह्य ऋणको बिलमा तयार भएको छ। ऋणदाताको शर्त, ब्याजदर र परियोजनाको प्राथमिकता—तीनवटै पक्षमा सरकारको प्रभाव सीमित रहिआएको छ। वाग्लेको भनाइले एकातिर पूर्वाधारको वास्तविकता उजागर गर्छ, अर्कातिर राजस्वको कमजोर प्रदर्शन र आन्तरिक स्रोतको अभावलाई पनि संकेत गर्छ। राज्यले आन्तरिक स्रोत जुटाउन नसक्दा ऋणको चक्र बढ्दै जान्छ, र ऋण घट्दा विकासको गति सुस्त हुन्छ—दुवैतिर पेलिने अवस्था छ।

सरकारको भूमिका र नीतित विकल्प

सेतोपाटीको उपलब्ध स्निपेटमा मन्त्रीले कुनै ठोस विकल्प वा योजना सार्वजनिक गरेको उल्लेख छैन। यही अभावले प्रश्न खडा गर्छ: ण घट्दा सरकारको अर्को कोष के हो? राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, वा ऋणदातासँगको शर्तमा पुनः बार्गेनिङ गर्ने—तीनवटै विकल्पमध्ये कुनै एकको औपचारिक घोषणा अझै आएको छैन। नीतिगत पारदर्शिताको अभावमा यो चिन्ता एउटा प्रेस वक्तव्यमा सीमित हुने जोखिम छ। पूर्वाधार निर्माणको गति र ऋणको भारीपनको बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर त्यसका लागि चाहिने आन्तरिक क्षमता अझै कमजोर छ।

अनुत्तरित प्रश्न

अन्तिम प्रश्न मन्त्रीसँग नै छ: आत्मनिर्भर पूर्वाधार निर्माणको कार्ययोजना कहिले आउँछ? णको आधारमा खडा भएको संरचनालाई आन्तरिक स्रोतबाट मर्मत र स्तरोन्नति गर्ने क्षमता कहिले जुट्छ? सेतोपाटीको उपलब्ध स्निपेटमा यी प्रश्नको जवाफ छैन। जवाफ नआउन्जेल यो चिन्ता केवल राजनीतिक वक्तव्यको कोटीमा रहिरहनेछ।

seoTitle: अर्थमन्त्री वाग्लेको चिन्ता: वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दैमा

metaDescription: अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दै गएकामा चिन्ता जनाए। नेपालका उल्लेखनीय पूर्वाधार यी णबाटै बनेको उनको भनाइ छ।

Related reading: Opinion and मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदर निर्धारणको.