विदेशमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दोहोर्याए—नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित नै वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको केन्द्रबिन्दु हो। सरकारको परराष्ट्र नीति पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राष्ट्रिय हितमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो। भारत भ्रमणका क्रममा उनले प्रयोग गरेको पुरानो भारी अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको प्रश्नमा विदेशमन्त्रीले यो शब्दावली नेपालको गौरवशाली इतिहास, राष्ट्रिय सम्पदा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको संरक्षण वा ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षणविरुद्ध नलक्षित रहेको स्पष्ट पारे। नेपालले सधैँ छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको र उच्चस्तरीय भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने उनको विश्वास थियो।
प्रश्नको शृङ्खला र सरकारको जवाफ
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद् सीता थापलियाले विदेशमन्त्रीको भारत भ्रमणको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै अघिल्ला सरकारका कुन-कुन निर्णय भारी हुन् भनी प्रश्न उठाइन्। विशेषगरी उनले लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको राजनीतिक नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णयलाई पुरानो भारीको कोटीमा राख्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरिन्। साथै अघिल्ला सरकारका परराष्ट्र नीतिमा कस्ता त्रुटि भए भन्ने पनि उनले सोधिन्। विदेशमन्त्री खनालको जवाफमा नेपालको राजनीतिक नक्सा र संसद्को सर्वसम्मत संविधान संशोधन सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको र यसलाई बोझको रूपमा हेर्न नमिल्ने स्पष्टीकरण थियो। उनले यो संवैधानिक र सार्वभौमिक दस्तावेज भएको जोड दिए। संविधान संशोधन र राजनीतिक नक्साको निर्णयले सम्पूर्ण नेपाली जनताको ऐक्यबद्धता प्रतिबिम्बित गर्ने उनको भनाइ थियो।
कूटनीतिक दिशा र आर्थिक जोड
राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वायत्तता, सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय गौरवको रक्षा कुनै पनि सरकारको सर्वोच्च र दिगो दायित्व हो भन्ने मन्त्री खनालको जोड थियो। तर उनको मूल जोड आर्थिक थियो—पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीमा आधारित रूपान्तरणकारी सम्बन्धमार्फत स्पष्ट, परिपक्व र नतिजामुखी कूटनीतिद्वारा देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु नै वर्तमान सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट दृष्टि हो। नेपालले आफ्नो भौगोलिक स्थिति र सांस्कृतिक सम्पदालाई कूटनीतिक पूँजीका रूपमा उपयोग गर्दै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनको भनाइमा थियो। नीतिगत विचलन नगर्ने र जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनको भनाइमा दोहोर्याइएको थियो। विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यापार विस्तारमार्फत देशको आर्थिक वृद्धिमा कूटनीतिक पहललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
के अड्किन्छ प्रश्नमा
प्रश्न त्यहीँनेर अड्किन्छ—संसदको मञ्चबाट दोहोर्याइएको राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीतिको प्रतिबद्धतामा लिपुलेख, कालापानीलगायतका भूमि विषयमा ठोस कूटनीतिक कदम कहिले चालिन्छ, र वचन तथा कार्यबीचको दूरी कसले घटाउँछ? नेपालको स्वाभिमान र आर्थिक हित दुवैको रक्षा गर्ने कार्यभार अबको दिनको कसौटी हो।
थप पढ्नुहोस्: Foreign policy should serve Nepal’s domestic र वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दै गएकोमा.