राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रको विकासमा विभिन्न कानुनी अवरोध देखा परेको बताउँदै वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन र भूमिसम्बन्धी कानुनबिचको समन्वयको अभावले रोजगारी सिर्जनाको सम्भावनालाई निरन्तर क्षति पुऱ्याइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गरेका छन्। नेपाल र भुटानको खर्क पुनरुत्थान कार्यक्रमको अनुभवलाई नेपालको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने बहुसरोकारवाला छलफलमा बोल्दै उनले खर्कसम्बन्धी कानुनलाई व्यापक रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
ऐनहरूको आपसी विस्थापन
अध्यक्ष दाहालले विद्यमान ऐनहरू एकअर्कालाई पूरक बन्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा एकअर्काको क्षेत्र विस्थापित गर्ने खालका रहेको धारणा राखे। "हाम्रा विद्यमान ऐनहरू एकअर्कालाई सहयोग र पूरक बन्नुभन्दा कतिपय अवस्थामा एकअर्कालाई विस्थापित गर्ने खालका देखिन्छन्," उनले भने, "वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी कानुन तथा खर्क र सार्वजनिक जग्गासँग जोडिएका अन्य कानुनी व्यवस्थाबिच पर्याप्त समन्वय आवश्यक छ।" यो नीतिगत विचलनको उदाहरण हो—जहाँ संरक्षण र विकासको दुवै उद्देश्य एउटै भूमिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।
रोजगारी र जलवायुको त्रिकोण
खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई परम्परागत पशुपालनको भूभागमा मात्र सीमित नराखी व्यवसाय र रोजगारीको सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। चौँरीलगायत पशुपालनबाट आम्दानी र उत्पादन बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई अवरोध पुऱ्याउन नहुने बताए। "खर्कको संरक्षणबाट पानीका मुहान जोगाउन, भूक्षयीकरण नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न समेत सहयोग पुग्छ," उनले भने, "नेपालले भोगिरहेको बेरोजगारीको समस्या समाधानमा पनि खर्क तथा चरन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छन्।" यसरी रोजगारी, जलस्रोत संरक्षण र जलवायु अनुकूलन—तीनवटै उद्देश्य एउटै नीतिगत ढाँचाबाट पूरा हुन सक्ने अवसर रहेको उनले स्पष्ट पारे।
पारदर्शिता र कार्यान्वयनको प्रश्न
"यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा व्यावहारिक अवरोध सिर्जना भइरहेकाले तिनको पहिचान गरी समाधान गर्न आवश्यक छ," अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरे। छलफलबाट प्राप्त सुझाव र विषयवस्तुलाई नीतिगत तथा कानुनी प्रक्रियामा व्यवस्थित रूपमा लैजान सकेमा यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने उनको जिकिर छ। तर वन, निकुञ्ज, भूमि र स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रको द्वन्द्व कायमै रहुन्जेल खर्क क्षेत्रको पुनरुत्थान कागजी योजनामै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै छ। अबको वास्तविक प्रश्न हो—ऐन संशोधनको घोषणा, कि अन्तरनिकाय समन्वयको कार्यान्वयन संयन्त्र?
थप पढ्नुहोस्: कुष्ठरोग प्रभावितको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक र Legal Shifts Consolidate Power in Politics.