आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साउनदेखि पुस महिनासम्मको छोटो अवधिमा मात्रै देशभरका सडकमा १,१३७ जनाले ज्यान गुमाए। तीमध्ये ८५४ जना पुरुष, २०९ जना महिला, ५० जना बालक र २४ जना बालिका थिए। यो तथ्यांक हेर्दा लाग्छ, सडक दुर्घटना अब कुनै दुर्लभ दुर्घटना होइन, बरु हरेक दिन हाम्रै छिमेकमा, हाम्रै परिवारमा घटिरहेको एउटा निरन्तर पीडा हो। प्रहरीको रेकर्डमा रहेका यी सङ्ख्याले पनि नपुगेका कैयन् साना घटनाहरू छन्, जहाँ पीडित र नातेदारले आपसमै मिलाउँछन् वा प्रहरीसम्म पुग्दैनन्। त्यसैले वास्तविक क्षति र असर यो औपचारिक अभिलेखभन्दा निकै गहिरो छ। नेपालमा सवारी साधनको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सडक सुरक्षाको चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर बनेको छ।
सडक सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र दुर्घटनाको भयावह तथ्यांक
काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरि करिब ६७ लाख सवारी साधन दर्ता छन्, जसमध्ये करिब ६३ लाख वार्षिक रूपमा सञ्चालनमा रहन्छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक २० लाखभन्दा बढी सवारी साधन गुड्ने गरेको अनुमान छ। यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सडकको क्षमता, चालकको अनुशासन र यातायात व्यवस्थापनको चाप पनि उस्तै गरी बढेको छ।
नेपाल प्रहरीको एउटै आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने, ट्राफिक प्रहरीले सडक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने २४ लाख ८५ हजार ४ सय ९६ सवारी साधन वा चालकलाई कारबाही गरेको र त्यसबाट १ अर्ब ८८ करोड १४ लाख ५४ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। यो रकमको आकारले दुईवटा कुरा भन्छ: एकातिर सडकमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूको सङ्ख्या कति ठूलो छ, अर्कातिर ट्राफिक नियमन एउटा राजस्व स्रोतको रूपमा पनि स्थापित भइसकेको छ। तर कारबाहीको यो भीडले दुर्घटना घटेको छ भन्ने तथ्य भने पुष्टि हुँदैन, बरु हाम्रो सडक सुरक्षाको अवस्था अझै पनि चिन्ताजनक छ।
देशभरि दर्ता भएका ६७ लाख सवारी र काठमाडौँमा मात्रै दैनिक २० लाख गुड्ने गाडीको चापमा, सडक सुरक्षा अब ऐच्छिक विषय होइन, अनिवार्य जिम्मेवारी हो।
युवा चालक र सडक अनुशासन: दुर्घटनाका मुख्य कारकहरू
अध्ययनहरूले देखाएअनुसार सवारी दुर्घटनामा संलग्न चालकमध्ये सबैभन्दा बढी २५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका रहेका छन्, जसको अनुपात करिब ५० प्रतिशत छ। त्यसैगरी १६ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका युवा चालकको सहभागिता पनि करिब ३० प्रतिशत छ। यसको अर्थ के हो भने, जुन उमेरमा मान्छेसँग अनुभव, सचेतना र परिपक्वता अपेक्षित हुन्छ, त्यही उमेरका व्यक्ति नै दुर्घटनामा बढी संलग्न छन्। यो तथ्यले हामीलाई अरू प्रश्नतर्फ धकेल्छ: के चालकलाई दिइने तालिम पर्याप्त छ? के लाइसेन्सको प्रक्रिया वास्तवमै योग्यतामा आधारित छ?
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार दुर्घटनाका पछाडि धेरैजसो कारणमा तीव्र गति, मापसे/लापसेको सेवन र ओभरटेकिङ जस्ता मानवीय कारकहरू पर्छन्। चालकले लामो समय एकनासले गाडी चलाउँदा थकान सञ्चय हुन्छ, सूचना सङ्केतलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, र अन्तिममा एउटा सानो चूक ठूलो क्षतिमा परिणत हुन्छ। सडक अनुशासनको कमजोरीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा यही चालकको व्यवहारले ओगटेको छ।
तर, चालकलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन। सडकको भौतिक अवस्था, गाडीको यान्त्रिक गुणस्तर र यात्रुको जागरुकता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। पहाडी भिरालो सडकमा रेलिङको कमी, ग्रामीण सडकमा स्पष्ट लेन मार्किङको अभाव, पुराना सवारीको नियमित यान्त्रिक जाँच नहुनु — यी सबै कारकहरू एकअर्कामा गाँसिएर बसेका छन्। त्यसैले दुर्घटनाको कारण खोज्दा एउटा मात्र दोषी खोज्ने प्रवृत्तिले वास्तविक समाधान दिँदैन।
प्रविधि र नियमन: ट्राफिक व्यवस्थापनमा भएका व्यावहारिक प्रयासहरू
सरोकारवाला भनिएका निकायहरूले अहिले केही व्यावहारिक कदमहरू भने चालेका छन्। लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीमा दुई जना चालक अनिवार्य गर्ने, टाइमकार्ड लागू गर्ने, चालकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र गाडीको यान्त्रिक जाँचलाई अनिवार्य बनाउने जस्ता नियमहरू लागू भइसकेका छन्। यी नियमहरू कागजमा राम्रा छन्, तर तिनको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न अझै पनि कायम छ।
प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै छ। ट्राफिक प्रहरीले राडार गनको सहायताले तीव्र गतिको जाँच गरिरहेको छ। मुख्य चोक र सहरी क्षेत्रमा सीसीटीभी क्यामेराको जडान बढेको छ, जसले ट्राफिक उल्लङ्घन र दुर्घटनाको अनुगमनमा सहयोग पुर्याएको छ। काठमाडौँमा स्मार्ट ट्राफिक लाइटको अभ्यास सुरु भएको छ, जहाँ क्यामेराले स्वचालित रूपमा उल्लङ्घन पत्ता लगाउँछ। यद्यपि यस्ता प्रविधि अझै पनि प्रमुख शहर र राजमार्गमा केन्द्रित छन्, ग्रामीण सडकमा पुग्न सकेको छैन।
राडार गन र सीसीटीभी जस्ता प्रविधिले मात्र दुर्घटना रोक्दैनन् — तिनको असर तब मात्र देखिन्छ, जब चालकलाई तीव्र गतिको परिणाम बुझाउने सचेतना अभियानसँगै जोडिन्छ।
नियमनको पाटोमा अझै पनि एकरूपता छैन। कतिपय ठाउँमा कारबाहीको दर उच्च छ, कतिपय ठाउँमा उल्लङ्घन गर्नेहरू छुट्छन्। यही असमान कार्यान्वयनले गर्दा सडक अनुशासनको संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन। कारबाहीको संख्या र राजस्वको आकारले हामीलाई केवल यत्ति भन्छ कि समस्या ठूलो छ, समाधानको प्रभावकारिता भने त्यति स्पष्ट छैन।
उद्धार प्रणालीमा देखिएको खाडल र मृत्युदर वृद्धिको कारण
अहिलेको सबैभन्दा पीडादायी तर कम चर्चित पक्ष हो — दुर्घटना भइसकेपछिको उद्धार र पूर्व-अस्पताल आपत्कालीन उपचारको अवस्था। दुर्घटनामा परेका घाइतेमध्ये धेरैको मृत्यु घटनास्थलमै वा अस्पताल पुर्याउनुअघि नै हुन्छ। त्यसको एउटा ठूलो कारण हो, समयमै प्राथमिक उपचार नपुग्नु। कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा नजिक हुँदैन, सडकको पहुँच कम हुन्छ, र घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउन घण्टौँ लाग्छ।
| क्षेत्र | अवस्था | चुनौती |
|---|---|---|
| सहरी क्षेत्र (काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर) | एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध, ट्राफिक जामले ढिलाइ | समयमै पुग्न नसक्नु, सडकको अवरोध |
| राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ) | लामो दूरी, टाढाको अस्पताल | एम्बुलेन्सको पहुँच सीमित, पहाडी भिरालो सडक |
| ग्रामीण र पहाडी क्षेत्र | अस्पताल टाढा, सडक कच्ची | ढुवानीमा घण्टौँको ढिलाइ, प्राथमिक उपचारको ज्ञानको कमी |
| रात्रिकालीन समय | सडकमा प्रकाशको कमी, थकित चालक | दुर्घटनापछि खोजी र उद्धारमा ढिलाइ |
पूर्व-अस्पताल आपत्कालीन सेवाको अभावले मृत्युदर बढाएको छ। विकसित मुलुकमा दुर्घटना स्थलमा पुगेको १० देखि १५ मिनेटभित्र घाइतेलाई अस्पताल पुर्याउने व्यवस्था हुन्छ। नेपालमा भने यो समयावधि ग्रामीण क्षेत्रमा एक घण्टादेखि बढी पनि हुन सक्छ। यही समयको ढिलाइले कतिपय घाइतेको ज्यान जान्छ, जुन समयमै पुगेको भए बचाउन सकिन्थ्यो।
हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ — दुर्घटना रोक्नु एउटा पाटो हो, दुर्घटनापछि मृत्यु कम गर्नु अर्को। ट्राफिक नियम कडाइ गर्दैमा मात्र मृत्युदर घट्दैन, उद्धार प्रणाली बलियो बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। राजमार्गमा हेल्प डेस्क, पहाडी सडकमा स्थानीय स्वयंसेवकको तालिम, र ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक उपचारको आधारभूत ज्ञान — यी सबै कदमले मृत्युदर घटाउन ठूलो योगदान गर्न सक्छन्।
दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन नीतिगत सुधारहरू
अहिलेको अवस्थामा छिट्टो प्रभाव पार्ने केही सुधारहरू यस प्रकार छन्:
1. चालक तालिम र लाइसेन्सको गुणस्तर बढाउने। लाइसेन्स प्रक्रिया सरलीकरण गर्दैमा दुर्घटना घट्दैन, बरु चालकको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै परीक्षा कडाइ गर्नुपर्छ। विशेषगरी व्यावसायिक चालकका लागि नियमित पुनर्तालिम अनिवार्य गर्ने।
2. सडकको भौतिक अवस्थामा सुधार। पहाडी सडकमा रेलिङ, रिफ्लेक्टर र स्पष्ट लेन मार्किङको व्यवस्था। ग्रामीण सडकमा गति सीमाको चिह्न र सूचना बोर्ड राख्ने।
3. उद्धार प्रणालीको विस्तार। राजमार्गमा हेल्प डेस्क र एम्बुलेन्सको पहुँच बढाउने। स्थानीय समुदायलाई प्राथमिक उपचारको तालिम दिने। दुर्घटना स्थलमा पुग्ने औसत समय घटाउने लक्ष्य राख्ने।
4. सडक सुरक्षा शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश। विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षा र ट्राफिक नियमको ज्ञान दिने। यसले दीर्घकालमा सडक संस्कृतिको विकास गर्छ।
5. प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र एकरूप कार्यान्वयन। राडार गन, सीसीटीभी र स्वचालित उल्लङ्घन पहिचान प्रणालीलाई देशभर विस्तार गर्ने। कारबाहीको मापदण्डमा एकरूपता ल्याउने।
दुर्घटनाको कारण खोज्दा हामी प्रायः चालक र कारबाहीमा मात्र अड्किन्छौं। तर वास्तविकता बहुआयामिक छ — सडकको संरचना, सवारीको यान्त्रिक अवस्था, उद्धार प्रणालीको क्षमता र सामाजिक सचेतना, सबैको समन्वय आवश्यक छ। कुनै एउटा मात्र क्षेत्रमा सुधार गरेर दुर्घटना शून्यमा झार्ने सोच अव्यावहारिक छ।
सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो एकल प्रहरी कारबाहीको विषय मात्र होइन — यो सडकको डिजाइन, चालकको तालिम, गाडीको गुणस्तर र समाजको सचेतनाको समग्र प्रश्न हो।
अन्तिम कुरा, सडक सुरक्षा कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन। यात्रु स्वयं, चालक, सडक निर्माणकर्ता, यातायात व्यवस्थापक र हामी सबैको साझा दायित्व हो। हरेक बिहान सडकमा निस्कने हामीमध्ये कसैले पनि आफ्नो गति, आफ्नो सतर्कता र आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन। प्रहरीको कारबाही र प्रविधिले सहयोग गर्छ, तर सडकको वास्तविक सुरक्षा तब मात्र बन्छ, जब हामी आफैँ सडक अनुशासनलाई आफ्नो दैनिकीको हिस्सा बनाउँछौं।
थप पढ्नुहोस्: सडक दुर्घटना: जरिवाना वृद्धि कि सडक र पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्का ५२ घटना.