समाचार

Deadly floods cause widespread destruction in China, Nepal

संयुक्त राष्ट्रको समाचार सेवाले अगस्त अन्तिमतिर चीन र नेपालमा एकसाथ विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो। न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा चिनियाँ सरकारले तिब्बत क्षेत्रको बाढीको…

Deadly floods cause widespread destruction in China, Nepal

चीन र नेपालमा विनाशकारी बाढी: सेन्सरसिपको विरोधाभास

संयुक्त राष्ट्रको समाचार सेवाले अगस्त अन्तिमतिर चीन र नेपालमा एकसाथ विनाशकारी बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको तथ्य सार्वजनिक गर्‍यो। न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा चिनियाँ सरकारले तिब्बत क्षेत्रको बाढीको वास्तविक विवरण लुकाउन सेन्सरसिप र सजायको शृङ्खला चलाएको उल्लेख छ। रोयटर्सका अनुसार नेपालले चिनियाँ पक्षसँग तथ्याङ्क र पूर्वचेतावनीको माग पुनः अगाडि सारेको छ। यही विरोधाभासले नेपालको जलसुरक्षा र पारदर्शिताको प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ।

पारदर्शिताको दुई रङ, एउटै नदी

तिब्बतमा बाढी पीडितको आवाज दबाइनु र नेपालमा खुलेर सहयोग माग्नु— यी दुई दृश्य एकसाथ देखिए। एउटा मुलुकले पारदर्शिता छान्न सकेको छैन, अर्कोले डाटा नपाएर विवश छ। चीनले आफ्नो सीमाभित्रको बाढीको सूचना, नदीको जलसतहको तथ्याङ्क र क्षतिको विवरण किन सार्वजनिक गर्दैन? सञ्चारमा सेन्सरसिप र पीडितलाई सजायको शृङ्खला जवाफदेहिताको विपरीत कदम हो। तिब्बतको बाढी नियन्त्रणमा छ भने किन सूचना लुकाउने? नियन्त्रण बाहिर छ भने किन स्वीकार नगर्ने? यी दुई प्रश्नले चिनियाँ शासनको वास्तविक चरित्र उजागर गर्छन्।

नेपालको पुरानो माग, चीनको पुरानो चुप्पी

रोयटर्सको रिपोर्टमा नेपालले चीनसँग बाढीसम्बन्धी तथ्याङ्क र पूर्वचेतावनी प्रणालीको माग पुनः अगाडि सारेको उल्लेख छ। यो पहिलो पटकको माग होइन। ठूला बाढीपछि हरेक पटक यही सूत्र दोहोरिन्छ, तर चीनको प्रतिक्रिया पारम्परिक रूपमा ढिलो र अपूरो रहने गरेको छ। नेपालको जलसुरक्षा कति हदसम्म छिमेकीको इच्छामा भर पर्नुपर्छ? सीमापारि नदीको डाटा आदानप्रदानको औपचारिक संयन्त्र कति प्रभावकारी छ? नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो विषय कति पारदर्शी रूपमा उठाउँछ? नीतिगत विचलनको यो शृङ्खला कहिलेसम्म दोहोरिन्छ— यो प्रश्न जवाफविहीन छ।

तीर्थयात्रीको सूचना, सरकारको जिम्मा

अमेरिकी सार्वजनिक प्रसारण एनपीआरको रिपोर्ट अनुसार बाढीमा परेका तीर्थयात्रीका परिवारहरू आफन्तको अवस्थाबारे सूचना खोज्दै व्याकुल छन्। उद्धारमा कुनकुन निकाय संलग्न भए, पीडितको सूची कहिले सार्वजनिक हुन्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमार्फत सूचना आदानप्रदानको प्रक्रिया कस्तो छ— यी विषयमा सरकारी पक्षको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट भएको छैन। सूचनाको अधिकार पीडित परिवारको नैसर्गिक अधिकार हो। अन्तिममा एउटै तीखो प्रश्न राख्नु उपयुक्त हुन्छ: चीनले तथ्याङ्क लुकाउँदा, नेपालले समयमा पूर्वचेतावनी नपाउँदा र पीडित परिवारले आफ्ना मान्छेको अवस्था नजान्दा— जनताको जीवनको जिम्मा अन्ततः कसले लिन्छ?

थप पढ्नुहोस्: नेपाली बैंकमा तरलता अभाव कसरी सिर्जनामुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र: बढी ब्याज.