पाकिस्तानमा नयाँ प्रान्तबारे संसदीय बहस अक्टोबरमा
संसदीय मामिलामन्त्री डा. तारिक फजल चौधरीले जनाएअनुसार, पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभा र सिनेटको अर्को अधिवेशनमा अक्टोबरमा नयाँ प्रान्त गठनसम्बन्धी बहस सुरु गरिनेछ। सडक र मिडियामा मात्र सीमित नराखी संसद्लाई यस्तो छलफलको उचित मञ्च मानिएको उनको भनाइ छ। सत्तापक्षले यसलाई संवैधानिक प्रक्रियाको पुनर्स्थापनाको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि पछिल्ला दिनमा यो विषयले पाकिस्तानी राजनीतिमा गम्भीर ध्रुवीकरण ल्याइसकेको छ।
मेयर मोडेल र इस्लामाबादको अड्को
चौधरीले इस्लामाबाद पाँचौँ प्रान्त नबन्ने र संघीय क्षेत्रकै हैसियतमा रहने प्रस्ट पारे। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गठित पाँच सदस्यीय मन्त्री समूहले इस्लामाबादमा छुट्टै विधानसभा गठन गरी स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता प्रशासनिक विषय मेयर उपाधि पाएका एक प्रमुख कार्यकारीअन्तर्गत लैजाने मोडेल सिफारिस गरेको छ। विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासको समीक्षापछि तयार भएको दाबी गरिएको यो प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयले साधारण बहुमत वा दुई तिहाइ बहुमत—कुन प्रक्रियाबाट पारित गर्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शन दिनेछ। चौधरीले इस्लामाबाद संघको साझा क्षेत्र भएकाले यसलाई छुट्टै प्रान्त बनाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको तर्क पनि अघि सारेका छन्।
राजनीतिक ध्रुवीकरण: सिन्ध र MQM-P
यस बहसको सुरुवात गत ३० जुलाईमा गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले शासन सुधारको बृहत् एजेन्डाअन्तर्गत थप प्रशासनिक एकाइको माग उठाएपछि भएको हो। नकवीको शासन प्रणाली असफल भन्ने तर्कलाई सिन्धका मुख्यमन्त्री मुराद अली शाहले पुरानो र रक्तपातको जोखिम बोकेको भन्दै खारेज गरे। अर्कातिर MQM-P ले नयाँ प्रान्तको पक्षमा मुखरित हुँदै राष्ट्रिय संवादको माग गरेको छ। यसरी एकै प्रस्तावले सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै अन्तरदेखि सिन्धसम्मको राजनीतिक ध्रुवीकरण चुलिएको छ। चौधरीले अन्य राजनीतिक दलसँगको सम्पर्क र विधेयकको मस्यौदामा सबै सरोकारवालाको प्रतिक्रिया समेटिने बताए पनि सिन्धको अडानले यो प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रूपमा चुनौती दिनेछ।
नीतिगत प्रश्न र अब के हेर्ने?
घोषणा पारदर्शिताको दिशामा देखिए पनि जवाफदेहिताको दृष्टिले अझै धेरै अनुत्तरित प्रश्न छन्। पहिलो—सिन्धको कडा असहमतिलाई संसदीय बहसले कसरी सम्बोधन गर्छ: संवाद कि बल प्रयोग? दोस्रो—मेयर मोडेल इस्लामाबादको वास्तविक प्रशासनिक जटिलता घटाउने उपकरण हो, कि सत्तारुढ दलको तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकताबाट जन्मिएको अर्को नीतिगत विचलन? तेस्रो—विधेयकको मस्यौदामा अरू दलहरूको प्रतिक्रिया समेटिए पनि अन्तिम निर्णय कसको हातमा रहन्छ? र सबैभन्दा निर्णायक प्रश्न—सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमतको गणित छ कि छैन? अक्टोबरको अधिवेशनसम्ममा यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म संसदीय बहसको घोषणा राजनीतिक प्रतिबद्धताको शब्दजाल मात्र रहने जोखिम कायमै छ।
थप पढ्नुहोस्: Seatless Madhesh parties unite in bid र मन्त्रालय भागबन्डा: गठबन्धन सरकारको स्थिरता र.