प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार एक पत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विदेशस्थित नियोगहरूलाई स्वदेशी वस्तु र सेवा प्रयोगमा अनिवार्य प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन र स्वदेशी उद्यमी–व्यवसायीहरूसँगको हालैको परामर्शपछि जारी भएको पत्रमा स्टेशनरीदेखि हस्तकलाको कोसेलीसम्मको दायरा समेटिएको छ। सरकारले स्थानीय सीपको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई उद्देश्य बनाएको छ, तर कार्यान्वयनको संयन्त्र, अनुगमनको जिम्मेवारी र उल्लङ्घनको कारबाहीबारे पत्र मौन छ।
निर्देशनको दायरा र बोलपत्रको बाध्यता
पत्रअनुसार अब सबै सार्वजनिक निकायले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिदमा अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादन रोज्नुपर्नेछ। सरकारी बैठक, औपचारिक समारोह र कोसेलीमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आह्वान गरिने बोलपत्र कागजातमा स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने, र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग भए/नभएको सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षणको प्रावधानसमेत पत्रमा उल्लेख छ। यसरी हेर्दा निर्देशनको स्वरूप पहिलेका परिपत्रभन्दा कडा देखिन्छ, किनकि बोलपत्र कागजातमै प्राथमिकता लेख्नुपर्ने शर्त थपिएको छ। पत्रले स्टेशनरीदेखि खाद्य वस्तुसम्म, कोसेलीदेखि बैठकको सजावटसम्म—सरकारी कामको हरेक तहमा स्वदेशी उत्पादनको अनिवार्यता स्थापित गर्न खोजेको छ।
अघिल्लो अभ्यासभन्दा कति फरक
'स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ' भन्ने नारा नयाँ होइन। विगतमा पनि विभिन्न सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी प्राथमिकताको नीति ल्याए, तर खरिद प्रक्रियामा मूल्य प्रमुख आधार बन्दा नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धामा पछि पर्यो। लागत, गुणस्तर प्रमाणीकरण र नियमित आपूर्तिको अभावमा स्वदेशी उद्यमले बजार पाउन सकेन। यसपटकको निर्देशनमा 'अनिवार्य' शब्द प्रयोग भएको छ, जुन पहिलेका परिपत्रभन्दा कडा शब्दावली हो। तर अनिवार्य शब्दलाई बोलपत्र कागजातमा एउटा प्राथमिकता उल्लेख गरेर सीमित पार्ने, वा मूल्य प्रतिस्पर्धाको बहानामा उल्लङ्घन गर्ने जोखिम उत्तिकै छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा यस्तो निर्देशनको कानूनी हैसियत के हो, अदालती व्याख्यामा के अर्थ लाग्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता नबढाईकन खरिदमा मात्रै अनिवार्यता थोपर्दा सार्वजनिक खरिदको मूल्य र गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
जवाफदेहिताको शृङ्खला र अनुत्तरित प्रश्न
पत्रमा निरीक्षणको ढाँचा, उल्लङ्घनमा कस्तो कारबाही र कुन निकायले अनुगमनको जिम्मेवारी लिने भन्ने विषयमा मौन छ। पारदर्शिता र जवाफदेहीताको न्यूनतम मापदण्ड पत्रमा नसमेटिएसम्म यो नीतिगत विचलनको नयाँ उदाहरण बन्ने हो कि व्यवहारमै लागू हुने हो, त्रैमासिक प्रतिवेदनले जवाफ दिनेछ।
Related reading: कोशीमा विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या र and संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया: भित्री अभ्यास.