अर्थ मन्त्रालयले २०८३ भदौ २९ मा सार्वजनिक गरेको 'पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना' को २१ बुँदाले अबको बजार दिशा तोक्ने दाबी गरेको छ, तर Onlinekhabar को विश्लेषणले प्रश्न गरेको छ— यो कार्ययोजना दोस्रो बजारको सूचक उकास्ने तदर्थ प्रयास हो, कि नेप्से सुधारलाई वास्तविक पूँजी निर्माणसँग जोड्ने संरचनागत आधार? यो प्रश्नको जवाफमा नै बजारको दीर्घकालीन विश्वास जोडिएको छ।
प्रतिक्रियात्मक शृङ्खलाको निरन्तरता
२०७५ मङ्सिरमा नेप्से १,१०० को बिन्दुतिर झर्दा ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन आयो। २०७८ मा परिसूचक ३,१९९ बाट खस्किंदा राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जा सीमा लगायो। अनि २०८३ भदौ १० को भोटेकोशी बाढीले सूचीकृत जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदे कार्ययोजना ल्यायो।
ढाँचा एउटै छ— बजार मन्द हुनु, सरकार बोल्नु, सूचक केही हप्ता उक्लनु, फेरि पुरानै लय। यो नीतिगत विचलनको नियमित शृङ्खला मात्र हो कि, वास्तविक सुधारको संकेत?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई 'सम्पत्तिको मूल्यमा आधारित समृद्धिबाट उद्यममा आधारित समृद्धितर्फ' लैजानुपर्ने मान्यता राख्दै आएका छन्। सिद्धान्ततः यो दिशा सही छ। तर कार्यान्वयनमा यस्तै वाक्यांशहरू अघिल्ला सरकारले पनि दोहोर्याइसकेका छन्। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कसीमा यो कार्ययोजना कति फरक छ, त्यो नम्बरले होइन— कार्यान्वयनको गुणस्तरले देखाउँछ।
तरलताको उपस्थिति, लगानीको अनुपस्थिति
राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्याङ्कले प्रणालीमा पैसाको अभाव देखाउँदैन। विस्तृत मुद्राप्रदाय १३.४ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भने केवल ६.५ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको छ र २³ खर्ब ६₃ অर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रेमিট্যান্সलে विदेशी মुদ্রা সঞ्চিতি २५.३१ अर्ब ডলर— करिब १९.६ महिनाको आयात धान्ने तहमा पुर्याएको छ।
पैसा छ। तर व्यावसायिक आँट छैन। यो अन्तर नीतिगत अन्योल र जोखिम लिन नचाहने वातावरणको सोझो परिणाम हो। लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने— बजारमा समस्या पैसाको अभावले निम्तिएको होइन, लगानीको वातावरण र नीतिगत भरोसा कमजोर भएर हो।
दोस्रो बजारको भ्रम, प्राथमिक बजारको वास्तविकता
दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच हुँदा पैसा लगानीकर्ताको एक खल्तीबाट अर्को खल्तीमा मात्र सर्छ। त्यसबाट उद्योग वा कम्पनीमा नयाँ लगानी पुग्दैन। उद्योग वा पूर्वाधार विस्तारका लागि नयाँ पैसा तब मात्र जान्छ, जब कम्पनीहरूले प्राथमिक बजारबाट नयाँ सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्छन्।
प्रशासनिक बुँदाका भरमा मात्र बजार उकास्न खोज्नु दिगो समाधान होइन। सूचीकृत कम्पनीहरूको जग बलियो नबनाइकन लगानीकर्ताको गुमेको सम्पत्ति र मनोबल सुरक्षित हुँदैन।
कार्ययोजनाको दिशा अधिकांशतः सही छ। तर यसको सफलता कानूनी समन्वय, नियामकीय क्षमता र संस्थागत स्वार्थसँगको सङ्घर्षमा निर्भर छ। पूर्ण रूपमा लागू भए यसले बजारको संरचना नै परिवर्तन गर्न सक्छ। नत्र यसको प्रभाव केही महिनाको मनोवैज्ञानिक उत्साह र अस्थायी सुधारमा मात्र सीमित हुनेछ।
अब अनुत्तरित प्रश्न यही छ— २१ बुँदे कार्ययोजनाले सूचीकृत कम्पनीको नाफा वृद्धि र प्राथमिक बजारको विस्तारलाई कुन बुँदाले सीधै सम्बोधन गर्छ? र कस्तो संयन्त्रले यसको कार्यान्वयनको गुणस्तर मापन गर्नेछ?
थप पढ्नुहोस्: 'Government advancing reforms to end economic र वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दै गएकोमा.