समाचार

Nepal’s Economy Has Few Ways to Absorb the Cost of Flood Damage

बाढीपछिको नेपाल: क्षतिको भारी र कमजोर अर्थतन्त्रको सहनशक्ति…

Nepal’s Economy Has Few Ways to Absorb the Cost of Flood Damage

द न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रसँग बाढी र पहिरोले पारेको क्षतिको भारी बोक्ने उपाय अत्यन्तै सीमित छ। गत हप्ता नेपाल-तिब्बत सीमामा आएको भीषण बाढीले अहिलेसम्म एक हजार तीन सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। उद्धारको क्रम जारी छ, सरकारले राहत प्याकेज अघि सारेको छ, र छिमेकी बंगलादेशले पनि सहयोगको घोषणा गरेको छ।

त्रिशूलीको सुरुङमा अझै बाँकी उद्धार

बीबीसीको रिपोर्टअनुसार बाढीले थुप्रै जलविद्युत् आयोजनामध्येको त्रिशूली ३ए को सुरुङमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। पहिले पहाडको माथि रहेको सुरुङको मुख अहिले भूमिगत भएपछि दृश्य नै अपरिचित बनेको छ। उद्धारकर्ताले पुरानो नक्सा, उपग्रहको तस्बिर र सतहमा भेटिएका विद्युत्का खम्बाजस्ता सुराग जोडेर मुख पत्ता लगाएका हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सुरुङ तथा भूमिगत स्थान संघका अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्सले बीबीसीसँग भने, "यो एकपछि अर्को चमत्कारको श्रृंखला जस्तै थियो।" मैले यस्तो उद्धार कार्य कहिल्यै देखेको छैन, जहाँ पहाडको माथि रहेको सुरुङको मुख अहिले भूमिगत भएको होस्, उनले थपे।

लेदो र ढुङ्गाले भरिएको सुरुङ खोल्न विस्फोटक प्रयोग गर्नुपर्दा जोखिम बढेको डिक्सले बताए। "सामान्यतया हामी यसो गर्दैनौँ, किनकि भित्र फसेकालाई विस्फोटले थप हानि पुग्न सक्छ, अनि हामी आफैं पनि उड्न सक्छौँ," उनको भनाइ थियो। नेपाली सेनाले विस्फोटलाई सटीक रूपमा व्यवस्थापन गरेर सुरुङलाई स्थिर राखेकोमा उनले प्रशंसा गरे।

सुरुङभित्र फसेका दुई व्यक्ति सन्जय शाह र कबिर महर्जनलाई शुक्रवार बिहान सानो बाटो बनाएर जीवितै बाहिर निकालिएको छ। स्थानीय सञ्चारका अनुसार उद्धारकर्ताले कराए, "डराउनुस्, हामी तपाईंहरूलाई बचाउन आएका हौँ।" जवाफमा अस्पष्ट "ठीक छ" सुनिएको थियो। अहिलेसम्म करिब ६० मिटर खनिएको छ र विद्युत्गृह पुग्न अरू डेढ सय मिटर खन्नुपर्नेछ। अगाडि पानी भेटिन सक्ने भएकाले उद्धारकर्ता सतर्क छन्।

सरकारको राहत प्याकेज र कर सहुलियत

काठमाडौँ पोस्टको समाचारअनुसार सरकारले बाढी प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित गरेर राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। प्याकेजमा भन्सार महसुल छुट, कर स्थगन र ऋण पुनःसंरचनाको व्यवस्था राखिएको छ। प्रभावित करदातालाई आफ्नो रिटर्न बुझाउन र कर बक्यौता चुक्ता गर्न २०२६ को नोभेम्बर ११ सम्मको समय दिइएको छ।

साना र मझौला व्यवसायका लागि भने यो समय छोटो हुने भएकाले पूरा फाइदा लिन नसक्ने चिन्ता छ। कागजात मिलाउने, बैंकसँग सम्पर्क गर्ने र लेखापरीक्षण गर्ने काममा समय लाग्ने हुनाले राहतको घोषणाले मात्र पुग्दैन भन्ने धेरैको बुझाइ छ। दैनिक ज्यालादारीमा चल्ने पसल र साना कारखानालाई तत्काल राहत चाहिन्छ, तर कार्यान्वयनमा पुग्न समय नै बाधक बन्ने देखिन्छ।

छिमेकीको सहयोग र अर्थतन्त्रमाथिको दबाब

रतोपाटीको समाचारअनुसार बंगलादेशले बाढी र पहिरो पीडितका लागि एक मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगको घोषणा गरेको छ। यो सहयोगले तत्काल उद्धार र राहत कार्यमा केही सहारा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

द न्युयोर्क टाइम्सको विश्लेषणले भनेको छ कि नेपालको अर्थतन्त्रसँग यस्तो ठूलो विपत्तिको भारी सहन सक्ने क्षमता पहिले नै सीमित थियो, र अब त्यसमाथि झनै गम्भीर दबाब थपिएको छ। जलविद्युत् र यातायात पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिले ऊर्जा आपूर्ति र निर्माण योजनामा असर पार्नेछ। क्षतिको पूरा आँकडा अझै आउन बाँकी छ। आगामी दिनमा सरकारको राहत कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको थप घोषणा र सुरुङभित्र बाँकी फसेकाहरूको उद्धार – यी तीनवटै पक्षलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्नेछ।

थप पढ्नुहोस्: नेपाली बैंकमा तरलता अभाव कसरी सिर्जनामुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र: बढी ब्याज.