seoTitle: अगस्त १८ को राजनीति–अर्थ ब्रिफिङ: लगानी, संविधान र बजारका अनुत्तरित प्रश्न
metaDescription: अगस्त १८ को राजनीति–अर्थ ब्रिफिङमा FDI प्रतिबद्धतामा गिरावट, संविधान संशोधन बहस, कांग्रेस–एमालेभित्रको दरार, हिन्दु राज्य विवाद र सेयर बजारको अवस्था समेटिएको छ। IMF को टोली काठमाडौंमा छ।
अगस्त १८ को साँझ The Annapurna Express ले प्रकाशित गरेको 'Nepal Political and Economy Briefing' ले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (FDI) प्रतिबद्धतामा आएको गिरावटलाई अग्रस्थानमा राखेको छ। निजी क्षेत्रले व्यवसायी र बैंकरको मनोमानी पक्राउलाई लगानी वातावरण बिग्रनुको कारण मानिरहेको सन्दर्भमा यो आँकडा सरकारको नीतिगत विचलनको ठोस प्रमाण हो। ब्रिफिङमा संविधान संशोधनको बहस, कांग्रेस–एमालेभित्रको दरार, हिन्दु राज्य पुनरुत्थानबारे विवाद र सेयर बजारको अवस्था एकैसाथ समेटिएका छन् — यी सबैले आगामी एक–दुई हप्ताको राजनीतिक मोड तय गर्नेछन्।
संविधान संशोधन: माग, गोप्य प्रतिवेदन र पारदर्शिता
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधान संशोधन सुझाव दिने आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार आशिम शाहले बुझाएको संविधान संशोधन प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन — पारदर्शिताको दृष्टिले यो नै पहिलो प्रश्न हो। शाह नेतृत्वको समितिले विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरेको र कांग्रेसले मौलिक मूल्य–मान्यता अक्षुण्ण राख्नुपर्ने अडान राखेको ब्रिफिङमा उल्लेख छ।
दलीय दरार र धर्मनिरपेक्षताको बहस
नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्न पार्टी सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ; शेरबहादुर देउवा पक्षसँगको दूरी घटाउने प्रतिबद्धता जाहेर भए पनि ठोस प्रगति भएको देखिँदैन। कांग्रेसकै देउवाले आफूलाई हिन्दु घोषणा गरेको र महाधिवेशनले सनातन धर्मलाई देशको मुख्य पहिचान बनाउने दस्तावेज पारित गरेको सन्दर्भमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले २०७२ को संविधानको सीमा ननाघ्न चेतावनी दिएका छन्। यता एमालेभित्र वरिष्ठ नेताहरू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन विशेष महाधिवेशनको विषयमा लगातार छलफलमा छन्; ओलीले भने कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। दलहरूको धर्मनिरपेक्षताप्रतिको प्रतिबद्धता बल्झिँदै जानु — र भूराजनीतिक दबाबमा हिन्दु राज्य पुनर्स्थापना गर्ने सम्भावना — अब कांग्रेसकै पार्टी सभापति थापासमेत यसै दिशातर्फ जान सक्ने सङ्केतलाई ब्रिफिङले समेटेको छ। दाहालका सडक आन्दोलनका आह्वान भने पहिले नै गम्भीरतापूर्वक नलिइने गरेको सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्र र सडक: कुन प्रश्न अनुत्तरित छ?
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै FDI प्रतिबद्धता घट्नुलाई निजी क्षेत्रले वित्तीय अनियमितताका आरोपमा बैंकर तथा कार्यकारीहरूको पक्राउसँग जोडेको छ। मङ्गलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) को परिसूचक १९.३४ अंकले झरेर २,६२२.४८ विन्दुमा बन्द भयो; संवेदनशील सूचकांक २.५५ अंकले घटेर ४६१.०९ मा आइपुग्यो। कूल ३४७ कम्पनीका १ करोड ५१ लाख ९६ हजार ९८२ कित्ता शेयरको कारोबार भई रु. १ अर्ब ५२ करोड बराबरको कारोबार भएको तथ्य पनि उत्तिकै बोल्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का प्रतिनिधि बजारको अवस्थाबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा छन्। यता सुनसरी र सिरहाको छानबिन समितिले चार युवाको मृत्यु नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको गोलीबाट भएको र बाह्य घुसपैठ नभएको निष्कर्ष निकालेको छ भने सरकारले हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मागसहित सडकमा रहेका दुर्गा प्रसाईंका प्रतिनिधिसँग संवाद टोली बनाएको छ।
अब अनुत्तरित प्रश्न स्पष्ट छ — जवाफदेहिता कुन मोडमा आउँछ: संविधान संशोधनको गोप्य प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कि अझै दराजमा राखेर?