Livemint का अनुसार भारतीय संसदको १८औँ लोकसभाका आठ सत्रमा ३३० घण्टा १८ मिनेट काम अवरुद्ध भएको छ। अवरोधका कारण सत्रको निर्धारित समय खेर जान्छ, तर यसको वास्तविक आर्थिक क्षति कति हो भन्नेबारे आधिकारिक तथ्य सार्वजनिक छैन। यसले संसद् सञ्चालनको लागतभन्दा ठूलो प्रश्न उठाउँछ—निर्वाचित संस्थाले सरकारलाई कति प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन सकेको छ?
समयको हिसाबमा संसद्
संसद् अवरुद्ध हुँदा प्रति मिनेट भारतीय रुपैयाँ २.५ लाख नोक्सान हुने दाबी प्रायः सुनिन्छ। तर उपलब्ध विवरणअनुसार यो रकमको आधिकारिक पुष्टि छैन। सरकारले यस्तो तथ्याङ्कलाई सूचनाको अधिकारसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत सार्वजनिक गर्न मिल्ने सूचना नमान्ने बताएको छ।
अर्थात्, आर्थिक क्षतिको चर्चामा ठूलो अंक छ, तर त्यसको प्रमाणित हिसाब छैन। यहीँबाट पारदर्शिताको समस्या सुरु हुन्छ। सार्वजनिक खर्चमा चल्ने संस्थाको बैठक अवरुद्ध हुँदा कति रकम खर्च भयो वा खेर गयो भन्ने स्पष्ट अभिलेख नागरिकले नपाउनु आफैँमा नीतिगत कमजोरी हो।
लोकसभाको सचिवालयका तथ्याङ्कअनुसार २०२४ को आमनिर्वाचनपछि बनेको १८औँ लोकसभाका हालसम्मका आठ सत्रमा १३ दिन १८ घण्टा १८ मिनेट बराबरको समय गुमेको छ। सदनले केही समय लामो बैठक राखेर सूचीबद्ध काम पूरा गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर त्यसले अवरोधको मूल समस्या समाधान गर्दैन। हराएको समयलाई राति वा थप बैठकबाट जोड्नु उत्पादकता सुधार होइन; यो संस्थागत ढिलाइको हिसाब मिलाउने अभ्यास मात्र हो।
उत्पादकता घट्दा जवाफदेहिता पनि घट्छ
भारतीय संसद्को उत्पादकता भन्नाले सदनले निर्धारित कुल समयमध्ये कति समय तोकिएको काममा प्रयोग गर्यो भन्ने बुझिन्छ। २०२६ को वर्षायाम सत्रमा बारम्बारको अवरोधबीच लोकसभाको उत्पादकता १९ प्रतिशत र राज्यसभाको ३९ प्रतिशतमा सीमित रहेको संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुले बताएका छन्।
यसलाई केवल सत्ता र विपक्षबीचको दैनिक विवाद ठान्नु सुविधाजनक विश्लेषण हो। संसद्को मुख्य काम विधेयकमा छलफल गर्नु, सरकारी नीतिको परीक्षण गर्नु र कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउनु हो। बैठक नै नबसेपछि यी तीनवटै काम प्रभावित हुन्छन्। त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्छ, विपक्षले विरोध गर्छ, तर नीतिको औपचारिक परीक्षण कमजोर हुन्छ। लोकतन्त्रको प्रक्रियागत आवरण कायम रहन्छ; भित्रको निगरानी क्षमता भने खुम्चिन्छ।
दीर्घकालीन प्रवृत्ति अझ गम्भीर छ। १९५० को दशकमा लोकसभा औसतमा वर्षमा १२० दिन बस्ने गर्थ्यो। २००० को दशकमा यो संख्या करिब ७० दिनमा झर्यो। २०१९ देखि २०२४ सम्मको १७औँ लोकसभा औसतमा वर्षमा ५५ दिन मात्र बसेको थियो। कम बैठक दिनको अर्थ कम छलफल, कम परीक्षण र कम सार्वजनिक जवाफदेहिता हो।
यहाँ एउटा भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। संसद् धेरै दिन बस्दैमा काम गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। तर कम दिन बस्ने र बाँकी समय पनि अवरोधमा गुमाउने हो भने संस्थागत नियन्त्रणको आधार नै कमजोर हुन्छ। त्यसको मूल्य नागरिकले बजेट, कानुन र प्रशासनिक निर्णयको अस्पष्टतामार्फत तिर्नुपर्छ।
स्थानीय लोकतन्त्रमा उही ढाँचा
पाकिस्तानसम्बन्धी The Friday Times को विवरणले अर्को तहको समस्या देखाउँछ। त्यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन निरन्तर ढिलाइ हुँदा संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित तल्लो तहको लोकतन्त्र राजनीतिक गणनाको अधीनमा परेको आरोप उठाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको समयतालिका सुरक्षित गर्न संविधानको धारा १४०-ए र निर्वाचन ऐन, २०१७ को दफा २१९ संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावमा स्थानीय तहको कार्यकाल सकिनुअघि एक वर्षसम्म संरचनागत वा सीमासम्बन्धी ठूला परिवर्तन रोक्ने व्यवस्था थियो। तर संसदीय मामिला मन्त्रालयले यस्तो समयसीमाले संसदीय सार्वभौमिकतामा असर पार्ने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेको विवरण छ।
समस्या यति मात्र होइन। निर्वाचन तयारीका क्रममा मतदाता नामावली अद्यावधिक, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, मतदान संरचना र कर्मचारी तयारीजस्ता काम हुन्छन्। बीचमै कानुनी संरचना बदलिए ती प्रयास दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ। पाकिस्तानको इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र र खैबर पख्तुनख्वासम्बन्धी उदाहरणले कानुनी परिवर्तनले निर्वाचन तयारीलाई पुनः शून्यमा धकेल्न सक्ने देखाउँछ।
यी घटनालाई नेपालमा सिधै लागू हुने तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर शासनको साझा प्रश्न स्पष्ट छ: संसद् अवरोध, कानुनी संरचना परिवर्तन र निर्वाचन ढिलाइ—यी सबैले संस्थाको समय र नागरिकको अधिकारलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउँछन्। सार्वजनिक संस्थाको खर्चको हिसाब नदिने, बैठकको समय गुमाउने र निर्वाचन संरचना अन्तिम क्षणमा बदल्ने अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग मात्र भनेर कति समयसम्म टार्न सकिन्छ?
थप पढ्नुहोस्: संसदीय समिति: मिनी संसद्को आन्तरिक कार्यप्रणाली र संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट.