नेपालमा दण्ड, दलगत वैधता र सीमाव्यवस्थामाथि एकैसाथ प्रश्न
द अन्नपूर्णा एक्सप्रेसको २४ अगस्टको राजनीतिक तथा आर्थिक बुलेटिनअनुसार, बारामा तीन वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारपछि देशव्यापी आक्रोश बढेको छ र मृत्युदण्डको माग चर्किएको छ। यहीबीच नेपाली कांग्रेसभित्र गगनकुमार थापा र शेरबहादुर देउवा पक्षबीचको विवाद सर्वोच्च अदालतको निर्णयतर्फ धकेलिएको छ। सत्तारूढ राजनीति दलगत वैधता, सार्वजनिक सुरक्षा र सीमाव्यवस्थापनका प्रश्नबाट एकैपटक घेरिएको देखिन्छ।
मृत्युदण्डको माग र संवैधानिक बहस
घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश फैलिएको र नागरिकहरूले दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरिरहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ। संसद्मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद् खुस्बु ओलीले पनि कठोर सजायको पक्षमा धारणा राखेकी छन्। उनले बहस जेल सजायको अवधि कति हुने भन्नेमा होइन, मृत्युदण्ड किन ल्याउनुपर्ने हो भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क गरेकी छन्।
यो बहस भावनात्मक दबाबमा सीमित छैन। मृत्युदण्ड नेपालको संविधानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ। सांसद् ओलीले संविधानले मृत्युदण्ड रोक्छ भन्ने तर्कप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। तर उपलब्ध विवरणमा यस विषयमा कुनै नयाँ कानुन बनेको, सरकारको औपचारिक प्रस्ताव अघि बढेको वा संवैधानिक व्याख्या परिवर्तन भएको पुष्टि छैन।
त्यसैले अहिलेको मुख्य तथ्य माग बढेको हो, कानुनी व्यवस्था फेरिएको होइन। यही भिन्नता नछुट्याई गरिने राजनीतिक भाषणले जवाफदेहिता होइन, नीतिगत विचलन जन्माउँछ। अपराधको कठोरता र दण्डव्यवस्थाको प्रभावकारिता एउटै विषय होइनन्। सरकारले अब सार्वजनिक दबाबलाई विधायी प्रक्रियामा कसरी रूपान्तरण गर्छ, त्यो हेर्नुपर्ने विषय हो।
कांग्रेसको विवाद अदालतमा, एमालेमा नेतृत्व संकट
नेपाली कांग्रेसका दुई समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ। थापा र देउवा पक्षबीचको विवादमा देउवा पक्ष तत्काल वार्ताका लागि तयार नभएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिरहेको विवरण छ। देउवा पक्षले यसअघि थापा पक्षलाई वैधता दिएको सर्वोच्चको निर्णय उल्ट्याउन माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ।
दुवै पक्षका नेताहरूले अदालतको अन्तिम आदेश मान्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ। तर यसअघि थापा पक्षको पक्षमा फैसला आएपछि देउवा पक्षका केही समर्थकले त्यसलाई स्वीकार गर्दै मार्च ५ को निर्वाचनमा भाग लिएका थिए। पछि उनीहरू आफ्नो अडानबाट पछि हटेर थापालाई पार्टी सभापति मान्न अस्वीकार गरेको बुलेटिनमा भनिएको छ।
यहाँ समस्या केवल नेतृत्वको होइन, संस्थागत वैधताको हो। अदालतको आदेश स्वीकार गर्ने भनाइ र राजनीतिक सुविधा बदलिँदा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अभ्यासबीच ठूलो दूरी छ। दलहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको भाषण गरिरहँदा आफ्नै आन्तरिक निर्णयमा स्थायित्व देखाउन नसक्नु लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि सहज संकेत होइन।
नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्वको प्रश्न उस्तै तीखो बनेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको एउटा प्रतिवेदन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको र त्यसमा उनको राजीनामा मागिएको अंश हटाएर अध्यक्ष पदमा निरन्तरताको सिफारिस गरिने अपेक्षा गरिएको विवरण छ। रामबहादुर थापाले उक्त कागजात संशोधन गर्ने बताइएको छ।
अर्कोतर्फ, एमालेका केही नेताहरूले ओलीले नेतृत्व छाड्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्कमा गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि ओलीको छविमा आएको क्षतिका कारण पार्टी उनको नेतृत्वमा पुनर्जीवित हुन नसक्ने दाबी छ। प्रतिवेदन नै नेतृत्वअनुकूल बनाउने हो भने आन्तरिक समीक्षा कति स्वतन्त्र छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
सीमा नाका बन्द, वैकल्पिक मार्ग सक्रिय
नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख पारवहन मार्गका रूपमा रहेको तातोपानी नाका पहिरोका कारण बन्द छ। अधिकारीहरू नाका यथाशीघ्र खोल्ने प्रयासमा रहेको बताइएको छ। सन् २०१५ को भूकम्पपछि सुरक्षा लगायत विभिन्न समस्याका कारण यो नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
तातोपानी बन्द रहे पनि रसुवागढी नाका वैकल्पिक मार्गका रूपमा सञ्चालनमा रहेको विवरण छ। यसको अर्थ व्यापारिक आवागमन पूर्ण रूपमा रोकिएको भन्ने होइन। तर एउटा प्रमुख नाका लामो समयसम्म अस्थिर रहनु सीमाव्यवस्थापन र पूर्वाधार तयारीको स्थायी कमजोरी हो। सरकारले पुनः सञ्चालनको घोषणा मात्र होइन, नाका सुरक्षित र नियमित रूपमा चल्ने आधारबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रस्तावित चीन भ्रमण रद्द भएको समाचार छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट सुनिश्चित भएमा मात्र भ्रमण गर्ने शर्त राखिएको बताइएको छ। दुई देशका राजनीतिक नेतृत्वबीच विश्वासको कमी रहेको र गत वर्षको जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंको वर्तमान व्यवस्थाप्रति बेइजिङ सुरक्षा चासोका विषयमा असहिष्णु रहेको ठानिएको विवरण पनि आएको छ।
रास्वपाका सांसदहरूले सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा आवाज चर्काएका छन्। अमरेशकुमार सिंहले हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना तथा बढ्दो प्रदर्शनले सार्वजनिक विश्वास र सरकारको प्रभाव घटिरहेको बताएका छन्। मनिष झाले धनी र गरिबबीचको आर्थिक विभेद अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा बागमती प्रदेशसभा सदस्य उद्धव थापालाई हटाउन माग गर्दै प्रदेशसभामा पत्र बुझाइएको छ।
अब पाठकले तीन कुरा हेर्नुपर्नेछ: सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधताको विवादमा के आदेश दिन्छ, एमालेको संशोधित प्रतिवेदन कति पारदर्शी हुन्छ, र तातोपानी नाका खोल्ने सरकारी प्रयास कहिले परिणाममा बदलिन्छ। सरकार र दलहरूका वक्तव्य प्रशस्त छन्; के तिनले संस्थागत जवाफदेहिता पनि देखाउनेछन्?
Related reading: कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको सातौँ बैठक सम्पन्न and Generational Shift In Nepali Politics.