कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सानेपा बैठकले आगामी १५ औँ महाधिवेशनमा सभापति गगन थापाले 'देश, लोकतन्त्र र कांग्रेस: अबको दशक' शीर्षकको विशेष राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। रातोपाटीको रिपोर्टअनुसार, थापाले बैठकमा बोल्दै अबको दशकलाई लक्षित गरी तयार पारिने उक्त प्रस्तावले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र पार्टीको आगामी भूमिकालाई समेट्ने जनाए। कांग्रेसको महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च नीति-निर्णायक भेला हो, र त्यहाँ पेस हुने राजनीतिक प्रस्तावले आगामी वर्षहरूको दिशा तोक्छ। तर 'अबको दशक' भन्ने फ्रेमिङले प्रश्न खडा गर्छ: के यो पार्टीको आन्तरिक कलहलाई सम्बोधन गर्ने रणनीतिक दस्तावेज हो, कि सत्ता साझेदारीको नयाँ समीकरणको पूर्वसूचना?
निर्णयको औपचारिकता र प्रस्तावको अस्पष्टता
केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति दिएको छ — तर प्रस्तावको विषयवस्तु, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको ढाँचा अझै सार्वजनिक भएको छैन। थापाले बैठकमा भने, '१५ औँ महाधिवेशनमा सभापतिले अबको दशकलाई लक्षित गरी राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको छ... यसले देशको वर्तमान अवस्था, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र कांग्रेसको आगामी भूमिकालाई स्पष्ट पार्नेछ।' यो भाषण तीन फराकिला अवधारणामा अड्किएको छ — राज्यको वर्तमान अवस्था, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, र कांग्रेसको भूमिका। प्रत्येक शीर्षकको ठोस व्याख्या मस्यौदामा नआउन्जेल यो निर्णय 'के गर्ने' भन्दा 'के भन्ने' को घोषणामा सीमित रहन्छ। प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी सभापतिकै काँधमा आएको छ — यसले पार्टीभित्रको नीतिगत दिशालाई एकल नेतृत्वको भारी बनाउँछ।
नेतृत्वको प्रश्न र मस्यौदा प्रक्रिया
१५ औँ महाधिवेशन कहिले र कुन ढाँचामा हुन्छ भन्ने विषयमा बैठकले कुनै ठोस मिति तोकेको छैन। यही अस्पष्टताले प्रस्तावको राजनीतिक महत्त्वलाई प्रश्नमा पार्छ। प्रस्ताव पेस गर्ने सभापति को हुने, नेतृत्वको प्रश्न कहिले टुंगिन्छ, र 'अबको दशक' को एजेन्डा कसको स्वार्थमा लेखिन्छ — यी तीनवटा प्रश्नको जवाफ नआई 'नयाँ राजनीतिक मार्गचित्र' को दाबी अपूरो रहन्छ। पार्टीले 'पारदर्शिता' र 'जवाफदेहिता' लाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाउँदै आएको छ। यही मन्त्रअनुसार मस्यौदा प्रक्रिया पनि खुला हुनुपर्छ — हैन भने 'देश, लोकतन्त्र र कांग्रेस' अर्को कागजी दस्तावेजमा परिणत हुनेछ, र महाधिवेशनको एजेन्डा आम कार्यकर्ताको होइन, शीर्ष नेतृत्वको हातमा सीमित रहनेछ। अब हेर्नुपर्ने कुरा — प्रस्तावको मस्यौदा कहिले सार्वजनिक हुन्छ, र महाधिवेशनको मिति कहिले तोकिन्छ।
Related reading: संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट and Open Call: National Study on Women’s.