नेपालका बाल सुधार गृह: सुरक्षा चुनौती कि सुधारको अवसर?

नेपालका बाल सुधार गृहमा हाल १,२०० भन्दा बढी आश्रित छन्, तर यी गृहहरूको औपचारिक क्षमता १,०८५ मात्रै हो। क्षमताभन्दा एक सयभन्दा बढीले भरिएका यी गृहहरू कुनै खेल मैदानको दर्शक क्षमताको विवाद होइनन् - यहाँ पुनर्स्थापনाको प्रक्रियामा रहेका बालबालिका बाँचिरहेका छन्, भीडभाडमा। देशभरका १० वटा बाल सुधार गृहमध्ये मोरङ, कास्की, रुपन्देही, पर्सा र मकवानपुरमा यो अवस्था सबैभन्दा गम्भीर छ। यो संख्या प्रणालीको क्षमता विस्तार र सुरक्षा मापदण्ड दुवैमा प्रश्नचिह्न खडा गर्ने तथ्यांक हो।

क्षमता नाघेको मैदान: तथ्यांक र वास्तविकता

बाल सुधार गृहको अवस्था बुझ्न एउटा सरल तुलना गरौं - कुनै रंगशालाको क्षमता ५० हजार हो, तर ६० हजार मान्छे पसे भने त्यो व्यवस्थापनको संकट हो। नेपालका बाल सुधार गृहमा पनि त्यही भइरहेको छ। १० वटा गृहको कुल क्षमता १,०८५ जनाको हो, तर हाल आश्रित संख्या १,२०० पुगेको छ। यो अन्तर सानो देखिन्छ, तर अर्थ गम्भीर छ - किनभने यी गृहहरूमा रहेकाहरू कुनै प्रतिस्पर्धी खेलाडी होइनन्, पुनर्स्थापनाको प्रक्रियामा रहेका किशोर-किशोरी हुन्।

यो चापको कारण दुईतर्फी छ। एकातिर, बाल कसुरका घटनामा कुनै न कुनै रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। अर्कातिर, सजाय पाएकाहरूको संख्या जम्मा हुँदै जान्छ, तर छुट्टै व्यवस्थापनको विकल्प नहुँदा एउटै गृहमा दबाब बढ्छ। मोरङ, कास्की, रुपन्देही, पर्सा र मकवानपुरका गृहहरूमा यो अवस्था सबैभन्दा गम्भीर छ - यी पाँचै जिल्ला सहरी र औद्योगिक गतिविधिका केन्द्र हुन्, जहाँ बाल कसुरका घटना बढी देखिनु अनपेक्षित होइन। यी जिल्लाका बालबालिकाको बसाइसराइ, शहरी गिरिबी र पारिवारिक विघटनको पृष्ठभूमि बुझ्दा यो चापको जरा स्पष्ट हुन्छ।

युसेफ नेपालले सञ्चालन गरेका चारवटा बाल सुधार गृहहरूलाई सरकारले आफ्नो जिम्मा लिने निर्णयले संस्थागत स्वामित्वको प्रश्न उठाएको छ। गैरसरकारी निकायको अनुभव, विशेषज्ञता र स्रोतको प्रतिस्थापन सरकारी संरचनाले गर्न सक्नुपर्छ - जुन कुनै सहज प्रक्रिया होइन। यो ट्रान्सफर विन्डो जस्तै हो - खेलाडीको ट्रान्सफर सजिलो भए पनि टोलीको समग्र रणनीतिमा यसको असर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सरकारले यो जिम्मेवारी लिएको छ, तर अब त्यसको दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन पनि उत्तिकै जरुरी छ।

१,०८५ क्षमता, १,२०० आश्रित - यो संख्या मात्र होइन, एउटा प्रणालीको क्षमताको प्रश्न हो।

वयस्क र नाबालकको सह-अस्तित्व: व्यवस्थापनको जटिल चुनौती

बाल सुधार गृहमा रहेका कुल आश्रितमध्ये करिब आधा संख्या १८ वर्ष उमेर पुगिसकेका वयस्कहरूको छ। एउटै परिसरमा नाबालक र वयस्कको सह-अस्तित्व कुनै खेलको टोलीमा अनुभवी र नयाँ खेलाडीहरूलाई एउटै अभ्यास सत्रमा राखे जस्तै हो - जहाँ शारीरिक क्षमता र मनोवैज्ञानिक आवश्यकता फरक छ, र एउटाले अर्काको विकासमा अवरोध ल्याउन सक्छ।

सुरक्षाको दृष्टिले यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। वयस्कहरूको उपस्थितिले नाबालकहरूमा डर, असुरक्षा र मानसिक तनाव उत्पन्न हुन्छ। कुनै वयस्क आचरण सुधारको प्रक्रियामा फर्कन नसकी पुनः अपराधमा संलग्न भए त्यसको प्रभाव कम उमेरका बालबालिकामा पर्न सक्छ - जुन कुनै पनि सुधार प्रणालीको लागि विपरीत असर हो। १५ वर्षीय किशोर र २१ वर्षीय युवकको मनोविज्ञान उस्तै हुँदैन, उनीहरूको सह-अस्तित्वले नाबालकलाई अपराधको ठूलो संसारमा छिटो धकेल्न सक्छ।

व्यवस्थापनको पक्षमा पनि यो अवस्था जटिल छ। एउटै गृहमा दुई फरक उमेर समूहका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु भनेको छुट्टै शिक्षा कार्यक्रम, छुट्टै परामर्श सेवा र छुट्टै सुरक्षा प्रोटोकलको व्यवस्था गर्नु हो। स्रोत सीमित भएको अवस्थामा यो लगभग असम्भव प्रायः भइरहेको छ।

सरकारले यो समस्या पहिचान गरेर केही कदम चालेको छ। नौबस्ता (बाँके) र नुवाकोटमा १८ वर्ष माथिकालाई छुट्टै राख्ने गरी बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको छ - रणनीतिक फर्मेसनमा मैदानको संरचना नै फेर्ने प्रयास। यो सही दिशाको कदम हो, तर यी दुई गृहको क्षमता र पहुँचले समग्र समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था अझै छैन। बाँकी गृहहरूमध्ये पाँचमा क्षमता नाघेको अवस्था यथावत् छ, जहाँ वयस्क र नाबालकको सह-अस्तित्व कायमै छ।

कानुनी रणनीतिको नयाँ काउन्टर अट्याक

अहिलेको बहसको मर्म बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को संशोधनमा केन्द्रित छ। संघीय संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा बाल कसुरमा फौजदारी जिम्मेवारीको उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव छ। यो संशोधन आफैंमा कानुनी रूपमा बालबालिकालाई सुरक्षित राख्ने प्रयासको नयाँ रणनीति - काउन्टर अट्याक हो। लामो समयदेखि कायम रहेको कानुनी प्रावधानलाई बालबालिकाको मनोसामाजिक विकासको वास्तविकतासँग मिलाउने प्रयास यसले गरेको छ।

१० वर्षमुनिका बालबालिकालाई फौजदारी जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसँग नेपाली कानुनलाई मिलाउने प्रयास गरेको छ। १२ देखि १४ वर्षका बालबालिकालाई बढीमा एक वर्ष सुधार गृहमा राख्ने प्रस्तावले सजायको अवधि सीमित गर्दै सुधारमा जोड दिएको छ। यो प्रावधानले बालबालिकालाई लामो समय गृहमा राखेर उसको विकासमा अवरोध पुर्‍याउने जोखिम कम गर्छ।

तर विधेयकको सबैभन्दा विवादास्पद र महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तिम छ - १८ वर्ष पूरा भइसकेका र आचरण सुधार नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा कारागार पठाउने प्रावधान। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए बाल सुधार गृहको मूल उद्देश्य - पुनर्स्थापना र सुधार - लाई स्पष्ट तर दुवैधारे बनाउँछ। एकातिर, सुधारको अवसर दिइसकेपछि पनि नसुध्रेकालाई वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक छ। अर्कातिर, बाल सुधार गृहबाट सिधै कारागार पठाउने प्रक्रियामा पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनर्मूल्यांकन र कानुनी सुनुवाइको उचित प्रक्रिया हुनुपर्छ - जुन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको एकल सिफारिसमा मात्र पूरा नहुन सक्छ।

सजाय घटाउने र वयस्कलाई कारागार पठाउने - দুই फरक दिशाको यो दोहोरो कदमले सुधार गृहको परिभाषा नै बदल्न खोजेको छ।

संशोधन विधेयकको मस्यौदा गर्दा तीन विषयमा ध्यान दिनुपर्छ - बालबालिकालाई अपराधीको श्रेणीमा नराख्ने स्पष्ट कानुनी भाषा, सुधार गृहको भौतिक र मनोसामाजिक वातावरणको मापदण्ड, र वयस्क भइसकेपछिको कारागार स्थानान्तरणको प्रक्रिया। यी तीनवटै पक्षको सन्तुलन बिना विधेयकको प्रभाव अधुरो रहन्छ। संसदमा पारित भएपछि कार्यान्वयनको चुनौती अर्को टर्निङ प्वाइन्ट हुनेछ - कागजमा लेखिएको कानुन र मैदानमा लागू हुने व्यवहारबीचको दूरी घटाउनु नै असली परीक्षा हो।

पूर्वाधार र नयाँ संरचनाको खेल मैदान

नेपालको पहिलो बाल अदालत भक्तपुरमा स्थापना भएको छ। यो ऐतिहासिक कदम हो - बाल कसुरका मुद्दाहरू छुट्टै अदालती संरचनाबाट हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता कार्यान्वयनमा आएको छ। बाल अदालतको अवधारणाले बालबालिकाको मुद्दालाई वयस्क अदालतको शैलीबाट अलग राख्न खोजेको छ - जहाँ मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता, बालमैत्री वातावरण र पुनर्स्थापनामुखी सुनुवाइ हुन सक्छ। कलिलो मस्तिष्कलाई वयस्क अदालतको कठोर शब्दावली र प्रक्रियाले असर पार्न सक्छ, यही कमजोरी पूरा गर्न बाल अदालतको अवधारणा अघि सारिएको हो।

तनहुँको ढकालटारमा नयाँ बाल सुधार गृह भवन निर्माणाधीन छ। मापदण्डअनुसारको भवन निर्माणको अर्थ स्पष्ट छ - क्षमता विस्तार र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार। तर भवन मात्र पुग्दैन - त्यहाँ जनशक्ति, तालिम र कार्यक्रमको सँगसँगै विकास हुनुपर्छ। एउटा सुधार गृह सफल हुन उसको पर्खालको उचाइले होइन, त्यहाँको शिक्षक, मनोवैज्ञानिक र समाजसेवीको उपस्थितिले निर्धारण हुन्छ।

हाल सञ्चालित र निर्माणाधीन प्रमुख संरचनाहरूको अवस्था यसप्रकार छ:

यो तालिकाले एउटा स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्छ - सरकारले पूर्वाधार विस्तारको दिशामा कदम चालेको छ, तर अझै पाँचवटा प्रमुख गृहहरू क्षमता नाघेको अवस्थामा छन्। संरचना थपिँदै गए पनि अहिलेको सञ्चालनको गुणस्तर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ भवन बनाउनु एक पक्ष हो, अहिलेका गृहहरूमा बालबालिकाले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् भन्ने अर्को पक्ष हो।

दिगो सुधारका प्राविधिक आधारहरू

बाल सुधार गृहको अन्तिम उद्देश्य दण्ड होइन, सुधार हो। नेपालको सन्दर्भमा यो उद्देश्य पूरा हुन अझै केही प्राविधिक पक्षमा सुधार आवश्यक छ।

पहिलो, क्षमता विस्तार र भौतिक पूर्वाधार। अहिलेको १,०८५ को क्षमता बढाउनुपर्छ, तर त्योभन्दा पहिले अहिलेको संरचनाको गुणस्तर मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ। नयाँ भवन, छुट्टै वयस्क एकाइ, र बालमैत्री वातावरण - यी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छन्। कोठाको साइज, प्रकाश, हावाको आवतजावत, खेल मैदान, अध्ययन कक्ष र एकान्तको स्थान - यी विवरणले गृहको वास्तविक गुणस्तर निर्धारण गर्छन्।

दोस्रो, जनशक्ति र विशेष तालिम। प्रत्येक गृहमा मनोवैज्ञानिक, समाजसेवी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्छ। बालबालिकासँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने विशेष तालिम बिना यी गृहहरू सुधार केन्द्र होइनन्, भण्डारण गृहमा सीमित हुन्छन्। यो फिजिकल कन्डिसनिङ जस्तै हो - खेलाडीको शारीरिक तयारी जस्तै, सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मनोसामाजिक तयारी पनि उत्तिकै आवश्यक छ। एक जना राम्रो मनोवैज्ञानिकले बालबालिकाको जीवन बदल्न सक्छ, उही समय एउटा अनुचित शब्दले उसलाई फेरि अपराधको बाटोमा धकेल्न सक्छ।

तेस्रो, सीप विकास र पुनर्मूल्यांकन कार्यक्रम। बालबालिकालाई केवल रोक्नु मात्र होइन, उनीहरूलाई समाजमा फर्कन सक्ने बनाउनु पनि सुधारको अभिन्न अंग हो। सीपमूलक तालिम, शिक्षा र व्यावसायिक तयारीको कार्यक्रम बिना सुधार गृहको अर्थ अधुरो रहन्छ। कुन बालबालिकाले कस्तो तालिम प्राप्त गरिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक अझै सार्वजनिक छैन - यो पारदर्शिता अनिवार्य छ।

चौथो, कानुनी कार्यान्वयन र स्वतन्त्र निगरानी। संशोधित विधेयक पारित भएपछि पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र चाहिन्छ। बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संलग्नता अनिवार्य हुन्छ। हरेक गृहमा बालबालिकाको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक प्रगतिको नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ।

सुधार गृह सफल हुन उसको भवनको साइजले होइन, त्यहाँका बालबालिकाको भविष्यको गुणस्तरले निर्धारण गर्छ।

नेपालका बाल सुधार गृहको वर्तमान अवस्था एउटा कठिन टর্নিং প्वাইন্টमा छ। क्षমता नाघेको चाप, वयस्क र बालबालিকाको सহ-अस्तित्व, कानुनी सुधारको प्रयास र पूर्वाधार विस्तारको प्रक्रिया - यी सबै एकैसाथ अघि बढिरहेका छन्। यो अवस्था चुनौती मात्र होइन, सुधारको अवसर पनि हो - बालबालিকाको अधिकार र सुरक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने क्षण।

सरकारले चालेका कदमहरू दिशा सही भए पनि गति सुस्त छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसद्बाट कहिले पारित हुन्छ, नयाँ गृहहरू कहिले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन्छन्, र जनशक्ति विकासको योजना कहिले कार्यान्वयन हुन्छ - यी प्रश्नहरूको उत्तरले नेपालको बाल सुधार प्रणालीको भविष्य तोक्नेछन्। संशोधन विधेयक पारित हुने मिति अझै अनिश्चित छ, यो अनिश्चितता नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खाडल हो।

अन्तिम कुरा - बाल सुधार गृहलाई केवल कानुनी प्रक्रियाको अन्तिम चरणको रूपमा नहेरौं। यो ठाउँ बालबालिकाको दोस्रो अवसरको थालनी हो, उनीहरूको पुनर्जन्मको मैदान। यहाँको रणनीति, जनशक्ति र पूर्वाधारले निर्धारण गर्छ - एउटा बालबालिका यहाँबाट समाजको लागि सुरक्षित नागरिक बनेर निस्कन्छ कि पुनः अपराधको दुष्चक्रमा फस्छ। कुनै पनि खेलमा जस्तै, यहाँ पनि रणनीति, तालिम र दीर्घकालीन सोचले नै दिगो सफलता दिन्छ - र यो सफलता बालबालिकाको जीवनमा मात्र होइन, समाजको भविष्य

Related reading: विपद व्यवस्थापन: उद्धार कार्यमा आज देखिएका and काठमाडौँको रात्रिकालीन सुरक्षा: आजको चुनौती र.