नेपाल प्रहरीमा अनलाइन उजुरी दर्ता गर्ने सुरक्षित तरिका

प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्न समय, दूरी वा तत्कालको जोखिमका कारण सम्भव नहुँदा पनि नागरिकले नेपाल प्रहरीसमक्ष आफ्नो उजुरी पठाउन सक्छन्। नेपाल प्रहरीले सञ्चालनमा ल्याएको ‘नेपाल पुलिस एप’ र आधिकारिक वेब पोर्टलमार्फत घरमै बसेर उजुरी वा गुनासो दर्ता गर्न, आवश्यक प्रमाण पठाउन र त्यसको कारबाही प्रक्रिया हेर्न सकिने व्यवस्था छ।

यो सुविधा सामान्य गुनासोदेखि सामाजिक घटना, आपराधिक गतिविधि, साइबर अपराध र वित्तीय ठगीसम्बन्धी सूचनासम्मका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर अनलाइन फारम भरेर पठाउँदैमा उजुरी आफैँ प्रमाणित हुँदैन, न त तत्कालै समस्या समाधान भएको मानिन्छ। उजुरी स्पष्ट हुनुपर्छ, प्रमाण मिलेको हुनुपर्छ र तत्काल जोखिममा परेका व्यक्तिले अनलाइन प्रक्रियाभन्दा पहिले आपत्कालीन प्रहरी सेवामा सम्पर्क गर्नुपर्छ।

नेपाल पुलिस एपबाट उजुरी कसरी दर्ता गर्ने

नेपाल पुलिस एपमा नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि अनलाइन उजुरी दर्ता गर्ने सुविधा राखिएको छ। एप प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आफ्नो अवस्था र उजुरीको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रहरी कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर निवेदन पठाउन सक्छन्।

सामान्यतया प्रक्रिया यसरी अघि बढ्छ:

1. नेपाल पुलिस एप खोल्नुहोस्।

एपमा नागरिक सहायता वा उजुरीसँग सम्बन्धित सेवा खोजेर प्रवेश गर्नुपर्छ।

2. उजुरी दर्ता गर्ने सेवा रोज्नुहोस्।

एपमा रहेको ‘उजुरी दर्ता’ सेवामार्फत आफ्नो विषय पठाउने विकल्प खुल्छ।

3. सम्बन्धित स्थान वा प्रहरी कार्यालय छान्नुहोस्।

आफू रहेको स्थान अथवा घटना भएको जिल्ला र इलाका प्रहरी कार्यालय रोज्न सकिन्छ। घटना अर्को ठाउँमा भएको हो भने घटना भएको स्थान स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु राम्रो हुन्छ।

4. घटनाको विवरण लेख्नुहोस्।

घटना कहिले, कहाँ, कसरी भयो, को–को संलग्न छन् भन्ने कुरा क्रम मिलाएर लेख्नुपर्छ। अनुमान र आक्रोशभन्दा तथ्यमा आधारित विवरण प्रहरीका लागि बढी उपयोगी हुन्छ।

5. आफ्नो परिचय र सम्पर्क विवरण राख्नुहोस्।

उजुरीकर्तासँग सम्पर्क गर्न सकिने फोन नम्बर वा अन्य आवश्यक विवरण सही राख्नुपर्छ। गलत नम्बर राख्दा प्रहरीले थप जानकारी लिन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ।

6. कागजात र प्रमाण संलग्न गर्नुहोस्।

परिचयपत्रको प्रतिलिपि, तस्बिर, भिडियो, कागजात, अनलाइन कुराकानीका स्क्रिनसट वा सम्बन्धित वेब लिङ्कहरू आवश्यकताअनुसार पठाउन सकिन्छ।

7. उजुरी पठाएपछि विवरण सुरक्षित राख्नुहोस्।

दर्ता नम्बर, उजुरीको विवरण वा प्राप्त सूचना सुरक्षित राख्नुपर्छ। पछि कारबाहीको अवस्था हेर्न यही विवरण आवश्यक पर्न सक्छ।

आधिकारिक वेब पोर्टलबाट पनि यही प्रकृतिको उजुरी पठाउन सकिन्छ। एप चलाउन कठिनाइ भएमा वा मोबाइलमा एप उपलब्ध नभएमा वेब माध्यम उपयोगी हुन सक्छ। तर जुनसुकै माध्यम प्रयोग गरे पनि उजुरी सही प्रहरी कार्यालयसम्म पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ।

अनलाइन उजुरी प्रहरी कार्यालयको ढोकासम्म पुग्ने वैकल्पिक बाटो हो, अनुसन्धानको अन्तिम निर्णय होइन।

उजुरी लेख्दा घटनालाई कसरी स्पष्ट बनाउने

अनलाइन उजुरीमा लामो कुरा लेख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रहरीलाई घटनाको क्रम, संलग्न व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान, भएको क्षति र तत्काल आवश्यक सहयोग बुझिने गरी विवरण राख्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जालमा कसैले धम्की दिएको विषय हो भने केवल धम्की दिएको भनाइ राखेर पुग्दैन। कुन माध्यमबाट सम्पर्क भयो, कुन मितिमा सन्देश आयो, खाताको नाम वा लिङ्क के हो, धम्कीको सामग्री केसँग सम्बन्धित छ र त्यसपछि आफूलाई कस्तो जोखिम महसुस भएको छ भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ।

त्यसैगरी, पैसा पठाएर ठगीमा परेको हो भने निम्न विवरण उपयोगी हुन्छ:

• रकम पठाएको मिति र समय;
• रकम पठाइएको बैंक, डिजिटल वालेट वा खाताको विवरण;
• कारोबार नम्बर वा भौचर;
• सम्पर्क भएको फोन नम्बर, सामाजिक सञ्जाल खाता वा वेबसाइट;
• ठगी गर्ने व्यक्तिले दिएको आश्वासन वा माग;
• कुराकानी, आवाज सन्देश, तस्बिर वा लिङ्क;
• आफ्नो नाम, सम्पर्क नम्बर र परिचय खुल्ने कागजात।

घटना लेख्दा सकेसम्म समयक्रम मिलाउनुपर्छ। पहिले के भयो, त्यसपछि कसरी सम्पर्क भयो, कहाँ रकम पठाइयो वा क्षति भयो र अहिले कस्तो सहयोग चाहिएको छ भन्ने ढाँचा अपनाउँदा उजुरी बुझ्न सजिलो हुन्छ।

परिचयपत्र किन आवश्यक पर्छ

अनलाइन उजुरी वा निवेदन दिँदा आधिकारिक परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्रमध्ये उपलब्ध परिचयपत्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।

परिचयपत्रको तस्बिर धमिलो, आधा काटिएको वा पढ्न नसकिने भएमा निवेदनको विश्वसनीयतामा समस्या आउन सक्छ। त्यसैले कागजातको सम्पूर्ण भाग देखिने, अक्षर बुझिने र अनावश्यक रूपमा छोपिएको नहुने तस्बिर पठाउनुपर्छ। तर परिचयपत्रको प्रतिलिपि सार्वजनिक सामाजिक सञ्जालमा राख्नु हुँदैन। उजुरी पठाउने आधिकारिक माध्यममै मात्र संलग्न गर्नु सुरक्षित हुन्छ।

नाबालक, हिंसाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा आफ्नो परिचय सार्वजनिक गर्न डराइरहेका पीडितको हकमा परिवारका सदस्य, अभिभावक वा विश्वासिलो व्यक्तिले सहयोग गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा उजुरीको विवरणमा पीडितको अवस्था स्पष्ट लेख्नु उपयोगी हुन्छ, ताकि प्रहरीबाट थप सम्पर्क गर्दा संवेदनशीलता अपनाउन सकियोस्।

प्रमाण तयार पार्दा हुने सामान्य गल्ती

अनलाइन उजुरीको बल त्यसमा जोडिएका प्रमाणसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। तर प्रमाण पठाउने हतारमा धेरै मानिसले मूल सामग्री नै हराउने वा प्रमाणको सन्दर्भ नखुलाउने गल्ती गर्छन्।

स्क्रिनसट मात्र पठाउँदा त्यसमा मिति, समय, प्रयोगकर्ता नाम वा वेब ठेगाना नदेखिन सक्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म पूरा स्क्रिनसट, सम्बन्धित लिङ्क र घटनासँग त्यसको सम्बन्ध छोटकरीमा खुलाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको सामग्री हटाइने जोखिम हुने भएकाले मूल लिङ्क सुरक्षित राख्नु राम्रो हुन्छ।

तस्बिर वा भिडियो सम्पादन गरेर काटछाँट गरिएको छ भने त्यसको जानकारी दिनुपर्छ। प्रमाणलाई सजाएरभन्दा जस्ताको तस्तै पठाउनु उपयोगी हुन्छ। कुनै व्यक्तिको आवाज, तस्बिर वा निजी कुराकानी संलग्न गर्दा त्यो घटनासँग कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरा पनि निवेदनमा लेख्नुपर्छ।

प्रमाण तयार गर्दा यी कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ:

• मूल फाइललाई अलग सुरक्षित राख्ने;
• स्क्रिनसटसँगै सम्बन्धित लिङ्क जोगाउने;
• कारोबारको भौचर वा सन्देश मेट्न नहुने;
• प्रमाणको मिति र समय देखिने गरी फाइल राख्ने;
• एउटै प्रमाण धेरैपटक पठाएर विवरण अलमल्याउन नहुने;
• प्रमाणमा अनावश्यक व्यक्तिगत विवरण देखिएको भए सार्वजनिक ठाउँमा साझा नगर्ने।

उजुरीकर्ताले आफूले पठाएको विवरणको प्रतिलिपि आफ्नै फोन, इमेल वा सुरक्षित भण्डारणमा राख्नुपर्छ। पछि थप बयान, कागजात वा स्पष्टीकरण मागिएमा त्यसले सहयोग गर्छ।

दुई एमबीको फाइल सीमा र ठूला प्रमाण पठाउने तरिका

नेपाल प्रहरीको अनलाइन उजुरी फारम वा पोर्टलमा सिधै तस्बिर वा भिडियो अपलोड गर्दा २ एमबीसम्मको फाइल पठाउन सकिन्छ। धेरै लामो भिडियो, उच्च गुणस्तरको तस्बिर वा ठूलो आकारको कागजात सिधै अपलोड नहुन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा फाइललाई जथाभावी संकुचित गरेर प्रमाणको गुणस्तर बिगार्नु भन्दा सुरक्षित रूपमा लिङ्क उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ। आधिकारिक प्रणालीले ठूला फाइलका लागि लिङ्क उपलब्ध गराउने विकल्प राखेको छ। लिङ्क पठाउँदा प्रहरी अधिकारीले फाइल हेर्न सक्ने अनुमति छ कि छैन भन्ने जाँच गर्नुपर्छ।

फाइल लिङ्क प्रयोग गर्दा यी पक्ष छुट्न हुँदैनन्:

लिङ्क पठाएर मात्र नछोडी निवेदनमा त्यसमा के प्रमाण छ भनेर लेख्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, पहिलो लिङ्कमा कुराकानीको भिडियो, दोस्रोमा कारोबारको भौचर र तेस्रोमा सामाजिक सञ्जालको स्क्रिनसट रहेको उल्लेख गर्न सकिन्छ। यसले प्रहरीलाई प्रमाण छुट्याएर हेर्न सहयोग गर्छ।

तर क्लाउड भण्डारण वा कुनै अनलाइन सेवामा राखिएको फाइलको पहुँच पछि बन्द भयो भने उजुरी कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले फाइल पठाइसकेपछि पनि लिङ्क काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर जाँचिरहनुपर्छ। प्रमाण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्दा पीडितको निजी विवरण अरूको हातमा पुग्न सक्ने भएकाले गोपनीयता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

साइबर अपराध र वित्तीय ठगीमा छुट्टै ध्यान

अनलाइन धम्की, सामाजिक सञ्जालबाट हुने दुर्व्यवहार, खाता ह्याक, नक्कली वेबसाइट, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग वा डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी साइबर अपराधसँग जोडिन सक्छ। यस्ता विषयमा नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोको आधिकारिक वेबसाइट फारम वा इमेलमार्फत पनि निवेदन पठाउन सकिन्छ।

साइबर ब्यूरोको इमेल ठेगाना [email protected] हो। इमेल पठाउँदा विषय छोटो तर स्पष्ट राख्नुपर्छ। निवेदनको मुख्य भागमा घटना, पीडितको सम्पर्क, आरोपित वा शंकास्पद खाताको विवरण र संलग्न प्रमाणको सूची राख्न सकिन्छ।

साइबर घटनामा समय बित्दै जाँदा प्रमाण मेटिन सक्छ, खाता बन्द हुन सक्छ वा ठगी गर्ने व्यक्तिले रकम अर्को खातामा सार्न सक्छ। त्यसैले घटना भएपछि कुराकानी मेटाउने, आरोपितलाई चेतावनी दिने वा प्रमाण सार्वजनिक गर्नेभन्दा पहिले प्रमाण सुरक्षित गरेर प्रहरीमा जानकारी दिनु राम्रो हुन्छ।

वित्तीय ठगीमा प्रहरीलाई उजुरी गर्नुका साथै सम्बन्धित बैंक, डिजिटल वालेट वा वित्तीय संस्थामा पनि तुरुन्त सम्पर्क गर्नुपर्छ। अनलाइन उजुरी दर्ता गरेपछि पैसा स्वतः वा तुरुन्तै फिर्ता आउने हुँदैन। खाता रोक्का, कारोबारको खोजी वा रकमसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सम्बन्धित बैंक वा वालेटसँगको समन्वयमा अघि बढ्न सक्छ।

यस विषयमा उजुरीकर्ताले निम्न विवरण एकै ठाउँमा तयार राख्दा समय बचत हुन्छ:

1. पैसा पठाउने खाता वा वालेटको नाम;

2. रकम पठाइएको खाता, नम्बर वा क्यूआर विवरण;

3. कारोबार नम्बर, भौचर र मिति;

4. सम्पर्क भएको मोबाइल नम्बर वा अनलाइन खाताको विवरण;

5. ठगीको माध्यम—रोजगारी, सामान बिक्री, ऋण, लगानी वा अन्य बहाना;

6. कुराकानीका स्क्रिनसट र वेब लिङ्क;

7. बैंक वा वालेटमा गरिएको प्रारम्भिक सम्पर्कको विवरण।

आफू ठगिएको महसुस भएपछि लाज, डर वा सामाजिक दबाबका कारण उजुरी ढिला गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर ढिलाइले प्रमाण र रकम दुवैको खोजी जटिल बनाउन सक्छ। उजुरीमा आफूलाई दोषी देखाउने भाषा प्रयोग गर्न आवश्यक छैन; घटनाको तथ्य र आर्थिक क्षति स्पष्ट राख्नु नै मुख्य कुरा हो।

उजुरीको प्रगति कसरी हेर्ने

नेपाल पुलिस एप वा सम्बन्धित अनलाइन प्रणालीबाट उजुरी पठाएपछि त्यसको कारबाही प्रक्रिया अर्थात् स्थिति हेर्न सकिने व्यवस्था छ। यसले उजुरी दर्ता भयो कि भएन, प्रक्रियामा छ कि थप विवरण आवश्यक छ भन्नेबारे जानकारी लिन सहयोग पुर्‍याउँछ।

प्रणालीमा उपलब्ध सुविधाअनुसार प्रहरी अधिकारीसँग अनलाइन च्याटमार्फत कुराकानी गर्न पनि सकिन्छ। तर च्याटमा पठाइएको हरेक कुरा औपचारिक उजुरीको विकल्प हो भनेर बुझ्नु हुँदैन। मुख्य उजुरी, प्रमाण र परिचय विवरण आधिकारिक फारमबाट पठाएको हुनुपर्छ।

उजुरी पठाएपछि नागरिकले केही समयपछि आफ्नो विवरण जाँच गर्न सक्छन्। प्रारम्भिक प्रतिक्रिया वा अनुसन्धानका लागि तोकिएको निश्चित समयसीमा उपलब्ध नभएकाले तुरुन्त जवाफ नआउँदा उजुरी अस्वीकार भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु ठीक हुँदैन। आवश्यक परे सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा उपलब्ध सहायता नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो उजुरीको अवस्थाबारे बुझ्न सकिन्छ।

उजुरीको स्थिति हेर्दा निम्न विवरण हातमै राख्नु उपयोगी हुन्छ:

• उजुरी दर्ता नम्बर;
• उजुरी पठाएको मिति;
• सम्बोधन गरिएको जिल्ला वा इलाका प्रहरी कार्यालय;
• उजुरीकर्ताको सम्पर्क नम्बर;
• संलग्न प्रमाणको सूची;
• प्रहरीबाट आएको सन्देश वा च्याटको विवरण।

अनलाइन प्रणालीमा च्याट सुविधा भए पनि पासवर्ड, बैंकको गोप्य विवरण, एटीएमको पिन वा एकपटक प्रयोग हुने सुरक्षा कोड पठाउनु हुँदैन। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि मागेको कागजात र वित्तीय गोप्य कोडबीचको फरक बुझ्नुपर्छ।

तत्काल खतरा भए अनलाइन फारम कुर्नु हुँदैन

अनलाइन उजुरी सामान्य अवस्थामा उपयोगी माध्यम हो। तर कसैको ज्यानमा तत्काल खतरा छ, हिंसा भइरहेको छ, अपराधी घटनास्थलमै छ, सडकमा गम्भीर दुर्घटना भएको छ वा उद्धार तत्काल चाहिएको छ भने फारम भरेर प्रतिक्रिया कुर्नु हुँदैन।

नेपाल प्रहरीको आपत्कालीन नम्बर १०० मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। नागरिक सहायता तथा गुनासोका लागि टोल फ्री नम्बर १६६००१४१५१६ र प्रहरी हटलाइनका रूपमा १११३ सञ्चालनमा रहेको जानकारी छ। उपलब्ध सूचनाअनुसार ११७७ नम्बर पनि प्रहरी सम्पर्कका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ, त्यसैले स्थानीय अवस्था र सेवाको प्रकृतिअनुसार आधिकारिक प्रहरी सम्पर्क माध्यमबाट सही नम्बर यकिन गर्न सकिन्छ।

फोन गर्दा आफ्नो स्थान छोटो र स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। गाउँ वा टोलको नामसँगै नजिकको चिनिने ठाउँ, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था वा बजारको नाम बताउँदा प्रहरीलाई पुग्न सजिलो हुन्छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिको संख्या, हतियार वा हिंसाको जोखिम र घाइतेको अवस्था भए त्यसको जानकारी पनि दिनुपर्छ।

आपत्कालीन अवस्थामा अनलाइन निवेदन पछि पठाउन सकिन्छ, तर तत्काल सहायता माग्ने पहिलो माध्यम फोन हुनुपर्छ। प्रहरीको कामसँगै स्वास्थ्य उपचार, दमकल वा स्थानीय उद्धार टोली आवश्यक पर्ने घटना भए सम्बन्धित सेवामा पनि जानकारी दिनुपर्छ।

झूटा उजुरीले वास्तविक पीडितको आवाज कमजोर बनाउँछ

अनलाइन प्रणाली सजिलो भएकाले जस्तोसुकै आरोप लेखेर पठाउन मिल्छ भन्ने बुझाइ गलत हो। व्यक्तिगत रिस, सामाजिक विवाद वा प्रमाणबिनाको आरोपलाई आपराधिक उजुरीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा अर्को व्यक्तिको अधिकारमा असर पर्न सक्छ र उजुरीकर्तामाथि पनि कानूनी प्रश्न उठ्न सक्छ।

उजुरीमा आफूले देखेको, भोगेको वा प्रमाणबाट देखाउन सकिने कुरा मात्र राख्नुपर्छ। सुनेको कुरा भए त्यसलाई सुनेको जानकारीका रूपमा स्पष्ट लेख्नुपर्छ। कसैलाई अपराधी घोषित गर्ने शैलीभन्दा घटनाको अनुसन्धान गर्न अनुरोध गर्ने भाषा उपयुक्त हुन्छ।

नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ लगायतका कानूनी व्यवस्थासँग साइबर अपराध, धम्की, ठगी, बदनाम गराउने गतिविधि वा कागजातसम्बन्धी विषय जोडिन सक्छन्। कुन कानुन लाग्छ भन्ने अन्तिम निर्णय प्रहरी अनुसन्धान र सम्बन्धित कानूनी प्रक्रियाले गर्छ। त्यसैले उजुरीकर्ताले आफैँ कानुनी धारा तोकेर निष्कर्ष लेख्नुभन्दा घटनाको तथ्य र प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

उजुरी पठाउनुअघि अन्तिमपटक हेर्नुपर्ने कुरा

• घटना भएको मिति, समय र स्थान ठीक छ कि छैन;
• आफ्नो सम्पर्क नम्बर चलिरहेको छ कि छैन;
• परिचयपत्रको प्रतिलिपि स्पष्ट छ कि छैन;
• तस्बिर, भिडियो वा कागजात खुलेर पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन;
• २ एमबीभन्दा ठूलो फाइलका लागि लिङ्क राखिएको छ कि छैन;
• लिङ्क खोल्दा फाइल हेर्न अनुमति मिल्छ कि मिल्दैन;
• उजुरीमा आरोप र तथ्य छुट्टाछुट्टै बुझिन्छ कि बुझिँदैन;
• दर्ता भएपछि प्राप्त नम्बर वा सूचना सुरक्षित गरिएको छ कि छैन;
• तत्काल खतरा भए १०० मा सम्पर्क गरिएको छ कि छैन;
• वित्तीय ठगी भए बैंक वा वालेटलाई पनि जानकारी दिइएको छ कि छैन।

नेपाल प्रहरीमा अनलाइन उजुरी दर्ता गर्ने सुविधा विशेषगरी टाढा रहेका नागरिक, कार्यालयसम्म पुग्न नसक्ने व्यक्ति र डिजिटल माध्यमबाट पीडित भएका मानिसका लागि उपयोगी हुन सक्छ। तर प्रविधि आफैँ समाधान होइन; सही विवरण, सुरक्षित प्रमाण र समयमै गरिएको सम्पर्कले मात्र यसलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

घरबाटै उजुरी पठाउन सकिने सुविधाले प्रहरी सेवामा पहुँचको दूरी घटाएको छ। अब नागरिकको जिम्मेवारी भनेको घटना लुकाएर बस्नु होइन, प्रमाण नष्ट नगरी सही माध्यम रोज्नु र आफ्नो उजुरीको अवस्थाबारे संयमित रूपमा पछ्याउनु हो। अनि प्रहरी र जिम्मेवार निकायको जिम्मेवारी त्यही सूचनालाई नागरिकले बुझ्ने, भरोसा गर्न सक्ने र कानूनी प्रक्रियामा अघि बढ्ने सेवामा बदल्नु हो।

थप पढ्नुहोस्: अनलाइन ठगीबाट बच्न साइबर ब्यूरोमा उजुरी र नेपाल प्रिमियर लिग टिकट: खरिद र.