निर्वाचन अवधिको आम्दानी–खर्च निर्वाचन आयोगमा बुझाए दलहरूले
सोसल न्युज एक्सवाईजेडका अनुसार राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अवधिमा प्राप्त आम्दानी र गरेको खर्चको विवरण भारतको निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। विवरण सार्वजनिक हुनु निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नसँग जोडिन्छ। तर उपलब्ध सूचनाले कुन–कुन दलले कति रकम बुझाए, खर्चको शीर्षक के थियो र आयोगले विवरणमाथि कस्तो छानबिन गरिरहेको छ भन्ने सबै पक्ष खुलाउँदैन।
विवरण बुझाउनु र वास्तविक पारदर्शिता फरक कुरा
निर्वाचनसँग सम्बन्धित आर्थिक विवरण बुझाउनु प्रक्रिया पूरा गर्नु हो। त्यसलाई पारदर्शिता मापनको अन्तिम प्रमाण मान्न मिल्दैन। विवरणमा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रकृति, सम्बन्धित एकाइ र बाँकी रकम स्पष्ट रूपमा देखिनुपर्छ। त्यसपछि मात्र मतदाताले राजनीतिक दलको आर्थिक आचरणबारे निष्कर्ष निकाल्न सक्छन्।
उपलब्ध रिपोर्टले राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अवधिको आम्दानी र खर्च निर्वाचन आयोगमा बुझाएको उल्लेख गर्छ। तर स्रोतले दलहरूको नाम, रकम वा खर्चका विस्तृत शीर्षक दिएको छैन। त्यसैले अहिले नै कुनै दल बढी खर्चिलो, कुनै दल कम खर्चिलो वा कुनै विवरण त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्नु तथ्यगत रूपमा हतार हुनेछ।
यही ठाउँमा संस्थागत जवाफदेहिताको परीक्षा सुरु हुन्छ। आयोगले विवरण सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई पढ्न सकिने ढाँचामा राख्छ कि केवल औपचारिक कागजातका रूपमा छाड्छ? राजनीतिक दलले रकमको स्रोत र खर्चको प्रयोजन स्पष्ट गर्छन् कि गर्दैनन्? यी प्रश्नको उत्तरबिना ‘विवरण बुझाइयो’ भन्ने समाचार प्रशासनिक सूचना मात्रै हुन्छ।
मतदाताले के जाँच्ने?
यस समाचारलाई हेर्दा पहिलो जाँच दलहरूले विवरण बुझाए कि बुझाएनन् भन्नेमा हुनुपर्छ। दोस्रो, विवरण कुन निर्वाचन अवधिसँग सम्बन्धित छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। तेस्रो, आम्दानी र खर्चबीचको सम्बन्ध हेर्नुपर्छ। कुनै दलले आम्दानी देखाए पनि खर्चको विवरण अस्पष्ट छ भने पारदर्शिताको दाबी अधुरै रहन्छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय तह र स्थानीय वा प्रदेश तहका एकाइको विवरण छुट्टाछुट्टै छ कि एउटै शीर्षकमा मिसाइएको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रकमको स्रोत, बैंकिङ कारोबार, नगद प्रयोग र प्रचारसम्बन्धी खर्च देखिने गरी विवरण राखिएको छ भने मात्र सार्वजनिक निगरानी सम्भव हुन्छ। उपलब्ध स्रोतमा यी विवरण छैनन्। त्यसैले अहिलेको मुख्य तथ्य यति मात्र हो—दलहरूले निर्वाचन अवधिको आम्दानी र खर्चसम्बन्धी विवरण आयोगमा बुझाएको दाबी गरिएको छ।
यो समाचार नेपालका लागि पनि पूर्णतः परोक्ष विषय होइन। निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता, दलको वित्तीय अनुशासन र आयोगको निगरानी दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रमा साझा बहस हुन्। तर भारतको निर्वाचन आयोगसम्बन्धी विवरणलाई नेपालको निर्वाचन प्रणाली वा नेपाली दलहरूको आर्थिक अवस्थासँग सिधै तुलना गर्न मिल्दैन। त्यसो गर्नु नीतिगत विचलनलाई विश्लेषण होइन, तथ्यको अनधिकृत विस्तार बनाउनु हुनेछ।
अब निगरानी आयोग र दल दुवैतर्फ
अब ध्यान दुई ठाउँमा जान्छ। पहिलो, निर्वाचन आयोगले प्राप्त विवरण सार्वजनिक गरेर नागरिकलाई बुझ्न मिल्ने बनाउँछ कि बनाउँदैन। दोस्रो, राजनीतिक दलहरूले विवरणमा देखिएका रकम, स्रोत र खर्चबारे थप स्पष्टीकरण दिन्छन् कि औपचारिक दाखिलामै सीमित हुन्छन्।
निर्वाचन खर्चको कागज बुझाउनु सजिलो प्रशासनिक काम हुन सक्छ। तर त्यसलाई सार्वजनिक परीक्षणयोग्य बनाउनु राजनीतिक इच्छाशक्तिको विषय हो। विवरण छ, तर विवरणभित्र के छ भन्ने थाहा छैन भने पारदर्शिता कागजमा मात्र बाँच्छ। आयोग र दलहरूले अब यही आधारभूत प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ—निर्वाचन वित्तसम्बन्धी विवरण नागरिकका लागि खुला प्रमाण बन्ने हो, कि फाइलमा थन्किने अर्को औपचारिकता?
एसईओ शीर्षक: निर्वाचन अवधिको आम्दानी–खर्च दलहरूले आयोगमा बुझाए
मेटा विवरण: राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन अवधिको आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। अब पारदर्शिता र जवाफदेहिताको परीक्षा आयोग र दल दुवैको हो।
थप पढ्नुहोस्: Open Call: National Study on Women’s र German election result heard around the.