काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने टेलिमेडिसिन सेवा अझै कागजी प्रावधानमा सीमित रहेको रातोपाटीको '१२ बजे १२ समाचार' मा दोहोर्याइएको छ। विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव, इन्टरनेटको सुस्त गति र अभिलेख प्रणालीतर्फको सरकारी उदासीनताले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन — प्रदेश राजनीतिमा कांग्रेस–एमाले–नेकपाको सहमति–असहमतिको नजर यस्तै नीतिगत विचलनको राजनीतिक स्वरूप हो।
टेलिमेडिसिन: घोषणामा बारम्बार, कार्यान्वयनमा शून्य
विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अस्पताल र क्लिनिकमा व्यस्त हुन्छन् — उनीहरूको समयको कुनै व्यवस्थापन छैन। टेलिमेडिसिन केन्द्रका लागि छुट्टै कर्मचारी नियुक्त हुँदैनन्। बिरामीको डिजिटल अभिलेख अवधारणामै सीमित छ। पारदर्शिता र मूल्याङ्कनको संयन्त्र नबन्दासम्म यो शृङ्खला रोकिने छैन। नीति र कार्यान्वयन बिचको यो खाडल प्राविधिक कमजोरी होइन, जवाफदेहिताको कमी हो — वर्षेनी उस्तै अनुहारमा फर्केर आउने 'स्मार्ट सेवा'को नारा अब कसले जाँच्ने?
प्रदेशमा त्रिकोणीय गठबन्धन र नयाँ ध्रुवीकरण
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन छ प्रदेशमा भत्किएको छ। मधेसमा भने कांग्रेस, एमाले र नेकपाबिचको त्रिकोणीय सहमति कायम छ। साउन ९ गते एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिका आधारमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमतीमा नयाँ सरकार बनिसकेका छन्। लुम्बिनी र कोशीमा पुरानै सरकारले निरन्तरता पाएको छ। संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको यो सहमति प्रदेश राजनीतिलाई नयाँ ध्रुवीकरणतर्फ धकेलेको छ — केन्द्रीय नेतृत्वलाई बाइपास गर्दै।
कांग्रेसभित्र अदालती शृङ्खला
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। भदौ २ गतेको निर्वाचन समितिको बैठकले भदौ २४ गते वडा अधिवेशनबाट १५औँ महाधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। तर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको आधारमा त्यो प्रक्रिया रोक्न रिट दायर गरेका छन्। सोमबार (भदौ ८ गते) देउवाका वारेस दीपक खड्काले सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वको संस्थापन पक्षको गतिविधि रोक्न माग गर्दै अर्को रिट हालेका छन्। अदालती प्रक्रियाको यो शृङ्खला महाधिवेशनको बाटोमा कतिको बाधक बन्छ — र पार्टीले आफैंभित्रको लोकतन्त्र कहिले सच्याउँछ?
Related reading: १२ बजे १२ समाचार: यस्ता छन् and १२ बजे १२ समाचार: सोमबारदेखि सबै.