भोटेकोसी बाढी: ४७५ शव, उद्धारमा एकता, र 'एकद्वार नीति' को प्रश्न
बाबुसाही डट कमको रिपोर्टअनुसार भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४७५ पुगेको छ र शव निकालिए पनि खोज तथा उद्धार अभियान जारी छ। एकातिर भारतले राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) को टोली पठाउने प्रस्ताव गरेको छ। यो तथ्य सहजै सकारात्मक देखिन्छ — तर प्रश्न उठ्छ: उद्धारमा देखिएको एकता र बाह्य सहयोगको निरन्तरता केवल संकटको क्षणिक छाया हो, कि संरचनागत प्रतिबद्धताको सुरुवात? जब शवको सङ्ख्या पाँच सय नजिक पुग्छ, तब जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर बन्न जान्छ। विपद्को घडीमा मिडिया अगाडि देखिने एकता र प्रशासनिक तहमा हुने समन्वय — यी दुईको बीचको दोहोरो चित्र नै वास्तविक परीक्षा हो।
उद्धारमा सबै दल एक ठाउँमा, तर समन्वयको परीक्षा बाँकी
बाबुसाहीको विवरणअनुसार भारतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ। नेपाल समाचारको रिपोर्टमा पनि दलहरूले मतभेदलाई पर राखेर उद्धारमा सामूहिक रूपमा खटिएको उल्लेख छ। यसले एक सकारात्मक सन्देश दिन्छ — तर अर्कोतिर, यस्ता एकताका दृश्य प्रायः सञ्चारमा सीमित हुन्छन्। क्षेत्रीय र केन्द्रीय तहमा राहत सामग्रीको वितरणमा समन्वय कत्तिको भरपर्दो छ, त्यो यथार्थमा खोज्नुपर्ने विषय हो। एकातिर दलहरू सडकमा उद्धारमा देखिन्छन्, अर्कातिर प्रशासनिक तहमा समन्वयको यथार्थ सार्वजनिक हुँदैन — यही दोहोरो चित्रले नीतिगत विचलनको शङ्का जन्माउँछ। उद्धारको काम चलिरहँदा पनि राहत कोषमा कति रकम आयो, कहाँ र कसरी खर्च भयो भन्ने तथ्याङ्क एकीकृत रूपमा सार्वजनिक नहुनु आफैंमा प्रश्न हो।
'एकद्वार नीति' कति पारदर्शी?
काठमाडौं पोस्टको एक शीर्षकमा सरकारको 'एकद्वार नीति' बाढी राहतका सन्दर्भमा प्रश्नको विषय बनेको छ। एकद्वार नीति भनिए पनि, राहत कोष, सामग्री र स्वयंसेवकको एकीकृत तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुपर्नेमा त्यस्तो स्पष्टता देखिँदैन। ४७५ शव पुगिसकेको अवस्थामा पनि कति परिवारले राहत पाए, कति पीडित सम्पर्कमा आए — यस्ता तथ्याङ्क सरकारी तहबाट सार्वजनिक नहुँदा नीतिगत विचलनको आशङ्का बलियो हुन्छ। पारदर्शिता भनेको प्रेस विज्ञप्ति मात्र होइन — पीडितको नाम, राहत रकम र वितरणको विवरणसमेत हो। जब यी विवरण गायब हुन्छन्, तब 'एकद्वार' शब्दले मात्र प्रश्नलाई ढाकछोप गर्न सक्छ। एकद्वारको नाममा सबै सहायता एकै ठाउँबाट वितरण गर्ने भनिए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र स्थानीय सङ्घसंस्थाबीचको समन्वय कत्तिको प्रभावकारी छ, त्यो पनि खुला हुनुपर्छ।
भूराजनीतिक सन्दर्भमा नेपालको सन्तुलन
आउटलुक इन्डियाको विश्लेषणमा नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव, सीमा सुरक्षा र काठमाडौंको राजनीतिक बदलावमा केन्द्रित रहेको छ। भारतको एनडीआरएफ प्रस्ताव र बढ्दो चिनियाँ चासोको बीचमा नेपालको स्वायत्त नीति कत्तिको कायम रहन्छ — यो बहस अझै अनुत्तरित छ। उद्धारमा सहयोग स्वागतयोग्य हुँदा पनि, त्यसपछिको राजनीतिक र भूराजनीतिक सन्तुलन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्नुपर्नेछ। बाढीपछिको पुनर्निर्माण चरणमा कुनै ठूलो शक्तिको प्रभाव बढ्छ भने, त्यसले नेपालको नीतिगत स्वायत्ततामा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको मौनता चिन्ताजनक छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा गर्ने हो भने, उद्धार सहयोग कुन शर्तमा स्वीकार गरिँदैछ, त्यो पनि सार्वजनिक बहसमा आउनुपर्छ।
अब एउटा तीखो प्रश्न छोडौं: उद्धारमा देखिएको राजनीतिक एकता राहत वितरणको प्रक्रियामा पनि लागू हुन्छ, कि फेरि दलीय स्वार्थ र क्षेत्रीय दबाबले स्थान लिन्छ?
थप पढ्नुहोस्: पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्का ५२ घटना र रसुवा बाढी: उद्धारका लागि यस्तो.