अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको हालको आर्थिक मन्दीलाई दीर्घकालीन वित्तीय विकृति, कमजोर सार्वजनिक पूँजीगत खर्च र नीतिगत-संस्थागत विचलनको संयुक्त परिणाम भन्दै रातारात समाधान नहुने स्पष्ट पारेका छन्। राइजिङ नेपाल दैनिकमा प्रकाशित विवरण अनुसार, पत्रकारहरूको आर्थिक संस्था सेजोनको २८औं वार्षिक साधारणसभामा उनले पुँजीको होइन, लगानीकर्ता विश्वासको संकट रहेको निष्कर्ष सुनाए। सरकारले पाँच तत्काल प्राथमिकता, २० बुँदे विपद् राहत प्याकेज र १०–१२ बुँदे पूँजी बजार सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको जनाइएको छ। मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको अर्को पाँच महिना निर्णायक हुने सन्देश दिए।
विश्वासको खडेरी, पुँजीको अभाव होइन
मन्त्री वाग्लेको प्रस्तुतिमा अर्थतन्त्रको असली समस्या पुँजी आपूर्तिमा नभएर माग र विश्वासको पक्षमा रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, कम ब्याजदर र सुरक्षित विदेशी मुद्रा सञ्चितिका बाबजुद निजी क्षेत्रको कर्जा र लगानी माग अपेक्षित गतिमा नबढेको उनको निष्कर्ष छ। यसले अर्थतन्त्रको रोग पुँजीगत कमीमा नभएर नीतिगत अनिश्चितता र जवाफदेहिताको खाडलमा रहेको पुष्टि गर्छ। विगतमा दोहोर्याइएका अस्थायी र टुक्रे निर्णयले संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आकलन छ। बाह्य आर्थिक झट्का र राजनीतिक अस्थिरताले यो अवस्थालाई थप गहिरो बनाएको उनले औँल्याए। सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र सार्वजनिक पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता सुधारमार्फत मन्दीको अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको जनाएको छ। यो मन्दी अचानक आएको नभई विगतको भारी बोकेर आएको उनको विश्लेषण छ।
सुधारको नक्सा: पाँच प्राथमिकता र २० बुँदे प्याकेज
मन्त्री वाग्लेले सरकारको तत्कालीन एजेन्डामा पाँचवटा आधार स्तम्भ रहेको सुनाए। ती हुन्— विपद्पछिको व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज, पूँजी बजार पुनर्संरचना, निजी क्षेत्र लगानी प्रवर्द्धन प्याकेज, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता कायम र नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कोष परिचालन। यसैबीच, हालैको बाढी र पहिरोको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले २० बुँदे राहत तथा पुनरुत्थान प्याकेज पारित गरिसकेको छ, जसमा बीमा भुक्तानी सहजीकरण, ऋण पुनःतालिकीकरण र भन्सार बिन्दुमा रोकिएका सामानमा शतप्रतिशतसम्म भन्सार मिनाहा समावेश छ। विश्व बैंक र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन भइरहेको र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गरिएको जनाइएको छ। सरकारले पूँजी बजारको स्थायित्वका लागि १० देखि १२ बुँदे सुधार कार्यक्रम पनि अघि बढाएको छ।
पाँच महिनाको समयसीमा—प्रश्न उहीँ रह्यो
मन्त्री वाग्लेले सबै राज्य संयन्त्रले नेपाल सुधारको बाटोमा दृढ रूपमा अघि बढेको एकरूप सन्देश दिनुपर्ने बताए। निजी क्षेत्र लगानी प्रवर्द्धन प्याकेजले कृषक, साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, आत्मनिर्भर युवा, पर्यटन उद्यमी, प्रविधि कम्पनी, कृषि सहकारी, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई समेट्ने जनाइएको छ। मन्त्रालय, नियमनकारी निकाय, कर कार्यालय, बैंक र सार्वजनिक संस्थानबीच समन्वयात्मक कार्यको आह्वान गरिएको छ। तर लामो समयदेखि घोषणामै सीमित रहँदै आएका यस्तै सुधार एजेन्डा अबको पाँच महिनामा कार्यान्वयनको यथार्थमा कति पुग्छन्— नीतिगत विचलनको दोहोर्याइ कसरी रोकिन्छ, र लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने ठोस आधार कहिलेदेखि देखिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ।
थप पढ्नुहोस्: वैदेशिक ऋण र सहायता घट्दै गएकोमा र From Crisis Management to Growth: Nepal’s.