ओपीएमसीएमको साप्ताहिक ब्रिफिङ: निर्णय सार्वजनिक, वैधानिकतामाथि प्रश्न
नेपालन्युजका अनुसार ओपीएमसीएमको साप्ताहिक सञ्चार ब्रिफिङमा सरकारका प्रमुख निर्णय र उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ। तर उपलब्ध समाचार अंशमा ती निर्णय के हुन्, कुन निकायले कहिले गर्यो र त्यसको कार्यान्वयन अवस्था के छ भन्ने विवरण खुलाइएको छैन। यही अस्पष्टताबीच अर्को रिपोर्टले सरकारी निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री र सांसदको दोहोरो भूमिकाबारे विश्लेषकहरूको आपत्ति प्रस्तुत गरेको छ।
उपलब्धि घोषणा भयो, विवरण भने सार्वजनिक भएन
साप्ताहिक ब्रिफिङको शीर्षकले सरकारका निर्णय र उपलब्धि घोषणा गरिएको संकेत गर्छ। तर स्रोतमा उपलब्ध अंश शीर्षकसम्म सीमित छ। त्यसैले कुन नीति परिवर्तन भयो, कुन बजेट स्वीकृत भयो, कुन कार्यक्रम अघि बढ्यो वा कुन उपलब्धिलाई सरकारले आफ्नो प्रगतिको रूपमा प्रस्तुत गर्यो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न सकिँदैन।
सरकारी सञ्चारको सामान्य समस्या यही हो—घोषणा विस्तृत देखिन्छ, प्रमाणको सूची संक्षिप्त। निर्णयको नाम नखुलेसम्म त्यसको प्रभाव, खर्च, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको समयसीमा जाँच्न सकिँदैन। उपलब्धि भनिएको विषयमा पनि मापनको आधार, लक्ष्य र परिणामबीचको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा ब्रिफिङ सूचना होइन, प्रशासनिक आत्मप्रशंसाको नियमित अभ्यासमा सीमित हुन्छ।
यस विषयमा अहिले पुष्टि भएको तथ्य यति मात्रै हो कि ओपीएमसीएमको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा सरकारका निर्णय र उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको भनेर नेपालन्युजले शीर्षक प्रकाशित गरेको छ। त्यसबाहेक निर्णयको विषयवस्तु वा परिमाणबारे ठोस तथ्य उपलब्ध छैन।
वैधानिकताको प्रश्न अलग, तर गम्भीर
कोसोभो अनलाइनले सरकारी निर्णयलाई अवैधानिक भनिएको र एउटै व्यक्ति मन्त्री तथा सांसद दुवै हुन नसक्ने दाबी विश्लेषकहरूले गरेको जनाएको छ। यो सामग्रीले नेपालन्युजको ब्रिफिङमा उल्लेख गरिएका निर्णय नै अवैधानिक हुन् भनेर पुष्टि गर्दैन। दुवै शीर्षकलाई एउटै घटनाको पूर्ण विवरणका रूपमा जोड्नु तथ्यगत रूपमा सुरक्षित हुँदैन।
तर शासनको दृष्टिले उठाइएको प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। कुनै सरकारी निर्णयको वैधानिकता जाँच्न निर्णय गर्ने निकाय, सम्बन्धित पदाधिकारीको हैसियत र लागू हुने कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। उपलब्ध अंशमा यीमध्ये कुनै विवरण छैन। त्यसैले अहिले नै निर्णय अवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ, र वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्नु पनि।
सरकारले पारदर्शिता चाहेको हो भने ब्रिफिङमा घोषणामात्र होइन, निर्णयको आधार पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन कानुनअन्तर्गत निर्णय भयो? कसले हस्ताक्षर गर्यो? कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कसको हो? सम्भावित हित–संघर्ष कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ? यी प्रश्नको उत्तरबिना जवाफदेहिता पूरा हुँदैन।
अब के जाँच्ने?
पाठक र सार्वजनिक संस्थाले पहिलो चरणमा ओपीएमसीएमको आधिकारिक ब्रिफिङमा निर्णयहरूको पूर्ण सूची खोज्नुपर्छ। त्यसपछि प्रत्येक निर्णयको कानुनी आधार, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिको प्रमाण छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ। नेपालन्युजको शीर्षकले घोषणा भएको बताउँछ; तर घोषणा र कार्यान्वयन एउटै कुरा होइन।
त्यसैगरी, कोसोभो अनलाइनमा उल्लेखित विश्लेषकहरूको आपत्तिलाई पनि दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्छ। सम्बन्धित कानुनी प्रावधान, पदाधिकारीको वास्तविक हैसियत र निर्णयसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई स्थापित तथ्य मान्न मिल्दैन। यही ठाउँमा नीतिगत विचलन र वैधानिक त्रुटिबीचको भिन्नता छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।
सरकारका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारसँग छ। तर ती उपलब्धि जाँच्ने अधिकार सार्वजनिकसँग पनि छ। जब निर्णयको सूची छैन, कानुनी आधार छैन र जिम्मेवारीको विवरण छैन, तब साप्ताहिक ब्रिफिङले सूचना दिएको हो कि केवल दाबी दोहोर्याएको—यसको जवाफदेहिता कसले सुनिश्चित गर्ने?
Related reading: Economic Digest: A Snapshot of Nepal’s and संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया: भित्री अभ्यास.