नेपालन्युज डटकमका अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्वविहीन मधेसकेन्द्रित दलहरू राजनीतिक सान्दर्भिकता पुनःस्थापित गर्ने प्रयासमा एकताबद्ध भएका छन्। यही घटनाक्रमसँग जोडेर आउटलक इन्डियाले संसद्बाहिर आठ नेपाली दलले ‘प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट’ गठन गरेको जनाएको छ। मार्च ५ को निर्वाचनका लागि दलका चर्चित अनुहारहरू मतदाता आकर्षित गर्न प्रचारमा सक्रिय रहेको न्युज अन एयरको शीर्षकले संकेत गर्छ।
उपलब्ध विवरणले यो पहलको औपचारिक संरचना, सहभागी दलहरूको नाम, नेतृत्व वा साझा राजनीतिक कार्यक्रमबारे पर्याप्त जानकारी दिँदैन। त्यसैले यसलाई तत्कालै प्रभावकारी गठबन्धन वा निर्णायक चुनावी मोर्चाका रूपमा घोषणा गर्नु तथ्यभन्दा अगाडि पुग्नु हुनेछ। अहिले पुष्टि भएको कुरा यति मात्र हो—संसद्बाहिर रहेका मधेसका दलहरू र अन्य दलहरू राजनीतिक दृश्यमा आफ्नो स्थान पुनःखोजिरहेका छन्।
संसद्बाहिरको एकता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न
‘सीटविहीन’ दलहरूको एकता आफैंमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रणालीमाथिको टिप्पणी हो। चुनावपछि संसद्मा उपस्थित हुन नसकेका दलहरू फेरि राजनीतिक बहसमा फर्कन संगठनात्मक सहकार्य खोजिरहेका छन्। तर एकता घोषणा र मतदाताको समर्थनबीच ठूलो अन्तर हुन्छ। त्यो अन्तर नाराले होइन, साझा नीति, उम्मेदवार छनोट र संगठनको वास्तविक क्षमताले तय गर्छ।
आउटलुक इन्डियाको विवरणमा आठ दलले संसद्बाहिर प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट सुरु गरेको उल्लेख छ। तर उपलब्ध स्निपेटमा ती दलहरू कुन–कुन हुन्, फ्रन्टको नेतृत्व कसले गर्छ वा यसको निर्णय प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भन्ने खुलाइएको छैन। यी आधारभूत प्रश्नको जवाफबिना ‘प्रगतिशील’ भन्ने राजनीतिक विशेषण सार्वजनिक दाबी मात्र रहन्छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता यहींबाट सुरु हुनुपर्ने हो।
मधेसकेन्द्रित दलहरूको हकमा चुनौती अझ स्पष्ट छ। उनीहरूलाई राजनीतिक सान्दर्भिकता पुनःप्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समाचारको शीर्षकले नै देखाउँछ। यसको अर्थ विगतको प्रभाव पर्याप्त रहेन भन्ने संकेत हो, तर त्यसको कारणबारे उपलब्ध सामग्रीले कुनै निष्कर्ष दिँदैन। त्यसैले दलहरूले आफ्नै कमजोरी, विभाजन वा रणनीतिक विचलनबारे के समीक्षा गरेका छन् भन्ने प्रश्न खुला छ।
मार्च ५ को मतदान र प्रचारको राजनीति
न्युज अन एयरले मार्च ५ को मतदानका लागि राजनीतिक दलका चर्चित अनुहारहरू प्रचारमा लागेको जनाएको छ। यसले निर्वाचन अभियानमा परिचित नेताहरूको दृश्यता बढेको देखाउँछ। तर चर्चित अनुहार हुनु र मतदाताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्नु एउटै कुरा होइन। चुनावी प्रचारमा व्यक्तिको लोकप्रियता देखाउन सकिन्छ; नीति, संगठन र जवाफदेहिता भने त्यसबाट स्वतः प्रमाणित हुँदैन।
यस घटनाक्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दा मतदाताले कम्तीमा चार विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो, एकताबद्ध भएका दलहरूले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् कि छैनन्। दोस्रो, उनीहरूको सहकार्य चुनावी तालमेलमा सीमित छ कि दीर्घकालीन राजनीतिक संरचनामा आधारित छ। तेस्रो, उम्मेदवार चयनमा पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ। चौथो, संसद्बाहिर रहँदा उठाएका मुद्दा र अहिलेको चुनावी प्रतिबद्धताबीच निरन्तरता छ कि छैन।
यी प्रश्नको उत्तर नआएसम्म ‘एकता’ शब्दलाई राजनीतिक उपलब्धि मान्न हतार हुनेछ। नेपालमा मोर्चा, गठबन्धन र नयाँ फ्रन्टको घोषणा असामान्य होइन। असामान्य हुनुपर्ने कुरा भनेको घोषणा टिक्ने संस्थागत अनुशासन हो। त्यही अनुशासनको अभावमा नयाँ नाम पुरानै राजनीतिक समीकरणको अर्को संस्करण बन्न सक्छ।
मतदाताले अब के हेर्ने?
उपलब्ध स्रोतहरूमा दलहरूको घोषणापत्र, साझा उम्मेदवार, निर्वाचन क्षेत्रगत रणनीति वा मतदाता आधारबारे विवरण छैन। त्यसैले अहिलेको समाचारले अन्तिम परिणामभन्दा बढी एउटा राजनीतिक संकेत दिन्छ—संसद्बाहिरका दलहरू पुनःदृश्यमा आउन खोजिरहेका छन्। तर उनीहरूको प्रभाव कति छ भन्ने कुरा प्रचार अभियानको आवाजले होइन, मतदातासँगको वास्तविक सम्बन्धले देखाउनेछ।
मधेसको राजनीति र राष्ट्रिय राजनीतिबीचको सम्बन्ध पनि यही प्रक्रियाबाट परीक्षण हुनेछ। दलहरूले क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई केवल चुनावी भाषणमा प्रयोग गर्छन् कि त्यसलाई स्पष्ट नीतिगत एजेन्डामा बदल्छन्? ‘प्रोग्रेसिभ फ्रन्ट’ले नामअनुसार कार्यक्रम, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियामा प्रगतिशीलता देखाउँछ कि केवल संसद्बाहिरको अस्थायी व्यवस्थापन गर्छ?
अन्ततः प्रश्न सरल छ: संसद्मा फर्कने दाबी गर्ने यी दलहरूले पहिले आफ्ना मतदातालाई स्पष्ट रूपमा के बदल्नेछन् भनेर बताउँछन्, कि फेरि पनि नयाँ मोर्चा र पुरानै राजनीतिक शैलीमै भर पर्छन्?
Related reading: समानुपातिक प्रणाली: समावेशिता कि राजनीतिक अस्थिरता and मन्त्रालय भागबन्डा: गठबन्धन सरकारको स्थिरता र.