
रसुवामा बुधबार बिहान आएको बाढीको प्रभाव नेपालको पूँजी बजारमा तत्काल प्रतिबिम्बित भयो। News18 को रिपोर्ट अनुसार, नेप्सेको बेन्चमार्क सूचकांक कारोबारी सत्रमा ३५.९२ अंकले ओर्लिएर करिब २,५५० को बिन्दुमा पुग्यो। जलविद्युत कम्पनीमा भारी बिक्री चाप र गैर-जीवन बीमा उपसूचकांकमा एकैसाथ देखिएको गिरावटले बजारले विपद्को वित्तीय असरलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भन्ने संकेत दिन्छ।
सूचीबद्ध कम्पनीमा सिधा जोखिम
रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशुली नदीमा आएको बाढीले करिब १३ जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तीमध्ये करिब ३५४ मेगावाट क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छन् भने करिब ३९४ मेगावाटका निर्माणाधीन छन् — कुल प्रभावित क्षमता लगभग ७ सय ४८ मेगावाट पुग्छ।
क्षतिको सूचीमा रहेका प्रमुख आयोजनामा अपर त्रिशुली १, रसुवागढी जलविद्युत, रसुवा भोटेकोसी, अपर माइलुङ ए, सञ्जन खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत छन्। चिलिमे, रसुवागढी, सञ्जन र अपर माइलुङ नेप्सेमा सूचीकृत छन्। कारोबारी सत्रमा जलविद्युत उपसूचकांक १०४ अंक — २.८४ प्रतिशत — घट्यो। क्षतिको पूर्ण विवरण नआउँदै लगानीकर्ताले जोखिम मूल्याङ्कन थालिसके।
बीमा क्षेत्रमा दोहोरो चाप
क्षतिग्रस्त आयोजना बीमित छन् — अर्थात् बीमा कम्पनीले योग्य दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ। यसको प्रतिक्रियामा गैर-जीवन बीमा उपसूचकांक ४०४ अंक — ३.९० प्रतिशत — घट्यो। बजारको यो प्रतिक्रिया अपेक्षित थियो, किनभने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रभु बाहेक लगभग सबै गैर-जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घटिसकेको थियो। प्राकृतिक विपद्ले त्यही दबाबलाई अझ गहिरो बनाउने संकेत देखिन्छ।
बीमा प्राधिकरणका अनुसार निर्माणाधीन आयोजनामा इन्जिनियरिङ बीमा र पूरा भएकामा सम्पत्ति बीमाको व्यवस्था हुन्छ। निर्माणाधीनको जोखिम रकमको करिब ८० प्रतिशत रिन्स्योरेन्समा जान्छ भने सम्पत्ति बीमामा बीमकले ५० प्रतिशतसम्म आफैँ राखेर बाँकी रिन्स्योर गर्न सक्छ। रिन्स्योर भएको रकमको ३० प्रतिशत भने स्वदेशी रिन्स्योररमा राख्नुपर्ने नियम छ।
केन्द्रीकृत जोखिम र अनुत्तरित प्रश्न
रसुवाको एउटा जिल्लामा मात्र करिब ७ सय ४८ मेगावाट क्षमता प्रभावित हुनु भनेको राष्ट्रिय विद्युत् आपूर्ति र सूचीबद्ध कम्पनीको बहीखातामा एकैसाथ ठूलो धक्का हो। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको भौगोलिक केन्द्रीकरणको पुरानो जोखिम यो घटनाले फेरि उजागर गरेको छ। बजारले क्षतिको पूर्ण विवरण नआई नै प्रतिक्रिया दिइसक्दा पारदर्शिताको कमीले मूल्याङ्कन कति भरपर्दो छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै जरुरी छ।
सरकारी पक्षबाट क्षतिको विस्तृत विवरण, राहत कोषको आकार र पुनर्निर्माण योजना कहिले सार्वजनिक हुन्छ — प्रश्न अनुत्तरित छ। बीमा दाबीको वास्तविक भार र रिन्स्योरेन्सको नेट प्रभाव कुन तहमा पुग्छ — त्यो पनि अनुत्तरित छ। र सूचीबद्ध कम्पनीहरूले क्षतिको सही विवरण कहिलेसम्म खुलासा गर्छन् — यो पनि बजारले हेरिरहेको छ।
थप पढ्नुहोस्: बाढी र पहिरोको उद्धार: तराई र र रसुवा बाढी: उद्धारका लागि यस्तो.