नेपालीहरूलाई प्राथमिकताका साथ ल्याउन चिनियाँ पक्षसँग समन्वय भइरहेको छ: परराष्ट्र मन्त्रालय
रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि चीनको केरुङ क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीमध्ये पीडित र तत्काल फर्कनुपर्नेहरूलाई वैकल्पिक मार्गबाट स्वदेश ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय जारी राखेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले करिब १ हजार ४ सय नेपाली त्यहाँ रहेको र तीमध्ये करिब १ सय जना तातोपानी नाका हुँदै फर्किने क्रममा रहेको जानकारी दिए। विपद्का कारण घरपरिवार र आफन्त गुमाएका वा तत्काल स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थाका नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ पक्षसँग कुरा भइरहेको उनले स्पष्ट गरे।
कूटनीतिक ब्रिफिङ र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता
मन्त्रालयमा भएको कूटनीतिक ब्रिफिङमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको उपस्थितिमा विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका प्रतिनिधिलाई नेपालको वर्तमान अवस्थाबारे अवगत गराइएको थियो। कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले विपद्प्रति दुःख व्यक्त गर्दै आआफ्ना सरकार र संस्थाको तर्फबाट ऐक्यबद्धता र सहयोगको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको प्रवक्ताले बताए। सरकारले हालसम्म भएका खोज, उद्धार र राहतको प्रगतिबारे जानकारी दिँदै प्राप्त सहयोगप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ। दाता सम्मेलन गर्ने विषयमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय भइरहेको जवाफ दिइएको थियो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत विपद्पछिको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको उद्धार गरिएको र १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको बताए। अझै ५ हजार ८३ जना बेपत्ता रहेको उनको भनाइ छ। यो सङ्ख्याले विपद्को विकरालता र उद्धारको दायरा दुवैलाई सङ्केत गर्छ, र हामीले अझै धेरै परिवारको खोजी कार्यमा साथ दिनुपर्नेछ।
केरुङमा रोकिएकाहरूको वास्तविकता
सामाजिक सञ्जालमा आएका अपुष्ट खबरलाई खण्डन गर्दै प्रवक्ता क्षेत्रीले केरुङमा रहेका नेपाली हराएर फेला नपरेको, कामको सिलसिलामा त्यहाँ रहेका र बाटो अवरुद्ध हुँदा रोकिएको स्पष्ट पारे। वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरेर भए पनि उनीहरूलाई छिट्टै नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। तातोपानी नाकालाई सहज बनाउन पहल भइरहेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बुझिन्छ। यस बीचमा आफन्तले बेलाबखत सम्पर्क गर्ने, मन्त्रालय र कूटनीतिक नियोगमार्फत अद्यावधिक जानकारी लिने गर्नु उचित हुन्छ।
बालबालिकाको गोपनीयताप्रति प्रहरीको सातबुँदे आग्रह
यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले बाढीपीडित बालबालिकाको फोटो र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी सार्वजनिक भइरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै सातबुँदे अनुरोध गरेको छ। केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा पीडित बालबालिकाको नाम, ठेगाना, विद्यालय, परिवारको विवरण वा अनुहार खुल्ने सामग्री प्रकाशन नगर्न आग्रह गरिएको छ।
असहाय वा रोइरहेको अवस्थाको दृश्य भाइरल बनाउने, सहानुभूति बटुल्ने वा आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले बालबालिकाको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने कार्य नगर्न पनि सचेत गराइएको छ। मानसिक रूपमा प्रभावित बालबालिकासँग पटकपटक अन्तर्वार्ता लिने वा घटना सम्झन बाध्य पारेर पीडाको पुनः प्रदर्शन हुने किसिमका कार्य नगर्न प्रहरीले भनेको छ। विपद्को समयमा फोटो खिच्नुभन्दा बालबालिकाको उद्धार, सुरक्षा र उपचारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रचलित कानुन, पत्रकार आचारसंहिता र बाल मैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३ को पालना गर्दै प्रहरीले बालबालिकाको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। हामी सबैले पीडित बालबालिकाको अनुहार र पहिचान लुकाउँदै उद्धार र पुनर्स्थापनामा सघाउने हो भने यो विपद्को घाउ चाँडै निको पार्न सकिनेछ।
थप पढ्नुहोस्: नेपाली बैंकमा तरलता अभाव कसरी सिर्जना र मुद्दती निक्षेप र ऋणपत्र: बढी ब्याज.