अन्नपूर्ण एक्सप्रेसको रिपोर्ट अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तीनै तहमा सबैदलीय संयन्त्र बनाउने सहमति गरेका छन्। यो निर्णय भोटेकोसी बाढी प्रतिकार्यका लागि केन्द्रमा रवि लामिछानेको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको ढाँचामा विस्तार हुन लागेको हो। बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको कामलाई समन्वय गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। अब देखिनुपर्ने कुरा— सहमतिको कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्नको जवाफ हो।
सिंहदरबारको बैठक र सहभागीहरूको राजनीतिक तौल
मंगलबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई बताएअनुसार बागमती प्रदेश र बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा सबैदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको हो। उनका अनुसार अब केन्द्रले प्रभावित जिल्लाको स्थानीय तहमा सबैदलीय संयन्त्र गठन गरेर अघि बढ्ने सहमति बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रको जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बहुदलीय संयन्त्र आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए। बैठकमा नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ग्यावली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बर्शमान पुन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको उपस्थिति रहेको थियो। सुरुङमा फँसेकाहरूको उद्धारदेखि राहत वितरणसम्म तीन तहको सरकारबीचको समन्वयको विषय बैठकमा छलफल भएको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यो सहमतिले अघिल्ला दिनहरूमा देखिएको दलीय ध्रुवीकरणलाई एकअर्कामा मिलाउने प्रयास पनि सँगै देखाउँछ।
रसुवा–नुवाकोटमा छ दलको राहत संयन्त्र
एकान्तपुरको रिपोर्ट अनुसार रसुवा र नुवाकोटमा राहत वितरणका लागि छ राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र गठन भइसकेको छ। यो कदमलाई बाढी प्रतिकार्यमा सबै दलको सहकार्यको व्यावहारिक उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ। तर राहत सामग्रीको वितरणमा पारदर्शिता कसरी सुनिश्चित गरिनेछ, प्रभावित समुदायले कुन आधारमा सेवा पाउँछन्, र कोषको लेखापरीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा अझै विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। यस्तो संयन्त्रको निर्णय प्रक्रिया, बैठकको नियमितता र सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था नहुँदासम्म जवाफदेहिताको प्रश्न कायम रहन्छ।
नीतिगत विचलनको जोखिम
बहुदलीय संयन्त्र गठनको घोषणाले राजनीतिक इच्छाशक्ति त देखिएको छ, तर नीतिगत विचलनको जोखिम उत्तिकै छ। केन्द्रको संयन्त्रको नेतृत्व मोडल प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी अनुवाद हुन्छ, कुन दलको भूमिका कहाँ रहन्छ, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा— राहत तथा पुनर्निर्माणको काममा ढिलासुस्ती वा दुरुपयोग भएमा कसले जवाफ दिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। छ दलको सहमतिले एक राजनीतिक सन्देश दिन्छ, तर पीडितको घरफर्काइको जिम्मेवारी कसको भन्ने प्रश्नमा जवाफ नआउन्जेल यो सहमति कागजमा मात्रै सीमित हुने खतरा रहन्छ। राहत वितरणको सूची सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन, निर्माणको ठेक्कामा दलीय भागबन्डा हुन्छ कि हुँदैन— यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन नसके यो संयन्त्र राहतभन्दा राजनीतिक सेटिङको उपकरण बन्न सक्छ।
थप पढ्नुहोस्: Political Parties Pledge Financial Aid for र August 28's Top News: Political Parties.