बाढीपीडितका लागि दलहरूको आर्थिक सहयोग घोषणा, अब जवाफदेहिताको परीक्षा
रातोपाटीका अनुसार भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग घोषणा गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले एक करोड, नेकपा माओवादी केन्द्रले २५ लाख र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन्। विपद्को क्षणमा दलहरूले रकम घोषणा गर्नु आवश्यक कदम हो, तर घोषणा र वास्तविक राहतबीचको दूरी नाप्ने आधार पारदर्शिता र कार्यान्वयन नै हुनेछ।
बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँसहितका जिल्लालाई प्रभावित पारेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उद्धार, राहत र विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनका लागि सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्ने क्रम चलिरहेको छ। तर राजनीतिक दलका वक्तव्यले मात्रै राहत सामग्री प्रभावित बस्तीमा पुग्दैन। त्यसका लागि रकम कहिले जम्मा भयो, कुन निकायले परिचालन गर्यो र लक्षित परिवारसम्म कसरी पुग्यो भन्ने विवरण आवश्यक हुन्छ।
दलहरूले घोषणा गरेको सहयोग
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा एक करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। माओवादी केन्द्रले २५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित जिल्लामा आवश्यक राहत सामग्री पठाउने बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खोज, उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले बाढीपीडितका लागि १५ लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ। नेकपा एमालेले पनि राहत कोषमा सहयोग गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। रकमबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहे पनि एमालेका बागमती र काठमाडौं प्रदेश समितिले २० लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरिसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विभिन्न मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि राहत कोषमा सहयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ। यसले राजनीतिक दलहरूबीच विपद् व्यवस्थापनमा सक्रिय देखिने प्रतिस्पर्धा सुरु भएको देखाउँछ। प्रतिस्पर्धा राहतमा परिणत भयो भने उपयोगी हुन्छ। घोषणामै सीमित भयो भने यो केवल राजनीतिक सन्देश निर्माणको अर्को अभ्यास हुनेछ।
निजी क्षेत्रको सहयोग र सरकारी कोष
माइरिपब्लिकाका अनुसार निजी क्षेत्रबाट पनि प्रधानमन्त्री प्राकृतिक विपद् राहत कोषमा नगद तथा सामग्री सहयोग घोषणा गरिएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले पाँच करोड, एनसेलले एक करोड र कुमारी बैंकले तीन करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको उल्लेख छ। कुमारी बैंकले थप ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सामग्री सहयोग गर्ने जनाएको छ।
गोल्छा समूहले डेढ करोड, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले १० लाख र नासा सेक्युरिटिजले ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। गैरआवासीय नेपाली संघले उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा र पुनःस्थापनाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ। विभिन्न उद्योग तथा जलविद्युत् आयोजनाले पनि राहत कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्।
माइरिपब्लिकाका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली र अन्य दाताले सरकारको विपद् राहत कोषमा सिधै रकम पठाउन सक्ने गरी अनलाइन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्छ, तर डिजिटल माध्यम खुल्दैमा निगरानीको दायित्व समाप्त हुँदैन। कोषमा जम्मा भएको रकम, खर्च भएको क्षेत्र र बाँकी रकमबारे नियमित विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ।
अब के हेर्ने?
पहिलो प्रश्न रकम घोषणा भयो कि वास्तवमै जम्मा भयो भन्ने हो। दल र निजी संस्थाले छुट्टाछुट्टै घोषणा गरेका रकम सरकारी कोषमा दाखिला भएको प्रमाण सार्वजनिक भए पारदर्शिता बढ्छ। दोस्रो, राहत सामग्री र नगद सहायता प्रभावित जिल्लाका कुन स्थानीय तहमा पुग्यो भन्ने विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ।
रिपोर्टहरूमा बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको संख्या फरक–फरक देखिन्छ। त्यसैले मृत्यु, बेपत्ता र विस्थापित नागरिकसम्बन्धी तथ्यांक पनि एउटै आधिकारिक प्रणालीबाट नियमित अद्यावधिक गरिनुपर्ने देखिन्छ। विपद्मा तथ्यांकको असंगति आफैंमा नीतिगत कमजोरीको संकेत हो।
राजनीतिक दलहरूले सहयोग गर्नु स्वागतयोग्य छ। तर राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नु प्रारम्भिक निर्णय मात्र हो। त्यसको वितरणमा दोहोरोपन, पहुँचका आधारमा प्राथमिकता र प्रचारमुखी खर्च रोक्ने संयन्त्र बनेको छ कि छैन भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण छ। जनताको नाममा उठेको रकमको हिसाब सार्वजनिक गर्न दल र सरकार दुवै तयार छन् त?
थप पढ्नुहोस्: August 28's Top News: Political Parties र Balen heads to Bidur: Nepal PM.