काठमाडौँ उपत्यकामा राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म चारवटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको छ। उत्तर–दक्षिण १६ किलोमिटर र पूर्व–पश्चिम २० किलोमिटरका दुई रुटमा हरेक २० मिनेटमा बस उपलब्ध हुने भनिएको छ। बसमा सीसीटीभी राखिनेछ। नगर प्रहरी परिचालन गरिनेछ। उद्देश्य स्पष्ट छ—राति यात्रा गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित सार्वजनिक यातायात उपलब्ध गराउने।
तर काठमाडौँको रात्रिकालीन सुरक्षा चारवटा बस, केही सीसीटीभी र नियमित गस्तीले मात्र मापन हुने विषय होइन। सडकमा हुने चोरी, लुटपाट, हिंसा र दुर्घटना देखिने समस्या हुन्। सामाजिक सञ्जालबाट फैलने अफवाह, वित्तीय ठगी र साइबर अपराध भने सडकको बत्ती निभेपछि मात्र देखिने समस्या होइनन्। ती नागरिकको मोबाइल, बैंक खाता र डिजिटल पहिचानसम्म पुगिसकेका छन्।
यसैले ‘सुरक्षित काठमाडौँ उपत्यका’ कार्यक्रमलाई केवल प्रहरी गस्ती बढाउने योजना भनेर बुझ्नु नीतिगत विचलन हुनेछ। यो योजना प्रविधि, सार्वजनिक यातायात, व्यवसाय सञ्चालन, निर्वाचन सुरक्षा र डिजिटल अपराध नियन्त्रणलाई एउटै सुरक्षा ढाँचामा जोड्ने प्रयास हो। प्रश्न यति मात्र हो—यसको कार्यान्वयनमा राज्यसँग स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि छ कि छैन?
‘सुरक्षित काठमाडौँ उपत्यका’: प्रविधि थपियो, प्रणाली कति बदलियो?
काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले तीन वर्षे रणनीतिक योजनाका रूपमा ‘सुरक्षित काठमाडौँ उपत्यका’ कार्यक्रम अघि सारेको छ। कार्यक्रममा क्युआर कोडयुक्त क्विक रेस्पोन्स टिम र सीसीटीभी निगरानीलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। यसको अर्थ प्रहरीको उपस्थिति परम्परागत गस्तीबाट डिजिटल निगरानी र तत्काल प्रतिक्रिया प्रणालीतर्फ लैजाने प्रयास हो।
क्युआर कोडयुक्त क्विक रेस्पोन्स टिमको अवधारणा कागजमा आकर्षक देखिन्छ। सार्वजनिक स्थानमा राखिएको क्युआर कोड स्क्यान गरेपछि नागरिकले प्रहरी सहायता, गुनासो वा आपत्कालीन सूचनासम्म छिटो पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर प्रविधि राख्नु र त्यसले काम गर्नु फरक कुरा हो। क्युआर कोड टाँस्दैमा प्रहरी सेवा तीव्र हुँदैन। त्यसका लागि तीनवटा कुरा अनिवार्य हुन्छन्—सन्देश प्राप्त गर्ने सक्षम संयन्त्र, घटनास्थलमा पुग्ने जनशक्ति र कारबाहीको अभिलेख।
काठमाडौँमा सीसीटीभीको चर्चा नयाँ होइन। समस्या पनि नयाँ होइन। कतिपय स्थानमा क्यामेरा छन्। कतिपय स्थानमा क्यामेरा भए पनि नियमित मर्मत हुँदैन। कतिपय फुटेजमा घटना देखिन्छ, तर पहिचान गर्न पर्याप्त गुणस्तर हुँदैन। कतिपय घटनामा फुटेज उपलब्ध भए पनि त्यसलाई समयमै विश्लेषण गर्ने जनशक्ति हुँदैन। प्रविधिलाई समाधानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने राज्यले यी कमजोर कडीहरूबारे सार्वजनिक जानकारी भने विरलै दिन्छ।
रात्रिकालीन सुरक्षा प्रभावकारी हुन सीसीटीभीको संख्या मात्र पर्याप्त हुँदैन। क्यामेराको स्थान छनोट पनि सुरक्षा नक्सामा आधारित हुनुपर्छ। भीडभाड हुने क्षेत्र, सुनसान गल्ली, सार्वजनिक यातायातका प्रमुख बिसौनी, पैदलयात्रुको आवागमन बढी हुने स्थान र जोखिमयुक्त व्यवसाय क्षेत्र फरक–फरक ढङ्गले निगरानी गर्नुपर्छ।
प्रहरीको तीन वर्षे रणनीतिक योजनाले कम्तीमा एउटा सकारात्मक संकेत दिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई दैनिक आदेश र आकस्मिक प्रतिक्रियाबाट दीर्घकालीन योजनातर्फ लैजान खोजिएको छ। तर रणनीति सफल भएको प्रमाण कति क्यामेरा थपिए भन्ने होइन। घटना भएपछि प्रहरी कति छिटो पुग्यो, पीडितले कति सहज रूपमा उजुरी दियो र दोषीमाथि कारबाही कति पारदर्शी भयो भन्ने हो।
सीसीटीभीले घटना रेकर्ड गर्न सक्छ। तर कमजोर अनुसन्धान, ढिलो प्रतिक्रिया र अपारदर्शी कारबाहीलाई उसले सच्याउन सक्दैन।
गस्तीको अर्थ सडकमा देखिनु मात्र होइन
रात्रिकालीन गस्तीलाई प्रायः प्रहरीको दृश्य उपस्थिति भनेर बुझिन्छ। प्रहरीको गाडी देखियो। मोटरसाइकल आयो। केही समय रोकियो। त्यसपछि गस्ती अघि बढ्यो। यो पद्धतिले नागरिकमा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिन सक्छ। तर अपराध नियन्त्रणका लागि गस्तीको ढाँचा जोखिममा आधारित हुनुपर्छ।
कुन क्षेत्रमा राति चोरी बढी हुन्छ? कुन सडकमा महिलाले असुरक्षित महसुस गर्छन्? कुन बस बिसौनीमा यात्रु लामो समय पर्खन्छन्? कुन व्यवसायिक क्षेत्रमा मदिरा सेवनपछि झगडाको सम्भावना बढी हुन्छ? कुन स्थानमा सडक बत्ती छैन? यस्ता प्रश्नका आधारमा गस्तीको समय र मार्ग निर्धारण गर्नुपर्छ।
गस्तीको प्रभावकारिता मापन गर्न सार्वजनिक तथ्याङ्क आवश्यक हुन्छ। उदाहरणका लागि:
- रात्रिकालीन समयमा प्राप्त भएका आपत्कालीन सूचनाको संख्या कति छ?
- प्रहरी घटनास्थलमा पुग्न लागेको औसत समय कति हो?
- सीसीटीभीबाट पहिचान भएका घटनाको संख्या कति छ?
- चोरी, हिंसा, लुटपाट र दुर्घटनामा कस्तो परिवर्तन आएको छ?
- उजुरी दर्ता गरेपछि अनुसन्धानको प्रगति नागरिकले कसरी थाहा पाउने?
यी तथ्याङ्क सार्वजनिक नभएसम्म ‘सुरक्षा सुदृढ भयो’ भन्ने दाबी प्रशासनिक वक्तव्यभन्दा माथि उठ्दैन। सुरक्षा व्यवस्थामा पारदर्शिता नहुँदा प्रचार बढ्छ। विश्वास बढ्दैन।
नेपालमा प्रहरीको जनशक्ति सीमित छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राति सक्रिय रहने क्षेत्रको संख्या भने धेरै छ। अस्पताल, यातायात केन्द्र, मनोरञ्जन क्षेत्र, होटल, बजार, आवासीय क्षेत्र र पर्यटकीय स्थानमा एकै प्रकारको गस्तीले काम गर्दैन। जोखिमको वर्गीकरण नगरी सबै क्षेत्रमा समान गस्ती गर्ने शैलीले जनशक्ति पनि खेर फाल्छ र उच्च जोखिमका क्षेत्र पनि कमजोर छोड्छ।
रात्रिकालीन विद्युतीय बस: यातायात सेवा कि सुरक्षा पूर्वाधार?
काठमाडौँ महानगरपालिका र साझा यातायातको सहकार्यमा २०८३ वैशाख १ गतेदेखि रात्रिकालीन विद्युतीय बस सेवा सुरु गरिएको छ। सेवा राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म मात्र सञ्चालन हुनेछ। उत्तर–दक्षिण रुट १६ किलोमिटर तथा पूर्व–पश्चिम रुट २० किलोमिटरका छन्। हरेक २० मिनेटमा बस उपलब्ध हुने भनिएको छ।
यो सेवा यातायातको विकल्प मात्र होइन। रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात आफैँमा सुरक्षा पूर्वाधार हो। सार्वजनिक सवारी नहुँदा नागरिकले महँगो निजी सवारी, अनधिकृत ट्याक्सी वा सुनसान सडकको जोखिम रोज्नुपर्छ। विशेषतः राति काम गर्ने श्रमिक, स्वास्थ्यकर्मी, होटल तथा रेस्टुरेन्टका कर्मचारी, विद्यार्थी र सेवा क्षेत्रमा संलग्न नागरिकका लागि नियमित बस सेवा आर्थिक र सुरक्षात्मक दुवै आधार हो।
तर तीन घण्टाको सेवा रात्रिकालीन यातायातको पूर्ण समाधान होइन। राति ११ बजेपछि काम सकिने नागरिकका लागि यो सेवा उपलब्ध हुँदैन। विमानस्थल, अस्पताल, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र र आतिथ्य व्यवसायमा काम गर्नेहरूको समय ११ बजे समाप्त हुन्छ भन्ने मान्यता प्रशासनिक सुविधाको अर्को उदाहरण हो। शहर प्रशासनले नागरिकको वास्तविक समयतालिका बुझ्नुपर्छ। घडी हेरेर सेवा बनाउने कि नागरिकको जीवन हेरेर?
रात्रिकालीन बसको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी र नगर प्रहरी परिचालन गर्ने योजना छ। यसले यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षामा सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर बसभित्र क्यामेरा राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। फुटेज कसले हेर्छ? कति दिनसम्म सुरक्षित राखिन्छ? घटनाका बेला यात्रुले कसलाई सम्पर्क गर्छ? बस रोकिने स्थानमा पर्याप्त प्रकाश र संकेत छन् कि छैनन्? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ।
रुटका दुई पक्ष पनि फरक छन्। उत्तर–दक्षिण १६ किलोमिटरको मार्ग र पूर्व–पश्चिम २० किलोमिटरको मार्गले उपत्यकाको सीमित भाग समेट्छ। सेवा सुरु भएको ठाउँबाट गन्तव्यसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकले बीचमै अर्को साधन खोज्नुपर्छ। त्यही स्थानमा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ। बस सेवा र प्रहरी गस्तीको नक्सा एउटै आधारमा बनाइएको छ कि छैन भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्छ।
| पक्ष | अहिलेको व्यवस्था | देखिएको चुनौती |
|---|---|---|
| सञ्चालन समय | राति ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म | ११ बजेपछि काम सक्ने यात्रु सेवा बाहिर |
| रुट | उत्तर–दक्षिण १६ किमी र पूर्व–पश्चिम २० किमी | उपत्यकाका सबै जोखिमयुक्त क्षेत्र समेटिँदैनन् |
| बस संख्या | चारवटा विद्युतीय बस | माग बढेमा क्षमता अपर्याप्त हुन सक्ने |
| बसको अन्तराल | हरेक २० मिनेट | भीड, ढिलाइ वा प्राविधिक समस्यामा प्रतीक्षा बढ्ने |
| निगरानी | सीसीटीभी र नगर प्रहरी | फुटेज व्यवस्थापन र प्रतिक्रिया संयन्त्र स्पष्ट हुनुपर्ने |
| सुरक्षा दृष्टिकोण | सार्वजनिक यातायातसँग जोडिएको गस्ती | बस बिसौनीदेखि घरसम्मको बाटो अझै अनुगमनबाहिर |
बसभित्रको सुरक्षा र बसबाट ओर्लिएपछि यात्रुको सुरक्षा एउटै विषय होइन। यात्रु सुरक्षित रूपमा बसमा चढे पनि बिसौनीदेखि घरसम्मको सडक अँध्यारो छ भने सुरक्षा अधुरो रहन्छ। रात्रिकालीन यातायातलाई केवल बस सञ्चालनको उपलब्धि भनेर मापन गर्ने हो भने प्रशासनले यात्राको आधा भाग मात्र देखेको हुन्छ।
रात्रिकालीन बसको सफलता कसरी मापन गर्ने?
सेवा सुरु भयो। बस चले। उद्घाटनका तस्वीर आए। त्यसपछि वास्तविक परीक्षण सुरु हुन्छ। यात्रुको संख्या, समयपालना, चालकको सुरक्षा, बस बिग्रिने दर, गुनासोको समाधान र रुटको उपयोगिताबाट सेवा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
दैनिक यात्रा गर्ने यात्रुको यकिन सङ्ख्या अझै सार्वजनिक छैन। यही तथ्याङ्क सेवा विस्तार वा कटौतीको आधार बन्नुपर्छ। यात्रु कम भए सेवा बन्द गर्ने र यात्रु धेरै भए भीडलाई व्यवस्थापन नगर्ने दुवै निर्णय गलत हुनेछन्। सुरुका महिनामा यात्रुको संख्या कम हुनु प्रचार असफल भएको प्रमाण होइन। नागरिकले सेवा नियमित छ भन्ने विश्वास गर्न समय लाग्छ।
महानगरपालिका र साझा यातायातले कम्तीमा यी विषयमा नियमित विवरण दिन सक्छन्:
1. प्रत्येक रुटमा दैनिक यात्रुको संख्या।
2. तोकिएको समयअनुसार बस चलेको प्रतिशत।
3. प्राविधिक कारणले सेवा रोकिएको समय।
4. बसभित्र वा बिसौनीमा भएका सुरक्षा घटनाको संख्या।
5. यात्रुका गुनासो र तिनको समाधान अवस्था।
6. सेवा विस्तारका लागि प्रस्तावित नयाँ रुट।
जवाफदेहिता यहीँबाट सुरु हुन्छ। सार्वजनिक बजेट वा संस्थागत स्रोत प्रयोग गरेर सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले परिणामको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ‘सेवा सञ्चालनमा छ’ भन्ने सूचना पर्याप्त होइन।
साइबर अपराध: रातको सडकभन्दा बाहिर फैलिएको सुरक्षा संकट
रात्रिकालीन सुरक्षाको बहस प्रायः सडक, गस्ती र व्यवसाय बन्द गर्ने समयमै सीमित हुन्छ। तर नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, अफवाह र वित्तीय तथा साइबर अपराधलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। यो परिवर्तनलाई सुरक्षा नीतिले पर्याप्त रूपमा समातेको देखिँदैन।
स्क्यामिङ, नक्कली लगानी योजना, डिजिटल वालेट ठगी, बैंक खाताको दुरुपयोग र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने धम्की अब विशेष समयको अपराध होइन। अपराधीलाई राति सडकमा उभिनु पर्दैन। एउटा फोन, एउटा नक्कली खाता र केही तयार सन्देश पर्याप्त हुन्छ। राज्यले रातिको सुरक्षालाई केवल भौतिक गस्तीका रूपमा बुझिरहँदा अपराध भने डिजिटल क्षेत्रमा सरेको छ।
सामाजिक सञ्जालबाट फैलने अफवाहको प्रभाव पनि प्रत्यक्ष हुन्छ। कुनै घटना, सुरक्षा अवस्था वा निर्वाचनसम्बन्धी गलत सूचना केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। त्यसले भीड जम्मा गर्न, समुदायबीच अविश्वास बढाउन वा सुरक्षा निकायको काममा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरीको प्रतिक्रिया केवल खण्डन जारी गर्नुमा सीमित भयो भने अफवाहले सूचना प्रणालीलाई जितिसकेको हुन्छ।
डिजिटल अपराध नियन्त्रणमा तीन तहको क्षमता आवश्यक छ:
- प्रारम्भिक सूचना पहिचान: असामान्य गतिविधि, नक्कली खाता र तीव्र गतिमा फैलिएको भ्रामक सामग्री पहिचान गर्ने क्षमता।
- प्राविधिक अनुसन्धान: रकमको प्रवाह, उपकरण, खाता र सञ्जालको विश्लेषण गर्ने दक्षता।
- नागरिक सहायता: पीडितले घटना भएपछि कहाँ, कसरी र कति छिटो उजुरी गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली।
नेपालमा साइबर अपराधको चर्चा बढ्दै गएको छ। तर पीडितको पहिलो समस्या अझै उस्तै छ—कुन निकायमा जाने? प्रमाण कसरी सुरक्षित राख्ने? बैंक खाताबाट रकम गएको अवस्थामा तुरुन्त के गर्ने? सामाजिक सञ्जालको धम्कीलाई सामान्य दुर्व्यवहार मान्ने कि आपराधिक जोखिमका रूपमा लिने?
साइबर अपराधमा समय नै प्रमाण हो। रकम अर्को खातामा सारिन सक्छ। नक्कली खाता बन्द हुन सक्छ। सन्देश मेटिन सक्छ। त्यसैले उजुरी प्रक्रिया जटिल र ढिलो भयो भने अनुसन्धानको सम्भावना घट्छ। प्रहरी कार्यालयमा परम्परागत कागजी प्रक्रिया मात्र पर्याप्त हुँदैन। डिजिटल प्रमाणको संरक्षण, बैंक तथा सेवा प्रदायकसँग समन्वय र पीडितको गोपनीयता संरक्षण आवश्यक हुन्छ।
यहाँ पनि पारदर्शिता र गोपनीयताको सन्तुलन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अपराध नियन्त्रणका नाममा नागरिकको अनावश्यक निगरानी स्वीकार्य हुँदैन। सीसीटीभी, मोबाइल डाटा वा सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको प्रयोग कानुनी आधार, स्पष्ट उद्देश्य र जिम्मेवार निकायअन्तर्गत हुनुपर्छ। प्रविधि नागरिक सुरक्षाका लागि हो, नागरिकमाथि अनियन्त्रित निगरानीका लागि होइन।
ठमेल र दरबारमार्ग: खुला रात, सर्तसहितको अनुमति
गृह मन्त्रालयले ठमेल र दरबारमार्गजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यवसाय २४सै घण्टा सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। तर सुरक्षा चुनौती देखिएमा जुनसुकै बेला बन्द गर्न सकिने नीति पनि राखिएको छ। यो नीति दुई ध्रुवबीच उभिएको छ—पर्यटन र व्यवसायलाई चलायमान बनाउने इच्छा तथा सुरक्षा जोखिम नियन्त्रण गर्ने प्रशासनिक अधिकार।
२४सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति आफैँमा सुरक्षा नीति होइन। यो आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने निर्णय हो। त्यससँगै सुरक्षा व्यवस्थापन, श्रम अधिकार, ध्वनि नियन्त्रण, मदिरा बिक्री, आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, फोहोर व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था पनि जोडिनुपर्छ।
रातभर खुल्ने व्यवसायको जिम्मेवारी व्यवसायीमा मात्र थोपर्न मिल्दैन। राज्यले मापदण्ड तोक्नुपर्छ। व्यवसायले पालना गर्नुपर्छ। प्रहरीले अनुगमन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले अनुमति र नियमनको अभिलेख राख्नुपर्छ। कुनै घटना भएपछि मात्र व्यवसाय बन्द गर्ने शैली पूर्वतयारी होइन। त्यो प्रशासनिक प्रतिक्रियावाद हो।
सुरक्षा संवेदनशीलता देखिएमा व्यवसाय बन्द गर्न सकिने अधिकार प्रशासनसँग हुनु स्वाभाविक हो। तर यस्तो अधिकारको प्रयोग स्पष्ट मापदण्डबिना भयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ। कुन आधारमा सुरक्षा जोखिम घोषणा गरियो? जोखिमको अवधि कति हो? व्यवसायीलाई जानकारी कसरी दिइन्छ? क्षतिको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ? निर्णय पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ कि छैन?
रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा निम्न विषय एकीकृत नियमनको आधार बन्न सक्छन्:
- प्रवेशद्वार र सार्वजनिक स्थानमा पर्याप्त प्रकाश।
- व्यवसायभित्र र बाहिरको सीसीटीभीको स्पष्ट व्यवस्था।
- आपत्कालीन अवस्थामा बाहिरिने मार्ग खुला राख्ने प्रबन्ध।
- मदिरा सेवनसँग सम्बन्धित झगडा र हिंसा नियन्त्रणका लागि कर्मचारी तालिम।
- यात्रुका लागि रातिसम्म उपलब्ध सार्वजनिक वा दर्ता भएका यातायात साधन।
- महिलामैत्री उजुरी र सहायता संयन्त्र।
- व्यवसाय सञ्चालनको समय, ध्वनि र सुरक्षा मापदण्डको नियमित अनुगमन।
- स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी, प्रहरी र महानगरपालिकाबीच समन्वय।
काठमाडौँलाई राति खुला राख्ने हो भने रातिको शासन पनि चाहिन्छ। केवल व्यवसाय खुला राखेर सुरक्षा चाहिँ बन्द कार्यालयको समयमा सञ्चालन हुँदैन। रातिको अर्थतन्त्रबाट कर उठाउने राज्यले रातिको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र यातायातमा पनि लगानी गर्नुपर्छ।
निर्वाचनका बेला राति ९ बजेपछि व्यवसाय बन्द: सुरक्षा र अधिकारको सन्तुलन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै २०८२ फागुन १८ गतेदेखि रात्रिकालीन व्यवसाय राति ९ बजेपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचनका बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनु आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक गतिविधि, भीड, प्रचार, मदिरा सेवन र सम्भावित झडपका कारण जोखिम बढ्न सक्छ।
तर निर्वाचन सुरक्षा भन्दै गरिएको निर्णय पनि प्रमाण र समयसीमामा आधारित हुनुपर्छ। सबै क्षेत्रमा एउटै बन्देज लगाउनु प्रशासनिक रूपमा सजिलो हुन्छ। सुरक्षा विश्लेषणका हिसाबले भने त्यो सधैँ सही हुँदैन। उच्च जोखिमका क्षेत्र र सामान्य अवस्थाका क्षेत्रलाई एउटै व्यवहार गर्दा नागरिकको अधिकार अनावश्यक रूपमा सीमित हुन सक्छ।
रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णयले श्रमिक, यातायात व्यवसायी, होटल, रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जन क्षेत्रका कर्मचारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। उनीहरूको कामको समय कटौती हुन्छ। आम्दानी घट्छ। कतिपय व्यवसायले लगानी र सञ्चालन योजना परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसैले सुरक्षा निर्णय गर्दा आर्थिक प्रभावको पनि अभिलेख राखिनुपर्छ।
निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि निम्न प्रश्नको उत्तर आवश्यक हुन्छ:
1. राति ९ बजेपछि व्यवसाय बन्द गर्ने निर्णय कुन सुरक्षा सूचनामा आधारित थियो?
2. यो निर्णय सबै व्यवसायमा लागू भयो कि निश्चित वर्गमा?
3. अत्यावश्यक सेवा, होटलमा बस्ने पर्यटक र यात्रुका लागि के व्यवस्था थियो?
4. निर्णयको अनुगमन कसले गर्यो?
5. उल्लङ्घनमा कारबाहीको स्पष्ट र समान मापदण्ड थियो?
6. निर्वाचन सकिएपछि प्रतिबन्ध हटाउने प्रक्रिया कति पारदर्शी थियो?
कानुनको शासनमा सुरक्षा निर्णय आवश्यक हुन सक्छ। तर सुरक्षा निर्णय कानुनभन्दा माथि हुँदैन। प्रशासनिक आदेशले अस्थायी नियन्त्रण गर्न सक्छ। स्थायी नीति बनाउन सक्दैन। प्रत्येक प्रतिबन्धको स्पष्ट उद्देश्य, अवधि र पुनरावलोकन हुनुपर्छ।
राति ९ बजे व्यवसाय बन्द गर्नु सजिलो प्रशासनिक उपाय हो। सुरक्षित शहर बनाउनु त्यसपछि सुरु हुने कठिन काम हो।
निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, व्यवसायी र नागरिक सबैलाई समान नियम लागू हुनुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्थापनको नाममा निश्चित समूहलाई लक्षित गर्ने, केही क्षेत्रलाई मात्र कडा निगरानी गर्ने वा पहुँच भएका व्यवसायलाई छुट दिने प्रवृत्तिले संस्थागत विश्वास कमजोर बनाउँछ।
सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिक अधिकारबीचको रेखा
काठमाडौँको रात्रिकालीन सुरक्षा बहसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नागरिक अधिकार हो। सुरक्षा बढाउने नाममा अनावश्यक रोकतोक, पहिचान जाँच, निगरानी र व्यवसाय बन्द गर्ने अभ्यास सामान्य बन्यो भने शहर सुरक्षित देखिन सक्छ। तर नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ।
प्रहरी गस्तीको उद्देश्य नागरिकलाई डर देखाउनु होइन। जोखिम घटाउनु हो। सीसीटीभीको उद्देश्य सबैलाई संदिग्ध बनाउनु होइन। अपराधको अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु हो। क्युआर कोडको उद्देश्य नागरिकको गुनासो सहज बनाउनु हो। थप सूचना संकलन गरेर निगरानी विस्तार गर्नु होइन।
महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आप्रवासी श्रमिक र राति काम गर्ने निम्न आय भएका नागरिकका लागि रात्रिकालीन सुरक्षा फरक अर्थ राख्छ। एउटै सडकमा सबैको जोखिम समान हुँदैन। प्रहरीले सुरक्षा नक्सा बनाउँदा यी समूहको अनुभवलाई पनि तथ्याङ्कमा समेट्नुपर्छ।
रात्रिकालीन बसमा सुरक्षा क्यामेरा भए पनि बस बिसौनीमा प्रकाश छैन भने महिला यात्रुको जोखिम कायम रहन्छ। नगर प्रहरी बसभित्र भए पनि चालक वा सहयात्रीबाट हुने दुर्व्यवहारको उजुरी प्रक्रिया स्पष्ट छैन भने सुरक्षा अधुरो रहन्छ। व्यवसाय खुला भए पनि कामदारको श्रम अधिकार सुरक्षित छैन भने रातिको अर्थतन्त्र असमान हुन्छ।
सुरक्षा नीति बनाउँदा नागरिकसँग परामर्श आवश्यक हुन्छ। महानगरपालिका, प्रहरी र यातायात संस्थाबीचको बैठक मात्र पर्याप्त हुँदैन। यात्रु, व्यवसायी, टोल विकास संस्था, अस्पताल, महिला समूह, श्रमिक संगठन र मानव अधिकार संस्थाको अनुभव पनि उपयोगी हुन्छ। नीति माथिबाट घोषणा गर्ने र तलबाट समस्या सुन्ने समय अब अलग–अलग राख्न मिल्दैन।
घोषणा होइन, नतिजाको अभिलेख आवश्यक
‘सुरक्षित काठमाडौँ उपत्यका’ कार्यक्रम, रात्रिकालीन बस सेवा र पर्यटकीय क्षेत्रको २४सै घण्टा सञ्चालन नीतिले एउटै शहरका तीन फरक आवश्यकता देखाउँछन्। पहिलो, सुरक्षा निकायलाई आधुनिक र प्रतिक्रियाशील बनाउने। दोस्रो, राति यात्रा गर्ने नागरिकलाई सार्वजनिक यातायात दिने। तेस्रो, आर्थिक गतिविधिलाई सुरक्षा व्यवस्थासँग जोड्ने।
तर यी कार्यक्रमबीच समन्वय नभए परिणाम टुक्राटुक्रा हुन्छ। प्रहरीले एउटा सुरक्षा नक्सा बनाउने। महानगरपालिकाले अर्को रुट सञ्चालन गर्ने। व्यवसायीले आफ्नै समय निर्धारण गर्ने। निर्वाचनका बेला जिल्ला प्रशासनले अचानक फरक आदेश दिने। नागरिकले भने सबै परिवर्तनको भार आफैँ बोक्ने।
त्यसैले रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि एकीकृत कार्ययोजना आवश्यक छ। त्यसमा प्रहरी, महानगरपालिका, साझा यातायात, जिल्ला प्रशासन, स्वास्थ्य संस्था, व्यवसायी र समुदायको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्छ। जिम्मेवारी अस्पष्ट राखेर सफलता दाबी गर्नु पुरानै प्रशासनिक अभ्यास हो।
नतिजा मापनका लागि नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ। प्रतिवेदनमा केवल कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी होइन, परिणामको तथ्याङ्क हुनुपर्छ। अपराधको प्रवृत्ति, प्रतिक्रिया समय, बस सेवाको उपयोग, सीसीटीभीको कार्यक्षमता, नागरिक उजुरी, साइबर ठगीका घटना र व्यवसायिक क्षेत्रमा भएको अनुगमन सबै समेटिनुपर्छ।
यसका साथै बजेटको विवरण पनि खुला हुनुपर्छ। सीसीटीभी जडानमा कति खर्च भयो? मर्मतमा कति खर्च हुँदैछ? गस्तीका लागि कति जनशक्ति परिचालन गरिएको छ? रात्रिकालीन बस सेवामा अनुदान वा सञ्चालन लागत कति छ? सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा रकम छुट्याउने तर त्यसको उपलब्धि नदेखाउने परम्पराले पारदर्शितालाई कमजोर बनाउँछ।
काठमाडौँको रात सुरक्षित बनाउन प्रविधि चाहिन्छ। तर प्रविधिभन्दा पहिले संस्थागत अनुशासन चाहिन्छ। बस चाहिन्छ। तर बससँगै सुरक्षित बिसौनी र घरसम्म पुग्ने मार्ग चाहिन्छ। व्यवसाय खुला राख्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि मापदण्ड र अनुगमन चाहिन्छ। साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति र पीडितमैत्री उजुरी प्रणाली चाहिन्छ।
अन्ततः रात्रिकालीन सुरक्षा प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी होइन। महानगरपालिकाको सडक प्रकाश, यातायातको समयपालना, व्यवसायको आचरण, नागरिकको डिजिटल सतर्कता र प्रशासनको निर्णय प्रक्रिया सबै यसका हिस्सा हुन्। राज्यले यी पक्षलाई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रमका रूपमा होइन, एउटै सुरक्षा संरचनाका रूपमा हेर्नुपर्छ।
काठमाडौँमा राति बस चलेको छ। सीसीटीभी थपिएको छ। क्युआर कोडसहितको प्रहरी प्रतिक्रिया प्रणाली घोषणा भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रमा व्यवसाय खुला राख्ने नीति पनि छ। तर नागरिकले उजुरी गर्दा प्रहरी कति छिटो पुग्छ, ठगीमा रकम फिर्ता गराउन कति सक्षम हुन्छ, बसबाट ओर्लिएपछि यात्रु कति सुरक्षित रहन्छ र प्रतिबन्ध लगाउँदा प्रशासनले कति जवाफदेहिता देखाउँछ—यही वास्तविक मापदण्ड हो।
शहरलाई राति खुला राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने बहस पुरानो भयो। अब प्रश्न अझ कडा छ—काठमाडौँलाई सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी घोषणा गर्ने निकायले त्यसको प्रमाण कहिले सार्वजनिक गर्छ?
Related reading: विपद व्यवस्थापन: उद्धार कार्यमा आज देखिएका and अनलाइन ठगीबाट बच्न साइबर ब्यूरोमा उजुरी.