प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) बिहीबार नुवाकोटको बिदुर पुगेर भोटेकोसी र त्रिशुली नदीको बाढीले पारेको क्षतिको निरीक्षण गरेका छन्। द स्टेट्सम्यानको रिपोर्ट अनुसार उनले सुरक्षा निकायसँग उद्धार र राहतको समन्वयबारे छलफल गरे। यो भ्रमण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए), राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछिको नीतिगत शृङ्खलाको अर्को कडी हो—जहाँ प्रश्न उत्तिकै छ, कार्यान्वयन कति प्रभावकारी।
सरकारी प्रतिक्रिया: बैठकको लामो शृङ्खला, क्षतिको अपूरो चित्र
द राइजिङ नेपाल दैनिकमा प्रकाशित प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति अनुसार बुधवारको बाढीमा अहिलेसम्म ९५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "भोटेकोसी नदीमा आएको अचानक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ, जसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई गहिरो सदमा पारेको छ।" ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जलि र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनले विपद्को खबर पाउनेबित्तिकै एनडीआरआरएमएको आकस्मिक बैठक बोलाइएको, त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्धार, खोजी र राहतलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थलमा तत्काल खटिएको र स्थानीय तह तथा प्रभावित जिल्लाका सङ्घीय सांसदसँग परामर्श गरेर क्षतिको विवरण सङ्कलन जारी रहेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय
प्रधानमन्त्रीका अनुसार काठमाडौंको वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा १०० शय्या घाइतेको निःशुल्क र सहज उपचारका लागि छुट्याइएको छ, अन्य ठूला अस्पताल पनि उपचारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी चिकित्सक टोली पठाइएको र नेपाल स्काउट, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायतका निकायबाट उद्धारकर्ता र चिकित्सकको टोली खटिएको छ। रक्तसञ्चार केन्द्र, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र लायन्स क्लबसँग आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, औषधि र रगतको अभाव नहोस् भन्नेगरी निरन्तर समन्वय भइरहेको उल्लेख छ। प्रभावितको जनजीवन सामान्यीकरण गर्न सरकार अथक रूपमा लागिरहेको दाबी गरिएको छ।
अनुत्तरित प्रश्न
तेलङ्गाना टुडेको रिपोर्ट अनुसार विभिन्न दलका नेताहरूले बाढीमा अलपत्र परेका भारतीय नागरिकको उद्धार र राहतका लागि थप प्रयासको माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान उद्धार, खोजी र राहतमा केन्द्रित रहेको दोहोर्याएका छन्। तर बाढी पूर्वानुमान प्रणालीको चेतावनी किन प्रभावकारी रूपमा तल पुगेन? क्षतिको यकिन विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ? र उद्धारको नेतृत्वमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा कहाँसम्म तोकिन्छ—यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।
थप पढ्नुहोस्: August 28's Top News: Political Parties र रसुवा बाढी: उद्धारका लागि यस्तो.