रातोपाटीको दैनिक प्रस्तुति '१२ बजे १२ समाचार' अनुसार शुक्रबारको दिन राजनीतिको कुनै पनि तहमा स्थायित्वको संकेत दिएन। एकातिर कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षले नयाँ आकार लिँदैछ, अर्कोतिर सुदूरपश्चिममा नयाँ मुख्यमन्त्री र बागमतीमा छैटौँ पटकको विश्वासको मतले प्रदेशको शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। संसद, सरकार र उपभोक्ता — तीनवटै तहमा एउटै दिन भेटिएका समाचारहरूले राज्यको कार्यक्षमताको नक्सा कोर्न खोजेका छन्।
सत्ताको पुनर्विन्यास र प्रदेशको अस्थिरता
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेकपाका खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। यो नियुक्ति कुनै ठूलो राजनीतिक घटना नभए पनि बागमतीमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भदौ १ गते लिने छैटौँ पटकको विश्वासको मतको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण छ। एउटै प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालमा छ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले कार्यकारीको स्थिरता भन्दा गठबन्धनको अंकगणितलाई मात्र प्राथमिकता दिएको स्पष्ट हुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रा.डा.विवेक बराललाई नियुक्त गरेका छन्। शैक्षिक नेतृत्वको छनोटमा सत्ताको केन्द्रीकरण पुरानै बानीको निरन्तरता हो। नेपाली कांग्रेसको निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र डा.शेखर कोइराला समूहको राष्ट्रिय भेला भने पार्टीभित्रको ध्रुवीकरणको ताजा अभिलेख हो।
संसदीय आचरण र पारदर्शिताको शृङ्खला
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले गरेको व्यवहारबारे प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई जानकारी गराएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यही घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदलाई चेतावनी दिएका छन्। संसदीय समितिमा नै पारस्परिक सम्मानको अभावले जवाफदेहिताको आधारभूत मान्यता नै चुनौतीमा पारेको छ।
यता सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्धका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेका छन्। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनको विषय अन्तिम टुङ्गो पर्खिरहेको छ। पारदर्शिताको औजार निर्माण गर्ने प्रयासमा नै नीतिगत विचलनको आशंका गम्भीर छ। यसैबीच राप्रपाका पूर्वमहामन्त्री डा.धवलशमशेर राणाले निर्वाचन आयोगमा 'जय नेपाल पार्टी' दर्ता गरेर चुनाव चिन्ह 'त्रिभुवन' लिएका छन् — राजनीतिक दलको बजारमा नयाँ सहभागी थपिएको सूचना मात्र होइन, पुरानो पुस्ताको पुनरागमनको संकेत पनि हो।
नागरिकको दैनिकी र नियामकको विश्वसनीयता
एलपी ग्यासको अभावमा उपभोक्ता हप्तौँदेखि रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योग चहारिरहेका छन्। दैनिक रूपमा खाना पकाउने इन्धनको जोहो गर्न नसक्ने राज्यसँग उपभोक्ताले सोध्ने एउटा मात्र प्रश्न छ — आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मा कसको हो? दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भण्डारीलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेशले नियामक निकायको आचरण र विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। ग्यासको लाइनमा उभिने नागरिक र पूर्वाधारको नियामक दुवैलाई एउटै राज्यले सेवा दिनुपर्छ — दुवैतिर अपूरा देखिन्छन्।
यी बाह्र समाचारले दिनको अन्त्यमा एउटा अनुत्तरित प्रश्न छोड्छन् — जब सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र प्रदेश सरकार सबै राजनीतिक गोलचक्करमा व्यस्त हुन्छन्, तब संविधानले वाचा गरेको जवाफदेहिता र सेवा कसले हेर्छ?
Related reading: Karnali Government Expansion Delayed Amidst Seat-Sharing and मन्त्रालय भागबन्डा: गठबन्धन सरकारको स्थिरता र.