युवाको प्राथमिकता समाधानतर्फ, राजनीति अझै पात्रकेन्द्रित
द काठमाडौँ पोस्टमा प्रकाशित सामग्रीले नेपाली युवाको प्राथमिकता राजनीतिक पात्र र दलको प्रतिस्पर्धाभन्दा व्यावहारिक सामाजिक–आर्थिक समाधानतर्फ सरेको प्रश्न उठाएको छ। हम्रो पात्रोमा पुनर्प्रकाशित विवरणअनुसार, संघीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको औसत उमेर घटे पनि युवासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुख्य मुद्दा अझै राजनीतिक प्राथमिकताको केन्द्रमा पुगेका छैनन्। उमेर घट्दैमा नीति बदलिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने पर्याप्त आधार देखिँदैन।
नयाँ पुस्ताको दबाब, पुरानै राजनीतिक संरचना
स्रोतमा उल्लेख भएअनुसार, नेपालमा जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। सेप्टेम्बर २०२५ को आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचन परिणामले मुख्यधारका राजनीतिक दललाई ठूलो धक्का दिएको विवरणमा जनाइएको छ। ती दलहरू अझै त्यसको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिन नसकेको र बदलिएको राजनीतिक परिवेशमा दल–जनसम्बन्धको स्वरूप पहिचान गर्न बाँकी रहेको स्रोतको विश्लेषण छ।
यसको अर्थ केवल नेतृत्व परिवर्तनको माग होइन। राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना भाषण, संगठन र नीतिको सम्बन्ध युवाको दैनिक सामाजिक–आर्थिक सरोकारसँग जोड्नुपर्ने दबाब बढेको देखिन्छ। तर उपलब्ध विवरणले युवाले चाहेका समाधान कुन–कुन क्षेत्रमा केन्द्रित छन्, तिनको प्राथमिकता के हो, वा दलहरूले त्यसका लागि कस्ता ठोस नीति अघि सारेका छन् भन्ने विस्तृत तथ्य दिँदैन। त्यसैले यसलाई बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य वा वैदेशिक रोजगारीमध्ये कुनै एक मुद्दासँग मात्र जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ।
उमेर घट्यो, जवाफदेहिता बढ्यो त?
राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा औसत उमेर घटेको तथ्यलाई स्रोतले उल्लेख गरेको छ। यो परिवर्तन आफैंमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। तर प्रतिनिधिको उमेर कम हुनु र शासनको प्राथमिकता युवामैत्री हुनु एउटै कुरा होइन। नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि पुरानै नीतिगत ढाँचा, निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शिता र कमजोर जवाफदेहितासहित अघि बढे भने अनुहार फेरिन्छ, शासनको चरित्र होइन।
यही ठाउँमा सत्ताको वास्तविक परीक्षण हुन्छ। युवाको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक नारामा रूपान्तरण गर्ने कि त्यसलाई बजेट, सेवा प्रवाह र रोजगारीसँग जोडिएका निर्णयमा बदल्ने? उपलब्ध सामग्रीले कुनै नयाँ कार्यक्रम, बजेट वा सरकारी निर्णयको पुष्टि गर्दैन। त्यसैले अहिलेको निष्कर्ष सरकार सफल वा असफल भयो भन्ने होइन; प्राथमिकता निर्धारणको प्रश्न अझै खुला छ भन्ने हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रमा आगमन
स्रोतका अनुसार, चार वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकार, संसद् र समग्र राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। यसले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई थप दबाबमा पारेको र उनीहरूलाई राजनीतिको बदलिएको समीकरण बुझ्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
तर केन्द्रमा पुग्नु र समाधान दिनुबीच संस्थागत क्षमता, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनको ठूलो दूरी हुन्छ। कुनै दलको उदयले पुराना शक्तिलाई कुनामा धकेल्न सक्छ। त्यसले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग भने आफैं पूरा गर्दैन। नयाँ शक्ति पनि समयसँगै उही सत्ताकेन्द्रित शैलीमा पुग्यो भने परिवर्तनको दाबी नीतिगत विचलनमा बदलिन सक्छ।
यसकारण अबको बहस कसले सरकार चलाइरहेको छ भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। दलहरूले युवाका सामाजिक–आर्थिक सरोकार पहिचान गरेका छन् कि छैनन्, तिनलाई नीतिमा राखेका छन् कि छैनन्, र राखेका भए कार्यान्वयनको सार्वजनिक जवाफदेहिता स्वीकार गरेका छन् कि छैनन्—यही परीक्षणको विषय हो। नयाँ अनुहारले पुरानो राजनीतिक व्यवहार दोहोर्याएपछि युवाले फेरि पात्र बदल्ने कि शासनको आधार नै प्रश्न गर्ने?
थप पढ्नुहोस्: Generational Shift In Nepali Politics र Nepal's Political Landscape Seeks a 'Third.