सत्ताको दैनिकी क्यामेराको नजरमा: डोमिनिकन गणतन्त्रको 'विकली एजेन्डा'
डोमिनिकन गणतन्त्रका राष्ट्रपति लुइस आबिनादेरले आफ्नो कार्यकारी बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा ल्याएका छन्, जसको उद्देश्य सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई नागरिकको निगरानीमा खुला गर्नु रहेको डोमिनिकन टुडेले जनाएको छ। 'विकली एजेन्डा' नाम दिइएको यो साप्ताहिक कार्यक्रम स्थानीय समयानुसार सोमबार साँझ पाँच बजेबाट सुरु भएको हो, जहाँ राष्ट्रपति आबिनादेरले मन्त्री, विभागीय निर्देशक र सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नेछन्। प्रत्येक संस्करणले एउटा भिन्न प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राख्नेछ।
शिक्षाबाट सुरु, अर्थतन्त्र र सुरक्षासम्म
कार्यक्रमको उद्घाटन संस्करण शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित छ। राष्ट्रपति आबिनादेरले शिक्षामन्त्री लुइस मिगुएल डे क्याम्प्सको नेतृत्वमा विद्यालयको भौतिक अवस्था, स्रोतसाधनको उपलब्धता, हालसम्मको प्रगति, बाँकी चुनौती र विद्यार्थी कक्षाकोठामा फर्कनुअघिका तत्कालीन प्राथमिकताबारे समीक्षा गरेका छन्। आगामी संस्करणहरूमा अर्थतन्त्र, नागरिक सुरक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, आवास र ऊर्जा जस्ता क्षेत्र क्रमशः समेटिनेछन्। प्रत्येक सोमबार प्रत्यक्ष प्रसारण हुने यो बैठकमा प्रगति, कार्यसम्पादन सूचक, बाँकी प्रतिबद्धता र अर्को चरणको योजनाको समीक्षा हुनेछ।
पारदर्शिता क्यामेरा मात्र हो कि जवाफदेहितासम्म?
राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार यो पहलको मूल मान्यता के हो भने नागरिकले सरकारले के गरिरहेको छ मात्र होइन, प्राथमिकताहरू कसरी अनुगमन गरिन्छ, अवरोधहरू कसरी सम्बोधन गरिन्छ र समाधान कसरी लागू गरिन्छ भन्ने पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउनुपर्छ। प्रश्न के हो भने क्यामेराको अगाडि गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा कति हदसम्म जवाफदेहिताको विषय बन्छन्, र यो प्रसारण वास्तवमा नीतिगत विचलनको निगरानीमा कत्तिको उपयोगी हुन्छ — वा यो केवल शासकीय ब्रान्डिङको एक अभ्यास मात्र हो? प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता ल्याउने प्रयासलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ, तर यसको प्रभावकारिता तब मात्र सिद्ध हुन्छ जब बैठकमा उठेका प्रश्नहरूले वास्तविक नीतिगत सुधारतर्फ बाटो बनाउँछन्। पारदर्शिताको यो मोडल अरू लोकतान्त्रिक शासनतन्त्रका लागि उपयोगी सन्दर्भ हो कि होइन — यो प्रश्नको जवाफ आगामी संस्करणहरूले दिनेछन्।
Related reading: कोशीमा विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या र and 'Government seeking long-lasting solutions to educational.