इलेक्ट्रोनिक बैठकबाट सरकारी निर्णय: पारदर्शिताको नयाँ चुनौती
पेरिस्कोपी र गाजेटा एक्सप्रेसलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार, विभिन्न मुलुकका कार्यरत सरकारहरूले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट बैठक सञ्चालन गरी नीतिगत निर्णय लिइरहेका छन्। यसैबीच, एसटीभी न्युजले स्कटिश सरकारले राजकोषीय अद्यावधिकबीच कठिन खर्चसम्बन्धी निर्णयको सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ भने युटिलिटी वीकले ग्यास नीतिमा ढिला भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। शासकीय प्रक्रियाको यो बदलिँदो शैलीले पारदर्शिता र जवाफदेहिताका पुराना मापदण्डलाई नयाँ तरिकाले परीक्षणमा ल्याएको छ — र यो प्रश्न नेपाली पाठकका लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
प्रक्रिया सजिलो, जवाफदेहिता कति?
डिजिटल माध्यमबाट बैठक गर्नु आफैंमा कुनै अपराध होइन। महामारीपछि विश्वभरका सरकारहरूले यो अभ्यासलाई सामान्य बनाएका छन्। तर सहजता र गतिको नाममा छलफलको गहनता, विपरीत दृष्टिकोणको सुनुवाइ, र निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्ने परम्परा कमजोर हुने जोखिम उत्तिकै बढ्छ। स्कटिश सरकारको राजकोषीय अद्यावधिकको सन्दर्भमा यो प्रश्न अझ सान्दर्भिक बन्न जान्छ — कठिन खर्च निर्णयहरू इलेक्ट्रोनिक बैठकबाट छिटो लिइन्छन्, तर ती निर्णयको प्राथमिकता र औचित्य के हो भन्ने विषयमा सार्वजनिक बहस कत्तिको हुन्छ? निर्णयको गति र गुणस्तरबीचको सन्तुलन नै असल शासनको कसी हो।
अभिलेख र पहुँचको सवाल
भौतिक बैठकमा उपस्थिति, हस्ताक्षर र मतदानको अभिलेख स्वतः तयार हुन्छ। इलेक्ट्रोनिक बैठकमा भने यी संयन्त्रहरू पारदर्शी रूपमा स्थापित हुनुपर्छ — अन्यथा 'पारदर्शिता' शब्द केवल नारामा सीमित हुन्छ। कुन निर्णय कहिले, कसको प्रस्तावमा, कुन आधारमा लिइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक दस्तावेजको रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ। ग्यास नीतिलगायतका क्षेत्रमा ढिला भएका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चुनौतीले पनि यही सन्देश दिन्छ — सरकार जुनसुकै माध्यमबाट निर्णय गरोस्, जवाफदेहिताको मापदण्ड उही हुनुपर्छ।
नेपाली पाठकले के गर्ने?
स्थानीय सन्दर्भमा पनि मन्त्रिपरिषद् र विभिन्न समितिका निर्णयहरूको अभिलेखन तथा सार्वजनिक पहुँचमा प्रश्नहरू पुरानै हुन्। पाठकका लागि तीनओटा व्यावहारिक कदम सुझाउन सकिन्छ — पहिलो, सरकारी निर्णयहरूको वेबसाइटमा नियमित अद्यावधिक हुने गरे/नगरेको बारम्बार जाँच गर्ने; दोस्रो, कुनै नीतिगत निर्णयको श्रेय वा दोष लिँदा त्यसको कार्यान्वयन प्रगतिको तथ्याङ्क माग्ने; र तेस्रो, इलेक्ट्रोनिक बैठकबाट लिइएका निर्णयहरूको अभिलेख कस्तो छ भन्ने विषयमा सूचनाको हकअन्तर्गत औपचारिक जवाफ माग्ने। शासकीय माध्यम बदलिए पनि जवाफदेहिताको मापदण्ड उही हुनुपर्छ।
अन्तिममा एउटा सीधा प्रश्न — सरकारले इलेक्ट्रोनिक बैठकबाट जति छिटो निर्णय लिन्छ, त्यति नै छिटो जनताले ती निर्णयको आधार र प्रभाव बुझ्न पाउँछन् कि पर्दा पछाडि मात्रै राखिन्छ? गति र पारदर्शिताबीचको दुरी नै नीतिगत विचलनको सुरुवात हो।
Related reading: 'Government seeking long-lasting solutions to educational and OPMCM’s weekly media briefing: Key government.