राष्ट्रियसभामा भोटेकोसी पीडितको साथमा मानवीय एकताको आवाज
भोटेकोसी बाढीपछि राष्ट्रियसभामा एकता र मानवीय सहयोगको आवाज गुन्जिएको छ। राइजिङ नेपाल दैनिकको रिपोर्टअनुसार सेप्टेम्बर १ मा बसेको बैठक अगस्ट २६ को विपत्तिपछिको माथिल्लो सदनको पहिलो औपचारिक बैठक हो, जसमा विभिन्न दलका सांसदहरूले राहत र उद्धारमा पार्टीभन्दा माथि उठेर जुट्नुपर्ने बताएका छन्। अगस्ट २६ को बिहानी रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीले गाउँका घर, खेत र पुलहरू बगाएपछि स्थानीय बासिन्दा राहतको पर्खाइमा रहेका बेला उनीहरूको पीडा संसदसम्म पुगेको हो।
सांसदहरूले उठाएका मुद्दा
नेपाली कांग्रेसकी कमला पन्तले उद्धारमा आधुनिक उपकरण र विशेष जनशक्ति परिचालन गर्न माग गरिन्। उनले खोजी तथा उद्धार प्रयासबारे सरकारले संसदलाई जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। नेकपाका झक्कुप्रसाद सुबेदीले नेपालीले अहिलेसम्म भोगेको सबैभन्दा ठूलो विपत्ति भएकाले पार्टी र समूहभन्दा माथि उठेर लाग्नुपर्ने बताए। गर्भवती महिला र बालबालिकालाई छुट्टै सुरक्षित स्थानमा राख्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। एमालेका डा. प्रेमप्रसाद दंगालले प्रभावित परिवारसँगै आफूहरू उभिने बताउँदै बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजीमा पूरा शक्ति लगाउन आग्रह गरे। शवहरू अझै नदी किनारैकिनार छरिएको अवस्थामा रहेको र तीनै तहको सरकारबीचको समन्वय बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुरले शोक सन्तप्त परिवारलाई समवेदना व्यक्त गर्दै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए।
शून्य समयमा आएका सुझाव
सदनको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। कांग्रेसकी कमलादेवी पन्तले बाढी र पहिरोको पूर्वसूचनालाई वेवास्ता नगरी तत्काल कदम चाल्न र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गरिन्। नेकपाकी जयन्तीदेवी राईले प्रभावितलाई तत्काल उचित राहत दिन ध्यानाकर्षण गराइन् भने उही दलका नरबहादुर बिष्टले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्दा पीडितलाई थप कष्ट हुनसक्ने भन्दै सचेत गराए। नेपाली कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्रले उत्तरी भागका जोखिमयुक्त हिमनदीको तत्काल अध्ययन गरी विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारको योजना बनाउन सुझाव दिए।
जलवायु न्याय र अब के हेर्ने
सांसदहरूले विपद्को जरा जलवायु परिवर्तनमा पनि देखेका छन्। समृद्ध र शक्तिशाली देशहरूले प्रकृतिको अत्यधिक दोहन र प्रदूषण गरेका कारण यस्तो समस्या आएको र विश्व समुदायलाई यो बुझाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको विपद् व्यवस्थापन निकायका प्रमुखले बाढीलाई जलवायु संकट मान्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएको उल्लेख गरेका छन्, र यसलाई दान होइन नैतिक दायित्वका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अब सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण, जोखिमयुक्त क्षेत्रको अध्ययन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा कति छिटो अगाडि बढ्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
थप पढ्नुहोस्: August 28's Top News: Political Parties र Political Parties Pledge Financial Aid for.