विपद्पछिको क्षति: चार खर्बको हिसाबले नपुग्ने अर्थतन्त्र
द राइजिङ नेपालका अनुसार २६ अगस्टमा भोटेकोसी–त्रिशूली करिडोरमा आएको आकस्मिक बाढीले केही मिनेटमै दशकौँ लगाएर बनाइएका घर, व्यवसाय, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका आधारमा क्षति पुर्याएको छ। प्रारम्भिक अनुमानले आर्थिक क्षति करिब ४०० अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ। तर यो रकम पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागतमा आधारित भएकाले वास्तविक आर्थिक नोक्सानीको पूरा तस्वीर नहुन सक्छ।
विपद्पछिको मूल्याङ्कनमा सरकारको पुरानो समस्या फेरि देखिएको छ—भत्किएको वस्तु गनिन्छ, तर त्यसबाट अब उत्पन्न नहुने आम्दानी, रोजगारी र उत्पादनको हिसाब छुट्छ। यही नीतिगत विचलनले राहत र पुनर्निर्माणको प्राथमिकता पनि अपूरो बनाउन सक्छ।
भत्किएको सम्पत्ति मात्र क्षति होइन
सडक, पुल, घर, जलविद्युत् आयोजना, खेतबारी, पशुधन र पसलमा भएको भौतिक क्षति तत्काल देखिन्छ। त्यसैले प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रायः यिनै वस्तुको पुनःनिर्माण वा प्रतिस्थापन लागतमा केन्द्रित हुन्छ। तर कुनै उत्पादनशील सम्पत्ति नष्ट हुँदा त्यससँग जोडिएको आम्दानीको प्रवाह पनि रोकिन्छ।
उदाहरणका रूपमा, बाढीले १० मिलियन रुपैयाँ मूल्यको सानो कृषि प्रशोधन उद्योगमा क्षति पुर्याएको अवस्थामा त्यसको भौतिक प्रतिस्थापन लागत १० मिलियन रुपैयाँ हुन सक्छ। तर उद्योगले वार्षिक १.५ मिलियन रुपैयाँ खुद आम्दानी गरिरहेको थियो र आठ जनालाई रोजगारी दिएको थियो भने क्षति त्यतिमै सीमित हुँदैन। उद्योग बन्द हुँदा सञ्चालकको आम्दानी रोकिन्छ। कामदारले ज्याला गुमाउँछन्। कच्चा पदार्थ बेच्ने किसानले बजार गुमाउँछन्। ढुवानी व्यवसायीका यात्रु घट्छन्। स्थानीय तहले आर्थिक गतिविधि र कर आम्दानी गुमाउँछ।
यसलाई हिसाबमा नराखी गरिएको मूल्याङ्कनले कागजमा क्षति कम देखाउन सक्छ। पुनर्निर्माणका लागि बजेट पनि भौतिक संरचना उठाउने लागतमा सीमित हुन सक्छ। तर स्थानीय अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन लाग्ने समय र त्यस अवधिमा गुम्ने आम्दानीको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न बाँकी रहन्छ।
पशुधन र साना व्यवसायको लुकेको हिसाब
द राइजिङ नेपालमा प्रस्तुत विश्लेषणले होटल, रिसोर्ट, वर्कसप, किराना पसल, कृषि फार्म, यातायात व्यवसाय र ढुवानी सुविधामा पनि यही समस्या लागू हुने देखाउँछ। दुई मिलियन रुपैयाँको सम्पत्ति नष्ट भएको व्यवसायले वार्षिक ०.५ मिलियन रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको थियो भने क्षति दुई मिलियन रुपैयाँमा बन्द हुँदैन। व्यवसाय पुनःस्थापित नहुँदासम्मको आम्दानी, रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलाको घाटा पनि जोडिनुपर्छ।
पशुधनको मामला अझ स्पष्ट छ। बाढीमा बाख्रा, दूध दिने गाई वा भैँसी बगेमा बजार मूल्य वा प्रतिस्थापन लागतले तत्कालीन सम्पत्ति क्षति देखाउँछ। तर ती पशु घरायसी आम्दानीका साधन पनि थिए। दूध, मासु वा सन्तानबाट हुने आय रोकिएपछि परिवारको आम्दानीमा पर्ने असर प्रतिस्थापन मूल्यभन्दा फरक हुन्छ।
उत्पादनशील भैँसीको मूल्य १५० हजार रुपैयाँ भए पनि त्यही रकम तिरेर अर्को भैँसी किन्दैमा घरपरिवारले तत्काल पहिलेको आम्दानी पुनःप्राप्त गर्दैन। नयाँ पशु उत्पादनमा आउन लाग्ने समय र त्यस अवधिमा गुम्ने आयको गणना आवश्यक हुन्छ। विपद् मूल्याङ्कनमा यही बहावगत क्षति प्रायः हराउँछ।
पुनर्निर्माणको बजेटभन्दा पर
यस घटनाले नेपालमा विपद् मूल्याङ्कनको पद्धतिबारे गम्भीर बहस आवश्यक बनाएको छ। सम्पत्तिको क्षति र त्यसबाट भविष्यमा हुने आम्दानीको क्षतिलाई अलग–अलग पहिचान नगरेसम्म ४०० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक अनुमान पनि अन्तिम आर्थिक भारको सूचक बन्न सक्दैन। यो रकम पुनर्निर्माणको आधार हुन सक्छ, तर अर्थतन्त्रले गुमाएको उत्पादन र आम्दानीको पूर्ण हिसाब होइन।
अब सार्वजनिक निकाय, विज्ञ र नीतिगत संस्थाले कम्तीमा तीनवटा कुरा छुट्याएर हेर्नुपर्ने देखिन्छ: भौतिक सम्पत्तिको क्षति, त्यस सम्पत्तिबाट हुने आयप्रवाहको क्षति र आपूर्ति शृङ्खलामा परेको प्रभाव। कुन व्यवसाय कति समय बन्द रह्यो, कति रोजगारी रोकियो, स्थानीय बजारमा कति कारोबार घट्यो र उत्पादन पुनः सुरु हुन कति समय लाग्छ—यी प्रश्नको उत्तरबिना पुनर्निर्माणको प्राथमिकता पारदर्शी हुँदैन।
सरकारसँग राहत वितरण र पूर्वाधार पुनःनिर्माणको दबाब हुन्छ। तर बजेट छिटो घोषणा गर्नु र वास्तविक आर्थिक क्षति मापन गर्नु एउटै कुरा होइन। यदि मूल्याङ्कनले भत्किएका संरचना मात्र गन्यो भने राज्यले देखिने क्षति त तिर्ला, तर हराएको आम्दानी र रोजगारीको दायित्व कसरी हिसाब गर्ने?
थप पढ्नुहोस्: Nepal’s Economy Has Few Ways to र Nepal Flash Floods: Hydropower and Insurance.