कुष्ठरोग प्रभावितको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक अधिकार दिने मस्यौदा तयार गरिँदै

नेपाल कानुन समाजको अग्रसरतामा कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्तिको कानुनी, सामाजिक र आर्थिक अधिकारलाई समेट्ने एकीकृत विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको छ। सर्वोच्च अदालतको गत वैशाख १४ गतेको परमादेशपछि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा अगाडि बढाइएको यो प्रक्रियाले छवटा प्रमुख कानुनलाई एउटै खाकामा ल्याउन खोजेको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहसँग परामर्श थालिएको छ।

छवटा कानुन, एउटै खाका

समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार मस्यौदाले स्वास्थ्यको पहिचान, उपचार, पुनःस्थापना र विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाको सुधारलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न खोजेको हो। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा कुष्ठरोगीलाई विवाहका सन्दर्भमा विभेदकारी ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले कुष्ठरोगबाट प्रभावितको विशिष्ट अपाङ्गतालाई नसमेटेको र सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर राखिनुजस्ता विषय मस्यौदामा समेटिनेछ। स्थानीय तहको भूमिका अस्पष्ट रहेको ठहरसहित सुझाव सङ्कलन गरी सङ्घीय तहमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने योजना छ।

सर्वोच्चको निर्देशन र नीतिगत आधार

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको 'कुष्ठरोगी भएको' वाक्यांश संविधानको समानता र मौलिक हक विपरीत रहेको ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको छ। संविधानको धारा १८ (२) ले स्वास्थ्य स्थितिको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यस्तो विभेदलाई स्पष्ट दण्डनीय नबनाइएको पूर्वकानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले बताए। मौलिक हक र दण्डनीय कानुनबीचको यो खाडल नीतिगत विचलनको रूप हो, र कुष्ठ प्रभावितको सबैभन्दा ठूलो समस्या सामाजिक विभेद रहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट सचेतना अभिवृद्धिको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

आँकडा र अग्रिम कदम

नेपालमा हाल करिब दुई लाख कुष्ठरोग प्रभावित व्यक्ति रहेकामा ३० हजार अपाङ्गताको सिकार बनेका र बर्सेनि दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सयसम्म नयाँ सङ्क्रमण देखिने गरेको तथ्याङ्क छ। मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ११ जिल्लामा अहिले पनि प्रति दश हजारमा एकभन्दा बढी व्यक्ति कुष्ठ प्रभावित छन्, जसलाई अतिकुष्ठ प्रभावित जिल्ला मानिएको छ। यी तथ्याङ्कले स्वास्थ्य पूर्वाधार र सामाजिक दृष्टिकोण दुवैतर्फको अवस्था उजागर गर्छन्। मस्यौदा संसद्मा पुगे पनि कार्यान्वयन चरणमा स्थानीय तहको क्षमता र बजेटको प्रतिबद्धता निर्णायक हुन्छ।

स्थानीय तहमा सचेतना अभिवृद्धिको स्पष्ट जिम्मेवारी कसले लिने हो, र यो विधेयक संसद्मा पुगेर कहिले पारित हुन्छ — कार्यान्वयनको खाडल कसले पुर्छ?

थप पढ्नुहोस्: संसद्मा विधेयक पारित प्रक्रिया: आज स्पष्ट र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा: कानुन निर्माणमा.